काठमाडौं । स्थानीय सरकारले चर्को कर लगायो भन्ने बाहनामा केन्द्र सरकारले संपूर्ण कागजातहरु केन्द्रमा झिकाउने र छानबिन गर्ने भएको छ । यसका लागि केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एक छानबिन समिति पनि निर्माण गरेर आदेश जारी गरिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका विपक्षमा रहेको ओली सरकारलाई यो विषय ढुंगो खोज्दा देउता मिलेको जस्तो हुनपुगेको छ ।
स्थानीय जनतालाई सेवा र सुविधा नदिइकन एक्कासी जे कुरामा पनि कर लिने निर्णय स्थानीय सरकारहरुले गरेपछि जनता आक्राशित भई सडकमा निस्कन थालेका छन् । यो सत्य हो कि खोला तर्दा पनि कर, गाई बाख्राको पनि कर, कुकुरको पनि कर, जन्मे पनि कर र मरेपनि कर लगाउने उट्पट्याङ निर्णय गरेपछि स्थानीय जनता स्थानीय सरकारहरुका विरुद्धमा छन् ।
तर धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केको ओली–दाहालको चुइँया सरकार यही निहुँ बनाएरस्थानीय तथा प्रदेश सरकार खारेजीको षड्यन्त्रमा लागेका छन् । ‘के निहुँ पाउँ, कनिका बुकाउँ’ भने झैं प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई केन्द्रका कर्मचारीको मातहत ‘साइजमा ल्याएर’ ल्याएर कार्यबाहीको भागिदार बनाइँदै छ ।
स्थानीय तथा प्रदेशका सरकारहरु उनीहरुलाई हटाउने प्रावधान पनि नभएको, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विधि पनि नराखिएको, किनेर पैसा हाली मूल्य तिरेर दुईतिहाई बहुमत ल्याएको र दादा तथा गुण्डाहरु पनि आफ्ना साथमा रहेकाले कसैले हल्लाउन नसक्ने साँढे भई हिंड्न थालेका थिए । उनीहरुको मनपरि र अज्ञानताले पहिलो गाँसमा ढुंगा लगाउन पुगेका छन् ।
साधारण जनतालाई लाग्न सक्छ केन्द्र सरकारले छानबिन गरी कर हटाइदिने छ । तर राजनीति हो, केन्द्रको शक्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा जाँदा ओलीदाहाल रित्तो हात फिँजाएर मागेर खाने संयोजनकारी भूमिका रहन तयार छैनन् । उनीहरु जसरी पनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने मनशायका साथ लागि परिरहेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल त केको संयोजनकारी भूमिकामा रहनु ? उनी त झन् ओली भन्दा एक हातमाथि भएर कार्यकारी राष्ट्रपतिको खोजीमा छन् । एउटा कार्यकारी राष्ट्रपति र अर्को भित्ते राष्ट्रपति ! देलान् त यिनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार ?
स्थानीय सरकारहरुको बहुलट्ठीपन, कुबुद्धि र केटाकेटी पारा ओलीदाहालको शक्ति हत्याउने माध्यम बन्न पुगेको छ ।
