वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा भै लागु गरिएको छ जसमा धर्मनीरपेक्षता र समाजवाद उन्मुख भनिएको छ,। काँग्रेश र संशोधनवादी नेताहरु भन्ने गर्दछन् ,“नयाँ संविधान लागु भएपछि नेपालको समृद्धि र विकाश भै छिटै मुहार फेरिनेछ र जनताको गाउँ गाउँमा सिंहदरबार हुन्छ ।” एकात्मक र संघात्मक शासन व्यवस्थाको भिन्नता के छ ? हेरौ । एकात्मक शासन व्यवस्था भन्नाले संपूर्ण राजकीय शक्ति संविधानद्वारा केन्द्रिय सरकारमा नीहित गरिन्छ र राज्यशक्तिको प्रयोग केन्द्रिय सरकार नै सर्वोपरि रहन्छ । एकात्मक शासन व्यवस्थामा केन्द्रिय सरकारलाई सहयोग गर्न निर्वाचन प्रणालीद्वारा स्थानिय सरकार गठन गरिन्छ र केन्द्रिय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी केहि अधिकार दिईन्छ । संघीय शासन व्यवस्था भन्नाले एकात्मक शासन व्यवस्थाको विपरितको शासन व्यवस्था जुन संपूर्ण राजकीय शक्ती संविधानद्वारा केन्द्रिय सरकार र स्थानिय राज्य सरकारमा बाडिएको हुन्छ । रक्षा परराष्ट्र विदेश व्यापार र संचार आदि संवन्धीको सम्पूर्ण अधिकार संघात्मक संविधानले केन्द्रिय सरकारलाई प्रदान गरेको हुन्छ । संघात्मक शासनको संघ भन्नाले अंगे्रजी शव्द ँभमभचबतष्यल जुन ल्याटिन भाषाको ँयभमगक बाट आएको हो जसको अर्थ संघी वा संझौता हु्रन्छ । सबभन्दा पहिले सन १७०७ मा इङ्गल्याण्ड ,आयरल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्स् मिली संयुक्त अधिराज्य(ग्प् ) वा वेलायत भनिन्छ। संघीय शासन व्यवस्था बन्न गए पनि लिखित संविधान नभएकोले संघीय शासन व्यवस्था मानिदैन। त्यस पछि वेलायतको उपनीवेशबाट स्वतन्त्र भै उत्तर अमेरिकी १३ वटा देश मिली सन् १७८७ मा संयुक्त राज्य अमेरिका (ग्क्ब् ) नाम राखी , क्यानडा सन् १८६७ मा वेलायतबाट स्वतन्त्र भै, अस्ट्रेलिया सन् १९०१ मा वेलायतबाट स्वतन्त्र भै, इराक सन् १९३२ मा वेलायतबाट स्वतन्त्र भै, भारत सन् १९४७ मा वेलायतबाट स्वतन्त्र भै, पाकिस्तान सन् १९४८ मा भारतबाट स्वतन्त्र भै संघीय ब्यवस्था स्थापित भएका थिए। अर्जेनटाइना सन् १८१० मा स्पेनबाट स्वतन्त्र भै, वेल्जियम सन् १८२२ मा पोर्चुगलबाट स्वतन्त्र भै, कोमरोस सन् १९७५ मा फ्रान्सबाट स्वतन्त्र भै संघीय शासन ब्यवस्था स्थापित भएका हुन्। स्वीजरल्याण्ड सन् १८४८ मा, जर्मनी सन् १९६२ मा, अस्ट्रिया सन् १९२० मा,वोस्निया हजगोविना सन् १९९२ मा युगोस्लाभियाबाट अलग भै , इथोपिया सन् १९९५ मा र नेपाल सन् २०१५ मा संघीय शासन ब्यवस्था लागु भएका हुन् ।
संघीय शासन व्यवस्थाको मुख्य आवश्यक तत्वहरु निम्न छन्—
१. एक लिखित संविधान ः– संघीय व्यवस्थाको सबभन्दा महत्वपूर्ण एक आवश्यक तत्व लिखित संविधान हो जसमा केन्द्र र राज्य इकाईहरुमा अधिकार स्पष्ट रुपमा बाडँफाडँ गरिएको हुन्छ ।
२. संविधानको सर्वोच्चता ः– संघीय व्यवस्थामा संविधानको सर्वोच्चता हुनु आवश्यक तत्व हो किनकि संविधानको सर्वोच्चताको अर्थ संवैधानिक व्यवस्था विरुद्घ कसैलाई पनि कानुन बनाउने अधिकार नहुनु हो ।
३. शक्ति विभाजन ः– संघीय शासन व्यवस्थामा केन्द्र र राज्य इकाईहरुमा अधिकार स्पष्ट विभाजन र वितरण हुनु आवश्यक तत्व हो। केन्द्रिय अधिकार क्षेत्रमा सामान्य र राष्ट्रिय महत्वको विषयको अधिकार रहन्छ ।
४. सर्वोच्च न्यायपालिका ः– संघीय शासन व्यवस्थामा केन्द्र र राज्य इकाईहरु सँगै रहने हुदा केन्द्र र इकाई बीच मतभेद तथा संघर्षको संभावना हुने हुनाले अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडमा हुने मतभेद तथा संघर्षको स्थितीलाई निर्णय दिनको लागि एक सर्वोच्च अदालतको आवश्यकता पर्दछ ।
५. दोहोरो शासन व्यवस्था ः– संघीय शासन व्यवस्थामा एक संघीय सरकार र अन्य स्थानीय राज्य इकाईहरु हुनु अनिवार्य तत्व हो जसमा दुवै शासन कार्यको विभाजन अलग अलग हुन्छ जुन आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र भै शासन गर्दा दोहोरो शासनको व्यवस्था हुन्छ ।
संघीय शासन व्यवस्था सफलताको लागि निम्न शर्तहरु आवश्यक छ—
१. भौगोलिक सामिप्यता ः– संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानिय राज्य इकाईहरु नजिक हुनु जरुरी छ किनकी केन्द्रले रेखदेख गर्न सजिलो हुन्छ। संघीय पाकिस्तानको पूर्वी पाकिस्तान टाढा भएकोले रेखदेख कम हुदाँ छुटिई बाङ्गलादेश बन्न पुग्यो ।
२. समान किसिमको सामाजिक र राजनितिक अवस्था हुनु जरुरी छ ।
३. संघ भित्रका राज्य इकाईहूरुमा एकता हुनु जरुरी छ तर एकरुपता हुनु हुदैन। जहाँ अफ्नो विशेषता कायमै राख्ने चाहना हुनु जरुरी छ ।
४. संघ भित्रका राज्य इकाई बीच जनसंख्या र अन्य विषय बढी हुनु हुदैन ।
५. संघका सम्पूर्ण नेताहरुमा राजनीतिक योग्यता तथा राष्ट्रियकरणको भावना हुनुका साथै सबै राज्य इकाईहरुमा केन्द्रिकरण तर्फ जाने प्रवित्ति हुनु पर्दछ ।
६.संघीय र इकाई राज्यहरु बीच समन्वय र मिली काम गर्ने इच्छा हुनु जरुरी छ ।
७. संघीय शासन व्यवस्था सफलताको लागि सबैमा संघ निर्माण गर्ने इच्छा र प्रतिवद्घताको आवश्यकता रहन्छ ।
८. सघीय व्यवस्था सफलताकोृ लागि भाषा, जनसंख्या, भौगोलिक इकाई, राज्यहरु र आर्थिक श्रोतमा समानता हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रन्तिको लागि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले वि.स. २०५२ साल फागुन १ गते देखि महान जनयुद्घ शुरु गरेको थियो परन्तु मुल नेतृत्वले क्रन्तिलाई धोका दिई वि.स. २०६३ साल मंसिर ७ गते पार्टिको बैठक विना महान् जनयुद्घलाई अन्त्य भएको घोषणा गरे। दश वर्षे महान् जनयुद्घले नेपाली समाजको अन्तर विरोध जातिय, लिंगीय, भेगीय र मूल रुपमा बर्गीय रहेको प्रतिविम्वित ग¥यो । नेपाली समाजको अन्तरविरोध हल गर्न ६० % समानुपातिक र ४० % खुला निर्वाचन प्रणालीद्वारा जनताको संघीय गणतन्त्र पहिचान सहितको संघीयता भएको संविधानको लागि १४ प्रदेशीय मगरात, तमुवान्, नेवा, ताम्सालिङ्ग, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अबध, थारुवान, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली सहित खाका भएको माग सहित संविधान सभाको निर्वाचन वि.स. २०६४ चैत्र २८ गते को संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले भाग लिन पुग्यो संविधान बनाउन सक्ने मत ल्याउन नसकी माओवादी मुल नेतृत्वले संविधान सभा विघटन गरी पुनः चुनाव गराई वि.स. २०७२ असोज ३ गते नाम मात्रको संविधान घोषणा गरियो। त्यो संविधान विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) ले उक्त संविधान जलाईएको थियो । मधेसी , मुस्लिम, आदिवासी जनजातिहरुले यो संविधान मानेका छैनन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि ( क्रन्तिकारी माओवादी ) ले नेपालमा छरिएर रहेका क्रन्तिकारी व्यक्तित्वहरु , क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एकिकृत गरी एउटा शसक्त जुझारु एवम् लडाकु कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरी संघीय जनगणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने महान् उद्देश्यका साथ कमरेड किरणको सवल नेतृत्वमा अघि बढाई रहेको व्यहोरा आम नेपालीहरुमा सर्व विद्धित नै छ। एकात्मक शासन व्यवस्था भन्दा तुलनात्मक रुपमा संघात्मक शासन व्यवस्था राम्रो हो तर यो अन्तिम क्रन्ति होइन्।
हाल नेपालको संविधान दश वर्षे महान् जनयुद्धको ताकतको आडमा उन्नईस दिने जनआन्दोलन जहाँ माओवादीको सहभागितामा भएको शक्तिबाट निर्माण भएको थियो। काँग्रेश र तत्कालीन एमाले संविधान सभा र गणतन्त्रको घोर विरोधि थिए परन्तु राजा ज्ञानेन्द्रको गोदाई र १७ हजार महान् माओवादी सहिदहरुको त्यागले गर्दा काँग्रेश तत्कालीन एमालेको बुद्धि फेरिएकोले नेपाललाई गणतन्त्र सम्म लान सकियो। यो संविधान काँग्रेश , पूर्व एमाले र जनयुद्धका गद्दार मूल नेतृत्वको मिलोमतोमा महेन्द्रको शैलीमा मानवीय पहिचान छोडी भूगोल सात प्रदेशमा काटी साथै प्राकृतिक पहिचानको प्रदेशको नामाकरण गरेका छन्। यिनीहरुले समाजवादको शब्द पनि संविधानमा राखेका छन्। हामीले के जान्नु पर्दछ भने समाजवाद शब्द सामन्तवादी , पुँजीवादी र संशोधनवादीले पनि प्रयोग गर्दछन् । सच्चा समाजवाद भनेको पुँजीवादको बिकाश भएको देशमा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीले पुँजीपति वर्गको राज्यसत्ता बल प्रयोगद्वरा ध्वस्त गरेपछि त्यहाँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भएको उक्त व्यवस्था नै सच्चा वैज्ञानिक समाजवाद हो जहाँ कलकारखाना राजकीय हुने साथै त्यहाँ सबैलाई काम गर्ने समान अवसर, क्षमता अनुसार काम, काम अनुसार ज्याला हुन्छ तर यीनको संविधान हावादारी समाजवादी हो त्यो सबै नेपालीले बुझेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को हावादारी कुरा गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको अर्थ सिंहदरवार होइन भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा छपकै भरिएको छ । संघीयता, पहिचान, गणतन्त्र, धर्मनीरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, लोकतन्त्र, कानुनको शासन, मानव अधिकार र प्रजातन्त्र यी सबै कुराहरु संसदीय ब्यवस्थामा पाईन्छ । नेपालका एकथरी मान्छेहरु पहिनचाहन र संघीयता दुवै विरोधी छन् भने अर्का थरी मान्छेहरु संघीयता भनि टोपल्छन् तर नाम मात्रको संघीयता अपनाउँछन् । एउटा यस्तो थरीका मान्छेहरु छन् संघीयता भनेको सबथोक मात्र होईन महाक्रन्ति भयो भनी ठान्छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या पूँजीवादी गणतन्त्र त्यो सहि हुदैन।
विश्वमा २०० वटा जति देशहरु छन् जुन जम्मा ँ२० वटा जति पुँजीवादी अवस्थामा छन् जहाँ ५ प्रतिशत मुठीभर व्यक्तिको पक्षमा राज्य ब्यवस्था हुन्छ । तिनै ५ प्रतिशत व्यक्तिको हातमा देशको ९० प्रतिशत सम्पति हुन्छ भने आम ९५ प्रतिशत जनता श्रमिक छन् काम गर्दा पनि जीवन यापनमा धौ धौ पर्छ। अव अर्को तिर १८० वटा देशहरु अर्धसामन्ति अर्ध औनिबेशिक अवस्थामा छन् जसको अई. एम. ई. , विश्व बैंक, आई.एन.जी.ओ. र बहुराष्ट्रिय कम्पनि मार्फत आर्थिक रुपमा टाट पल्टाईन्छ । अर्ध सामन्ति र अर्ध औपनिबेशिक देशमा जनसंख्याको ५ प्रतिशत मुठीभर व्यक्तिको हातमा राज्य सत्ता र देशको ९० प्रतिशत सम्पति उनीहरुको हातमा हुन्छ भने आम ९५ प्रतिशत किसान र मजदुर उनीहरु १८ घण्टा काम गरे पनि जीवन धान्न धौ धौ पर्छ । यी सबै देशहरुमा संघीय जनगणतन्त्र अथवा संघीय समाजवादी गणतन्त्र हुन आवश्यक छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुठीभर व्यक्तिहरुलाई स्वर्ग सरी छ भने ९५ प्रतिशत बहुसंख्यक जनताहरुलाई धौ धौ छ। त्यस्तै हाम्रो नेपालमा पनि ९५ प्रतिशत नेपालीको हालत यस्तै छ ।
नेपालमा धेरै थरिका मान्छेको धेरै कुरा छ तर सत्य कुरा के हो ? थाहा छैन या बुझ्न चाहदैनन् । विज्ञान पढेको छ , उ पुरातन संस्कृतिबाट प्रभावित भै आदर्शवादी बन्न पुगेको छ, उसलाई राजनीतिमा चासो छैन या सामन्ती तथा पुँजीवादी बाटो ठिक लाग्छ या माकर््सवाद मन पर्छ । सबै कुरा आउँछ तर उ संशोधनबादी बाटोमा अल्मलिन्छ। यहि भएको छ नेपालमा, त्यसैले तपाई नपढेको हुनुहुन्छ या विद्वान हुनुहुन्छ ? तपाई शिक्षक या प्रध्यापक हुनुहुन्छ ? तपाई कर्मचारी या पत्रकार हुनुहुन्छ ? तपाई राजनीतिक नेता हुनुहुन्छ या वकिल? जे हुनुहुन्छ, तपाईले जानेबुझेको र काम गरेको पेशाले गर्दा तपाईलाई जति थाहा छ , त्यो लिनुस शुरुबाट सोच्नुस सबै राजनीतिकको उत्पति विदेशमा भएको हो, त्यो राजतन्त्रवादी, संसदवादी र साम्यवादी दर्शन राजनीतिक सिद्धन्त विदेशबाटै आएको हो। राजनीतिमा जातिय समस्या समेट्नु पर्दछ तर जातिय राज्य कहि हुदैन। सामन्तले शासन गरे, काँग्रेश र कम्युनिष्टले शासन गरे नेपालमा केहि भएन, हामी युवाले गर्छौ भन्ने पनि सुनिन्छ । पि.एच.डी. गरेको युवा भएको र सबै कुरा बुझेकोले हामी विकाश गर्छौ भनि टोपल्छन्। तपाईको दिमाग धोएपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ विश्व मानव समाज वर्गमा विभाजित छ । त्यो समाजलाई वर्ग समन्वय होइन वर्ग संघर्षबाट अगि बढाउदै उत्पिडित श्रमिक वर्गलाई राजनीतिक रुपमा सचेत र संगठित गरी वर्ग संघर्ष र सत्ता संघर्षमार्फत अविकसित मूलुकमा नयाँ जनवादी क्रन्तिया आवश्यकता अनुसार संघीय जनगणतन्त्र ल्याउनु पर्दछ । पुँजीवादी मुलुकमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रन्ति या संघीय समाजवादी गणतन्त्र ल्याउनु पर्दछ ।
अन्तमा आम नेपाली न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु, झापा विद्रोहबाट प्रशिक्षित, माओवादी जनयुद्धद्वारा प्रशिक्षित कम्युनिष्ट सिद्धान्त मन पराउने तपाई जुन जे पेशा गर्ने भएपनि यो हाम्रो देश नेपालको माया गर्ने व्यक्तिहरु तपाई महान् हुनुहुन्छ । हाम्रो नेपाल भारतद्वारा गायब गरीदैछ या अमेरिकीद्वारा एमसीसी मार्फत रणभूमि र कठपुतली बनाईदैछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम लुटतन्त्र बनिरहेछ । त्यसैले नेपालमा सबै मिलेर एउटा सशक्त क्रन्तिकारी लडाकु कम्युनिष्ट पार्टी निमार्ण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भ्रममा नपरी जनगणतन्त्र नेपाल अथावा संघीय जनगणतन्त्र नेपाल निर्माणको लागि संघर्षमा जुटौ यही नै अहिलेको हामी सबै नेपालीको महान् दायित्व हो ।
