नेपालमा नयॉ हाइब्रीड समाजवाद– बिचौलियाहरुका निम्ति समाजवाद

सन् १८४८ फरवरी २१का दिन प्रकाशित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, जसलाई सन १८७२ पछि कम्युनिस्ट घोषणापत्र( कम्युनिस्ट मेनिफेष्टो) भनेर बोलीचालीको भाषामा भन्न थालियो, चार अध्यायहरुमा बाँडिएकोछ । प्रथम अध्यायमा बुर्जुवा र सर्वहाराहरुको सम्वन्धवारे व्याख्या गरिएकोछ, दोस्रो अध्यायमा सर्वहारा र कम्युनिस्टको सम्वन्धवारे, तेस्रोमा समाजवादी र साम्यवादी साहित्य र चौथोमा कम्युनिस्ट र अरु पार्टीहरुको सम्वन्धवारे चर्चा गरिएकोछ ।
यस लेखमा समाजवादी र साम्यवादी साहित्यभित्रका तीनवटा विधाहरु–प्रतिक्रियावादी समाजवाद, रुढीवादी अथवा बुर्जुवा समाजवाद र आलोचनात्मक–काल्पनिक समाजवाद र साम्यवाद । यस लेखमा प्रतिक्रियावादी समाजवादवादवारे संक्षिप्त चर्चा गदै अहिले नेपालमा (नेकपा)को सरकारले के कस्तो समाजवादको लागि आधार बनाउँदै छ भन्ने संक्षिप्त व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिने छ ।
नेपालमा अहिले नाममा कम्युनिस्ट सरकार छ । हसियाँ हथौडा अंकित झण्डा पनि उसले फाल्न सकेको छैन । यसले यो सरकार एउटा कम्युनिस्ट सरकार हो भन्ने काफी भ्रम छ । र नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट सरकारको गठन गर्ने भनेर गत नीर्वाचनमा नेपाली जनताले संघ र प्रदेश दुवैमा अत्यधिक मतका साथ कम्युनिस्ट सरकारको गठन गर्ने मौका दिए । नेपालको संविधान २०७२ले मार्गनिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लाइनमा यो सरकार र्हिडने छ भन्ने मतदाताको चाहना थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आवासलाई मानव अधिकारभित्र समेटेको नेपालको संविधान २०७२को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उक्त घोषणापत्र थियो । र घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्नका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट थियो । यी र यस्तै भ्रममा परेर मतदाताहरुले मत दिएको अहिले आम मतदातामा अनुभूति पाइन्छ ।
के सत्य हो भने यो सरकार नाममा कम्युनिस्ट सरकार, संविधानले मार्गनिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आवासलाई मानव अधिकारभित्र समेटेको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यिनै सरकारका मूलभूत जिम्मेवारी थिए । तर सारमा सरकारले यी कुनै पनि काम गर्न गम्भीर देखिएन मात्रै होइन, यी प्राप्तीको विपरित सामन्त तथा दलाल नोकरशाहा तथा पुँजीपतिवर्गको हितमा काम गर्न थालेको देखिएको छ । किनभने समाजवाद उन्मूर्ख अर्थतन्त्र विपरित यसले नीजि बजार र खुल्ला बजारमूखी अर्थतन्त्रलाई आफ्नो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्यो । सामन्त तथा दलाल नोकरशाहा तथा पुँजीपतिवर्गको व्यक्तिगत सम्पतिमाथिको असिमित अधिकारलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्ने, मजदुर किसान तथा सुकुम्वासीका सम्पतिमाथि राज्यद्धारा अतिक्रमण गर्ने, आगो लगाइदिने तथा हत्या गर्ने काम गरिरहेको छ ।
यो सरकारले ल्याउने समाजवाद कम्युनिस्ट घोषणापत्र(कम्युनिस्ट मेनिफेष्टो)मा व्याख्या गरिएको जस्तो वैज्ञानिक समाजवाद नभै प्रतिक्रियावादी समाजवाद ल्याउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । घोषणापत्रमा लेखिएको प्रतिक्रियावादी समाजवादलाई यसरी व्याख्या गरिएकोछ र भनिएकोछ “यो एउटा सामन्ती समाजवाद हो ।” सामन्ती समाजवाद भनेको –“जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कुलीन वर्गले सर्वहारावर्गको मगन्ते झोलालाई आफ्नो झण्डा बनाउनु हो ।”
माक्र्स र एङगेल्सले सन १८४८(आजभन्दा १७२वर्ष अगाडि)मा भनेका यी कुरा कसरी नेपालमा हुबहु लागु भइरहेको छ । नेपाली जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन तत्कालीन एमाले(कुलीन वर्ग)ले नेकपा(माओवादी केन्द–नौलो कुलीन वर्ग))सँग मिलेर दुवैले एक समय प्रयोगमा ल्याएको सर्वहारावर्गको झण्डालाई एउटा मगन्ते झोला बनाइ त्यसलाई आफ्नो झण्डा बनाएर कसरी नेपाली जनतालाई आफ्नो पक्षमा झुक्याउन नीर्वाचनमा सफल बने ?
घोषणापत्रको सामन्ती समाजवादको सोही प्यारामा भनिएकोछ –“तर जनता जतिपल्ट उसको पछि लाग्यो त्यति पल्ट नै उसले त्यसको पुट्ठामा त्यही पुरानो सामन्ती निसानाको छाप देख्यो र जनताले जोडले तथा तिरष्कारपूर्वक हाँसो उडाएर उसलाई छाडी दियो ।”
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्तो उदाहरण प्रशस्त छन् । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा भरतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरु–सिपिआई र सिपिएमलाई कसरी भारतीय मतदाताले जोडले तथा तिरष्कारपूर्वक हाँसो उडाएर उनीलाई छाडी दिए । युरोप, लेटिन अमेरिका, एशीयका अन्य देशहरुमा यस्तो भएको छ र भविश्यमा नेकपा(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)वारे पनि सत्य हो ।
अहिले नेपालमा सरकारमा अत्यधिक बहुमतमा संघ र प्रदेशमा आसिन कम्युनिस्टहरुको हालत पनि करीव करीव त्यही हुने छ भन्ने आधार बलियो छ । कम्युनिस्ट घोषणापत्र(कम्युनिस्ट मेनिफेष्टो)मा व्याख्या गरिएझै अहिले यो साडे दुई वर्षको समयमा नै नेपाली जनताले उसको पछि लागेर त्यसको पुट्ठामा त्यही पुरानो सामन्ती निसानाको छाप देखेका छन् र जनताले अर्को नीर्वाचनमा तिरष्कारपूर्वक हाँसो उडाएर उसलाई छाडी दिने छन् । किनभने सरकार गठनको लगतै नेपालको संविधान २०७२ले मार्गनिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जहाजको क्याप्टेन नेपालमा आइएनजीओका विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडा बने । डा. युवराज खतिवडा त्यस्ता अर्थशास्त्री थिए, जसले नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई बलियो गरी पक्डेका थिए । कम्युनिस्ट सरकारले अपनाउने समाजवादी अर्थतन्त्र उनको दिमागको एउटा सानो कुनामा पनि थिएन । नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई बलियो गराउने रणनीति अन्तरगत उनका लागि एमसीसी परियोजना पहिलो रोजाइमा थियो, यद्धपि व्यापक विरोधका कारण तत्कालका लागि त्यो स्थगित भएकोछ । तै पनि यसको भिभित्रै कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यती र ओम्नीजस्ता नेपालमा नाम चलेका बिचौलियाहरुलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको ठेकदारको छनौट र पछिल्लो अवस्थामा आएर नेपालमा विचौलियाका रुपमा चर्चामा आएका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गरेको छ ।
वितेको अवधिमा ओली सरकारको समाजवादका लागि गरिएका हरेक निर्णयहरु दलाल तथा नोकरशाहाहरुका लागि फाइदाजनक देखिएका छन् । यती र ओम्नीको प्रकरण नसेलाउँदै ओली सरकारले अर्र्काे बिचौलियालाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको ठेकदारमा छानेको छ । यो बदनाम नियुक्तिको पछाडि नेकपा नेता वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली संलग्न देखिएका छन् भन्ने भनाइहरु पनि बाहिर आएका छन् ।
यसरी नेकपा नेताहरुलाई रिझाएर लगानी बोर्डको सीईओ बन्न सफल बनेका उनी विभिन्न चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुलाई ल्याएर विवादास्पद रुपमा बिचौलिया (एजेन्ट) को प्रत्यक्ष भूमिकामा काम गरिरहेका दीपक भट्टका सहोदर दाजु हुन । दीपक भट्टको सम्बन्ध विष्णु पौडल र वामदेव गौतमसँग सुमधुर छ भनिन्छ ।
सुशीलका भाइ दीपक भट्ट तिनै व्यक्ति हुन, जसले नवौं महाधिवेशनमा विष्णु पौडेलसँग मिलेर वामदेव गौतमलाई झलनाथको क्याम्पबाट केपी ओलीको क्याम्पमा सिफ्ट गराएका थिए । वामदेवले आफ्ना निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका थिए, मलाई विष्णु पौडेल र दिपक भट्टले ओली गुटमा लगेका हुन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र पछिल्लो समयमा पूर्वमाओवादी नेताहरु प्रचण्ड, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्माआदि लगायतसँग कोही न कोही बिचौलिया (एजेन्ट)हरुको सम्वन्ध गाँसिएको पाइन्छ । हाइड्रोका ‘पप्पु’ छन् भने कोही सडक र जमिन र जँगलका । ओम्नी र यतिआदिवारे पनि सत्य हो ।
माक्र्सवादी साहित्यमा नेपाली बोली चालीको भाषार्मा बिचौलीया’ शब्दलाई अँग्रेजीमा ‘कम्प्राडोर’शब्दद्धारा व्यक्त गरिन्छ । अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट साहित्यमा ‘कम्प्राडोर’शब्द प्रयोग पछिल्लो समयमा रुसी कम्युनिस्ट नेता स्टालिनले सन १९२७मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पत्र लेख्दा ‘कम्प्राडोर’शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ । उनले पत्रमा गरेको व्याख्याको आशयअनुसार विदेशी कम्पनीका लागि कामगर्ने स्थानीय एजेण्ट ‘कम्प्राडोर’ हुन, जसले आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन ।
यस्ता बिचौलीयाहरुको संख्या समाजमा नगण्य सीमित समूहका रुपमा हुन्छ तर यही सीमित समूहको राज्य संयन्त्रमा बलियो पकड रहन्छ । राज्य संयन्त्रमा यस्ता सीमित समूहको पकड हुनु भनेको बिचौलीया हावी हुनु हो । जव राज्य संयन्त्रमा रहनेहरु लाज, घिन र सरम भन्ने कुरा पचाएर व्यक्तिगत पद, पैसा र प्रतिष्ठाका निम्ति लागि पर्छन, अनि त्यस्तो समाजमा बिचौलीयाले भाउ पाउने र ती नै प्रतिष्ठित बन्ने हुन जान्छ । सरकारी नेकपाका नेताहरु र संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेताहरु अहिले सबै लाज, घिन र सरम पचाएर यिनै र यस्तै अन्य बिचौलियाको घोडामा सवार भएर देशमा समाजवाद ल्याउने बक्वास गर्दै हिंडेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा बिचौलीया
संसदीय व्यवस्था नै यस्ता बिचौलीयाहरुको बलियो आधार बन्न जान्छ । संसदीय व्यवस्थामा गरिने आवधिक नीर्वाचनबाटै बिचौलीयाहरु राजनीतिक दलभित्र छिर्ने आधार बनाउँछन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र भित्र नेपालका व्यापारिहरुको दवदवा र हालीमूहाली पञ्चायती कालदेखि चल्दै आएको हो । बहुदलपछि गणतन्त्र आउँदासम्म पनि नेपालमा कर्मचारीतन्त्रभित्र खासै उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेको छैन । यस्तो कर्मचारीतन्त्रले वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीय शासनअन्तरगत पनि भ्रष्ट नेताहरुलाई उनीहरुका चीरपरिचत बिचौलीयाहरुसंग सम्वन्ध विस्तार गर्नका लागि पुलको काम गर्ने गरेका छन् ।
२०४८देखिका प्रत्येक नीर्वाचनहरु कति महङगो बन्दै गएका छन्, स्पष्ट हुन्छ । परिणाम नव धनाढयहरु वा तिनका आर्थिक सहयोगी राजनीतिक दल र नेताहरु मात्रै नीर्वाचनहरुमा उम्मेदवार बन्न सक्ने भएका छन् । शेरबहदुर देउवाको शासनकालमा बदनाम ‘प्राडो–पजेरो काण्ड’ नै संसदमा र राज्यसंयन्त्रमा व्यापारी ÷बिचौलीयाहरुको प्रवेशलाई संस्थागत गर्दै गयो । र पार्टीहरुलाई आर्थिक सहायता गर्नेमा क्रमसः भूमाफिया, जल माफियाआदि अनेकौ माफियाहरु अगाडि आए ।
२०५८मा गिरीजाको समयमा लोकमान सिंह कार्कीलाई सचिव बनाउँदा होस वा अहिले ओलीका हरेक नियुक्तिहरु उनको एकलौटी निर्णयमा रमेश सिलवालजस्ता बिचौलीया, यति समूहका आङछिरिङ शेर्पा, कोरोना महामारिको सुरुमै चर्चामा अँएको ओम्नीजस्ताहरु यस्तै बिचौलीयाहरुका प्रतिनीधि पात्र हुन र पछिल्लो समयमा आएर रमेश सिलवाल र दिपक भट्ट जस्ताले ओलीको मन र विश्वास जितेर पद हात पार्न सफल देखिएका छन् । एक जमानामा आफ्नो नामको अगाडि बिचौलीया जोडिएर आउँदा निकै डराउनेहरु अहिले ओली सरकारमा त्यसलाई एउटा गर्वको शब्द ठान्न पुगेका छन् । किनभने ओली सरकारले गर्ने हरेक निर्णयको परिणाम बिचौलीयाहरुको वर्चश्व बढेकोछ । ओलीका हरेक विश्वासपात्र र सल्लाहाकारहरुको लिष्ट बनाउँदै गयो भने बिचौलीयाहरुकै संख्या बढी देखिन्छ ।
नेपालको इतिहासमा सरकारी कर्मचारी र दरवारनजिककालाई घुस खुवाउने चरणबाट सुरु भएका लेखनदास तथा दलालहरु अहिले बिचौलीयाहरु बनेर नेताहरुलाई प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ लिने तर्फ विकसित हुँदै क्रमसः आफू अनुकुलको मन्त्रालयमा कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने चरणमा पुगेका छन । पछिल्लो अवस्थामा त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका हरेक चुनावमा खर्च जुटाइदिने मात्रै नभइ चुनवामा कसलाई टिकट दिने र कसलाई नदिने सम्मका नीर्णय गर्न सक्ने भएका छन् । समानुपातिक उम्मेदवारको लागि पैसाको मोलमोलाई गर्नेसम्मका कामका हर्ताकर्ता बनेका उदाहरणहरु प्रसस्त छन् । यस्ता व्यापारिक घरानाको सम्वन्ध अहिले कोइराला, देउवा, ओली, प्रचण्डआदि सबैको नाम जोडिदै आएको छ । यसमा कोही विवादास्पद व्यापारी पनि छन् भने कोही ठेकेदार छन् । कोही भूमाफिया छन् भने कोही जलस्रोत माफियाहरु । लोकमानसिंह कार्कीदेखि, यति समूह, ओम्नी तथा भट्ट दाजुभाई, ठेकेदार शारदाप्रशाद अधिकारी, व्यपारिक निरन्जन गोविन्द श्रेष्ठ, दिनेश धमिजा काण्ड, रुवेल चौधरी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, मेडिकल व्यापारि दुर्गा प्रशाई, ढकालआदि अनगिन्ति नामहरु चर्चामा छन् ।
अहिले ओलीलाई के थाहा छ भने उनी लगायत एमाले पार्टी ठुलो दल बनेर सरकारमा आउनेमा यिनै बिचौलीयाहरुको हात रहेको र त्यसमा पार्टी, विचार सिद्धान्तको खासै अर्थ नहरेको उनको ठम्याइ छ । किनभने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताआदिका विरुद्ध बोल्ने ओली कसरी अहिले तिनैको कार्यावयन गर्न लेखिएको संविधान अन्तरगतको कार्यापालिका का शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए त ? यी सबैका पछाडि यी र यस्तै बिचौलीयाहरुको निणायात्मक हात रहेको ठम्याइ उनी मात्रै नभई उनको समूहको रहेको छ ।
यी सबै उल्लेखित समूह तथा व्यक्तिहरुलाई वाह्य कम्पनीले नेपालमा बिचौलियाका रुपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन । र ओलीको नेपालमा समाजवाद ल्याउने समाजवादका निर्माताहरुमध्ये यती, ओम्नीपछि भट्ट परिवार छानीएका छन् । ओली सरकारको यस्ता निर्णयहरुका कारण अव समाजवादको नयॉ हाइब्रीड –विचौलिया समाजवादले नेपालमा जन्म लिएको छ । वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने भनेर झापा आन्दोलन गरेका ओली र दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड दुवैले ल्याउने समाजवादको नयॉ हाइब्रीड –विचौलिया समाजवाद हुने निश्चित भएको छ ।
कम्युनिस्ट घोषणापत्र(कम्युनिस्ट मेनिफेष्टो)मा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङगेल्सले भनेका छन्, “आधुनिक राज्यको कार्यपालिका पुँजीपति वर्गको सामान्य मामिला सञ्चालन गर्ने समितिका अलवा अरु केही पनि होइन” माक्र्स र एङगेल्सले भनेको आधुनिक राज्य भनेको दलाल सामन्त तथा पुँजीपति वर्गको राज्य हो र यसको कार्यपालिकाले गर्ने काम भनेको दलाल सामन्त तथा पुँजीपति वर्गको सामान्य मामिला सञ्चालन गर्ने समिति हो । ओली सरकारत झन एक कदम अघि बढेर बिचौलियाहरुको र केबल बिचौलियाहरुको स्वार्थसिद्ध गरिहेको छ । ्
तै पनि नेकपा(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)का सुविधाप्राप्त लेखकहरु तथा बुद्धिजीवीहरुले यही सरकारबाट देशमा समाजवाद ल्याउने सपनाहरु बाडीरहेका छन् । र भन्न पर्छ–हो ! तर नयॉ हाइब्रीड समाजवाद– बिचौलियाहरुका निम्ति समाजवाद