काठमाडौं, चैत ६ । आर्थिक समृद्धिलाई प्राथामिकता दिने बताउँदै आएको सरकारले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट निर्माण कार्य सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु यतिबेला बजेट शीर्षक तथा बजेट स्रोतको बाडफाँड गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्यालले बताए ।
आगामी वर्षको बजेटको लागि मन्त्रालयले सरकारी कोषमा रहेको तर वर्षौसम्म निस्क्रिय रकमलाई पनि उपयोग गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत, भूकम्प पुनःनिर्माण कोषमा रहेको रहेको रकमलाई बजेटको दायराभित्र ल्याउन लागिएको हो ।
त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सरकारी कोषमा रहेको पैसाको अख्तियारी लिने काम महालेखाले गर्ने गर्छ । महालेखाले पनि हाल उक्त रकम अर्थमन्त्राललाई के कसरी प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको सह महालेखा नियन्त्रक विष्णु नेपालले बताए ।
‘जुन प्रयोजनका लागि कोष खडा भएको हो त्यसमा प्रयोग हुन नसकेर वा बढी भएर ‘फ्रिज’ भएको पैसा उपयोग हुनु राम्रो पक्ष हो’, उनले भने ।
पुननिर्माणको नाममा जम्मा भएको तथा प्रयोगमा आउन नसकेको करिव ८ अर्ब रुपैयाँलाई आगामी वर्षको बजेटको दायरामा ल्याइनेछ । यसैगरी चालू आवको करिब २ खर्ब रुपैयाँ आगामी आवको बजेट स्रोतको रुपमा स्थानान्तरण हुनेछ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको ६ महिनाको बजेट समिक्षा गर्दै करिव २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसक्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक र बाह्य आम्दानीलाई स्रोतको रुपमा लिएर बजेट बनाउने काम भइरहेको उपसचिव अर्यालले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल आगामी वर्षको बजेट शीर्षक निर्माणको प्राथमिकता संघीय संरचना तथा अत्यावश्क क्षेत्रले पाउने बताउँछन् ।
आगामी आवका लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल चलेको बजेट महाशाखा स्रोतको भनाइ छ । चालु आवको बजेट १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साउनदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।
