काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विवादित राष्ट्रघाती एमसीसी संसदबाट पास गर्ने तयारी गरेका छन् । आफ्ना सांसदहरुमार्फत् एमसीसीलाई संसदको बिजिनेस बनाउन आवाज उठाउँदै आएका ओलीले संसदको आउँदो बैठक (बैशाख ७ गते) एमसीसीलाई संसदमा छलफलको एजेण्डा बनाउन सभामुख अग्नी सापकोटामाथि दबाब बढाएका छन् । सरकारको ‘पोजिसन’ एमसीसी जतिसक्दो छिटो पास होस् भन्ने हो रहेको प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताएका छन् । ओलीले संसदको चालु अधिवेशनबाट एमसीसी पास गराउन पाए आफ्नो सत्ताका आयु लम्बिने निष्कर्षसहित एमसीसी पास गराउने एजेण्डालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग छलफल अगाडि बढाइरहेको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुलाई केही दिनयता एमसीसीलाई अगाडि बढाउने दिशामा माहोल बनाउन निर्देशन समेत दिएको बुझिएको छ ।
एमसीसी पास भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बहुमत देखाउने बाटो बन्न सक्छ । ओली अल्पमतमा छन् भन्नेहरुलाई जवाफ हुन सक्छ र एमसीसी पास गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले थप बाह्य समर्थन पाउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बोलाएर एमसीसी अगाडि बढाउन समेत आग्रह गरेको र आउँदो बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न सभामुख सापकोटा समेत सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ ।
एमसीसी पास गराउन ओली पक्षले सबैभन्दा पहिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि दबाब बढाएको बुझिएको छ । ओली पक्षले आन्तरिक र बाह्यै दुवै माध्यमबाट यस्तो दबाब बढाइरहेको छ ।
सोमबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अगाडि नबढाउन भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेस र सभामुखलाई प्रश्न समेत गरे ।
‘एमसीसी संसदले निर्णय गर्नुप¥यो । निर्णयका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेका छौं । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुहुन्न के हो यो ?’ ओलीले भनेका छन्, ‘सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ ? सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्दैन ?’
ओलीले कांग्रेसतर्फ औल्याउँदै भने, ‘नेपाली कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ ? अहिलेको सरकार प्रतिगामी भयो रे, तानाशाह भयो रे । सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्दा नेपाली कांग्रेस मुखमा पानी हालेर किन बस्छ ? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन, किन बोल्दैन ? बोल्नुस् नेपाली कांग्रेसका नेताहरु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै उनी पक्षीय सांसदहरु संसदमा बोलिरहेका छन् । चैत ३० गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसीलाई कति समय अड्काउने हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
‘एमसीसी कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा सम्झौता गरियो । आज त्यो थान्को लागेर सभामुख महोदय तपाईं समक्ष छ’ सांसद अधिकारीले भनेका थिए, ‘‘यो संसदमा तीन÷चार वर्ष कति वर्षसम्म लड्काउने हो ?’ उनले एमसीसीलाई तुरुन्त संसदको बिजनेस बनाउन माग गरे ।
चैत २३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संघीय संसदको चौथो र पाँचौं अधिवेशनमा आएका एमसीसी लगायतका सन्धि र सम्झौतामाथि संसदमा छलफल र अनुमोदन किन नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसी अगाडि नबढ्नुमा स्वयं सदन जिम्मेवार रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेका थिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन नचाहेको भनेर सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि पनि पोखेका थिए ।
तर तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुई धारा देखा प¥यो । नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल बनाएर सम्झौता पारित गर्न हुने वा नहुने विषयमा अध्ययन पनि ग¥यो ।
उक्त कार्यदलले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । विरोधका बीच चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी परियोजनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए । तर संसदमा प्रश्न उठाएपछि बजेटमा एमसीसी परियोजनाको कार्यक्रम समावेश गरिएन ।
एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाका सन्दर्भमा हालसम्म ३ अर्ब जति रकम खर्च भइसकेको छ ।
२९ भदौ २०७४ सालमा कांग्रेस सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसीको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भिर आँच आउने प्रावधान रहेकोले यस्तो राष्ट्रघाती संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै संसदबाहिर रहेका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका देशभक्त तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले लामो समयदेखि दबाब आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
