अवदेखि यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्नु गलत हुनेछ । त्यसो भए के भन्ने त ? यसको सही नाम हो– ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनी सरकार । किन यसो भन्ने ? किनभने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्टहरुको राजनीतिको मूल आधार राष्ट्रियता र जनतन्त्रका लागि लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेको इतिहास हो । २००६सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि २०२८ सालको झापा आन्दोलन र २०५२सालदेखि चलेको १० वर्से सशस्त्र जनयुद्ध राष्ट्रियता र जनतन्त्रका लागि गरिएका बलिदानले भरिएका आन्दोलन र सशस्त्र जनविद्रोहहरु थिए । ती कम्युनिस्टहरुको नेतृत्वमा गरिएका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालमै स्पष्टसँग भनिएको छ कि नेपालजस्ता देशका लागि राष्ट्रियता र जनतन्त्र, यी दुई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका अंग हुन । त्यसैले कम्युनिस्टले स्पष्ट के मान्यता राख्छन् भने राष्ट्रियताका लागि साम्राज्यवाद नेपालको सन्दर्भमा मूलतः भारतीय विस्तारवाद र जनतन्त्रको सवालमा सामन्ती तथा नोकरशाही साशनतन्त्रको अन्त्य ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा राष्ट्रियताको सवालमा २०४६÷०४७पछि खासगरी एमालेको स्थापनापछि कम्युनिस्टमा विचलन देखिन थालेको र त्यो घनीभूत रुपमा बाहिर जनताको वीचमा देखिन थाल्यो जव ओलीको नेतृत्वमा ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको सरकार बन्यो । तर हुँदै गर्दा त राष्ट्रियता मात्रै नभई जनतन्त्रसमेत पनि यो कम्पनीका कारण तहसनहस बन्दै गयो ।
अहिले तिनै ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको नेतृत्वमा नामधारी कम्युनिस्ट सरकार छ, जसले करीब तीनवर्ष सरकार चलाइ सकेको छ । र उनीहरुको आजसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा, उनीहरुको शासन न राष्ट्रियताको लागि प्रभावकारी रहयो, न जनतन्त्रका लागि । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसरी राष्ट्रियता र जनतन्त्र, दुवै खोसिएको जटिल अवस्थामा नेपाल र नेपाली पुगेका छन । यो सरकारको समयमा राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुवै खोसिएकोछ । राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुवैको अपहरण गर्ने सरकार कम्युनिस्ट सरकार मात्रै नभई वामपन्थी र देशभक्त सरकार पनि हुँनै सक्दैन । ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको नेतृत्वले कम्युनिस्टको नाम र झण्डामूनी कम्युनिस्टलाई बदनाम गराइरहेका छन् । त्यसैले अबदेखि नेपालका कम्युनिस्टहरुले यो सरकारलाई ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको सरकार भन्नु सान्दर्भिक ठहर्छ ।
तर अहिले सबै कम्युनिस्ट विरोधीहरु एक जुट भएर भनिरहेका छन्–देख्यो कम्युनिस्ट सरकार कस्तो हुँदो रहेछ । यो कम्युनिस्ट सरकारमा न लोकतन्त्र छ, न राष्ट्रियता ? कम्युनिस्टहरु राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने भ्रम पनि अबदेखि हटने भएको छ । लोकतन्त्र विरोधी हुन्छन् भन्ने आरोपत पहिलेदेखि नै लगाइदै आएको हो ।
कम्युनिस्टमाथि लगाइने यी आरोपहरु यद्धपी चीरपरिचीत कम्युनिस्ट विरोधीहरुबाट आएका हुन, तर त्यसको आधार बनाउने काम ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीले कम्युनिस्टको नाममा गरिरहेका छन् । ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको सरकार त नेपाली जनताको नजरमा कम्युनिस्टहरुको हो, तर सारमा उनीहरुबाट जे काम भइरहेको छ, ती सबै न लोकतन्त्रका लागि फाइदाजनक छन् न राष्ट्रियताका लागि । नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा यो भन्दा खराव अवस्था कहिल्यै थिएन । राष्ट्रियता र जनतन्त्र विरोधी ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनी सरकारले कम्युनिस्टको नाममा सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएको छ ।
ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको सरकार राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुवैको अपहरण गर्न तल्लिन छ । राष्ट्रियता र जनतन्त्रका लागि संघर्षरत कम्युनिस्ट पार्टी तथा देशभक्तहरुमाथि दमन गरिएको छ, उनीहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाउने काम गरिरहेकोछ । अदालत निरिह छ, प्रहरी प्रशासन बलियो छ र अदालत परिषरबाटै अदालतको आदेशमा देशभक्त राजवन्दीहरुलाई अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरिन्छ । आफ्ना विरोधीहरुको हत्या गरिन्छ । सामन्त तथा दलाल नोकरशाहाहरु, बिचौैलियाहरु र वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुको आडमा उनीहरुद्धारा अति सुन्दर भन्ने गरेको नेपालको संविधान २०७२को प्रस्थापना र अपरिवर्तनीय सिद्धान्तहरुलाई निष्प्रभावी बनाइएको छ ।
विगतमा सरकार र सत्तामा बसेकाहरुबाट नेपालमा कहिले राष्ट्रियतालाई हथियार बनाएर जनतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरियो त कहिले जनतन्त्रमाथि टेकेर नेपालको भू–भाग तथा जलस्रोत भारतलाई सुम्पेर नेपालको राष्ट्रियतालाई भारतसँग सौदावाजी गरिएको इतिहास छ । तर यो कम्पनी सरकारले त राष्ट्रियता र जनतन्त्रलाई फासिवादी शैलीमा अपहरण गरेर जनतन्त्रलाई बालुवाटारमा कब्जा गरेको छ भने राष्ट्रियतालाई वासिंगटन र दिल्लीको पाउमा चढाएकोछ ।
ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको सरकार अहिले नेपाली जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको छ र अव सरकारमा बसिरहन उसले अमेरिका र भारतलाई खुशी पार्ने हो र त्यही रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ । उक्त रणनीतिअनुसार नेपालको संघीय सत्ता अमेरिकालाई र स्थानीय सत्ता भारतलाई बुझाउँने काम गदैछ ।
यसका लागि प्रथम ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीको पार्टीको हालै सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी डिजाइन अनुसार नै संसदबाट पास गर्ने निर्णय गरेको छ । भने दोस्रो नेपालमा लामो समयदेखि भारतले आफ्नो दूताबासमार्फत साना विकास परियोजना (एसडिपी) मा लगानी गरेर नेपालमा समानान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बँ रुपैयाँ सिंधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई अर्र्र्को ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर स्थानीय सत्ता भारतलाई बुझाउँने काम गरेको छ ।
एसडिपी कार्यक्रमअनुसार भारतीय दूताबासले आफूखुशी तथा पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन, सडक र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल,एम्बुलेन्स र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपलव्ध गराएर स्थानीय सत्ता आफ्नो मातहतमा ल्याएकोछ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो साना परियोजनाहरु लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । जसका कारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ । भारतले यस्ता कार्यक्रममार्फत नेपालमा आफ्ना दलालहरु तयार पार्दै आएको देखिन्छ ।
यसरी ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनीले कम्युनिस्टको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई नेपालभित्र भित्रयाउने काम गरेर आफूलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको कम्पनी सरकार प्रमाणित गर्दैछ । एमसीसी र एसडिपी यसका बलिया उदाहरणहरु हुन ।
कम्युनिस्ट सरकार हुनका लागि त राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुवैलाई जनताको स्तरमा बलियो बनाउँदै लैजाने हो तर राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुवैलाई खतम पारेर अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई नेपालभित्र भित्रयाउने काम गर्ने भनेको एउटा कम्पनी सरकारले गर्ने काम हो । यसैले यसलाई कम्युनिस्ट सरकार नभनी ओली–दाहाल–नेपाल–श्रेष्ठ कम्पनी सरकार भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कष्लनजजगपगmटडघ२नmबष्।िअयm
