नयाँदिल्लीको कुटिल डक्ट्रिनबाट मुक्त नेपाल

२००७सालदेखि २०६२-०६३को आन्दोलन र आजसम्म पनि इतिहास साछी छ, नेपालमा जतिजति बेला राजनीतिक संकटका कारण सरकार कमजोर भएको हुन्छ, त्यतित्यति बेला लेनदेन वा अवाञ्छित भूमिका गर्नु नयाँदिल्लीको पुरानै शैली हो । नयाँदिल्लीले अहिले पनि पुरानै कुटिल शैली अनुसरण गर्न चाहेको देखिन्छ । नेपालमा अर्को राजनीतिक ‘प्रयोग’ को उपयुक्त अवसरको खोजी गरिरहेको नयाँदिल्लीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको तरल र अन्योलपूर्ण परिवेशको सचेततापूर्वक राजनीतिक र कूटनीतिक लेखाजोखा गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा तथा नेकपा विभाजित भएपछि नयाँदिल्लीसँगको सम्बन्ध ओलीलाई विगतमा भन्दा थप महत्वपूर्ण भएको हो । त्यसैकारण मोदीको दूतका रूपमा बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले तथा रअ प्रमुख सामन्त गोयालसँग अन्तरंग राजनीतिक संवाद गरेपछि नयाँदिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार भएको विश्लेषण ओलीको थियो ।
त्यसैले आफ्नो अघोषित दूतका रूपमा गएका नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मोदीसँग राजनीतिक संवाद गरेपछि नयाँदिल्लीको वातावरण अनुकूल बनाउने ओलीको रणनीति थियो । तर मोदीसँग प्रदीप ज्ञवालीको भेटवार्तासम्म नभएपछि विभाजित पार्टीका अध्यक्ष र कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीप्रति नयाँदिल्लीको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ भने, ओलीको रणनीतिमाथि आकस्मिक तुषारापात भएको छ । मोदीको दूतका रूपमा आएका भनिएका गोयलसँग ओलीले मध्यरातमा बालुवाटारमा करिब तीन घण्टा गोप्य बैठक गरेका थिए । तर भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली गएका प्रदीप ज्ञवालीले मोदीसँग शिष्टाचार भेटको ‘समय’ नपाएपछि नयाँदिल्लीको राजनीतिक सन्देश के हो स्पष्ट भएको छ ।
औपचारिक भ्रमणमा आएका कुनै पनि देशका परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचार भेट स्थापित कूटनीतिक अभ्यास र प्रचलन नै हो । विगतमा औपचारिक भ्रमणमा गएका नेपालका सबै परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग भारतका प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेट गरेका थिए । तर यसपटक आश्चर्यजनक रूपमा उक्त प्रचलन र परम्परा तोडियो । उक्त घटनालाई काठमाडौं र नयाँदिल्लीका कूटनीतिज्ञहरूले ‘मोदीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि आतुर भए पनि विगतमा भारतको दृटिमा चीनपरस्त ओलीसँग औपचारिक सम्बन्ध मात्र राखी सुरक्षित राजनीतिक दूरी कायम गर्ने’ नयाँ रणनीति मोदीले अनुसरण गरेको टिप्पणी गरेका छन ।
यीनै सन्दर्भको निरन्तरता स्वरुप भारतका पूर्व अतिरिक्त सचिव एस रमेशले भारत आफ्नो पूर्व डक्ट्रिनमा फर्कदै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापनामा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालमा चीनको प्रभावलाई ‘चेक’ गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प खोज्नुभन्दा अब भारत नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि उनले अफगानिस्तानका राजा जाहिर शाह र कम्बोडियाका नोरोडोम सिंहानुकको उदाहरणसमेत दिएका छन् । टेलिग्राफ इन्डिया डटकममा प्रकाशित लेखमा उनले यसका लागि नेपालको राजपरिवारबाट भारत कोमाथि भर पर्न सक्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न रहेको जिकिर गरेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नागरिकका रुपमा जीवन बिताइरहेको र पूर्वयुवराज पारसलाई जनताले राजा स्वीकार गर्न नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘बेबी किङ’ का रुपमा अघि सारेका हृदयेन्द्र उपयुक्त पात्र हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ । हृदयेन्द्र १८ वर्ष पुगिसकेको र भारतीय राजपरिवारसँग पनि सम्बन्ध रहेको कारण उनी नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त पात्र हुने उनको बुझाइ छ । नेपालमा पछिल्लो समय राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मागसहितको आन्दोलन देखिन थालेको बताउँदै नेपालभित्रबाट उठेको मागलाई भारतले यसलाई रोक्न नहुने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आक्रामक कदम र कम्युनिस्ट सिद्धान्तको फैलावटलाई रोक्न धार्मिक कार्ड पनि अस्त्र हुनसक्ने उनले बताएका छन् । यसका लागि नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनै बेला चीन पनि राजदरवार निकट रहेको तथ्य औँल्याउँदै उनले नेकपाको पछिल्लो कलहपछि चीनले नेपालको मुडलाई अध्ययन गरिरहेको हुनसक्ने उनले बताएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता छाड्न लगाउन करण सिंह नेपाल पुगेको स्मरण गर्दै उनले सिंहलाई पुनः काठमाडौँ पठाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।
उनको यो भनाइले स्पष्ट पार्दछ कि नयाँदिल्लीको यस्तो कुटिल डक्ट्रिनभित्र लुकेको यथार्थता के हो भने भारत नेपाललाई सम्भव भए सिक्किम नभए भुटानको अवस्थामा रहेको देख्न चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका वामपन्थी, देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरु एकतावद्ध भई संयुक्त सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले विकसित तुल्याउन सकेमा देश अग्रगामी निकास तर्फ अगाडि बढ्न सक्तछ । र जसका लागि संसदीय घेराभन्दा बाहिर –संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनामार्फत वैज्ञानिक समाजको मार्गतर्फको यात्राको खाँचो छ । यसले मात्रै नयाँदिल्लीको कुटिल डक्ट्रिनबाट मुक्त नेपालको निर्माण सम्भव छ ।