लकडाउनले उत्पन्न गरेको समस्या र सरकारको गैरजिम्वेवारीपूर्ण कार्य

प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख ४

- रामसिंह श्रीस

अहिलेको विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले पुँजींवादी व्यवस्था असफल भयो भन्ने कुरा प्रस्त भएको छ । यो महामारीले बैज्ञानीक समाजवादमा नगईनहुने रहेछ भन्ने कुरा फेरी एकपटक प्रस्ट भएको छ । अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न राज्यमा उपचारको लागी आवश्यक भेन्टीलेटर र मास्क समेत अपुग भएको कुरा संचार माध्यममा आएका छन् । तर अमेरिकाको भन्दा फरक व्यवस्था भएको क्यूवा, उत्तर कोरिया,चीन आदि देशहरुले आफ्नो देशको समस्याहरुलाई हल गर्दै अन्य देशहरुमा पनि स्वस्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरु र चिकित्सकहरु सहयोग स्वरुप पठाउनुले यहि कुराको पुष्टी गर्दछ । त्यस कारण नेपालमा पनि यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी व्यवस्था हुदै बैज्ञानिक समाजवादी व्यस्थामा जानु पर्ने कुरा अपरिहार्य छ । तर जनता प्रति उत्तरदायी सरकार छ भने यही प्रतिक्रियावादी व्यस्था भित्र पनि जनहितका कामहरु हुन सक्छन ्। तर अहिले नेपालको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले लकडाउनले उत्पन्न गरेका समस्याहरुको समाधानको लागी गर्न सकिने कामहरु पनि गरेन । त्यसै विषयमा यहा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
“ भोकै मर्नु भन्दा कोरोनाले मर्नु ठीक छ ।” यो भनाइ हो धनगढी नगरपालिकाका एक जना गरिब महिलाको । नगरपालिकाले राहात नदिए पछि नगरपालिका कार्यालयमा पुगेर आफ्नो पिडा पोख्ने क्रममा उनले माथिको कुरा व्यक्त गरेकी हुन । आखिर मर्नै पर्ने भए पछि मर्ने मान्छेको लागी भोकले मरे पनि मर्ने नै हो कोरोनाले मरे पनि मर्ने नै हो । ती काम गरेर खाने गरिब महिलाले भोकै मर्नु भन्दा कोरोना लागेर मर्ने कुरा रोजिन । त्यस्तै लकडाउनको समयमा काठ्माण्डौं बाट पैडल हिडेर घर जाने बेलामा सिन्धुलीका नारायण विश्वकर्माले बाटोमा पत्रकारहरुसंग रुदै भन्दछन् “ एक मुठी चामल र एक मुठी पानी दिने मान्छे भेटिएन काठमाण्डौंमा सर, त्यसै भएर हिडेको सर ।” यी घट्नाहरु लकडाउनले उत्पन्न गरेको प्रतिनिधि घट्ना मात्र हुन । यस्ता घट्नाहरु देशभरमा हजारौ छन् ।
दिनभरी काम गरेर विहान बेलुकाको छाक गुजारा गर्ने मानिसहरु नेपालमा कति छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहै छ । त्यस कारण सरकारले लकडाउनको घोषण संगै दैनिक ज्यालादरी काम गर्ने मजदुरहरुको समस्या समाधान कार्यक्रम पनि घोषणा गर्नु पर्दथियो । अर्थात दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरु र विपन्न वर्गहरुको लागी राहत प्याकेजको घोषण पनि लकडाउन संगै गर्नु पर्दथियो । तर लामो समय सम्म सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा गरेन । चारैतिर बाट दबाब आएपछि मात्रै धेरै पछि सरकारले राहत कार्यक्रम घोषण ग¥यो । तर त्यो राहत कसले ? कति? र कसरी ? पाउने भन्ने स्पस्ट निति छैन । स्थानीय निकायहरुले फरक फरक परिमाणमा, फरक फरक मापडण्डको आधारमा राहत वितरण गरिरहेका छन् ।
राहत जस्ले पाउनुपर्ने हो उसले पाएको छैन । राहत पाउनको लागी नागरिकतालाई आधार बनाइएको छ । पहिलो कुरा सबै कामदारहरु संग नागरिता छैन । भएको नागरिता पनि साथमा हुदैन । १६ वर्ष पुगेर १७ मा लागेका मानिसलाई मात्र सरकारले नागरिता दिन्छ । १७ वर्ष भन्दा मुनिका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको संख्या पनि धेरै छ । यो अवस्थामा राहत पाउनको लागी नागरिकतालाई आधार बनाउनु भनेको ठूलो संख्यामा नागरिकता नभएको बहानामा श्रमिक वर्गलाई भोकै मार्नु हो । सुविदा सम्पन्न वर्ग संग वर्षौ लकडाउन गरे पनि खान पुग्ने सम्मपति संचित छ । उनीहरुलाई बाच्न कै लागी राहतको अवश्यक्ता हुदैन । तर विपन्न वर्ग र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई तत्काल राहतको आवश्यक्ता पर्दछ । तर सरकारको गलत निति र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कामले गर्दा जसले राहत पाउनु पर्ने हो उनीहरुले नै पाउन सकेका छैनन् । आज स्थानीय निकायहरु बाट जुन राहत वितरण गरिएको छ त्यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त खास पाउनु पर्ने मानिसहरुको ठूलो हिस्साले विभिन्न बाहानामा राहत पाएका छैनन् । सिन्धुलीको नारायण विश्वकर्माको “एक मुठी चामल र एक मुठी पानी दिने मान्छे भेटिएन काठ्माण्डौंमा सर” भन्ने भानाइले यहि कुराको पुष्टी गर्दछ । जो जाहा छौं त्यही बस भनेपछि बस्ने मान्छेको विहान बेलुकीको छाक टार्ने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दथियो । त्यो व्यस्था गर्न नसके पछि उनिहरुलाई सहज रुपमा घरमा पुग्ने व्यस्था मिलाई दिनु पर्दथियो । तर सरकारले जो जहाँ छन् उनीहरुलाई न खाने बस्नको लागी उचित व्यवस्था गर्न सक्यो न उनीहरुलाई घर सम्म पु¥याइदिने व्यवस्था गर्न सक्यो । यसको परिणाम हजारौंको संख्यामा मजदुरहरु काठमाण्डौं बाट कोही कैलाली कञ्चनपुरसम्म त कोही सुनसरी झापासम्म ८÷१० दिन लगाएर ५०० कि.मि भन्दा बढीको दुरी पैडल हिडेर जान बाध्य भएका छन् । सोलुमा काम गर्ने मजदुरहरु पैडल हिडेर कैलाली पुग्न विवस छन् । सरकारको गैर जिम्मेवारी पूर्ण कार्य गर्दा जनताले अनावश्यक दुख पाइरहेका छन् । लकडाउनलाई बास्तविक रुपमा सफल पार्नेहो भने जो जाहाँ छन् उनीहरुलाई त्यही खाना बस्नको उचित प्रवन्ध मिलाउनु पदछ ।
दोस्रो कुरा सरकारले स्थानीय निकायद्वारा जुन राहत वितरण गरिरहेको छ त्यो सारैनै अप्रयाप्त छ । कतिपय ठाउँमा त एक डाडु तेल दिएको पाइन्छ । कमसेकम एक दिनमा एक जनालाई कति दिने त्यसको आधारमा कति दिन लकडाउन गरिन्छ त्यति दिन पुग्ने गरी राहत दिनु पर्दछ । कतिपय ठाउँमा १० किलो चामल राहत भनेर दिएको छ तर उनीहरुले आफ्नो ठाउँमा तौलदा ८ किलो पनि नपुगेको देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय ठाउँमा राहत भनेर दिएको चामल र दाल कुहिएको खानै नहुने खालको पनि भेटिएको छ । कतिपय ठाउँमा जनताहरुले अफुले प्राप्त गरेको कुहिएको राहत सम्वन्धीत ठाउँमा लगेर फालिदिएका छन् । जसलाई राहत दिन पर्ने हो उनीहरुलाई नदिने, परिमाणमा घटी दिने र कुहिएको राहात दिने व्यक्ति वा निकायलाई सरकारले कडा कारवाही गर्नुपर्दछ । तर सरकारले कसैलाई अहिले सम्म कारवाही गरेको पाइएको छैन् ।
लकडाउन गर्ने क्रममा सरकारले गर्नै नहुने काम गरेको छ, त्यो हो भारतमा रोजगारी गर्न गएका नेपाली मजदुरहरु जो नेपालको सिमानामा आइपुगेका छन् उनीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिनु । सिमानामा आइपुगेका नेपाली मजदुरहरुलाई रोक्न सिमानामा तारबार लगाइयो, लाठीचार्ज गरेर सिमाना कटाइयो । यसो किन गरियो भन्दा भारतबाट आउने नेपालीहरुको लागी नेपालमा केन्द्रिय र स्थानीय सरकारले क्वारिन्टिनको व्यवस्था गर्न नसक्नु नै हो । अहिले कोरोना महामारीको लागी राहत कोषमा अरबौ रुपैया छ । सरकारले त्यो खर्च गर्न सकिरहेको छैन । एकतिर अरबौ रुपैया कोषमा रहने अर्को तिर आवश्यक क्वारिन्टिनको व्यवस्था गर्न नसकेर हजारौं नेपालीहरुले नेपालको सिमा नजिक भारतीय भुमिमा कस्टकर जीवन बिताउनु परिरहेको छ । यो सरकारको असक्षमता नै हो । त्यस कारण सरकारले तुरुन्त सिमानामा आइपुगेका नेपालाीहरुलाई देश भित्र ल्याएर क्यारिन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरियोस ।
माथि जे जति कुराहरुको उल्लेख गरियो त्यसको उदेश्य लकडाउनको विरोध होइन । अहिलेको अवस्थामा लकडाउन जरुरी छ । तर लकडाउन गर्ने बेलामा त्यसले उत्पन्न गर्ने समस्याहरुको समाधान पनि संगसंगै लैजानु पर्छ भन्ने नै हो । अहिले पनि २०७७ बैशाख २ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बैशाख १५ सम्म लकडाउन लम्बाउने निर्णय गरेको छ । तर त्यो बैठकले पनि सिमानामा रहेका नेपालीहरुलाई देशभित्र ल्याउने र दैनिक ज्यालादरी मजदुरहरु र विपन्न वर्गका मानिसहरुलाई राहतको उचित व्यस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय गरेको पाइएन । अहिले पनि यो सरकारको ध्यान यी समस्याहरुको समाधान तीर गएको देखिदैन । अब पनि सरकारको ध्यान त्यता नजाने हो भने “ मर्नु भन्दा बहुलाउन निको” भन्ने उखानको चरितार्थ गर्दै आम श्रमिक जनताहरु विकल्पको रुपमा अगाडी बड्न बाध्य हुने छन् ।
२०७७।०१।०४