पहिले–पहिलेका संसदीय सरकारसँग भन्दा यतिखेरको संसदीय पार्टीको केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग नेपाली जनता, नेपाली मतदाता बढी चिढिएका देखिन्छन् । किनभने केपी ओलीले अन्य पार्टीका नेताको भन्दा बढी आश्वासन बाँडे, धेरै बढी प्रलोभन दिए, अनि केही पनि गरेनन् । जे गरे, त्यो उनले बाचा गरेभन्दा उल्टो गरे । उनले गरेको यो ठगीको विषयमा जानकारी भएका मतदाताले जब उनको विरोध गर्न थाले, ओली उल्टै तिनीहरूपट्टि नै जाइलागे । उनले आफूले बोलेको झुटप्रति आत्मालोचक बन्ने प्रयत्न गरेनन् । त्यसप्रति गर्व गरौँला जस्तो गरे । जनताप्रति विनित हुन र नरम व्यवहार देखाउन सकेनन् वा प्रयत्न गरेनन् । नेपालका नयाँ जंगबहादुर बन्न खोजे । यी सबै व्यवहारले अरूको त कुरै छाडौँ, उनको पक्षमा मत हाल्ने मतदाता नै उनीसँग चिढिए, आक्रोशित भए । दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ गर्ने यो सरकारले जनसमर्थन गुमाइसकेको छ ।
रोजाइ गलत भएछ !
यी सबैको परिणामस्वरूप आमनेपाली जनतामा, उनकै पार्टीका पक्षमा भोट हाल्ने मतदाताबीच सरकारप्रति अविश्वास, आशंका, वितृष्णा र घृणा बढ्दै गएर अहिले चुलीमा पुग्न आँटेको छ । निर्वाचनका समयमा ओलीको विरोधका कुरै सुन्न नचाहने मतदातालाई अहिले एक प्रकारको ‘सक’ भएको छ । उनीहरू अहिले एक प्रकारले बेचैन भएका छन् । उनीहरूलाई एक प्रकारको पश्चात्ताप भएको छ । उनीहरूलाई एउटा ठूलो समस्या परेको छ । आफूले दिएको मतको दुरुपयोग भएको हुनाले सच्याउन पाइने व्यवस्था भएको भए, मत सच्याउनेको भिड र लाइन, दसैँ मान्न घर जाने यात्रुहरूको टिकट लिने लाइनभन्दा कम हुने थिएन होला । तर, संसदीय व्यवस्थामा पहिले दिएको मत फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुँदैन ।
आफूले त्यत्रो आशा गरेर भोट दिएर बनेको सरकारले आफैँमाथि तीन तहबाट कुखुराका चल्ला र फुलदेखि लिएर यावत् वस्तुमा थेगिनसक्नुको कर थोपर्ने, त्यसबाट आफैँले भोट दिएर जिताएका मानिसले मस्ती मार्ने, एनसेलजस्ता राष्ट्रघाती बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चाहिँ अर्बौंको कर मिनाहा दिने, कमिसन खाएर, आफ्ना आँखैअगाडि यी सबै भइरहँदा जनताले कसरी खपून् ! चिनी कम्पनीका मालिकसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्री मिलेर अर्बौंको कमिसन खाएर दसैँको मुखमै चिनीको भाउ झन्डै दोब्बर बनाएको खबर पढ्दा र सुन्दा जनतालाई कति पीडा हुँदो हो ? आफैँले भोट हालेर बनाएको सरकारको प्रहरीले ‘मेरी छोरी बेपत्ता भई खोजिदिनुस् न’ भनेर बिन्ती गर्दा खोजिदिँदैन । बलात्कृत छोरीको तिनै बलात्कारीबाट हत्या गरेको थाहा हुन्छ, तर अपराधीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन्छ ।
अपराधसँग जोडिएका सबै प्रमाण प्रहरीले नै खुलेआम नष्ट गर्छ, अनि पीडितलाई सरकारले जवाफ दिन्छ– अपराधको कुनै प्रमाण नै फेला परेन । अपराध कसले गरेको हो, त्यो छिटै पत्ता लगाएर कनुनको कठघरामा ल्याउनुप(यो भन्ने माग जनताले गर्दा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छन्– निर्मला पन्त काण्डको राजनीतीकरण भयो । घाउमा नुन छर्किंदै गृहमन्त्री गर्जिन्छन्– पुँजीवादमा यस्तो भइरहन्छ । प्रधानमन्त्री पीडित पक्षका आमाबाबुको अगाडि साखुल्ले भएर भन्छन्– म चाँडोभन्दा चाँडो अपराधीलाई कारबाही गर्छु, विश्वास गर्नुस् । तर, उनीहरू आफ्नो गृहजिल्ला कञ्चनपुर पुग्न नपाउँदै हुंकार गर्छन्– अपराधीको अनुसन्धान गर्न १२ वर्ष लाग्न पनि सक्छ ।
साढे तेत्तीस किलो चोरीको सुनका अपराधी खोज्दै जाँदा माथिल्लो ओहोदाका प्रहरी हाकिम फेला पर्छन्, तर कारबाही हुँदैन । चोरिएको सुन कहाँ गयो, अहिलेसम्म सरकारले गुपचुप राखेको छ । सर्वत्र कमिसनको खेल भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका माफिया सक्रिय भएका छन् । सरकारले तोकेकोभन्दा एकजना विद्यार्थीसँग ३३ लाख बढी रकम लिएर मेडिकल कलेजले भर्ना गरेका समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्, मन्त्री आफैँ कमिसनको खेलमा लागेका समाचार आइरहेका छन्, प्रधानमन्त्री यसबारे मौन छन् ।
नेपाल–भारत सिमानामा ७१ ठाउँ सीमा मिचियो भनेर सीमाविद र देशभक्तहरू चिच्याइरहेका छन्, सरकार कानमा तेल हालेर सुतेजस्तो गरिरहेको छ । लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुराबीचको २७२ किलोमिटर जमिन भारतले कब्जा गर्नुका साथै त्यो नेपाली भूभाग सामेल गरेर तयार पारिएको नक्कली नक्सा वितरण गरिरहेको छ, त्यो नक्सा नेपालमा विद्यार्थीलाई पढाइन्छ । मन्त्रीहरूको कार्यालयमा त्यही नक्सा झुन्डिरहेको छ । त्यो भूभाग कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन, भारतीय नक्सा खारेज गरेर नेपाल सरकारले आफ्नै नक्सा तयार पार्नुपर्छ भन्ने माग राखेर देशभक्त र जनगणतन्त्रवादीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । तर, सरकारलाई त्यसबारे कुनै चासो छैन । यी सबै घटनाले जनताका आँखा खोलिदिएका छन् ।
केपी शर्मा ओली, उनले नेतृत्व गरेको पार्टी डबल नेकपा र उनले नेतृत्व गरेको सरकारको चरित्र हेर्दा जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा उनीहरू भनिरहेका छन्– भोट गलत ठाउँमा हालिएछ । आफैँले हालेको भोटका कारण यो दसा भयो । गलत पार्टी चयन गरिएछ । रोजाइ गलत भएछ ।
ठिमाहा संविधान
नेपाली जनता यसकारण बढी निराश छन् कि यी सबै हुँदाहुँदै पनि यो सरकारलाई ठीक गर्न वा खारेज गर्न सकिँदैन । दुईतिहाइ बहुमत कायम रहेको हुनाले यो सरकारलाई आगामी पाँच वर्षसम्म कसैले केही गर्न सक्दैन । यो संविधानलाई पालना गर्ने दृष्टिले हेर्दा यो चिन्ता स्वाभाविक हो । यो सरकारले जेसुकै गरे पनि आगामी पाँच वर्षसम्म यसलाई बोकिरहन हामी बाध्य छौँ । विषय दुईतिहाइको मात्र होइन । यो संविधानले कुनै पनि सरकार बनेको मितिले दुई वर्षसम्म त्यसलाई हटाउन नमिल्ने प्रावधान राखेको छ । जस्तोसुकै सरकार भए पनि त्यसविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन पाइँदैन दुई वर्षसम्म । कथित ‘स्थिरता’ कायम गर्ने नाममा संविधानमा यो व्यवस्था गरेर ठूलो उपलब्धि हात पारेको कुरा यो पश्चगामी संविधानका ‘निर्माता’ले दाबी गर्दै आएका छन् ।
यो संविधानले निर्धा्रित गरेको व्यवस्था अन्ततः संसदीय व्यवस्था नै हो । संसारका सबै संसदीय व्यवस्थामा सरकारविरुद्ध कुनै पनि समयमा आवश्यकताअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । तर, ‘काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ नेपालकै संविधानमा दुई वर्षसम्म हटाउन नसकिने व्यवस्था छ । यसबाट हेर्दा यो पूर्ण रूपमा संसदीय संविधान पनि होइन । त्यसैगरी संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएको भए पनि यसमा वैज्ञानिक समाजवादको कुनै कतै लक्षण छैन, गन्ध नै आउँदैन । एकजना ल क्याम्पसका प्राध्यापक तथा संवैधानिक कानुनका विद्वान्ले यसलाई ‘ठिमाहा’ संविधानको संज्ञा दिनुभएको छ, जुन एकदमै सही हो । जब नेपाली जनतालाई नै यो संविधान र यो व्यवस्थाले निरीह बनाउँछ, हामीमाथि यो बोझ बनेको छ भने हामीले यही संविधान र व्यवस्थालाई कति दिन बोकेर हिँड्ने ?
सच्चा विकल्पको खोजी
यो सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भइसकेपछि, नेपालका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै क्षेत्र धराशयी हुने दिशातिर गइसकेपछि आमरूपमा चर्चा चल्ने गरेको छ– अब ओलीको विकल्प खोज्ने वेला भयो । तर, नेपालको यो अवस्थामा उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन हुने लक्षण स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन । त्यसैले मानिसमा एउटा ठूलो अन्योल छ– के गर्ने होला अब ? यो प्रश्न उठाइरहँदा मानिसले ओलीको विकल्प यही संविधानबाट खोजिरहेका छन् । जब उत्तम विकल्पको तस्बिर अगाडि आउँदैन, उनीहरू अलमलिन पुग्छन् ।
वास्तविक विकल्प यही संविधानभित्रबाट खोजेर पुग्दैन । यसको विकल्प संविधानबाहिरबाट खोज्नुपर्छ । यसको विकल्प खोज्नु भनेको यो संविधानको पनि विकल्प खोज्नु हो । यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको संविधानको विकल्प जनगणतन्त्रको संविधान हो । नेपाली जनगणतन्त्र नै यतिखेरको सच्चा विकल्प हुन सक्छ । आउनुहोस्, हामी नयाँ विकल्प खोजौँ र नयाँ विकल्प हासिल गर्ने बाटोमा लागौँ !
