ट्रपर्को उन्मत्त सैन्यीकृत साम्राज्यवाद’को सेवामा ओली सरकारका मन्त्री र बुद्धिजीवी

प्रकाशित मिति : २०७६ माघ २७

- हुकुमबहादुर सिंह


एमसीसीका कारण नेपालका केही बुद्धिजीवीहरु, जसले विगतमा अमेरिकी डलरको स्वाद चाखी सकेको इतिहास छ, र ओली सरकारका मन्त्रीहरु, जो विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुलाई सरकारमा बसेर उनीहरुका एजेण्डाहरुलाई उनीहरुको हीतमा नेपालमा लागुगरेर खुशी राख्न चाहन्छन्, तिनीहरुका लागि नेपालको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको चिन्ताभन्दा अमेरिकी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको स्वार्थलाई कसरी नेपालबाट पुरा गराउने चिन्ताले सताएको प्रष्टै देखिएकोछ । यी सबैको अग्रपंक्तिमा ओली सरकारका प्रवक्ता तथा सुचना मन्त्री गोकुल बास्कोटा देखिन पुगेका छन् भने त्यसको लाइनमा सरकाका प्रधानमन्त्री स्वयम्, प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगका भुतपूर्व उपाध्यक्षहरु स्वर्णिम वाग्ले, शङकर शर्मा, राजनीतिज्ञ रबिन्द्र मिश्र, कमल थापाआदि देखिएका छन् । भुतपूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले त एमसीसीको विरोध गर्नेहरु अल्पज्ञानी हुन भनेर ठाडो आरोप लगाएका छन् । मन्त्री बास्कोटाले त सिधै भनेका छन्–“एमसीसीको विरोध गर्नेहरुलाई अमेरिकाले इरानको सुलेमानी गराइदिने छ, होशियार भनेर नेपालका अन्य बुद्धिजीवी तथा राजनीतिज्ञहरु जसले एमससिीको विरोध गरिहेका छन्, तिनीहरुलाई डर र धम्कि समेत दिन पुगेका छन् । यस्तो जनता र राष्ट्रविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीले सरकारमा बस्ने हैसियत गुमाइसकेको छ तै पनि ओली दाहीना भएपछि, त्यो पनि राष्ट्रभक्ति ठहर्ने नै रहेछ ।
यसैबीच अमेरिकी सरकारले नेपालको ओली सरकारलाई दवाव दिएर लेखेको चिठी र अमेरिकी संसदले तीव्वतवारे पास गरेको नीतिगत प्रस्ताव बाहिर आएका छन् । पहिलो नेपाल चीन बीचको सुपुदर्गी सन्धी नगर्न दिएको दवावस्वरुप अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट मकान्जेले ओलीलाइृ लेखेको पत्र र दोस्रो भरखरै अमेरिकन सरकारले तिब्बतवारे पासगरेको नीतिगत प्रस्ताव प्रमुख छन् । एमसीसीको अमेरिकी सहयोगको विरोध गर्नेहरुले जे भनेका थिए र भनिरहेका छन्–“यो अमेरिकाले नेपालको भूमिको उपयोग गरेर चीनलाई विखण्डन गराउनका लागि अपनाइएको एउटा रणनीति हो । नेपाल यसमा फस्नु हुँदैन ।” सही मानेमा यी दुई वटा घटनाले त्यसको पुष्टी गर्दछन् । अमेरिकाका लागि एमसीसी यीनै दुई वटा घटना– अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट मकान्जेले लेखेको चिठी र अमेरिकी संसदले तीव्वतवारे पास गरेको नीतिगत प्रस्ताव विषयसँग जोडिएको विषय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ तर माथि उल्लेखित मन्त्रीहरु र बुद्धिजीवीहरु सरकारमा रहेर र वाहिर बसेर अहिले अमेरिकाकै भलाइको चिन्ता गरिरहेका छन् । अमेरिकीहर भन्दा एक कदम अगाडि उभिएर अमेरिकको हीतमा बोली रहेका छन् ।
नेपाल चीन बीचको सुपुदर्गी सन्धी नगर्न दिएको दवावस्वरुप अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट मकान्जेले आफ्नो चीठीमा लेखेमा छन् –“ तपाइंको सरकारले निर्वाशित तथा शरणार्थी तिब्बतीहरुलाई धेरै दशकसम्म आश्रय दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको प्रति म सराहना गर्दछु । यहाँलाई थाहै छ, तिब्बती शरणार्थीहरुको सूरक्षा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । परन्तु, हालसालैका मिडिया रिपोर्टहरुले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई जवर्जस्ती चीन पठाउन सक्ने प्रत्यार्पण संझौतामा नेपालले चीनसंग हस्ताक्षर गर्ने विचार गरिरहेको छ र त्यस्तो संझौतामा चिनीया राष्ट्रपति सि काठमाण्डु आउदा हस्ताक्षर हुँदैछ भन्ने कुराले मलाई निकै चिन्तित तुल्याएको छ । निर्वाशनमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई चिनतर्फ पठाउँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा ठूलो आँच आउने छ र यसले हाम्रा दुइ देशका बीचको द्वीपक्षीय सम्बन्धमा गंभीर नकारात्मक असर पार्ने छ । म यस्तो संझौता सम्पन्न गर्ने गरी थप कदम नचाल्न जोडदार रुपमा आग्रह गर्दछु । विगतका वर्षहरुमा जस्तै म भारत जान चाहने तिब्बतीहरुलाई ढिलो नगरी “भद्र सहमति” अनुसारको ट्राभल डकुमेन्ट उपलव्ध गराउन र साथै नेपालमा रहने तिब्बती शरणार्थीहरुको दर्ता प्रक्रिया थाल्न पनि तपाईको सरकारलाई आग्रह गर्दछु । मलाई आशा छ हाम्रो द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई बिगार्न सक्ने संभौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो सरोकारका यी विषयमा ध्याान दिनु हुने छ ।”
नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र तथाकथित नेपाली बुद्धिजीवीहरुले अमेरिकी सहयोग पछाडिको रहष्यलाई गलत व्याख्या गरेर अमेरिकाको वर्तमान राष्ट्रपति ट्रपले अगाडि सारेर्को उन्मत्त सैन्यीकृत साम्राज्यवाद’को चाकडी गर्नका लागि लोकतन्त्रको खोल ओढेर वर्तमान प्रतिक्रियावादी सत्ताको लागि अमेरिकी डलरका निम्ति आर्थिक राजनीतिक विश्लेषण गरिरहेका नेपालको राष्ट्रियता यिनीहरुको हातमा सिक्किम लेन्डुपेको भन्दा के फरक होला र ?
५० करोड डलरको ‘अभूतपूर्व अनुदान’ भन्दै एउटा मगन्तेको जस्तो हर्षित बनेर नेपाली जनतालाई भ्ममा राख्न प्रयासरत यी डलरका भोकाहरुले नेपालको संसदलाई एमसीसी कम्पनीको एउटा संचालक समितिको सस्थाको स्तर दिन खोजेका छन् । नेपालको संसदलाई अमेरिकी कम्पनीको साछी किनारा सदर गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा राखेर अमेरिकी सेनाको बुट नेपाल्री धर्ती र आकाशमा बजार्ने मौका दिन चाहेका छन् ।
महाकाली–टनकपुर सन्धीमा हस्ताक्षेर गर्नेहरु नै अहिले एमसीसीका लागि एक ढिक्का भएका छन् । फरक यति छ कि त्यसबेला सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर प्रतिपक्षमा छन् भने त्यसवेलाको प्रतिपक्षका ओली अहिले सरकारका प्रधानमन्त्री छन् । महाकाली–टनकपुर सन्धीमा प्रमाणित भइसकेको छ कि यिनीहरु कतिको राष्ट्रवादी र देशभक्त रहेछन् ।
अमेरिका त एउटा साम्राज्यवादी मुलुक हो, जसको काम कमजोर देशमा आफनो कठपुतली सरकार गठन गर्ने अनि त्यो देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउने र नेपालजस्तो उसका लागि चीनलाई घेर्ने रणनीतिको प्राप्तीका लागि रणनीतिक महत्वको स्थान र त्यसबाट अन्य राष्ट्रविरुद्ध काम गर्न सकियोस भन्ने चासो हो । भोली उसको चाहनामाथि कतैबाट हस्तक्षेप भएमा आयोजना रद्ध गर्ने, निलम्बन गर्ने, आयोजनालाई बीचैमा बन्द गर्ने, देशलाई कालो सूँचीमा राख्ने नाकाबन्दी लगाउने, सैन्य र गैरसैन्य अतिक्रमण गर्ने अमेरिकी संस्कृति नै हो । यस्तो साम्राज्यवादी संस्कृतिको मन्त्री र डलरवादी अर्थशास्त्रीले व्याख्या गर्नु नेपालको दूभाग्य नै हो । आखिरमा यही काम उसले आजसम्म इराक, इरान, सिरिया, प्यालेष्टाइन, एशीया र दक्षिण अमेरिकी देशहरुमा गर्दै आएको छ । एमसीसी सहयोग वारे पनि यो सत्य ठहर्ने निश्चित छ ।