गुठी के हो ?
गुठी सम्बन्धित विधेयक संघीय संसदमा पेश भएपछि काठमाण्डौंको सडकदेखि संदनसम्मलाई ततायो । यो गुठीसम्बन्धी विधेयकले भैरहेको गुठी व्यवस्थापनलाई प्राधिकरण गठन गरी त्यसको स्वामित्वमा लैजाने र केही निश्चित व्यक्तिहरुको जिम्मामा सुम्पने षड्यत्रको गन्ध आएकाले त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरुद्वारा उक्त षड्न्त्रविरुद्ध संघर्ष उठाइयो । त्यो संघर्षले उपत्यकाको नेवार गुठीयारको मात्र नभई देशका प्रबुद्ध वर्ग, नगरिक समाज, संघ संगठन र राजनीतिक पार्टीको समेत ध्यान खिच्न सक्यो ।
उपत्यकाको नेवार कम्युनिटी सडक संघर्षमा यति ठूलो संख्यामा ओर्लिएको यो अपूर्व घटना हुनसक्छ । आन्दोलनले समर्थन गर्ने सबैको सहयोग पायो । काठमाण्डौंमा जन संघर्षको आँधी उठेको देखेर सरकारले तत्काल संसदबाट विधेयक फिर्ता लिएको छ, तर संघर्षले माग गरेअनुसारको खारेजी गरिएको छैन । जेहोस्, दुईतिहाईको दम्भ बोकेको ओली सरकार, जो फासिवादको बाटोमा अग्रसर छ, कम्युनिटिको संघर्षबाट नराम्ररी झस्किएको छ ।
तर गुठी र गुठी जमिन भनेको फरक चिज हो । गुठी सामान्यतः सबैजाति, जात, थरका आधारमा राखिएका छन् वा हुन्छन् तर गुठी जमिन सबै गुठीको छैन । पहिले पहिले मठ मन्दिर गुम्बामा पूजाआजा चलाउन, स्कुल, कलेज र अस्पताल, जात्रामात्रा चलाउन जमिन गुठी राख्ने चलन थियो, अन्य स्रोत थिएन । काठमाण्डौं उपत्यकामा लिच्छविकालदेखि नै नेवार समुदायले गोष्ठीको चलन चलाएको देखिन्छ । अहिले कतिपय गुठीहरु लोप भइसकेका छन्, ती गुठीका जमिन व्यक्तिको नाममा गइसकेका छन्, तर जात्रा चलाउने र मूर्दा गुठी भने कायमै देखिन्छन् ।
यस प्रकारका गुठीहरु अन्य जाति वा समुदायले पनि चलाउने गरेका छन् । २००७ सालमा गुठी जमिन ४ प्रतिशत थियो, २०१६ सालमा विर्ता उन्मुलनपछि र २०२१ सालमा भूमिसुधारपछि यो ७ प्रतिशतमा पुग्यो । कारण के थियो भने विर्तावाल र जमिनदार–सामन्तले किसानलाई वितरण गर्नु गराउनुभन्दा आफ्नै नियन्त्रणमा जमिन रहने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा निजी गुठी राख्ने काम गरिएको तथ्यांक छ । यसरी हेर्दा आज तीन किसिमको गुठी देखिन्छन् :
क) राजगुठी, ख) सार्बजनिक गुठी, र, ग) निजी गुठी । सरकारले उक्त गुठीलाई ब्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको एकीकृत विकास गर्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको (२०७५) स्थापना गर्नलाई विधेयक पेश गरिएको बताइएको थियो । राजगुठी र सार्वजनिक गुठी पहिलेदेखि गुठी ऐन अन्तर्गत आइसकेका थिए । नयाँ विधेयकको धारा ४ (च) ले “निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी यस ऐन वमोजिम संचालन गर्ने, गराउने” र धारा ६४(४)ले “निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा परिणत भइसकेपछि गुठियारको सम्पूर्ण हक समाप्त भई प्राधिकरणको हक हुनेछ” भनेको छ । नेवार समुदायको आपत्ति निजी गुठीसम्बन्धी दफामा केन्द्रित देखिन्छ ।
मन्दिर, सामन्त र किसान मोही
गुठी संस्थानको २०६५ को प्रतिवेदनमा राजगुठीको जग्गा पहाडमा ५,६१,९९० रापनी र तराई–मधेसमा ६६,३३० बिघा जमिन छ । सार्वजनिक गुठीको जग्गा पनि धेरै रहेको हुनु पर्दछ । काठमाण्डौंको पशुपतिनाथ, जनकपुरको जानकी र प्युठानको स्वर्गद्वारी मंदिरसँग धेरै जग्गा छन् । उक्त दुवै प्रकारको गुठीको जमिन मोहीले नै कमाउने हुन् । २०२९ सालदेखि गुठीमा मोहीयानी दिने र २०३३ देखि गुठी रैतानीको ब्यवस्था भएपछि केही मोहीले जग्गा पाए । तर मोही व्यवस्था खारेजी भएपछि पनि ती गुठीका जग्गा मोहीले नै जोतिआएका छन्, तर उनीहरुमा जोत–भोगको स्वामित्व प्राप्त छैन ।
गुठी चलाउने मंदिरका मठाधिसहरुले धेरै जमिनको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् र दलाल तथा भूमाफियाले फाइदा उठाएका छन् । मोही अर्ध–दासकै रुपमा छन् । यो विधेयकले गुठी जमिन जोत्ने मोहीको मागलाई संवोधन गरेको छैन । यो विधेयकले मंदिर र गुठीयारकै पक्षपोषण गरेको छ ।
तसर्थ अहिलेको मुख्य प्रश्न गुठी जमिनमा भएको शोषणको अन्त्य गर्नु हो र गरठी जमिनको प्रभावकारी उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने हो । गुठीलाई कुनै पनि नाममा या वहानामा जस्ताको तस्तै राखिनु हुँदैन । राजगुठी होस् या सार्वजनिक गुठीहोस् वा निजी गुठीहोस्, जग्गाजमिन भएका सबै गुठीको जमिन जोताहाले न्यायसंगत ढंगले पाउनु पर्छ ।
गुठीको नाममा मठाधीश दलाल र भूमाफिया मोटाउने विधेयकको विरोध गरिनु पर्दछ भने जग्गा जमिन नभएको निजी गुठीलाई पनि असर पार्ने हिसाबले, परम्परागत जात्रा बन्द गर्ने हिसाबले या गुठी जग्गा हरण गर्न मिल्ने हिसाबले विधेयक आउँछ वा कानुन बनाइन्छ भने त्यसको डटेर विरोध गरिनु पर्दछ र नेवार कम्युनिटिले त्यो काम गरेका छन् । अव गुठीलाई धार्मिक–सामन्तको रुपमा राख्नु भनेको असान्दर्भिक मात्रै नभएर अनावश्यक बोझ पनि हो । चेतना भया !
