काठमाडौं, असार ८ । चीन भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन र भारत दुई छिमेकी देशहरुलाई सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन् । द्वीपक्षीय उच्चस्तरीय भेटघाटका अवसरमा उनले यो कुरा अभिव्यक्त गरेका हुन् ।
तर आश्चर्यको कुरा के छ भने चीन र भारतका बीचमा उनी पुग्नु पहिले नै सबैभन्दा राम्रो समझदारी र सहकार्य भइरहेको छ । यदि चीन र भारतका बीचमा सम्बन्ध बिग्रिएका बेला प्रम ओलीले यो कुरा बोलेका थिए भने यो बोली अन्यथा हुने थिएन ।
त्यसैले कुटनीतिक वृत्तमा चर्चा नै चलेको छ कि यो प्रमको सचेत भनाइ हो या ‘टङ स्लिप’ ? प्रम ओली अहिले अन्यौलतामा छन् । भारतसँगको सम्बन्ध सुधारपछि चीनसँगको बिग्रदै गएको सम्बन्ध सुधारमा उनी प्रयत्नरत छन् । यो भ्रमणका बेला चीन–नेपालबीच गरिएका जनस्तरका चासो सम्बोधन गर्ने महत्वका द्विपक्षीय सम्झौताहरु चीनस्थित नेपाली दूतावासमा गरिएका छन् ।
यो भनेको नेपाली पक्षले चीनलाई गुहार गरेर नेपाली दूतावासका निमन्त्रणा दिई गरिएका सम्झौताका रुपमा दर्ज हुन्छन् । किनकि कुटनीतिक मान्यताअनुसार बेइजिङस्थित नेपाली दुतावास भनेको नेपाली सार्वभौम क्षेत्र अन्तर्गत मानिन्छ । के चीनले दिएन त त्यति मान्यता नेपाललाई ? यो प्रश्न पनि नउठेको होइन ।
यसको अपजस् वर्तमान प्रम ओली र उनको सरकारको अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहारलाई जान्छ । दुई ठूला महाशक्तिका रुपमा उदाइरहेका छिमेकी देशहरुसँगको कुटनीतिक तथा छिमेकी सम्बन्ध कसैसँग कम र कसैसँग बढी महत्वको हुनै सक्दैन ।
तर केपी ओलीको सरकार छिमेकी देश भारतसँग लम्पसार नै परेको छ । यसले चिनियाँहरुमा केही आशङ्का उब्जाएको निश्चितै छ । दिल्लीले वाम गठबन्धन निर्माण, आर्थिक सहयोग, चुनावमा विजय, ओली सरकारको निर्माण आदि सबै गरिदिएको चीनलाई प्रस्ट थाह छ । ‘खुल्ला रहस्य’का रुपमा रहेको यो तथ्यलाई बेइजिङले अर्थपूर्ण रुपमा हेरिरहेको छ ।
अर्कातिर बेइजिङलाई भारत नचिढ्याउन पाए राम्रो हुने थियो भन्ने लागेको छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार म्याराथनको दौडमा लम्किइरहेको चीन दक्षिण एशियाको आन्तरिक गञ्जागोलमा फस्न चाहदैन । यसले उसलाई घाटा पुर्याउँछ । यो त चीनको आफ्नो स्वार्थको कुरा भयो ।
तर महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालले चीनसँग एक असल छिमेकीका हैसियतले उसका स्वार्थ र चाहनाहरुलाई सम्बोधन गर्न कत्तिको विचार पुर्याएको छ ? चीन–भारतबीचको बनिबनाउ कूटनीतिक सम्बन्धका वारेमा प्रम ओलीको भनाइको अर्थ के त ? यो त चाकरीको भाषाभन्दा के पो होला र ?
प्रायः द्वीदेशीय भ्रमणमा तेस्रो देशको कुरा उठाउनु मुनासिब पनि मानिदैन किनकि त्यो विषय सम्बन्धित राष्ट्रको हित र चासोसँग जोडिएको हुन्छ । ओलीको यो आह्वानलाई सबैले आआफ्नो अर्थ लगाएका छन् ।
एक थरिकाअनुसार भारतीय सद्भाव दुतका रुपमा पनि प्रम ओलीले त्यो कुरा बोल्न नछुटाएको हुनुपर्छ । अर्काथरिका मानिसहरु भन्छन् चीन भारतको एक उचाइमा सम्बन्ध सुधार भइसकेको र नेपालमा ती दुई देशको ‘इन्टेरेस्ट’ बारे उनीहरुबीच साझा धारणा बनिसकेकाले ‘तपाईहरुले गरेको ठीक छ’ भन्ने अर्थमा प्रम ओलीले बोली मिलाउन यसो नबोल्नुको विकल्प नै थिएन ।
यदि त्रिदेशीय चासोको कुरा गर्ने हो भने लिपुलेक, कालापानी टिङ्कर र लिम्पियाधुराका बारेमा प्रम ओलीले बक फुटाउनै सकेनन् । जब कि नेपालका सीमाविदहरु, कूटनीतिज्ञहरु तथा भारत–चीनका बारेमा जानकारहरु नेपालको सार्वभौम आधिकारभित्र पर्ने लिपुलेक, कालापानी टिङ्कर र लिम्पियाधुरालाई ‘त्रिदेशीय स्पेशल इकोनोमिक जोन’का रुपमा विकास गरी लैजाने गरी चीनसँग कुरा गर्न बाम्बार सुझाएका छन् ।
