आज एक बक्तब्य प्रकाशित गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा(देजमो), नेपालले ओली सरकारले ल्याएको जन विरोधी अध्यादेशहरुलाई खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । वब्तब्यमा देजमो, नेपालले यसले ओली सरकारको प्राथमिकता कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने नभएर आफ्नै निरंकुशतालाई बलियो बनाउने रहेको पुष्टि भएको स्पष्ट हुन्छ । यो देश र जनताप्रतिको विश्वासघात हो । प्रेस–वक्तव्यको पूर्णपाठ निम्नअनुसार छ ।
प्रेस–वक्तव्यः जन विरोधी अध्यादेश खारेज गरियोस्
विश्वस्तरमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का विरुद्ध सबै मिलेर संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा ओली सरकारको पहलमा एकाएक दल विभाजन सम्वन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारि गरिएपछि नेपालमा तरंग पैदा भएको छ । यसबाट ओली सरकारको प्राथमिकता कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने नभएर आफ्नै निरंकुशतालाई बलियो बनाउने रहेको पुष्टि भएको छ । यो अध्यादेशको आवश्यकता यतिखेर देशलाई छैन । यसबाट देशमा झन् बढी निरंकुशता लागु गरिने कुरा स्पष्ट नै छ । हामी यी जन विरोधी अध्यादेशहरुलाई खारेज गर्न सरकारसँग जोड्दार् माग गर्दछौं ।
सी पी गजुरेल
अध्यक्ष
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल
२०७७ । १ । १०
