मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट पास गरिए नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य अखडामा परिणत हुने, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति (असंलग्न परराष्ट्र नीति) समाप्त हुने, नेपाल अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनको सदस्य हुन पुग्ने, नेपाली भूमि अमेरिकाले नेपालका छिमेकी मुलुकका विरुद्ध प्रयोग गर्ने र नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि गम्भिर आँच आउने चेतावनी राजनीतिक तह र नागरिक समाजबाट दिइरहेको र चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको स्थितिलाई नजरअन्दाज गरी ओली सरकारले विवादास्पद एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पास गराउन भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको छ ।

एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सैन्य रणनीति (हिन्द प्रशान्त रणनीति)को हिस्सा हो र यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध रहेको भनेर देशभक्त नेपालीहरुबाट चर्को विरोध हुँदै आएको अवस्थामा ओली सरकारले एमसीसी सम्झौतामा उल्लिखित लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा, लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल तथा बुटवल–गोरखपुरको ४०० के. भी. प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ०७७÷०७८को बुँदा नं २१० र २११ मा समावेश गराएर नीति कार्यक्रम पास गराइसकेको छ । यस कदमलाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका राजनीतिक शक्तिले ओली सरकारको षडयन्त्रकारी तथा राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिएको छ । उसले ओली सरकारको यो षडयन्त्रकारी तथा राष्ट्रघाती कदमलाई असफल तुल्याउनका लागि चारैतिरबाट दवाव सृष्टि गर्न सम्पूर्ण देशभक्त तथा आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध समेत गरेको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

एमसीसी सम्झौता हुबहु पास गरिए एमसिसी सम्झौतामा विवादित मानिएका विषयहरू धारा ७ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।’ भनिएको छ । यसको अर्थ एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि स्वतः अमेरिकी कानुन सक्रिय हुनेछ र त्यो सँग बाझिने नेपालका कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । धारा ३ को दफा ३(८) (क) ‘परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ । एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद बैङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा मात्रै जानेछ । नेपालले हाल्ने भनिएको तेह्र मिलियन डलरको विनियोजन एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्नेछ र नेपालले सोध्न पनि पाउने छैन । अनुसूची ४ (क) ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ ।’

ग्रीड लाइन योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरूको छनोट एमसीसीले नै गर्नेछ । सो भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ । नेपालले एउटा पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउने छैन । अनुसूची १ (ग) को २ ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ‘परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेका नेपाल सरकारले एमसीसीसँग लिखित रूपमा अनुमति लिनु पर्नेछ र अनुमति नपाए जानकारी लिन पाउने छैन ।

धारा ५ को (क) र (ख) ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भनेको अमेरिकाको राष्ट्रिय हित पूरा नहुने देखिएको खण्डमा’ सम्झौता एकपक्षीय रूपमा रद्द गर्ने हस्ताक्षर गराएको छ । धारा ३ को दफा ३.२ (च) ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ परियोजना अन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ । नेपालको त्यस्ता सम्पत्ति माथिको हक हुने छैन । यस्तै परियोजनाका लागि आवश्यक सबै सामानहरू एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने वा हतियार ल्याएपनि नेपालले सोध्न पाउने छैन । परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर लाग्ने छैन ।

सम्झौता अनुसार एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरिकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न पाउने छैन । परियोजनाका दौरानमा हुने सबै प्रकारका कामहरू अंग्रेजी भाषाको माध्यममा हुनेछ । नेपालीमा कुरा गर्न पाइने छैन । सडक र विद्युत् सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियमहरु एमसीसीले नै बनाउनेछ । नेपालका नियमहरूले काम गर्ने छैन । एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, बुझ्न वा व्याख्या गर्न वा स्पष्टीकरण सोध्न पाउने छैन । एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट लिखित अनुमति लिनु पर्नेछ ।

यसरी नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको विरुद्ध रहेको यथार्थ स्पष्ट हुँदा हुँदै एमसीसी संसदबाट पास गर्न खोज्नु गम्भिर राष्ट्रघाती कदम हो । यसको चौतर्फी रुपमा विरोध गर्न जरुरी छ । यसर्थ, सबैले सबैतिरबाट भनौं– राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास नगर !