
काठमाडौं । विगत सात दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा अस्वीकार गरेपछि केसीलाई उपचारको लागि काठमाडौं ल्याउन लागिएको हो । सोमबार उनलाई समिट एयरको जहाजमार्फत् ल्याएर नेपालगञ्जस्थित भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा राखिने बताइएको छ । केसीले जुम्लामा रहेर कुनै पनि उपचार नलिने अडान लिएपछि उनलाई काठमाडौं पठाउनु परेको निर्देशक डा. मंगल रावलले बताएका छन् ।
केसीलाई शनिबार राति प्रहरीले अनसनस्थलबाट उठाएर कर्णाली प्रतिष्ठानमा लगेको थियो । बेडमा राखे पनि केसीले उपचार लिन मानेका थिएनन् । जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले केसीको इच्छाअनुसार जुम्लाबाट पठाउने व्यवस्थापन मिलाइएको बताए । केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भइरहेको छ । रक्तचाप कम, रगतमा चिनीको मात्रा कम देखिएको छ । मांसपेशीहरू बाउँडिने समस्या छ । मुटुको धड्कन पनि अनियमित रहेको बताइएको छ ।
उनले यसपल्टको १९ औं सत्याग्रहमा विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको पहिलो माग छ । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर पठनपाठन सुरू गर्न उनले माग गरेका छन् । प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग गरेका छन् । मागको दोस्रो बुँदामा मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीको माग छ । २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ ।
यस्तै, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
उनले बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न र राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, दरबारमार्गको जग्गा, ओम्नी समूहको औषधि खरीदलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारका दोषीलाई छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् । उनले बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाउन पनि माग गरेका छन् ।
यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि छानबिन र महाभियोग लगायतका कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन् ।




























