प्रमदेखि सभासदसम्म आआफ्नो क्षेत्रमा योजना पारिदिन राष्ट्रिय योजना आयोगमा निवेदनको चाङ

कर्मचारी सरकारसँग ओली सरकारको चाकरी र चाप्लुसी कायमै

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २४

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संबोधनपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफलमा ल्याइएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महराहुँदै सांसदहरुले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पारिदिन अनुनयविनयसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगमा निवेदनका चाङ लगाएका छन् ।

योजना पारिदिन आयोगमा आएका यी निवेदन कार्यान्वयन ओली सरकार आफैले गर्ने हो कि योजना आयोगले यो द्विविधा उत्पन्न हुन गएको छ ।

निवेदनका यी चाङअनुसार योजना पारिदिने वा कार्यक्रमअनुसार योजना वितरण गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोग आफै अलमामा परेको छ । विज्ञहरुका अनुसार संक्रमणकालिन कर्मचारी सरकारले निरन्तरता पाइरहेको र ओलीको सरकार नाम मात्रको र निवेदनकारी तथा आज्ञाकारी मात्र भएको बताइरहेका छन् ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि ओली सरकारले नै बनाएका विकासका योजना र कार्यक्रमहरु देशभर लागू हुने हो । तर चालुवर्षको बजेट खर्चका लागि असार साउनमा काम भयो भनी विनियोजित रकम झ्वाम पार्नका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखदेखि सांसदहरुसम्मले राष्ट्रिय योजना आयोगमा निवेदन हाल्नु भ्रष्टाचार गर्ने पुरानै बानी र परम्परा रहेको अर्थविदहरुको खुला टिप्पणी रहेको छ ।

नेपाली जनताका लागि हालको गणतन्त्र र गणतान्त्रिक सरकारमा पनि यसको निरन्तरता रहनु आश्चर्यको कुरा होइन । तर सबै दोष खेपिरहेका कर्मचारी वृत्तबाटै हुन थालेको केही दह्रो अनुगमनले राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्रीले भने पनि र सिफरीश अनुरोध गरेपनि त्यसो गर्न संभव नै नहुने बताइरहेका छन् ।