काठमाडौं । सम्झौताको सिंगो संरचना नै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल रहेको अर्थात् राष्ट्रघाती रहेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म, राजनीतिक पार्टीदेखि नागरिक समाजसम्मले एमसीसी सम्झौताको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि सदनबाट पास गर्ने तयारीलाई तीव्र पारेको छ । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिको भद्दा दलाली गरेको आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी ओली सरकारले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा सदनबाट पास गर्न लागेको छ । चौतर्फी रुपमा संकटमा धकेलिएको ओली सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउनका लागि पनि एमसीसी कार्ड प्रयोग गर्न खोजेको टिप्पणी राजनीतिक वृतमा भइरहेको छ । नेपालमा इन्डो–अमेरिकन दलालहरुको संसदमा बोलवाला रहेको अवस्थामा एमसीसी पास गराउने शर्तमा ओलीको सरकारको आयु थपिदिने बचन दिएको हुन सक्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरिएको चार बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदमा पनि एमसीसी पास गराउन भारतले सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोबाट स्पष्ट हुन्छ कि अमेरिका र इन्डिया चीनलाई घेरा हाल्ने र उसको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्यमा एक छन् र उनीहरुले नेपालमा आफ्ना दलालमार्फत् चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिरहेका छन् ।
अहिले ओलीले सदनदेखि सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी पास गर्ने विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै आएका छन् । बालुवाटारमा शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिको सामनाका लागि सर्वदलीय सुझाबका लागि भनेर बोलाइएको बैठकमा एमसीसीकै बिषयमा धेरै समय खर्चिए र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई एमसीसी पास गर्ने विषयमा सघाउन आग्रह गरे । उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा नराखेर अनुचित काम गरेको समेत आरोप लगाए ।
एमसीसीका विषयमा सरकारले समर्थन खोजेका कारण कांग्रेसले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यो विषय छलफलमा ल्याउन सुझाब दिएको छ ।
ओलीले भनेका छन्, ‘सभामुखले सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न मिल्दैन । दुई वर्षदेखि उहाँले रोकेर राख्नुभएको छ । वैशाख ७ गतेअघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर त्यस प्रस्ताव सदनमा ल्याउन भनिनेछ । निर्णय जे गर्ने हो सदनले गर्नेछ ।’
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलको बिषय बनाउनुअघि सदनमा ओली पक्षधर सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले सदनलाई विजनेश नदिएको भनेर प्रचारबाजी गरिएको तर सभामुखले एमसीसीसहितका अन्य प्रस्ताव रोकेको भन्दै यथाशीघ्र सदनमा पेश गर्न माग गरेका थिए ।
एकातिर सत्ता समीकरणको लागि निर्णायक पहल भइरहेको अवस्थामा यो प्रस्ताव सदनमा लगे कांग्रेसले समर्थन जनाउने भएकाले माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेसको दूरी बढाउनका निम्ति एमसीसी सहयोगी हुने र अर्काेतर्फ इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना अनुमोदन गराउन सफल भएको अवस्थामा सत्ताको आयु लम्ब्याउन सकिने दाउमा ओली रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु विश्लेषण छ ।
एमसीसी परियोजनामा भारत र अमेरिकासँग जोडिएको छ । ओली सरकार इन्डो अमेरिकी ध्रुवको हो भने कांग्रेस अमेरिकी ध्रुव हो । जसपा इन्डियन ध्रुवको मानिन्छ । कांग्रेस र जसपाको साथ पाएको अवस्थामा सहजै सम्झौता अनुमोदन हुने र राजनीतिमा ध्रुवीकरण निम्त्याउन सकिने ध्येयका साथ यो प्रस्ताव अहिले ओलीको प्राथामिकतामा परेको विश्लेषण गरिएको छ ।
ओली ७ वैशाखमा बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीलाई जसरी पनि टेबुल गर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभाको विधेयक अधिवेसनमै यसको छिनोफानो लगाउने सरकारी तयारी छ । यो विषयमा कांग्रेससमेत सकारात्मक रहेको बुझिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदाकै बखत यो सम्झौता भएको थियो । ८ असोज २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको थियो । संसद्को विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भए पनि संसद्मा यसको प्रक्रिया हालसम्म प्रारम्भ भएको छैन ।
एमसीसी कार्यान्वयनका निम्ति संसद्को बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्त छ । त्यसका लागि इण्डियाको समेत सहमति लिनुपर्ने अमेरिकी सर्त छ ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि हुने, यो सदनबाट पास भए नेपाल अमेरिकाको सैन्य अखडामा परिणत हुने र चीनका विरुद्ध नेपाल इन्डो–अमेरिकाको सैन्य क्याम्पमा जाने भन्दै सच्चा देशभक्त र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिले यो सम्झौताको खारेजीका लागि जोडदार रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् र कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास नगर्न चेतावनी दिंदै आएका छन् ।
यसैबीच, २३ दलीय मोर्चाले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै आज विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । माइतीघर मण्डलामा दिनको १२ बजे विरोध प्रदर्शन गरिदैछ । विरोध प्रदर्शनलाई मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसअघि २३ दलीय कार्यगत एकताको तर्फबाट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एक वक्तव्य जारी गरी कुनैपनि हालतमा राष्ट्रघाती एममसीसी सम्झौता पास नगर्न कडा चेतावनी दिनुभएको छ ।
२३ राजनीतिक संगठनको कार्यगत एकतामा आवद्ध संगठनहरुको बैठक बसी राष्ट्रघाती एम.सी.सी.लाई संसदमा प्रवेश नगराउन र त्यसलाई कुनै पनि शर्तमा संसदको कार्यसूचिमा नराख्न ओली सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । २३ राजनीतिक संगठनको कार्यगत एकताको तर्फबाट सी.पी. गजुरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “देशमा संकटको स्थिती पैदा भएको मौका छोपी राष्ट्रघाती एम.सी.सी.सम्झौता संसदबाट पारित गराउन केही तत्वहरु पुनः सकृय भएका छन् । विगतमा पनि त्यस किसिमका प्रयास भएका थिए र हामीले त्यसका विरुद्ध गरेको संघर्षले सार्थक भूमिका खेलेको कुरा जग जाहेरै छ । आज पुनः त्यस्तै अवस्था सिर्जना गर्ने दुस्प्रयास भैरहेको छ । उक्त राष्ट्रघाती एम.सी.सी. सम्झौता खारेज हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग कायमै छ । यो विषयलाई कुनै पनि शर्तमा संसदको कार्यसूचिमा नराखियोस् भन्ने हामी २३ दलीय कार्यगत एकतामा आवद्ध संगठनहरु जोडदार माग गर्दछौं । उक्त माग प्रति बेवास्ता गरियो भने वाध्य भएर हामी सडक संघर्षमा उत्रनै पर्ने छ । त्यो अवस्थाको सिर्जना नगर्न सरकार र संसदलाई समयमै सचेत गराएका छांैं ।”
अमेरिकी प्राध्यापक डा.मेरि डेसन एउटा लेखमा लेख्छिन्, “एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एउटा अंग हो भन्ने कुरामा द्विविधा हुनु पर्दैन । अहिले हैन भनेर ढाँटे पनि इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको दस्तावेजले हो नै भनेर बोलेको छ । नेपाललाई पनि एमसीसी मार्फत् आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र लैजान वा दीर्घकालीन रुपमा रणनीतिक महत्वको स्थलको रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ । यो लागू हुने हो भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मृत्यु हुनेछ । नेपालको लागि एमसीसी गलपासो हो । यो खारेज हुनुपर्दछ । चिचिक्क सजाइएको अमेरिकी डलर कोसेलीको रुपमा आएको छ, यो भित्र अनेक विषहरु छन् । अहिले कालापानी मुद्दा जति खतरनाक छ, एमसीसी पनि त्यति नै खतरनाक छ । यसलाई नेपालीहरुले अस्वीकार गर्नु नै उचित हुन्छ ।”
सत्ता स्वार्थका लागि देशै दाउमा लगाउने दलाल शासकहरुले कम्तिमा अमेरिकी प्राध्यापक डेसनको सुझाब मनन् गर्लान् त ? नेपाल र नेपालीको हितमा रहेका यी सुझाब मनन गराउन पनि देशभक्त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुले सडकमा निकै ठूलो दबाब आन्दोलन उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणले भनेजस्तै शासकहरु बैरा भएका हुन्छन्, उनीहरुलाई सुन्ने बनाउन बमका धमकाहरु चाहिन्छन् ।
