काठमाडौं । एम.सी.सी.को खारेजी, नेपालको वास्तविक नक्साअनुसारको भूभाग हासिल गर्ने र भारतद्वारा गरिएका नयाँ अतिक्रमणको विरोध, कोभिड–१९मा सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन आदिको विरोध, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, भोकमरीबाट पीडित जनताका लागि खाद्यान्नलगायतका न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति, अविलम्ब रोजगारीको व्यवस्था, बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधको नियन्त्रण र अपराधीमाथि कारवाही आदिको माग गर्दै २१ वटा राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरुले कार्यगत एकता गरेर सडक संघर्षमा उत्रन थालेपछि चौतर्फी रुपमा असफल र बद्नाम हुँदै गएको ओली नेतृत्वको सरकार अत्तालिन पुगेको छ । २१ दलीय मोर्चाले राजनीतिक पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको समेत माग अगाडि सार्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएपछि ओली सरकारका गृहन्त्री रामबहादुर थापा बादलले २१ दलीय मोर्चातर्फ लक्षित गर्दै गठबन्धनका गतिविधिलाई निस्तेज पार्न प्रहरी प्रशासनलाई सार्वजनिक रुपमा निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री थापाले हालै प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
चौतर्फी रुपमा बद्नाम, निकम्मा, गैरजिम्मेवार र अमानवीय बन्दै गएको ओली सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्र, जनजीविका लगायतका मुद्दाहरुलाई सडकबाट जोडदार रुपमा उठाउँदै आएका सच्चा देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुमाथि दमनचक्र चलाउने रणनीति बनाएको छ । राजनीतिक मागहरु अगाडि सारेर आन्दोलन गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई सत्तारुढ डबले नेकपाले मौजुदा संविधान तथा कानुनलाई समेत कुल्चिएर प्रतिबन्ध लगाएको छ । २१ दलीय मोर्चामा प्रतिबन्धित नेकपाको समेत संलग्नता रहेको आशंकामा २१ दलीय मोर्चाका गतिविधिमा कडा निगरानी राख्ने र आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने ओली सरकारको नीति रहेको एक उच्च स्रोतले बतायो ।
२१ दलीय मोर्चाले के.पी. ओली नेतृत्व सरकारको पालामा भएका तमाम प्रकारका राष्ट्रघात, जनघातबाट आक्रोशित नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा लामबद्ध हुँदै गएको पाइएको ठहर गर्दै यसका निमित्त फेरि अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता सर्वत्र महशुस भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । मोर्चाको केन्द्रमा भएको समझदारी र स्थानीय समस्याहरुलाई समावेश गरी कार्यगत एकताको आह्वानमा स्थानीय स्तरमा पनि सङ्घर्ष चर्काउने निर्णय गरेको छ । २१ दलीय मोर्चाको यही निर्णयबाट ओली सरकार आत्तिएको हो । र, दमनको रणनीति बनाउन थालेको हो ।
यसैबीच, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणले नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नभएको र अहिले क्रान्तिको आवश्यकता अत्यन्तै खड्किएको बताउनु भएको छ । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्टको बद्नाम गरेको र सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुमाथि दमन गर्ने काम गरेको भन्दै निरंकुश र क्रूर प्रतिक्रियावादी ओली सरकार, संसदीय व्यवस्था र सत्तालाई ध्वस्त पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ । यो सरकारबाट ९५ प्रतिशत श्रमजीवी जनताको हितमा कुनै काम नहुने र केवल ५ प्रतिशत दलाल, माफिया र विचौलियाको मात्रै हित हुने भन्दै यो व्यवस्थाका विरुद्ध सबै सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ । एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वावर्तामा उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु वर्तमान सत्ता र व्यवस्थाले हल गर्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि नेपालमा संघीय जनणतन्त्रको स्थापना अनिवार्य रहेको बताउनु भएको हो ।
महासचिव किरणले क्रान्तिकारीहरुको आत्मगत स्थिति कमजोर रहेपनि वस्तुगत आवश्यकता क्रान्तिको लागि एकदमै अनुकूल रहेकोले सच्चा देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरुबीच एकताको अपरिहार्यतामाथि जोड दिनुभएको छ ।
१.नेकपा (मसाल) २. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ३. नेकपा (माले), ४. राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल, ५. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ६. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ७. नेकपा (माओवादी केन्द्र), ८. राष्ट्रिय जागरण मञ्च, ९. जनसमाजवादी पार्टी, १०. नेकपा (संयुक्त), ११. राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल १२. वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, १३. नेकपा (बोल्शेविक), १४. राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल, १५. एम.सी.सी. खारेज अभियान, १६. पुष्पलाल अध्ययन समाज, १७. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), १८. माक्र्सवादी एकता अभियान, १९. नेकपा (माक्र्सवादी), २०. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) र २१. ने.क.पा. (माओवादी)ले कार्यगत एकता गरेका छन् ।
ओली सरकार आफैले जारी गरेको लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसारको भूमि भारतीय कब्जाबाट फिर्ता गराउनका लागि भारतीय शासकसँग ठोस पहल गनर््ुको साटो उक्त भूमि फिर्ताका ठोस पहल गर्न सडकबाट दबाब दिइरहेका सच्चा देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीमाथि दमनचक्र चलाउने मुर्खता गरिरहेको छ । त्यसमाथि ओली सरकार यतिसम्म राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी देखिएको छ कि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा सदनबाट पारित गर्दै गर्दा नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नारावाणेलाई नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको मानार्थ पदवी प्रदान गर्ने तयारीमा लागेको छ । कार्तिकको दोस्रो साता नारावाणेको नेपाल भ्रमणको तयारी नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । र, नारावाणेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट समेत गर्ने कार्यतालिका रहेको बुझिएको छ ।
नेपालले नक्सा जारी गरेपछि अहिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ र लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । देशैभर हजारौ हेक्टर जमिनमा कब्जा जमाएको भारतसँग नेपालका शासकहरुले उक्त कब्जा जमिन फिर्ताको लागि कुनै ठोस पहल गरेको छैन । मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर सबै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतीय शासकलाई वार्ताका लागि दबाब सिर्जना गनुपर्ने स्थितिमा ओली सरकारले भारतीय शासकवर्गसँग घुँडा टेक्न पुगेको छ । नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ताको विषयलाई सुदुरतर्फ धकेलिदिएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आवाज उठाउँदै आएका र संघर्ष गर्दै आएका शक्तिहरुलाई दमन गर्ने धम्की दिएर विस्तारवादी शासकहरुलाई खुशी पार्ने काममा दलाल शासकहरु लागिरहेको राजनीतिक टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरुलाई लिएर सडक संघर्षमा उत्रेका सच्चा देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई दमन उत्रिए सडकबाटै उनीहरुले सशक्त प्रतिरोध गर्ने र दमन र प्रतिरोधकै बीचबाट ओली सरकारका साथै दलाल संसदीय व्यवस्था ध्वस्त हुने र मुलुकमा संघीय जनगणतन्त्रमा आधारित देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरुको सरकार निर्माण हुने २१ दलीय मोर्चाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
