१. कृषिक्रान्तिको आवश्यकता किन प¥यो ?
नेपालमा हिमाल, पहाड र तराईका गाउँ÷देहातका युवा पुस्ता बाबु आमाले समातेका हलो, कुटो, कोदालो समात्न छोडेर इण्डिया, मलेशिया, खाडी मुलुक, कोरिया, आदि देशहरुमा दासदासीको रुपमा श्रम बेचिरहेका थिए र छन् । सरकारी आँकडा बताउँछ कि यस्तो श्रमिकको संख्या (भारतमा बाहेक) तीस लाखको हाराहारीमा छ । यिनीहरुले पठाएको विप्रेषण ९च्झष्ततबलअभ० नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाई भन्दा बढी (२९ प्रतिशत) रहेको थियो । राज्यको लागि नेपालको गरिबीको रेखामुनिको संख्या घटाउने यही मुख्य साधन भएको थियोे । यो मुलुकको लागि हितकारी कार्यक्रम थिएन । त्यसमाथि हालको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित भई लाखौको संख्यामा विदेशिनु परेका युवा पुस्ताहरु रोजगारी टुटेकाले वा अन्य कारणले स्वदेश फर्केका छन् वा फर्कने क््रmममा छन् जसले गर्दा विप्रेषण घट्न गयो । अब राजश्व संकलन नगर्ने हो भने राज्यको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको अर्थमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर कम्युनिटीमा कोरोना भाइरस संक््रmमण हुन थालेको गम्भीर अवस्थामा समेत सरकारले राजस्व असुलीको लागि लकडाउनको अन्त्य गरेको छ ।
मुलुक यो दुःखद स्थितिमा कसरी पुग्यो ? नेपालमा किसानको हक, हित, अधिकारको कुरो र कृषि विकासको कुरो उठेको वि.स. २००७ साल (सन् १९५१) को राजनीतिक परिवर्तन पछिदेखि नै हो । नेपाली कांग्रेसले राणा शासन विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो भने नेपालमा किसान आन्दोलनको नेतृत्व ने.क.पा.ले गरेको थियो । वि. स. २००७–२०१४ सम्म तराई र काठमाण्डौमा सामन्ती जमिन्दारीका विरुद्ध ठूला–ठूला किसान आन्दोलन भए । आन्दोलनको दवावको कारण वि.स.२०१५को निर्वाचनपछि नेपाली काग्रेसको सरकारले विर्ता र राज्य रजौटालाई करको दायराभित्र ल्याउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर नेपालमा वि.पि. कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी भारतीय राम मनोहर लोहिया ग्रुपको भाईचारा पार्टी थियो । त्यसै भएकोले नेपालमा काग्रेसको सरकार बनेको भारतीय सत्ताधारी नेहरु ग्रुपलाई सह्य थिएन । लोहिया र नेहरु ग्रुपका बीचको टक्करको कारण नेहरुले राजालाई उक्साएर ९ष्लकतष्नबतष्लन० ने.का.को सरकारलाई अपदस्त गराए । कांग्रेसलाई निचा देखाउन राजाले टंक प्रसाद आचार्यको अगुवाईमा एउटा भूमिसुधार आयोग (२०१८) गठन गरे, र त्यसैले दिएको सुझावको (२०१९) आधारमा वि.स. २०२१ (सम्वत १९६४) मा भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गरे । तर त्यो कार्यक्रम मोही सुधारको सामान्य कार्यक्रम भन्दा बढी थिएन । राजाले मुलुकको शासन हत्याए पछि देश राजनीतिक विवादमा तानियो । कृषिक्रान्तिको कुरा पछि प¥यो ।
पञ्चायत ढलेपछि एउटा र राजतन्त्र ढले पछि दुईवटा भूमि सुधार आयोग बने, ती बुर्जुवा (राज्यले बनाएका) आयोग थिए तर ती पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अर्कोतर्फ राज्यले वि. सं. २०१३ देखि यता धेरैवटा आवधिक योजनाहरु ल्याए तर तिनले पनि भूमि र कृषिमा सुधारको सट्टा बिग्रनेतर्फ नै बढी काम गरे । विदेशी योजना र सहयोगमा ल्याइएका कृषि सुधारका गलत कार्यक्रमले नै आज यो ठाँउमा किसानलाई ल्याइपु¥यायो । फलतः किसानका युवा छोरा छोरीले परम्परागत खेतीपाती छोडेर विदेशिनु परेको थियो र छ, तर कोभिड–१९ले त्यसलाई पनि नाकाम गरिदिएको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले गर्ने किसान आन्दोलनका कुरा पनि तिनको दस्तावेजमा नै थन्किएका छन् । यी सबले गर्दा नेपालमा राज्यले गरेका कृषि र भूमि सुधारका कार्यक्रम असफल सिद्ध भएका छन् । तसर्थ मुलुकलाई कृषिमा आत्मर्निभरताको दिशामा लैजानका लागि कृषि क्रान्तिको कार्यदिशाबारे छलफल गर्न आवश्यक पर्न गएको हो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म ने.का. र वामपंथी पार्टीका दस्तावेजमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार वा वैज्ञानिक भूमि सुधारका कुरा कुनै न कुनै रुपमा रहदैँ आएका थिए । अहिलेको बजेट कार्यक्रममा त्यसको उल्टो भूमि बैंकको स्थापनाको कुरो आएको छ ।
२. समाजवाद उन्मुख कि नवउदारवादी कार्यदिशा
भारत, चीन र नेपाल हाराहारीमा विदेशी र सामन्ती चंगुलबाट स्वतन्त्रताको दिशातर्फ अग्रसर भएका मुलुक थिए । स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिका दिनमा चीन र भारत औद्योगिक विकासतर्फ अघि लम्किए । तिनीहरुले कृषिमा पनि तरक्की गरे । चीनमा क्रान्तिकारी भूमि व्यवस्थापनबाट कृषिमा सामुदायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरियो भने भारतमा भूमि क्रान्ति हुन नसकेको भए पनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि धेरै काम भएका छन् । तर नेपालमा बर्षेनी करीब ४ लाखको हिसाबले बजारमा आउने श्रमशक्तिको लागि नत औद्योगिक वातावरण छ न त कृषिमा नै नयाँ तरक्की । विप्रेषणले धानिएको देशमा अहिले कोभिड–१९को कारणले स्वदेश फिर्ता भई थप रोजगारी याचकहरुका निम्ति सरकारले आ.व. ०७७÷७८को वजेटमा एउटा गतिलो प्याकेज कार्यक््रmम समेत (कूल बजेटको ३ प्रतिशत कृषिमा) ल्याउन सकेन । समाजवाद उन्मुख भनिएको देशको सरकारले यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारी भुमिसुधारको कार्यक््रmम ल्याएर ठुलो संख्यामा रोजगारी सृजना गरी कृषिमा तरक्की गर्नु पर्नेमा उल्टो भूमि बैंकको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो कायक्रम भनेको भूमिमा नवउदारवादी नीतिको औपचारिक प्रवेश हो । यसबाट भूमिमा कृषि श्रमिकको अधिकार नरहने र भूमाफियाको आर्थिक संरचना बनाउने कामको सुरुवात भएको छ ।
चीन र भारतले कृषि उत्पादनको छेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेको देखिन्छ । त्यसको प्रमाण के हो भने खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, मासु जन्य पदार्थ, आदि अधिकांश भारत र चीनबाटै आउने गरेका छन् । तर नेपालको दलाल पुँजिवादी कार्यदिशाले नेपाललाई आयातकर्ता बनायो, निर्यातकर्ता बनाएन । फलतः हामी गरिब र अल्पविकसित अवस्थामा नै छौ र रहने छौ ।
३. मुलुकले नयाँ कार्यदिशा र कार्यक्रम खोजेको छ
नेपाल राज्यको तथ्यांकले बताउछ कि आवधिक योजना सुरु हुँदाको बखतमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उच्च कृषि उत्पादकत्व भएको मुलुक थियो र यसले खाद्यान्न निकासी गर्दथ्यो । वि.स. २०४०–२०५० को बीचमा यो देश एसियामा सबैभन्दा कम उत्पादकत्व भएको देशमा बदलियो र खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकमा परिणत भयो । हाल नेपालले बार्षिक १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन अन्न बाहिरी देशबाट आयात गर्दछ । राजा, संसदीय पुँजीवादी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका हिमायती सरकारहरुबाट गरिएको झण्डै ७० बर्षको कृषि सुधारको नाममा भएको गलत कार्यनीतिको नतिजा हो यो जो अहिले नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।
नेपालमा कृषि उत्पादनमा ह्रास हुने मुख्य कारणहरु ः
१) सुधारको नीति पनि राष्ट्रिय हितमा नहुनु ।
२) भ्रष्टाचार र दलाली संस्थागत हुनु ।
३) कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने शक्तिहरुको निम्छरो स्थिति ।
नेपालले सामन्तवादी शासनको लामो कालखण्ड बेहोरेको छ । राजतन्त्र ढले पनि सामन्तवादी संरचना ढलिसकेको छैन र त्यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने एकथरी यथास्थितिवादी राजनीतिले अहिले पनि काम गरेकै छ । त्यसै भएकोले नेपालको सामाजिक, सास्कृतिक सामन्तवाद कृषिमा पनि जवरजस्त छ । तसर्थः मुलुकको सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको निम्ति सामन्तवादको सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक आधारमाथि जवरजस्त आक्रमण जरुरी पर्दछ । सामन्तवादका यी आधारहरु मूलतः भूमि व्यवस्थामा भर पर्दछन् । सामन्ती उत्पादन पद्धति अन्र्तगत दुई मुख्य अभिकर्ताहरु “किसान र सामन्तको” र पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा “मजदुर र पँुजीपतिवर्गको” मुलुकको जिडिपीमा अहम् भूमिका हुन्छ । यस हिसावले हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सामन्तवाद भत्किने क्रमबाट अघि बढ्यो तर पुँजीवादमा पुग्यो भन्ने आधार छैन । यसैलाइ अर्धसामन्ती अवस्था भनियो । खेतीमा पुँजीको प्रवेश पुँजीलाई “एक कुशल बजार केन्द्रित लाभदायक आर्थिक गतिविधि” मानेर नै हुन सक्तछ । पुँजीवाद अन्र्तगत मुख्य वर्ग सर्वहारा र पुँजीपति वर्ग हुन्छन् । अहिले पुँजीवादको विश्व नेतृत्व अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको छ ।
नेपालको जीवनस्तर सर्भेक्षण ९द्दण्ज्ञज्ञ० अनुसार करीब ६६ प्रतिशत परिवार (कृषि परिवार) भएको देखिन्छ । र त्यसमध्ये ९० प्रतिशतले आफै उत्पादन उपभोग गर्दछन्, केवल १० प्रतिशतले मात्र बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्छन् । उक्त १० प्रतिशतमध्ये पनि केही अर्ध–व्यवसायी र केही ठूलो मात्राको व्यवसायी खेतीतर्फ लागेका छन् । सामन्तवादको पछिलो कालमा, जब उत्पादन पुँजीवादी बजारसंग जोडिन थाल्दछ, मध्यम र निम्न मध्यम किसानहरु आफ्नो उत्पादनको एक भाग बजारमा बेच्दछन् र आफ्नो गर्जो टार्दछन् तर त्यसवाट पुनःउत्पादन कार्य हुदैन । त्यसलाई केही लेखकहरुले पुँजीवादको विकास भएको देख्ने गरेका छन् । तर बजारसंग जोडिए पनि “अतिरिक्त मूल्य” जोड्न नसक्ने “अर्ध ब्यवसायी” चरित्र “निम्न पुँजीवादी” ९एभततथ द्ययगचनभयष्क० चरित्र हो, पुँजीवादी होइन । नेपाल मुख्य रुपले एउटा निम्न पुँजीवादी (किसान, दस्तकार, पसल, कमजोर राष्ट्रिय पुँजीपति,…आदि) शक्तिको बहुसंख्या भएको मुलुक हो । साथै नेपालको विकास हुनु नसक्नुमा बाह्य शक्तिको दवाव रहेको छ । विश्व साम्राज्यवादको साथै भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको दवाव पनि नेपालले बेहोर्न परेको छ । नेपाली काग्रेस पनि बोल्दा भन्दा भारतीय दवावलाई स्वीकार गर्छ तर सिद्धान्तमा व्यक्त गर्दैन । नेपालको वाम आन्दोलनमा नेपालमाथिको त्यो दवाव अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक भन्ने मान्यता रहिआएकोमा अहिले सरकारमा रहेको नेकपा (२) का पूर्व दुई घटकले २०७० साल तिरबाट नेपाल अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक नभएको भनेका र उनीहरुबाट निर्मित २०७२ सालको संविधानमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यको दर्जा प्रदान गरिएको छ । उनीहरुले नेपालमा पुँजिवादी क्रान्ति पुरा भएकोले शान्तिपूर्ण समाजवादको कार्यदिशा हुने बताएका छन् । तर यो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा सरकारमा जान भनिएको मिलेराँपन्थी झुठ हो, वास्तविकता होइन । वास्तवमा नेपाल “अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक” अवस्थामा रहेको वाम आन्दोलनको स्वीकारोक्तिले यहाँको क्रान्तिको मूलभूत स्वरुप “सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद विरोधी पुँजीवादी–जनवादी” हो भन्ने ठहर गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा जाने कृषिक्रान्तिको पनि कार्यक्रम हामीलाई चाहियो । अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक कृषि प्रणालीको अवस्थाबाट पुँजीवादी प्रणालीमा जानका लागि निम्न कार्य गरिनु पर्छ ।
१) कृषिमा आमूल रुपान्तरणको प्रकृयामा बाधक सामन्तवादका अवशेषको रुपमा रहेको भूस्वामित्वको अन्त्य र दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई निस्तेज गर्ने ।
२) मुलुकको कृषि, भूमि र कृषि व्यापारमाथि बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको एकाधिकार स्थापित हुन रोक लगाउने ।
३) वास्तविक जोताहा किसानको जमिनमाथिको हक स्थापित गर्ने ।
४) परम्परागत प्रविधि, सिप र स्थानीय वीउ, विजनको रक्षा, प्रबर्धन र प्रयोग गर्ने ।
५) किसान संगठनलाई बलियो बनाउने ।
६) खाद्य संप्रुभताको सुरक्षा राज्यले दिने ।
७) राज्यले कृषिमा व्यावसायीकरण, विविधीकरण, विशिष्टीकरण एवं व्यापारीकरण गर्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम लागु गर्ने ।
८) मुलुकमा उद्योग, व्यापार र सेवाका क्षेत्रको विकास गरी रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्ने ।
९) राजनीतिक भ्रष्टाचार र विदेशी शक्तिको दलाली प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्ने ।
झन्डै ३० बर्ष अघिको यो भनाइ आज पनि सान्दर्भिक रहेको छ “राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको राज्य संचालकहरुको उपस्थितिको अवस्थामा पँुजीवादतिर संक्रमित हुने उद्देश्यले संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा व्यापक अर्थमा सुधारात्मक (आमूल परिर्वतनको अर्थमा भने होइन) चरित्रका भूमि व्यवस्थामा परिवर्तनका कार्यक्रमहरु नदेखिएका होइनन् तर नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरुको साक्षेप रुपमा निम्छरो स्थिति र सत्ता संर्घषको यतिवेलाको द्वन्द्वता यथास्थितिका पक्षपोषक पक्षका बीच मात्र रहेको अवस्थामा यहाँको भूमि व्यवस्थाको चरित्रमा परिवर्तनको कुनै गुन्जाइस देखिन्न” (मुरारी अर्याल,२०४९) । तसर्थ, नयाँ कृषिक्रान्ति वा प्रणाली आवश्यक भएको हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनु पर्दछ ।
४. कृषि क्रान्तिको मोडल
हामीले माथि नेपाली समाज अर्ध– सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको प्रष्ट गरी सकेका छौ । यो अवस्थामा उत्पादनका तिनवटा विशेषता रहेका छन् ः
१) सानु स्केलको प्राथमिक उत्पादन । आम रुपमा ।
२) सानु स्केलको माल उत्पादन । तरकारी, फलफुल, आदि ।
३) बृहत स्केलको माल उत्पादन । दुध, मासु, अण्डा, आदि ।
अघिल्लो सामन्तवादको आधारशिलाको रुपमा र पछिल्लो सामन्ती अर्थतन्त्रको विघटन पछि पँुजीवादतर्फ संक्रमणको अवस्थामा रहने उत्पादन हुन् । तसर्थ हामी स्पस्ट हुनुपर्ने भनेको विद्यमान अर्ध–सामन्ती उत्पादन पद्धतिलाई निषेध नगरी औद्योगिक पँुजीवादी प्रणलीमा जान सकिदैन । त्यसका लागि बृहत् स्केलको माल उत्पादनतर्फ जाने (औद्योगिक पुँजिवाद) राज्यको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा आवश्यक हुन्छ ।
तर नेपालको विद्यमान आर्थिक विकासको प्रवृति औद्योगिक पँुजीवादतर्फ निर्देशित छैन, बरु दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गले यसलाई रोक्नेकाम गरेको छ । सामन्ती तत्वहरु यसका सहयोगी छन् । यही नै नेपालको विकासका लागि प्रमुख चुनौती हो । नेपालमा केही “बृहद स्केलका माल उत्पादन” त छन् तर तिनले देशको न्म्ए मा खासै हैसियत नराख्ने कुरो माथि नै भनियो । कृषि–इतरका “बृहद स्केलका औद्योगिक उत्पादन” गिरिजाकै पालामा समाप्त गरिएको पनि यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । यसले राजनीतिमा भ्रष्टता र दलालीको कुरुप नमुना प्रर्दशन गरेको थियो जो आजसम्म कायमै छ ।
५. कसको नेतृत्वः
हामी कम्युनिस्टहरुले औद्योगिक पुँजीवादतर्फ विकासको गतिको विरोध होइन, समर्थन गर्दछौ । तर प्रश्न छ त्यसको गन्तव्य साम्राज्यवादको हितमा छ कि राष्ट्रिय औधोगिक पँुजीवादको हितमा छ । हामीले हेर्ने त्यही हो र त्यसलाई साम्राज्यवादी (र विस्तारवादी) पञ्जाबाट बचाउने प्रयास गर्नु पर्दछ र राष्ट्रिय पुँजीवादतर्पmको विकाशमा लगाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । इतिहास के भन्छ भने विदेशहरुमा पुँजीपति वर्गको दवावमा राज्यले कृषिमा गरेको सुधार ९ँचयm तयउ तय दगततयm बउउचयबअज० पँुजीपति वर्गको हितानुकूल भएका छन् भने नेपालमा सामन्ती सोचको (यथास्थितिवादी) राजनीति हावी भएकोले यिनीहरुबाट अन्ततः यथास्थितिवादकै (दलाल पुँजी) हितमा भएको छ र हुनेछ । (फ्रान्समा नेपोलियन बोनार्पाटले “जमिन जोत्नेलाई” वितरण गरेका कारण किसानहरु उनको सत्ता जोगाउने आधारभूत कारण बन्यो भने अमेरीकी रक्षामन्त्री आर्थरले जापानमाथिको हस्तक्षेपलाई संथागत गर्न किसानलाई जमिन बाडेका थिए । यो कुरा यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि अहिले सम्मका सरकारहरुले प्रगतिशील भूमि सुधारको एजेन्डा, आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिको एजेन्डा र त्यसका लागि संर्घष गर्ने जाँगर र ऊर्जा देखाउन सकेनन् । अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको २०७१–७२ को बजेट देखि हालसम्म कृषिमा गरेको पुँजीवादी खेतीको प्रावधानको प्रकृति दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई सेवा गर्ने खालको छ । ओली सरकारको अर्थमन्त्रीले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसले अन्ततोगत्वा साम्राज्यवादी शक्तिकै पक्षपोषण गरेको छ र गर्नेछ । यिनीहरुबाट नेपालको अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक स्थिति खतम भई राष्ट्रिय पँुजीवादी (जनवादी) अर्थतन्त्रको निर्माणद्वारा समाजवादी संक्रमणको पृष्ठभूमि तयार गर्ने व्यवस्था हुन सत्तैmन । त्यसैले यहाँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व तथा मजदुर किसानहरुको सुदृढ एकता निमार्णको आवश्यकता छ जो गरिव, किसान र श्रमजीवी जनतामैत्री होओस् र राष्ट्रिय पुँजीवादी संरचनाको विकास र सदृढीकरणबाट सामन्तवाद र विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको ९ँयचभष्नल ःयलयउयथि अबउष्तबष्किm० आर्थिक मेरुदण्डमाथि आघात पु¥याई विकल्प वन्न सकोस् ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि सहरी क्षेत्रलाई अग्रभाग र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधारभाग मानेर सशस्त्र जनविद्रोहको राजनीतिक कार्यदिशा अख्तियार गरेको छ र कृषिक्रान्तिलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको मेरुदण्ड मानेको छ ।
साभार ः नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय मुखपत्र, पूर्णाङ्क १५, भाद्र २०७७
