काठमाडौँ । सत्तारुढ पार्टी डबल नेकपाभित्रको किचलो अन्ततः राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्ने बटमलाइनमै अन्त्य गराइएको पाइएको छ । सतहमा देखिएका तमाम अन्तरविरोध, नेताहरुबीचको घोचपेच र कित्ताबन्दी सबै एमसीसीकै वरिपरि केन्द्रिति थिए भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन पुगेको छ । अमेरिकन र इन्डियन खेमा बीचमा चर्किएको अन्तरविरोध अन्ततः इण्डो–अमेरिकन ब्लकको आपसी लेनदेनमा सहमतिसँगै नेकपाभित्रको विवादलाई पनि किनारा लगाइएको छ । ओली र प्रचण्डबीचको सहमति अमेरिकन र इण्डियन मार्काबीचको सहमति जस्तो देखिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको अडान अन्ततः ओलीलाई नै शक्तिशाली बनाउने सहमतिमा गएर टुंगिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजिनामा माग्दै गर्दा प्रम ओलीले घुमाउरो भाषामा इण्डियाले पार्टीभित्रकै ‘इण्डियन दलालहरु’मार्फत् आफूलार्ई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन खोजेको सार्वजनिक दावी गरेका थिए । पार्टीभित्र विवाद समाधानका लागि बनाएको ६ सदस्यीय कार्यदलले अन्ततः ओलीका अडानलाई नै अनुमोदन गराएको छ । संशोधनसहित एमसीसी संसदबाट पास गर्ने भनिए पनि अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संशोधन नहुने पटक पटक स्पष्ट पारिसकेको पृष्ठभूमिमा डबल नेकपा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता प्रम ओलीकै अडान अनुसार निशर्त संसदबाट पास गर्ने दिशामा उन्मुख देखिएको छ । कार्यदलको सुझाब अनुसार दुवै अध्यक्षले भदौं १३ का लागि सचिवालयको बैठक बोलाएको छ । सचिवालय, स्थायी समिति, पीवी र केसभित्र केही विरोध भए पनि दुई अध्यक्षबीच सहमति भएपछि एमसीसीलाई संसदबाटै पास गराउने बटमलाइनलाई नै पार्टीको बटमलाइन बनाउने देखिन्छ ।
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्नेमा नेकपामा लामै समय विवाद भयो । सम्झौताका प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि गम्भिर आँच आउने, उक्त सम्झौतामार्फत् अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने रणनीति अनुसार नेपाललाई आफ्नो इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अभिन्न अंग बनाउने, नेपालको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोधसाधन समेत अमेरिकाले चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्ने र अन्ततः नेपाललाई अमेरिकाले गुलाम देश बनाउन सक्ने भन्दै एमसीसीको खारेजीका लागि चौतर्फी रुपमा तीव्र विरोध हुँदै आएको थियो । र, सडकमा ठूल्ठूला प्रदर्शनहरु पनि भए । त्यसको प्रभाव स्वरुप नेकपाभित्र पनि एमसीसीका पक्षधर र खारेजीका पक्षधरबीच खेमाबन्दी भयो । अन्ततः हरेक हिसाबले राष्ट्रघाती ठहर गरिएको एमसीसी सम्झौता पास गर्ने सहमति ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच हुन पुग्नु नेपालका लागि अर्को बिडम्बना हो । कांग्रेस एमसीसी पास गर्ने हुटहुटीमा रहेको र जनसमाजवादी पनि त्यही लाइनमा रहेको अवस्थामा एमसीसी दुईतिहाइ मतका साथ पास गराउने खतरा प्रबल देखिएको छ ।
खासगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली समूह एमसीसी सम्झौता संशोधनबिनै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै उभिदै आएको थियो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरु सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै हुबहु पास गर्न नहुने अडान राख्दै आएका थिए । पार्टीमा एमसीसीबारे धु्रवीकरण बढेपछि स्थायी समिति हुँदै गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले झण्डै तीन साता लगाएर प्रतिवेदन त तयार गर्यो तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी कमिटीमा छलफलका लागि अघि बढाइएन । यद्यपि पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म एमसीसीका काम कारबाही अघि नबढाउने सचिवालय बैठकले यसअघि निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक गत साउन ३० गते नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले पनि एमसीसीबारे छलफल गर्दै केही सुझाव दिएको छ । पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौताबारे ‘राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने’ भनिएको छ ।
‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन अवस्थामा छ’, पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ ।’
प्रतिवेदनको अन्तिममा थप प्रस्ट पार्दै भनिएको छ, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सोसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।’ एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने कुरा अमेरिकाले पटक पटक स्पष्ट पारिसकेको पृष्ठभूमिमा नेकपाको कार्यदलले दिएको उक्त सुझाबभित्र लुकेको नियत र रहस्य पदार्पणका लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
