आज देशमा राजनीतिक सङ्कट झन् पछि झन् गहिरिएर गएको छ । सर्सर्ती सतहमा हेर्दा त दुइतिहाई बहुमतको एकलौटी सरकार देशमा विद्यमान रहेको यथार्थ देखिन्छ । संविधानसभाबाट तयार भएर जारि भएको संविधान कृयान्वयनमा छ । स्थानीय, प्रदेश (दुई नम्बर प्रदेश बाहेक) र सङ्घीय सरकारमा ‘कम्युनिस्ट’को एकलौटी बर्चस्व रहेको छ । नामकै भएपनि सङ्घियता कार्यान्वयन भएको छ । जनतामा सार्वभौम अधिकार आएको भनिएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनकी नेतृ राष्ट्रपतिमा विराजमान छन् । संसद र सरकारमा ‘कम्युनिस्ट’हरूको वर्चस्व छ । सत्ताको प्रमुख प्रतिपक्ष दल आफ्नै आन्तरिक कलहका कारण संसदमा सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा रहेको छ । देस्रो तहको प्रतिपक्ष शक्ति गणना मात्रैको छ । कुनै भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियतमा छैन । सत्तासिन दलले आपूmहरूलाई उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधि र मूलधारको संस्था भनेर दावी गर्छ । उसले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’, ‘आपूm पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’, ‘अबको पचास वर्ष कम्युनिस्टको सरकार’ इत्यादि नारा दिएर जनतामा एक प्रकारको भ्रमित आश्वासनको बादल फैलाएको छ । सेमिनार र गोष्ठीहरूमा समाजवादका ठूला ठूला गफ गरेर सत्तासीन दलका ‘वुद्धिजीवी’ र शीर्ष नेताहरू आत्मरती लिन्छन् । तर देश भने दिन प्रति दिन रसातलमा भासिँदै गएको छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । देशको ब्यापार स्थिति ९३ प्रतिशत आयात र ७ प्रतिशत निर्यात रहेको छ । ब्यापार घाटाले सगरमाथाको उचाईसमेत उछिनेको छ । सरकारले साधारण खर्चमा ७३ प्रतिशत र विकासतर्फ २३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्छ र भन्छ ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्छौं’ । देशको कूल बजेटको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहयोग र ऋण, तथा आयात करबाट सङ्कलन हुन्छ । कृषि प्रधान देश भनिएकोमा सामान्य गोलभेँडा, खुर्सानी र प्याजसम्म पनि आत्मनिर्भर हुने गरि उत्पादन नभएर नेपाली भान्सा विजोग अवस्थामा छ । खाद्यान्नको कुरा त धेरै परको भयो । रासनको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट आयात गर्नु पर्छ ।
उत्पादनशील जमीनमा अनाधिकृत रूपमा प्लटिङ गरेर भूमाफियाहरूले तराईका जमीन सबै बगरमा परिणत गरिसकेका छन् । राज्य बेखबर भएर वसेको छ । राज्यको स्पष्ट भूमिनीति नै छैन । न त समग्र राष्ट्रको सुरक्षानीति (ब्लुप्रिन्ट) नै तयार गर्न सकेको छ । नेपालको इतिहासमै यति बलियो सरकार भएर पनि यो सरकार जति लुलो, असक्षम, भ्रष्ट, राष्ट्रघाती, नालायक र फासिवादी अरू भएनन् भन्ने व्यापक आलोचना छ । सामाजिक सञ्जाल हे¥यो भने सरकार र सरकारी पार्टीको सबैभन्दा कुरूप आलोचना गर्नेहरू स्वयम् सत्तासिन दलका कार्यकर्ताहरू नै अग्रपङ्क्तिमा छन् । त्यही भएर सरकारले मिडिया विधेयक ल्याएर सूचनाको हक र नागरिकको वाक स्वतन्त्रता माथि बन्देज लगाउन खोजेको छ । फेसवुकमा सामान्य आलोचना गर्दा पनि कठोर जेल सजायँ भोग्नु पर्ने कानून बनाउन खोज्दै छ । सामान्य आलोचना पनि सहन नसक्नु भनेको कमजोरी र कायरताको परिचय हो । सरकार जति भ्रष्ट हुन्छ त्यत्ति मात्रामा ऊ फासिष्ट बन्दै जान्छ । दुइतिहाईको दम्भ बोकेको सरकार सामान्य आलोचना सहने हिम्मत राख्दैन र आलोचक प्रति असहिष्णु बन्दै गएको छ ।
अर्कोतर्फ देशमा हरेक राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक जनवाद सबै भन्दा कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टीहरूमा नीति, सिद्धान्त, योजना र कार्यक्रमहरूमा भन्दा पद प्रतिष्ठाहरूमा सबैभन्दा बढ्ता बहस हुने गर्छ । सबै दलहरूमा स्थायी गुटहरू फलाम भन्दा बलिया बनेर बसेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा क्रान्तिका निम्ति, राष्ट्र र जनताका निम्ति समान विचारधाराका दलहरू एकता र ध्रुविकरणद्वारा एकताबद्ध हुन भन्दा आआफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्धेश्य बोकेर एकता र ध्रुविकरण गर्नेहरूको बाहुल्यता देखिन्छ । स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्था, पार्टी जताततै अराजकता व्याप्त छ । सक्षम नेता र नेतृत्व निर्माण हुन सकेको छैन । जनतामा हे¥यो भने डरलाग्दो निरासाको कालो बादल मडारिएको छ । क्रान्तिकारी पार्टी र नेतृत्वप्रति पनि आवश्यक जनविश्वास पैदा हुन सकिरहेको छैन । किनकि उसलाई पनि क्रियाको राजनीति भन्दा प्रतिक्रियाको राजनीतिमै बढ्ता समय खर्चिएको छ भन्ने आरोप छ । राजनीति, सामाजिक क्षेत्र, प्रशासन, शिक्षालय, सांस्कृतिक क्षेत्र जस्ता हरेक कुनै पनि क्षेत्रमा नेतृत्व सफल हुन सकिरहेको छैन । क्रान्तिका वैकल्पिक शक्तिहरूमा समेत अकर्मण्यताको अवस्था रह्यो भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ ।
देशका वौद्धिक र शारीरिक रूपका युवा श्रमशक्ति दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश पलायन भइरहेको छ । त्यसलाई रोकेर राष्ट्रिय उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने राज्यको कुनै योजना छैन । बरू सरकारले अन्य गन्तव्य मुलुकका लागि हारगुहार गरेर हाम्रा युवालाई रोजगारी देऊ भनेर भीख माग्छ । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एसेम्व्लिङ कम्पनी खोलेर, आयात व्यापार बढाएर देशलाई समाजवादमा पु¥याउँछौँ भनेर सरकारी ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीका शीर्ष नेताहरू डिँग हाँक्दै हिँड्छन् । यो कस्तो प्रकारको समाजवाद हो ? के समाजवादको आधार यही हो ? यस बारेमा स्वयम् सरकारी ‘कम्ुनिस्ट’ पार्टीका नेता कार्यकर्तामा कुनै बहस र छलफल हुँदैन । बरू उनीहरूमा कसरी आफूले लाभको पद पाउने, कमिसन कताबाट आउँछ भन्ने कुरामै बढ्ता ध्यान गएको छ र त्यसका लागि नेताहरूको चाकडी, गुलामी गर्न र नेताको भजन गाउँदै आरती बाल्नमै स्पर्धा चल्छ । यस्तो छ कथित कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको चेतना र वौद्धिक स्तर ।
नेपाली समाजको समग्र चेताना स्तर पनि एकादुई नेताबाट चमत्कार खोज्ने र नेतालाई अवतारको रूपमा ग्रहण गर्ने खालको भयो । यो पनि राष्ट्र निर्माणको वाधक तत्व हो । कम्तिमा सचेत जनतामा आलोचनात्मक चेतना हुनु पर्छ । त्यो छैन । नेता पनि यही समाजको उपज हो भन्ने हामी बुभ्mदैनौँ । या त नेताको अति श्रद्धा र भक्ति गर्छौं या त आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएन भने नेतालाई राक्षसीकरण गरेर सराप्न थाल्छौँ । अनि हरेक आवधिक निर्वाचनमा तिनै नेताबाट मासुभात माग्छौँ र तिनका भजन गाउँदै भोट खसाल्छौँ । यो संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करवाद हो । घुमिफिरी रुम्जाटार । यो चक्र पञ्चायती व्यवस्थाको पछिल्लो कालदेखि चलिरहेको छ । जुनसुकै नामका व्यवस्था फेरिएको भनिए पनि अन्ततः हामी यही संसदीय गोलचक्करमै छौँ । नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनमा फेरिने सरकार र सरकारमा पुगेको पार्टीका अमुक अमुक नेताबाट समग्र राष्ट्रले कायापलट गर्छ र गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । यो सोच पूर्ण रूपमा गलत छ र यसलाई खारेज गर्नु पर्छ ।
आज देशमा सङ्घीयता लागू भएको भनिएको छ । नेपालको संविधानलाई सङ्घीय संविधान भनिन्छ । परन्तु सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार सत्तासिन नेकपाका दुई अध्यक्षमा अन्तरनिहित छ । दुई अध्यक्षले जे आदेश गर्छन् त्यो कुरा सांसदहरूले आँखा चिम्लिएर ल्याप्चे लगाउने गरेका छन् । संविधानले प्रदेशको नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने अधिकार त्यही प्रदेशका सांसदहरूलाई दिएको छ भन्ने कुरालाई तीन नम्बर प्रदेशमा कसरी लागू भयो ? सबैका सामू छर्लङ्गै छ । सङ्घीय संसदमा सभामुख छनोटको विषयमा सत्तासिन पार्टीका दुई अध्यक्षको स्वार्थको खिचातानी (छायाँमा राष्ट्रपतिको स्वार्थ समेत जोडिएको)ले संसद एक महिनासम्म बन्धक बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल आफ्नैघरभित्रको झगडामा व्यस्त भयो । यसरी सार्वभौम संसद पङ्गु बनाइयो । यसले के देखाउँछ भने प्रदेश वा सङघीय सांसदहरूको हैसियत सरकारी तलव भत्ता खाने र दिन गुजारा गर्ने भन्दा अरू केही छैन । उनीहरू चाहेर पनि केही गर्न सक्तैनन् । किनकि संसदीय व्यवस्थामा दलको ह्वीप नै सार्वभौम हुन्छ र त्यो ह्वीप जारि गर्ने अधिकार पार्टीको मुखियालाई मात्रै हुन्छ । अहिले देशमा जे गर्न पनि छुट सरकारी नेकपाका दुई अध्यक्षलाई छ । उनीहरूको हुकुम प्रमाङ्गीबाट देश चलेको छ । यो कस्तो प्रकारको सङ्घीय गणतन्त्र हो ?
अहिले एमसिसि प्रकरणले देश दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । एमसिसि प्रकरणसँगै जोडिएको छ सभामुख छनोटको नौटङ्की । उक्त परियोजना संसदबाट पास गराउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैलेन्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् । सभामुख नभएकै कारण ढिला भएको मात्रै हो । यसको विरोध गर्ने सत्तासिन दलको एकादुइजना सांसद पनि पार्टीको ह्वीप मान्नै पर्ने अवस्थामा छन् । सडकमा विरोध गर्नेहरूको आवाज संसदी यव्यवस्थामा मान्य हुँदैन । त्यसैले यो जसरी पनि पास हुनेनै छ । यो पास हुनु भनेको सदाका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्धस्थलमा फस्नु हो । यो परियोजनाका सर्तहरूले त्यही सङ्केत गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको नराम्रो पराजयपछि उनीहरूले आइएनजिओ मार्फत् विकास निर्माणका प्याकेज लिएर उत्पीडित र अविकसित तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा पस्ने र त्यहाँका जनतामा कनिका छरेर सत्ता राजनीतिलाई आफ्नो गोजीमा छिराउँदै सरकारसमेत कठपुतली बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीति ल्यायो । त्यसैको एउटा कडी हो एमसिसि प्रकरण । यो बाहिर देख्दा जलविद्युत र सडक विकाससँग जोडिएको छ । तर छायाँमा यहाँको संविधान कानूनलाई आफ्नो हातमा लिने रहेको छ ।
यसरी समग्रमा देशको चित्र कहाली लाग्दो छ । संसदवादी दलहरूले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भनेर जतिसुकै भोक्रो फुलाए पनि राजनीतिक सङ्कट अझ बढी गहिरिएकोछ । यसको निकास तुरुन्तै खोज्नु पर्छ । नत्र देश गृहयुद्धमा फस्ने कुरालाई त कसैले रोक्न सक्ने त छैन, बाह्य युद्धको भूमरीमा पनि फस्ने खतरा त्यत्तिकै टड्कारो छ । अहिले सङ्घीयलोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था भनिए पनि सारमा यो संसदीय बुर्जुवा गणतन्त्र नै हो । संसदीय व्यवस्था विश्व मानचित्रबाटै असफल हुँदै गएको व्यवस्था हो । यसका विरुद्धमा जनवादी गणतन्त्र स्थापनाका लागि फेरि नयाँ प्रकारको क्रान्तिकारी आँधीबेहरीको आवश्यकता छ । रक्तपातपूर्ण क्रान्ति कसैको पनि प्रिय र रहरको विषय होइन । अहिले कम्युनिस्ट नामको दुइतिहाई दम्भ बोकेको सरकारले सामाजिक फासिवादको अभ्यास गरिरहेको छ । संविधानले दिएको मौलिक हकको वाक स्वतन्त्रता माथि लगाइएको प्रतिबन्ध र निषेध फासिवादको सूचक हो । शन्तिपूर्ण सभा जुलुस गर्न र ज्ञापनपत्र बुभ्mन समेत सहिष्णु नभएको यो सरकारले राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमा जसरी अग्रसर भएको छ यसले देशलाई सिक्कमीकरण तर्फ लैजान्छ । अझ एमसिसिपछि त देश अफगान, इराकको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प संसदीय व्यवस्था होइन । यो संविधानकै खारेजतर्फको सङ्घर्ष उठाउनु पर्दछ ।
यतिवेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्धा प्रखर बनेर आएको छ । एकातिर भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी नक्सा प्रकरणले उब्जाएको सीमा विवाद र अर्कातर्फ एमसिसि प्रकरणले निम्त्याएको देशकै अस्तित्व रक्षाको अवस्था यी दुई मुद्धा राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषय हुन् । तसर्थ राष्ट्रिय जागरणद्वारा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा सामन्तवाद दवदवापूर्ण अवस्थामा छ । नवऔपनिवेसिकरणकोफन्दामा राष्ट्र फसेको छ । यस्तो मुलुकमा नयाँ जनवादी क्रान्ति नै राजनीतिक क्रान्तिको कार्यदिशा हुन्छ । दशवर्षको जनयुद्ध यही उद्धेश्य प्राप्तीका लागि थियो । त्यसलाई नेतृत्वबाटै गद्दारी गरेर संसदवादमा फसाएपछि क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न पुनः क्रान्तिको तयारी गर्नु पर्ने भएको छ । त्यसका लागि पनि जनसङ्घर्ष यतिवेलाको आवश्यकता हो । सङ्घर्ष रहर होइन वाध्यता हो । छरिएर रहेका ससाना कोटरीका क्रान्तिकारीहरू पनि ध्रुविकरणमा आउन जरुरी छ ।
११ माघ, २०७६

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर