प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्मको भारत भ्रमण सकी स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ । विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले भारत भ्रमण गर्दा के–के असमान सन्धिसम्झौता गर्नेछन् भनेर स्वाभिमानी नेपालीहरु चिन्तिन हुनुपथ्र्याे । यो पाला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमण जाँदा त्यो प्रकारको अवस्था सृजना भयो । पहिलो कुरा भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीले पहिलेका सन्धिसम्झौताहरु जुन असमान र नेपाल राष्ट्रहित विपरीत छन्, तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरे । दोस्रो कुरा, अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको दिल्लीबाटै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्ने कुरा कार्यक्रममा राखियो । देशभक्त नेपालीहरुले यसको विरोध गरे । चारवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), क.विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा, ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेकपा र नेकपा (मसाल)ले त त्यसको विरोध गर्दै संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने काम भयोे र काठमाडौंमा विरोधसभाको कार्यक्रम पनि राखियो । यिनै विरोधका कारणले गर्दा अरुण तेस्रो शिलान्यास गर्ने कुरा कार्यक्रमबाट हटाइयो । तर पनि उनको भारत भ्रमणमा पहिलेका असमान सन्धिसम्झौताहरु खारेज गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा कुरा राखेको पाइएन ।
अरुण तेस्रोको दिल्लीमा शिलान्यास नगरे पनि त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा उनी प्रतिबद्ध छन् । अनलाइनखबरले छापेको छ ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मौखिक मन्तव्यमा यसो भने ‘प्रधानमन्त्री ओलीजीको समयमा मिलेर मैले जल संशाधन र ऊर्जासम्बन्धी प्रोजेक्टहरुको पनि रिभ्यू गरें । हामी दुवै अरुण–३, पञ्चेश्वर र सप्तकोशी सुनकोसी जस्ता परियोजनाहरुको काममा गति बढाउनेबारे सहमत छौं ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो भनाइले अरुण–३ लगायत अन्य प्रोजेक्टहरुको गति बढाउने कुरामा नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीजीको सहमति देखिन्छ । जबकि यो प्रोजेक्टहरु नेपालको हितमा छैन । यहाँनिर पनि ओलीजीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो उदाङ्गो भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको तर्पmबाट उठाउनुपर्ने मुद्दा सीमा अतिक्रमण हो । आज नेपालको भारतसँगको सीमानामा भारतीय पक्षबाट सीमा मिचियो भनेर जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीज्यूबाट त्यस विषयमा कुरा राखेको पाइएन । अहिले नेपालले नउठाइ नहुने कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले नेपालको सीमा नजिक एकपक्षीय रुपबाट बनाएको बाँधहरुको कारणले नेपाली भूमि डुबान हुने कुरा हो । आज वर्षायाममा दक्षिण सिमानामा रहेको नेपालको भूमि भारतले बनाएको एकपक्षीय बाँधका कारणले डुबानमा पर्दछ र लाखौं मानिसहरुको घरबास उठ्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा यसपल्ट कुरा राख्नुभयो भन्ने समाचार आएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले कुरा राखे पनि यस विषयमा कुनै सकारात्मक ठोस सहमति केही भएको छैन । त्यसकारण अनलाइन खबरले लेखेको छ कि ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई हेर्दाखेरि नेपालले उठाउनुपर्ने आफ्नो सरोकारको मुद्दाहरु दह्रोसँग राखेको देखिंदैन ।’ अनलाइनखबरले भनेजस्तै– ‘आफ्नो सरोकारको मुद्दाहरुमा दह्रोसँग नराखेको भन्दा पनि भारतलाई रिझाउनतिर लागेको देखिन्छ । ओलीले आफ्नो भाषणमा भनेका छन् भारतसँग युग सुहाउँदो नमूना सम्बन्ध बनाइनेछ । भारतसँग त नमूना सम्बन्ध बनाउने अरु देशसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने ? नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । अब कुनै एउटा देशसँग नमूना सम्बन्ध बनाउने अरु देशसँग सामान्य सम्बन्ध बनाउने भएपछि असंलग्न परराष्ट्र नीति लागू कसरी हुन्छ । वास्तवमा भारतसँग नमूना सम्बन्ध बनाउँछु भन्नुको अर्थ भारतीय शासकवर्गको चाकडी गरेको हो । नेपालमा पहिलेका शासकहरुले विभिन्न कारणहरु देखाएर भारतसँग विशेष सम्बन्धको कुरा गर्थे । त्यसप्रकारको विशेष सम्बन्धको नाममा भारतसँग असमान प्रकारका सन्धिसम्झौताहरु गर्ने काम गरे । ओलीजीले पनि भारतसँग नमूना सम्बन्धको नाममा अब के के गर्ने हुन् भविष्यले बताउने छ ।
सारमा भारतले नेपालप्रति अपनाउने नीतिमा आधारभूत रुपमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । उसले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने नीति यथावतै छ । यता नेपालका शासकवर्ग आपूm सत्तामा जान र सत्तामा टिकिरहनका लागि भारतीय शासकहरुलाई खुशी पार्न उनीहरुको चाकडी गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त भएको छैन । नेपालमा ठूला भनिने राजनीतिक दलहरु ने.कां., एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्ता बाहिर रहँदा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा जतिसुकै चर्का कुरा गरे तापनि सत्तामा पुगेपछि भारतीय शासकवर्गको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र विकासको लागि नेपालको सत्तासीन वर्गमाथि भर परेर होइन कि स्वयं नेपाली जनता सचेत भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आन्दोलित भए मात्र नेपालको स्वाभिमानलाई बचाउन सकिनेछ । त्यसैले सबै प्रकारका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरुलाई खारेज गराउन सशक्त आन्दोलनको जरुरी छ ।
