तालिबानलाई चीन–रसियाबिरुद्ध उकास्ने रणनीतिमा अमेरिका

अमेरिकी शर्तहरु स्वीकार गरेमा तालिवानलाई सत्तासिन बनाइने

प्रकाशित मिति : २०७५ माघ १२

काठमाडौं । अफगानिस्तानको धेरै भूभागमा कब्जा जमाएर बसेको युद्धरत तालिवान विद्रोहीसँग अमेरिकाले सिधै वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव स्वीकार गरी तालिवानका सहसंस्थापक मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरको नेतृत्वमा अमेरिकासँग वार्ता गर्ने भनी एक वार्ता टोली पनि निर्माण गरिएको बताइएको छ । तालिवानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले बिहीबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उक्त कुरा बताइएको छ ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने भनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्णय लिएपछि अफगानी राजनीतिले अर्कै मोड लिएको हो । अमेरिकाले अफगानिस्तान र सिरिया त्यसै छोड्नु हुँदैन भनी युरोपीय राष्ट्रहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बखत यो वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । विगत १७ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा जारी युद्धका कारणहरु पहिल्याउन भन्दै दोहामा सोमबारदेखि औपचारिक वार्ता सुरु गरिने बताइएको छ ।

यो वार्ताका लागि अमेरिकी अधिकारीहरुसँग तालिवानी प्रतिनिधिहरुले कतारको दोहामा केही दिन अघिदखि निरन्तर वार्ता गरिरहेको बताएका छन् । प्रयास जारी रहेको छ तर पनि सोमवार नै वार्ता हुने कुरा औपचारिक रुपमा घोषणा भने गर्न बाँकी छ ।

अमेरिकाले पहिलेका दिनहरुमा अरु मार्फत् गर्दै आएको वार्ताको डोरी प्रत्यक्ष आफ्नै हातमा लिन र धेरै गोप्य कुराहरु आफैले गरी चीन र रुसतिर मुस्लिम लडाइँको बाण फर्काउन चाहिरहेको एशियाका केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् ।

अममेरिका–तालिवान वार्तालाई ‘अभूतपूर्व’ भन्ने संज्ञा दिलाएर एशियालाई एशियाकै विरुद्धमा उतार्ने जमर्कोमा पश्चिमाहरु लागि परेका छन् । यसका लागि विश्वसनीय आधार खडा गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म पुग्नसकिने सम्मको कुराहरु अनौपचारिक वार्तामा गरिएको विश्वास लिइएको छ ।

अमेरिका हालसम्म केही नबोले पनि यसले आफ्ना कुटनीतिज्ञ तथा विशेष दूतहरुबाट निरन्तर तालिबानी खबर लिइरहेको बताइएको छ । अमेरिकी विशेष दूत जाल्मे खलिलजाद र तालिवानका प्रतिनिधिबीच कतारमा वार्ता भइरहेको पुष्टि पहिल्यै भइसकेको छ ।

आश्चर्यको कुरा त के पनि भएको छ भने यति लामो वार्ता गर्दा पनि अफगानी सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधि उक्त वार्तामा सामेल गराइएका छैनन् । अफगानी सरकारले यस वार्ताका बारेमा निकै चिन्ता जाहेर गरे अमेरिकी पक्षले टेरेको छैन । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना पछि हटाउँदा अफगानी सरकारले त्यसो नगर्न अनुरोध गरेपछि ट्रम्पले सो यद्ध लडेवापत अफगानी सरकारले डलर तिर्नुपर्ने बताएका थिए ।

वर्तमान सरकारभन्दा तालिवान आउँदा अमेरिकालाई फाइदा हुने भएपछि अमेरिकाले तालिवानलाई नै अफगानिस्तानको सरकार सुम्पने तयारीमा रहने देखिएको छ । यसबाट अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा परिचालनमा हुने खर्च पनि बच्ने, ट्रम्पको सेना फिर्ता गरिने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुने, अफगानी प्राकृतिक साधनस्रोतमा निर्वाध अमेरिकी पहुँच पनि हुने र चीन–रसियाका विरुद्ध फेरि आफ्गानिस्तानलाई प्रयोग गर्न पाइनेमा अमेरिका लागेको देखिन्छ ।