क्रान्तिकारी माओवादीको पीवी बैठकका निर्णय सार्वजनिक : उपनिर्वाचन सक्रिय रुपमा बहिस्कार गर्ने

प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण २६

काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा–१, प्रदेशसभाका ३ र स्थानीय तह समेत जम्मा ३६ जिल्लाका ५० स्थानमा रिक्त भएका पदहरुको पूर्ति गर्नका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचन सक्रिय रुपमा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता तथा व्यवस्था बदनाम हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको उपयोग गरेर भन्दा बहिस्कार गरेर संसदवादको भण्डाफोर गर्न उपयुक्त हुने भएकोले उक्त उपनिर्वाचनको सक्रिय बहिस्कार गर्ने निर्णय लिइएको क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’द्वारा हालै सम्पन्न पोलिटब्यूरोको बैठकका निर्णय सार्वजनिक  सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
साउन २१ देखि २३ गतेसम्म बसेको बैठकले ब्रिटिश सरकारको प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट मुक्त हुने सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तानका बीचमा समेत विवादित रहँदैआएको जम्मु–कास्मिरको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा त्यहाँका जनतालाई विशेषाधिकार दिने गरी भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५ (क) को व्यवस्था गरेर जम्मु–कास्मिरलाई भारतमा सामेल गराइएको भन्दै वर्तमान भारत सरकारले हालै धारा ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्नुका साथै जम्मु–कास्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गराउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसबाट त्यहाँका जनताप्रति गम्भीर विश्वासघात हुन गएको ठहर गरेको छ र भारत सरकारको उक्त नीति र निर्णयको दृढ विरोध गरेको छ ।
वक्तव्यमा केही समययता संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा हिन्द प्रशान्त सैन्य साझेदारीको रणनीति अगाडि ल्याइएको स्थितिमा नेपाल सरकार त्यसमा सामेल हुन खोजेको देखिएको र यो कुरा अमेरिकी सरकारद्वारा दिइने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुदान सहायता अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर लिने नेपाल सरकारको निर्णयबाट स्पष्ट हुन आएको उल्लेख गर्दै उक्त रणनीति तथा सरकारी निर्णयको कडा विरोध गरिएको छ र अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा ल्याइएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सम्मिलित नहुन, सो रकम अस्वीकार गर्न तथा पञ्चशीलको मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति अँगाल्न सरकारसित जोडदार माग गरिएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यको पूर्णपाठ यस्तो छ ः
वक्तव्य
“यही २०७६ साल साउन २१ देखि २३ गतेसम्म नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को पोलिटब्युरोको बैठक महासचिव क. किरणको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा लिइएका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरुबारे निम्न अनुसार जानकारी गराइएको छ ।
१– बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध र क्रान्तिको प्रक्रियामा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अमर सहिदहरुप्रति एक मिनट मौनधारण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।
२– बैठकमा सबै कमरेडहरुले आ–आफ्नो कामको जिम्मेवारी र राजनीतिक तथा साङ्गठनिक स्थितिका विविध पक्षबारे आवश्यक रिपोर्ट गर्नुभयो ।
३– यही मङ्सिर १४ गते प्रतिनिधिसभाको १, प्रदेशसभाका ३ र स्थानीय तह समेत जम्मा ३६ जिल्लाका ५० स्थानमा रिक्त भएका पदहरुको पूर्तिगर्नका लागि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनबारे आवश्यक छलफल भयो । सत्ता तथा व्यवस्था बदनाम हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको उपयोग गरेर भन्दा बहिस्कार गरेर संसदवादको भण्डाफोर गर्न उपयुक्त हुने भएकोले उक्त उपनिर्वाचनको सक्रिय बहिस्कार गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
४– बृटिश सरकारको प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट मुक्त हुने सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तानका बीचमा समेत विवादित रहँदैआएको जम्मु–कास्मिरको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा त्यहाँका जनतालाई विशेषाधिकार दिने गरी भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५ (क) को व्यवस्था गरेर जम्मु–कास्मिरलाई भारतमा सामेल गराइएको थियो । वर्तमान भारत सरकारले हालै धारा ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्नुका साथै जम्मु–कास्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गराउने जुन निर्णय गरेको छ त्यसबाट त्यहाँका जनताप्रति गम्भीर विश्वासघात हुन गएको छ । हाम्रो पार्टी भारत सरकारको उक्त नीति र निर्णयको दृढ विरोध गर्दछ ।
५– केही समययता संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा हिन्द प्रशान्त सैन्य साझेदारीको रणनीति अगाडि ल्याइएको स्थितिमा नेपाल सरकार त्यसमा सामेल हुन खोजेको देखिएको छ । यो कुरा अमेरिकी सरकारद्वारा दिइने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुदान सहायता अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर लिने नेपाल सरकारको निर्णयबाट स्पष्ट हुन आएको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी उक्त रणनीति तथा सरकारी निर्णयको कडा विरोध गर्दै अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा ल्याइएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सम्मिलित नहुन, सो रकम अस्वीकार गर्न तथा पञ्चशीलको मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति अँगाल्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।
६– हाल नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायकाबारे राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि चर्चा हुँदै आएको छ । सरकारद्वारा आफै गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक कानुनहरुको निर्माण र अन्य सहयोग प्रदान गर्ने काममा हद दर्जाको उपेक्षा र असहयोग गरी विघटित गरिएको कुरा स्पष्ट नै छ । यस स्थितिमा हाम्रो पार्टी उपयुक्त कानुनहरुको निर्माण तथा सहयोग प्रदान गरी आयोगहरुलाई पुनर्गठित तुल्याई समस्याको समुचित समाधान निकाल्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ । साथै, नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसित समेत विशेष आग्रह गर्दछ ।
७– सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरणका बारेमा गत केसको बैठकमा लिइएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिने निर्णय लिइएको छ ।
८– केसको गत बैठकमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका समस्यालाई लिई तथा देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, बलात्कार तथा हत्या, भूमाफियातन्त्र लगायतका विषयलाई समेत उठाई जनसङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष र प्रतिरोध सङ्घर्षको सञ्चालन तथा तयारीबारे लिइएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जोड दिने निर्णय लिइएको छ ।
अन्त्यमा, महासचिवद्वारा सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिंदै बैठकको समापन गरियो ।”