काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्मा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानविन गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग नै यतिबेला शंकाको घेरामा परेको देखिएको छ । जाँचबुझ आयोगले समेत २९ साउनको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लत्याएर परिषद्को छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन आएको छ । २९ साउनको सर्वोच्च अदालतले डिल्लीप्रसाद भट्टलाई परिषद्को सदस्य सचिवको रुपमा कामकाज गर्न दिनु भनी गरेको अन्तरिम आदेशलाई मान्यता दिएको देखिएन । परिषद्का कामु निर्देशक हरिबाबु तिवारीले दिएको जानकारी अनुसार ७ र ८ भदौमा परिषद्का कागजातहरु आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ । तर यसबारे सदस्य सचिव भट्टलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

हार्दिक शुभकामना !

१२ भदौंको एक राष्ट्रिय दैनिकका अनुसार आयोगले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भट्टलाई बर्खास्त गरी परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा पठाएका मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलबाट सहयोग लिएको देखिएको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै उनी परिषद्को आधिकारिक सदस्य सचिव होइनन् । परिषद्का कामु निर्देशक तिवारीका अनुसार २९ गतेको सर्वोच्चको आदेशसँगै उनी परिषद्मा गएका छैनन् । तर भट्टको कार्यकक्षको ताला तोडी अर्को ताला लगाइएको छ र उक्त कार्यकक्षको ढोकामा नेम प्लेट अहिले पनि पौडेलकै राखिएको छ । उक्त कार्यकक्षको साँचो भने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा आफैले राखेको परिषद् स्रोतको दावी छ । भट्टलाई उनको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न र कामकाज गर्न दिइएको छैन । उनले कुनामा राखिएको एउटा कोठामा नयाँ रजिस्टरमा दैनिक हाजिर गर्दै फर्किने गरेका छन् । एक टेलिभिजनलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया दिंदै परिषद्का उपाध्यक्ष निलमणि बरालले भनेका छन्, “सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेपनि मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सहसचिव पौडेललाई सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्न पठाएकोले भट्टलाई सविचको रुपमा काम गर्न दिन मिल्दैन ।” बरालको यस्तो अभिव्यक्तिले एकातिर अदालतको ठाडो अवहेलना गरेको देखिन्छ भने अर्कोति सरकारको निर्णयलाई अदालतको भन्दा माथि राखेर हेरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी पौडेलको भनाइ उद्घृत गर्दै उक्त राष्ट्रिय दैनिकले लेखेको छ, “सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध आफूहरु ‘भ्याकेट’मा गएको बताए । आफूले सदस्य सचिवको रुपमा जाँचबुझ आयोगलाई सहयोग गरिरहेको पौडेलको भनाइ छ ।” पौडेलको यो भनाइबाट के बुझिन्छ भने अहिले पनि उनले परिषद्को सदस्य सचिवकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । पौडेलको यस अभिव्यक्तिले पनि अदालतको ठाडो अवहेलना गरेको देखिन्छ भने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका विपक्षमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको विरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जाने अधिकार परिषद् र मन्त्रालयलाई हुँदैन । यो भन्दा गम्भीर कुरा त आयोगले नै अदालतले अवैध ठहर गरेको सचिवबाट भट्टको कार्यकक्षमा भएका समेत परिषद्का कागजात लिएर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । यसले पनि आयोगको छानविन प्रक्रियालाई शंकाको घेरातर्फ धकेलिदिएको छ । यस विषयमा आयोगका पदाधिकारीलाई बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । 

रोचक कुरा त के छ भने हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार पौडेलको उपस्थितिमा २९ साउनमा बसेको भनिएको परिषद्को कासको बैठकले लिएको निर्णय भन्दै अहिले त्यही दिनको मिति राखेर परिषद्का सबै कामकाज गर्ने गरिएको छ । यसमा परिषद्को ऐन, नियमावली र कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीले प्रदत्त गरेको अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ भने यसबाट परिषद्मा थुप्रै विकृति मौलाउन पुगेको छ । जबकि २९ साउनको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ती सबै निर्णयहरु अवैध भइसकेका छन् ।

सत्ता र शक्तिबाट न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित बन्दै आएका थुप्रै दृष्टान्तको पृष्ठभूमिमा समाज कल्याण परिषद्जस्तो सेवामूलक संस्थामा मौलाएको भ्रष्टाचार र छानविन गर्न सरकारले बनाएको आयोग नै एकातिर प्रभावित बन्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन गएको छ भने अर्कोतर्फ समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष तथा माननीय मन्त्री थममाया थापा स्वयम् परिषद्मा भएका अनियमिततामा मुछिएकी छिन् । सँगै उपाध्यक्ष बराल र कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाको पनि छवि राम्रो छैन । सचिव भट्टसँगै आयोगको नजर उनीहरुप्रति पनि जान जरुरी छ ।

हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार पछिल्लो पटक विभिन्न संघसंस्थाको नाममा बाँडिएको ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा मन्त्री थापालगायत उपाध्यक्ष बराल र कोषाध्यक्ष ठगुन्नाले सचिव भट्टलाई बाइपास गरी ठूलै रकम हिनामिना गरेको रोहनको नाममा अख्तियार बैशाख २५ मा दायर उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्राप्त सूचना अनुसार परिषद्को नियमावली अनुसार दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि माननीय मन्त्री थापाले मन्त्रालयबाट तीनवटा गाडी र परिषद्बाट एउटा गाडी, चालक र इन्धन सुविधा लिएकी छन् । यतिमात्र नभएर असल छिमेकी संस्थाको टोवेटा हाइलेक्स गाडी मन्त्रालयमा लिएकी छन् । परिषद्बाट विभिन्न मितिमा ७०५ लिटर डिजल लिएको देखिन्छ । परिषद्का एक कर्मचारीका अनुसार यो मन्त्री थापाको ठाडै गैरकानुनी कार्य हो ।

भृकुटीमण्डप सञ्चालक समितिको कार्यालय स्रोत अनुसार चार महिना विदा स्वकीकृति तथा वेतलवी विदा नलिई अमेरिका बसेर आएका परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोषका सभापति अदित खड्का खड्काले आफ्नो र कोषकै सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट चल्ने खाताको पैसा झिकी डेढ लाख रुपैयाँ खाएकोबारे जानकारी हुँदा हुँदै पनि मन्त्री थापाले कोषका सचिवलाई संरक्षण गरी राखेको पनि पाइएको छ ।

त्यसैगरी, ६ लाख रुपैयाँ लिएर गोल्डेन ह्याण्डसेक पाएकी खरिदार बालिका थापालाई परिषद्का उपाध्यक्ष निलमणि बरालले पुनः परिषद्मा खरिदारको जागिर खुवाई आफ्नै पिएमा राखेका छन् । विभिन्न संघ संस्था स्रोतका अनुसार बराल आफै पनि परिषद्बाट स्वीकृति नै नलिई संस्थाको अनुगमनमा हिड्ने र मोटो रकम हात पार्ने गरेका छन् ।

परिषद्का कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाले पनि आफनै छोरी ज्वाईंलाई परिषद्मा जागिर खुवाएका छन् । हेल्प डेस्कमा काम गर्ने गरी नियुक्त गरिएका ज्वाईलाई भृकु्टीमण्डप स्थित जेष्ठ नागरिक कोषमा स्थानान्तरण गरेका छन् । उता सदस्य सचिव भट्टलाई भने भुकम्पपीडित क्षेत्रमा खटिएका संस्थासँग कमिसन लिएको, ह्याबिट याट फर ह्युमानिटी नामक संस्थासँग १५ प्रतिशत रकम मागेको, परिषद्मा तीनवटा गाडी किन्दा ३३ लाख रुपैयाँ कमिसन खाएको लगायत उजुरी परेको जनाइएको छ ।

यी उल्लेखित विवरणले अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरुमा मन्त्री थापा, उपाध्यक्ष बराल र कोषाध्यक्षलाई पनि त्यतिकै जिम्मेवार देखाएको छ । यस पृष्ठभूमिमा जाँचबुझ आयोगले परिषद्को भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानविन गर्ने क्रममा सबै पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मको तहको निष्पक्ष छानविन गर्न जरुरी देखिन्छ । यतातर्फ आयोगको ध्यान गएको देखिन्न । सत्ता र शक्तिको प्रभावबाट मुक्त भई आयोगले निष्पक्ष भएर छानविन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछ र अनियमितता गर्ने वास्तविक दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँछ कि उभ्याउँदैन, त्यसका लागि आयोगका सबै काम कारबाहीहरुलाई आम नागरिकहरुले धैर्यतापूर्वक चासोका साथ नजिकबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर