हामीले गोर्खा आन्दोलन वैधानिक रुपमा अघि बढाइरहेका छौं । यो मूलतः असमान व्यवहार, उत्पीडन तथा नेपाली सार्वभौमसत्तामाथिको आँचनँग जोडिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हाम्रो यो मुद्दा न्याय, समानता र समान सार्वभौमिक मान्यतामा आधारित छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अग्राधिकारसहितको कारण देखाऊ आदेश गरेको पनि छ । हामी त्यसको पर्खाइमा छौं ।

हामीले उठाएका असमान त्रिपक्षीय सन्धिसंझौताको खारेजी भनेको नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको छ । यसले राष्टियतामाथि आँच पुर्याइरहेको छ । यो मूलत राष्टियता, राष्टिय सार्वभौमत्तिा र नेपालीहरुको आफ्नो योगददानको खोजी पनि हो । यसलाई हामीहरुले विविभन्न स्वरुपहरुमा जनताका माझमा लगिरहेका छौं । यो हाल साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका रुपमा पनि अघि बढिरहेको छ । देश विदेशमा पनि यसका कार्यक्रमहरु पुगिरहेका छन्

हार्दिक शुभकामना !

यो आन्दोलनले निकै गम्भीर कुराहरु अनुसन्धान गरी तिनीहरुको जगैसम्म पुगेर उजागर गरेको छ । आखिर गार्खाहरुको माग र आन्दोलन नेपालको राष्ट्रियतासँग अभिन्न रुपमा जोडिएको छ । पहिलो विश्व युद्धभन्दा धेरै पहिलेदेखि देशीविदेशी शासकहरुले नेपाली युवाहरुलाई किनबेचका वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्दै आए । यी दुवैले आआफ्ना शासन जगेर्नाका लागि नेपाली युवाहरुलाई आफू अनुकूलका लडाइँभिडाइँमा निकै प्रयोग गरे ।

तर परिणाम के भयो भने रगत बगाएर अर्काको सेवा गर्ने नेपाल र नेपाली निकै गरीब हुँदै गए । नेपाली युवाहरुको प्रयोग गर्ने देशहरु समृद्ध र विकसित हुँदै गए । हाम्रो आँखा अगाडी आज पनि उदाहरण छन्– बेलायत, सिंगापुर र भारत । यसबाट नेपालले लिएको युवा पलायन गर्ने नीति आफैमा आत्मघाती छ र गलत छ । यसको आधिकारिक जग भनेको असमान त्रिपक्षीय सन्धिसम्झौता नै रहेको छ, जसको खारजीविना नेपाल स्वाधीन र सार्वभौम बन्नै सक्दैन ।

आज हामीहरुले बिगेसोको तर्फबाट युवाहरुलाई विदेशमा फौजका रुपमा वा कामदारका रुपमा पठाउँदा बदलिएको परिस्थितिअनुसार नयाँ सन्धिहरु गरेर मात्र पठाउनु पर्छ । सरकार आफै एजेण्टका रुपमा अघि सरेर नेपाली युवाहरुको बेचबिखनको प्रक्रिया अघि ल्याएको देखिन्छ । यो प्रक्रिया आज कामदारका रुपमा नेपालीहरुलाई विदेश पठाउँदा मात्र होइन, गोर्खा भर्तिभन्दा पहिलेदेखि गरेको इतिहास छ ।

पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा संसारभर पठाइएका नेपालीहरुको खोजबिन र फिर्ती नै गरिएन । न त विदेश पठाउन भूमिका निर्वाह गरेको नेपालको सरकारले गर्यो, न त आफूलाई आवश्यक र्दिा लडाउनभिडाउन लगेका विदेशी सरकारहरुले नै त्यसो गरे । बरु उनीहरुलाई जहाँ लगिएको थियो, त्यही अलपत्र छाडियो । यो मानव तस्करीको परिभाषाभित्र पर्दछ ।

यो गलत नीति अपनाइ राखियो भने नेपाल धराशशायी हुन्छ । यसका लागि नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । यसको विकल्प हामीहरुसँग छ । हामीले यतिका युगसम्म केही पनि पाएनौ । बरु भएका धनजन गुमायौं । युवाशक्ति गुमायौं । ती सबैको अब एकएक लेखाजोखा गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौंको संख्यामा मारिएका, हराएका र अलपत्र छाडिएका नेपालीहरुको खोजी गरिनु पर्दछ । तात्कालिन नेपाल सरकारका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै ती सबैको आँकडासहित लेखाजोखा गरिनु पर्छ ।

हराउनु, बपत्ता पारिनु, अलपत्र छाडिनु, बलिदान हुनु र लडाइँमा होमिनु सामान्य कुरा होइन । यसलाई अहिलेको कानूनले बन्धक, मानव तस्करी, मानव अधिकार, अग्राधिकार र पहिचान आदि जे मान्यताभित्र समेटिन्छ, त्यसमा समेटेर एउटा आयोग निर्माण गरिनु पर्छ । ती देशहरु जसले आफ्ना रक्षा र बचाउका लागि नेपलीहरुको रगत र परिश्रम लिए, तीबाट क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ र नेपाललाई रोजगारीको सिर्जना गर्दै समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनु पर्दछ । यो क्षतिपूर्तिले नेपाली युवाहरुका लागि पुग्ने रोजगारीको व्यवस्था यही नै हुन्छ ।

हामीले जे कुरा उठाइरहेका छौं , यो नेपाल र नेपालीहरुका लागि मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासाको विषय पनि हो । हामी आज एक्काइसौं शताब्दीमा छौं । तर आशचर्यको कुरा नेपालका शाकहरु नै आफै एजेण्ट बनेर नेपाली युवाहरु बेचिरहेका छन् । उनीहरु नेपाल र नेपालीहरुको मुक्तिको कुरा होइन कि अझ थप २०० वर्षसम्म नेपाल र नेपालीहरुलाई त्यही असमानताको छायाँमुनि हिँडाउन चाहिरहेको देखिन्छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । हालसम्म सिंगापुर र ब्रुनाइलाई हेरौं । त्यहाँ कुनै सन्धिसम्झौता नै छैन ।

तर पनि नेपालीहरु त्यहाँ पठाइएका छन् । यो काम बेलायत र भारतले गरिरहेका छन् । दोस्रा या तेस्रो देशले नेपाली युवाहरु यो बेचबिखन कसरी संभव छ ? त्यो पनि आजको एक्काइसौं शताब्दीमा ! यसको जिम्मा कसले लिने ? यहाँका शासकहरुलाई त थाह छ, तर ती मौन छन्, लाचार छन् र निरीह छन् । यसलाई खारेज गरेरै जानु पर्छ ।

बिगेसो यसका बारेमा प्रस्ट छ । हामीले अन्तर्राष्टिय रुपमा पनि कदम चालिसकेका छौं । संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि निवेदन दिइसकेका छौं । भारत, सिंगापुर र अन्य सम्बन्धित देशहरुमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि र हामीले पनि यो कुराको सोधखोज गर्ने छौं । स्वदेश होस् वा विदेश नेपाली जनताले यो कुरा बुझिसकेका छन् ।

सरकार र राज्यले दास मानसिकत त्याग्नु पर्छ । आफ्नो अधिकार र हितका लागि उठिबस्नु पर्छ । यो देशका शासकहरु अब सम्बन्धित पक्षहरु र जनताहरुको साथ नलिएर एक्लै अघि बढ्न सक्दैनन् । यदि सरकारले त्यो दास मानसिकता त्याग्न सकेन भने आउँदा २०० वर्षहरुमा पनि यो परम्परा रहिरहन सक्छ । यसका साथै अर्को कुरा के पनि हुन सक्छ भने देश अर्को खालको उथलपुथलको प्रक्रियाबाट अघि बढ्न पनि सक्दछ । नेपाली जनताले बझिसकेपछि सरकारको केही पनि लाग्ने देखिदैन । हालसम्मका परिवर्तनका लागि गरिएका युद्ध र आन्दोलनहरु उदाहरणका रुपमा हाम्रासामु छन् ।

सरकारले युवा विस्थापित गर्ने नीति त्याग्नु पर्छ । विदेशमा गएका नेपालीहरु उतै बसून् भने झैं गरेको छ नेपाल सरकारले । नागरिकताको निरन्तरताको कुरामा पनि मौन रहेको छ । हालसम्म पनि बर्मा, फिजी, इटाली लगायतका देशहरुमा नेपालीहरु अलपत्र त्यहीं रहिराखेका छन् । सरकारलाई यो बारेमा न त जानकरी छ, न त यसले सोधखोज गरेको नै छ ।

उनीहरुले आफ्नो मातृभूमि, भाषा, राष्टियता, आफन्त, पहिचान सबै गुमाए र विदेशी भूमिमा पीडाका साथ बसिरहे । योभन्दा ठूलो पीडा के हुन्छ ? मानअधिकारको हननका कुरा यो भन्दा ठूलो के हुन सक्छ ? नेपाल सरकार यसका बारेमा बोल्नुपर्छ । होइन भने यसले संघर्षको सामना गर्न तयार हुनु पर्छ । बिगेसोले सरकारलाई बोल्ने बनाउन जानेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर