निजगढ विमानस्थल प्रदेश नम्बर २ को क्षेत्राधिकारभित्र

प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन १३

काठमाडौं । ओली सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चारकोशे झाडी फँडानीको तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । डीपीआर पनि तयार नगरिएको र प्रदेश नम्बर २ सँग पनि नसोधिएको भन्ने उनको ठूलो गुनासो रहेको छ ।

वातावरणविदहरु, अधिकारवादीहरु तथा देशैभरका जनताबाट विरोध भएपछि निजगढ विमानस्थल निर्माण शंकाको घेरामा परेको छ । पुख्र्यौली सालका रुखहरुसहित करीब २४ लाख रुखहरु कटानी हुने, वन्यजन्तुको आवास नस्ट हुने, निकुञ्जमा विमानको उडान र अवतरणले वन्यजन्तुमा त्रास उत्पन्न गराई तिनलाई भगाउने, जंगलको भाग सुख्खा मरुभूमिमा परिणत हुने र प्राकृतिक असन्तुलन हुन गई खडेरी तथा भोकमरी पर्ने कुराहरुलाई लिएर जनस्तरमा नै यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा देश संघीयतामा गइसकेको छ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरु निर्माण भई काम गर्न थालिसकेका छन् । संविधानमा यी सबैको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ र सीमाहरु पनि तोकिएका छन् । तर संघीय सरकार भने पहिलेको एकात्मक शासन व्यवस्थामा भएको जस्तो गरी केन्द्रबाटै एकलौटी शासन र निर्देशन जारी राख्ने प्रयासमा लागिरहेको छ ।

यसले गर्दा अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुने गरेको पनि छ । प्रदेश सरकारहरु एक जुट भएर संघीय सरकार र विशेष गरी प्रम ओलीको विरुद्धमा उत्रिएका पनि छन् । भारतीय प्रम मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंबाट स्वीच थिचेर अरुण तेस्रोको उद्घाटन गर्ने गरेका ओली अझैं पनि पञ्चायती शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

जे होस्, निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको ठाउँ अहिले प्रदेश नम्बर २ मा पर्छ । यहाँ विमान बनाउने भनेर संघीय सरकारले सुझाव दिन सक्छ, तर बनाउने निर्णय प्रदेश नम्बर २ ले गर्नु पर्छ । संघीय सरकार वा विशेष गरी ओलीको पञ्चायती हस्तक्षेप जरुरी छैन ।