काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणको नाममा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको साँस्कृतिक सम्पदा र उपत्यकाका आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्न खोजिएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आरोप लगाएको छ । मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठ र ३ नं. प्रदेश संयोजक गोर्की श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्र्र्दै यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।
वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा फास्टट्रयाक बनाउने तथा यसको जेरो प्वाइन्ट ललितपुरको खोकनालाई बनाउने र यसको निर्माण कार्य सेनालाई जिम्मा दिने सरकारले निर्णय गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै परियोजनाको निर्माणका बारेमा व्यापक रुपमा विवाद र स्थानीय जनताको जनअसन्तोष छरपस्त भइरहेको जनाइएको छ । यसप्रति मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै वक्तव्यमा काठमाण्डौ उपत्यका पुरातात्विक महत्वको ऐतिहासिक साँस्कृतिक शहर रहेकोले ‘यसको संरक्षण, संबद्र्धन र विकास साँस्कृतिक ढंगले गर्नु पर्दछ, यसो गर्न नसके कमसेकम ऐतिहासिक शहरलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी विकासको नाममा विभिन्न संरचना निर्माण गरिनु हुन्न । युनेस्कोको प्रावधान अनुसार पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक शहर भएका ठाउँहरुमा विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा पालना गर्नु पर्ने सर्तहरु पहिला कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
खोकनालाई फास्टट्रयाकको जेरो प्वाइन्ट बनाउँदा ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने टडकारो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै फास्टट्रयाक बनाउने नाममा सैनिक क्याम्प खडा गरेर जब्बरजस्ती जनताको विरोध दबाउने मूर्खतापूर्ण हर्कत सरकारले नगरोस् भन्दै मोर्चाले चेतावानी दिएको छ । सरकारले कुनै पनि काम अगाडि बढाउँदा त्यस ठाउँका रैथाने जनतालाई सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र जनताको अधिकार स्थापित हुनुपर्ने र गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दै तर विकासको नाममा भूमाफियाहरुबाट कमिशन प्राप्त गर्ने एक मात्र उद्देश्य बनाएर हाम्रो पुर्खाले संचित गरेका धरोहराहरुलाई नष्ट गर्न पछि नपर्ने द्रव्य पिचासहरु तथा अर्को जाति र उसको सभ्यतालाई निर्मूल पार्ने नियतका साम्प्रादायिक तत्वहरुले देशको बेहाल बनाएको दावी गरिएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा अब फेरि कति मान्छेहरुलाई स्थायी बसोवासीका रुपमा भित्रयाउने ? भन्ने प्रश्न गर्दै वक्तव्यमा ‘उपत्यकामा खुल्ला ठाउँको अभाव, पानी, बिजुलीको अभाव, फोहर मैलाको व्यवस्थापनको अभाव, भएका बाटाघाटाहरुको दर्दनाक अवस्था कसैबाट छिपेको छैन ।’ भनिएको छ, “के सत्तासीन वर्गको नियत र यहाँका आदिवासीहरुको नियति साँस्कृतिक शहरलाई दुर्गन्धित, अव्यवस्थित र अभावै अभावले ग्रष्ट बनाउने हो ? अझ आउटर रिङरोड, स्याटलाइट शहर केका लागि ? फेरि अरु लाखौ मानिसलाई उपत्यकामा बसाइसराइ गराउनका लागि र यहाँका आदिवासीहरुलाई विस्थापन गराउनका लागि हो ?”
आज काठमाण्डौ उपत्यकाको सवालमा यो सवाल जीवन मरणको विषय बनिरहेको उल्लेख गर्दै मोर्चाले ‘सरकार यसमा गंभीर बनोस् । यसको हल प्रतिक्रियावादी सत्ता र यही व्यवस्थाले होइन, नेवाः स्वायत्त राज्य र उत्पीडनको पहिचानका आधारमा संघीयताले मात्र गर्न संभव छ । हाम्रो मोर्चा, नेवाः राष्टिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल यसको लागि सम्पूर्ण जनतामा हार्दिक अपील गर्दछ ।’ वक्तव्यमा भनेको छ ।
