बालुवाटारको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा करिब चारसय जनालाई मुद्दा चलाउनु पर्ने सिआईबीको निष्कर्ष

प्रकाशित मिति : २०७७ माघ ७


काठमाडौं । बालुवाटरस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा करिब चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन र २०७६ फागुन २ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मका डेढ सय कर्मचारीसहित पूर्वमन्त्री, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, व्यापारी र भूमाफियालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सिआईबीको निष्कर्ष रहेको छ । अख्तियारले पनि यही प्रकरणमा १ सय ७५ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा कसुरदार देखाइएका व्यक्तिलाई प्रहरीले विशेष निगरानीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चार जना डीएसपी नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै चारवटा संयन्त्र बनाएको थियो । चारवटै संयन्त्रको एकीकृत प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सीआईबीले आरोपित देखिएका विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

स्रोतका अनुसार आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने सम्बन्धमा सीआईबीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ । आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि २४ दिनभित्र अदालतमा आरोपपत्र पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र त्यसअघि अनुसन्धानका तथ्य र प्रमाण जुटाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ ।

सीआईबीले २०४९, २०६२, २०६६ र ६७ र २०६९ सालमा कागजात किर्ते गरी सेटिङमा उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको उल्लेख गरेको छ ।

ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र कानुनले तोकेको अवधिभित्रै मुद्दालाई अदालती प्रक्रियामा पु¥याइने सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सहकुल थापाले बताएका छन् ।

क कसको छ संलग्नता ?
स्रोतका अनुसार २०४९ सालमा सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, भूमिसुधार अधिकारी सुधीर शाहलगायतले सेटिङ मिलाएका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएबापत कर्मचारीलगायतले मात्रै २२ रोपनी जग्गा बकस पाएको खुलेको छ ।

२०६२ मा छुट जग्गा दर्ता गर्न सहसचिव टीकाराम घिमिरेलगायतको सेटिङमा निर्णय भएको थियो । २०६७ मा बालुवाटारभित्रका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा भूमाफियालाई जग्गा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव ९२०७० मा मन्त्री० छविराज पन्तलगायतको संलग्नता देखिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

२०६९ र ७० तिर सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा राखेर मोही कायम गर्नेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा भएको थियो । टिकिन्छा गुठीकै जग्गासम्बन्धी निर्णय लिएको कसुरमा सीआईबीले त्यसबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मुख्यसचिव पौडेलले कानुनविपरीत आएका प्रस्तावलाई समेत सदर गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले बतायो । मन्त्रिपरिषद् कार्यसम्पादन नियमावलीमा मुख्यसचिवलाई कानुनविपरीत आएका प्रस्ताव रोक्ने अधिकार हुँदाहुँदै त्यस्तो नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासकै जग्गा प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो र कैद सजायसहित तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्येका कतिपय साधारण तारिख र केही धरौटीमा रिहा भएका छन् । आरोपितमध्येकै एक अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीपबहादुर बस्न्यात विशेषको आदेशमा गएको मंसिर २६ गतेदेखि पुर्पक्षका क्रममा डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

त्यस्तै २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना भन्दै भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतको सेटिङमा करिब २५ रोपनी जग्गा हडपिएको थियो । त्यसअघि २०६२ जेठ ३ गते सरकारी जग्गा दर्ता छुटका नाममा सुनिती राणाले १२ आना जग्गा हडपेकी थिइन् । यसमा भूमाफिया भनिएका सुवेदी र ढकाल तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीको सेटिङमा काम भएको थियो । २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा आफ्ना नाममा ल्याएका थिए ।

तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, सुनिती राणा, शैलजा राणालगायतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न सघाउने केही कर्मचारीलाई जग्गा बकस दिएका थिए । डिल्लीबजार मालपोतबाट समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता कायम जग्गा २०४९ सालका विभिन्न मितिमा राणा परिवारले आफ्ना नाममा ल्याएका थिए । त्यसक्रममा सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायमसमेत गरिएको उल्लेख छ ।