काठमाडौं । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरेको छ । अदालतको आदेशपछि अब अनलाइन संचारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेे झन्झट टरेको हो ।
अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वयको आदेशमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय घिमिरे र गिरीले अनलाइन संचारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियोे ।
