दाङ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ५ नं. प्रदेशले चुनावी घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणा–पत्रको पूर्णपाठ यस्तो रहेको छ :

 प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरूको – भण्डाफोर गरौं !

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका उम्मेदवारलाई – विजयी गराऔं !!

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ५ नं. प्रदेशको चुनाव घोषणा–पत्र 

आदरणीय सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय,

सर्वप्रथम देश र जनताका व्यापक हित एवम् पक्षमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका निम्ति विगतमा संचालन भएका समग्र जनआन्दोलन तथा महान् जनयुद्धमा आफ्नो जीवन वलिदान गरी सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण वीर सहिदहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ ।देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल (सङ्क्षेपमा देजमो, नेपाल) देशमा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्य हासिल गर्नका लागि स्थापित सङ्गठन हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका अरू पार्टी वा सङ्गठनले यो संविधानलाई ‘उत्कृष्ट संविधान’ मान्दै यसलाई लागु गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् भने देजमो, नेपालले यो संविधानलाई पश्चगामी चरित्रको ठहर गर्दै यसको खारेजीमा जोड दिन्छ । त्यस्तै अन्य पार्टीहरूले यो सत्तालाई प्रगतिशील ठान्दछन् भने देजमोले यसलाई प्रतिकृयावादी ठान्दछ । त्यसैले देजमो, नेपाल अरू पार्टीहरू भन्दा गुणात्मक रूपमा भिन्न छ । देजमो, नेपालले ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी)को विचार र राजनीतिलाई सही ठान्दछ । सारमा, यो सङ्गठन क्रान्तिकारी विकल्पको संवाहक एवम् वैकल्पिक राजनीतिक सङ्गठन हो । यसले प्रतिकृयावादी व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने वा बहिष्कार गर्ने विषयलाई कार्यनीतिको विषय मान्दछ । यसै नीतिअनुसार विगतमा सम्पन्न भएका स्थानीय तहको निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो ।

त्यसैगरी आगामी मङ्सिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई पनि क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । अतः उक्त निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै जनसमक्ष आफ्ना नीति एवम् कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नका लागि यो प्रदेश स्तरीय निर्वाचन घोषणा–पत्र अगाडि ल्याइएको छ । 

आदरणीय जनसमुदाय,

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल प्रगतिशील एवम् अग्रगामी सिद्धान्त र विचारमा आधारित भएर आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति र परिवर्तनका निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने सशक्त एवम् जुझारु मोर्चा सङ्गठन हो । यसका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रदेशको अवस्था र जनताको जीवनमा व्यवहारतः अनुभूत हुन सक्ने गरि आमूल परिवर्तनकारी क्षेत्रका हुनेछन् । अतः यसका मुलभूत नीति एवम् कार्यक्रमहरू यसप्रकार हुनेछन् :

१. अवधारणा :

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले यहाँका प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी र अवसरवादी तत्वहरूले भन्दै आएको कथित सर्वोकृष्ट संविधान (२०७२)लाई पश्चगामी संविधान मान्दै आएको छ र त्यसको सट्टामा जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । विगतमा भएका विभिन्न जनआन्दोलन दसवर्षे महान् जनयुद्धको परिणामस्वरूप प्राप्त भएका मुख्य उपलब्धिहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेसी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र राज्यको नयाँ सङ्घीय संरचना हुन् भनिन्छ । तर, ती सबै विषयहरूलाई निस्तेज र विकृत तुल्याउने कार्य भएको छ । उदाहरणका लागि धर्मनिरपेक्षतालाई ‘सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने’ भन्ने जस्ता व्याख्या थपेर विकृत तुल्याएको छ भने सङ्घीय संरचनाका नाममा वेनामी प्रदेश बनाएर सङ्घीयतालाई निस्तेज पार्दै लगिएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै लगिएको छ । दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग तथा सामन्तवादलाई मूलतः यथावत् राखेर घोषणा गरिएको ‘गणतन्त्र’ ले नेपाली समाजमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।तथापि, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई बहिष्कारको तुलनामा उपयोग गरेर प्रतिकृयावादीहरूको भण्डाफोर, जन सम्बन्धको विकास र सङ्गठन विस्तार गर्न सहज हुने मूल्याङ्कन गर्दै देजमो, नेपालले क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

यो मोर्चाले देशमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि यहाँका सम्पूर्ण प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी संसदवादी तत्वहरूका तिब्र र व्यापक भण्डाफोर गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दछ । संसदवादी तत्वहरूको वर्तमान प्रतिकृयावादी व्यवस्थालाई जोगाउन र बलियो पार्न हरेक तिकडम गर्ने र भरमग्दुर प्रयास गर्ने गरेका छन् । आफूलाई क्रान्तिकारी बताउने कथित कम्युनिस्ट समूहहरूले समेत संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरि त्यसमा समाहित भएर त्यसलाई मजबुत बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्था भनेको पूँजीपति वर्गको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो । वर्तमान संविधानले परिभाषित गरेको पनि संसदीय व्यवस्था नै हो । यो दलाल, नोकरशाही पूँजीपति र सामन्त वर्गको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो । त्यसैले यो व्यवस्थाले नेपालको किसान, मजदूर, राष्ट्रिय पूँजीपती वर्गको हित गर्न सक्दैन । अहिलेसम्मको अनुभवले यहि कुरा पुष्टि गरेको छ । यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नगरिकन आम नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन । त्यसकारण हामीले यो संसदीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ ।निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको पनि २७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा भएको महान् जनयुद्धको बलमा राजतन्त्र समेत हटेर गणतन्त्र स्थापना भएको छ । परन्तु यतिवेला  राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू पनि समाप्त पारिएका छन् । लाखौं युवा शक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन वाध्य पारिएको छ । महाकाली सन्धि, उपल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो, विप्पा सम्झौता, २५ बुँदे सहमति जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता यसै अवधिमा भएका छन् । भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको छ । यस प्रकारको राष्ट्रविरोधी र जनविरोधी कार्य यिनै कथित ठूला भनिने नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले नै गरेका हुन् ।

अहिले पनि उनीहरूको यसप्रकारको चरित्रमा परिवर्तन आउने सम्भावना छैन । त्यसकारण यस प्रकारका तत्वहरूको तिब्र एवम् व्यापक भण्डाफोर गरेर जनसमक्ष जानु पर्दछ । साथै भ्रष्टाचार मुक्त समाज हाम्रो अभियान हुने छ । भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशिलता अपनाइने छ । भ्रष्टाचार सम्वन्धमा कडा कानून निर्माण गरी तत्काल कारवाही गर्ने र आगामि दिनमा कुनैपनि सार्वजनिक र सामाजिक पदमा रहन अयोग्य हुने गरि कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यो प्रदेश निर्माण सामथ्र्य र पहिचान दुवै हिसावले उपयुक्त छैन । तथापि यसलाई समृद्ध बनाउनका लागि हाम्रो दल देजमोले निम्नानुसारको अवधारणा तथा प्रतिवद्धता अघि सारेको छ । 

२. शिक्षा सम्वन्धमा :

– शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक र समुन्नत शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ र सम्पूर्ण नेपाली जनताको पहुँचमा पु¥याउन सर्वसुलभ शिक्षा प्रणाली लागू गरिने छ । यसलाई राज्यको दायित्व भित्र ल्याइने छ । 

– मातृभाषाका विद्यालयको स्थापना गरिने छ । 

– प्रदेश स्तरमा सरकारी तवरमा कृषि विश्व विद्यालयको स्थापना गरिने छ । 

– संस्कृत विश्वविद्यालयलाई आधुनिकिकरण गर्दै आर्युवेदिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिने छ ।

– नीजि स्तरमा खोलिएका शिक्षण अस्पतालहरूलाई क्रमशः नियमन र नियन्त्रण गर्दै सरकारी तवरमा शिक्षण अस्पताल खोलिने छ ।

– नीजि विद्यालयहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई समेत राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा लगेर शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पारिने छ ।

– प्रदेस स्तरमा एकवटा विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान खोली अनुसन्धानकार्यलाई व्यवस्थित गरिने छ । 

३. स्वस्थ्य सम्वन्धमा :

– जनताको आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको हुने छ । 

– प्रदेश स्तरमा सुविधासम्पन्न उच्च अस्पताल रहने छ र स्थानीय तहमा पनि राज्यद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित र स्तर वृद्धि गरिने छ ।

– जनस्तरबाट विकसित विधिको संरक्षण र विकास तथा चेतनाको विकास गरिने छ । 

४. रोजगारी तर्फ :

– श्रमशक्तिको पलायनतालाई नियन्त्रण गर्न आद्योगिक विकासमा जोड दिई विशेष क्षेत्र निर्धारण गरि औद्योगिक विकासको व्यवस्था गरिने छ ।

– स्वरोजगार सिर्जना गरिने छ । किसान र मजदूरहरुको राज्यमा पहुँच पु¥याउने नीति लिइने छ । नीति निर्माण, कार्यान्वयनमा समानुपातिक समावेसिताको प्रतिनिधित्व गराइने छ ।

– कृषि उद्योग (उत्पादन र प्रशोधन)मा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

– स्थानीय सीप, श्रम र विशेषतामा आधारित साना तथा मभ्mयौला उद्योगको व्यापक विकास गर्ने ।

– उद्योग र कृषिका लागि पूर्वाधार विकासमा राज्यले अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने ।

– राज्यको पूर्ण स्वामित्व, राज्य तथा नीजि क्षेत्रको स्वामित्व र नीजि स्वामित्वको तीन सिद्धान्तमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने । 

५. सामाजिक सुरक्षा :

– वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, घाइते योद्धा, अशक्त सहिद परिवार र सडक वालवालिकाहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीति बनाइने छ । 

– मानसिक सन्तुलन गुमेकाहरूको उपचार, संरक्षण र उद्धार राज्यद्वारा गरिने छ ।

– जनताको जीउ धनको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुने छ । 

६. सीमा सुरक्षा सम्वन्धमा :

– अन्तरदेशीय सीमा सम्वन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मूल्य र मान्यताअनुरूप नियमन र नियन्त्रण गर्न केन्द्र सरकारलाई दवाव दिइने छ । 

– प्रदेशले सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षवल राखि सीमा क्षेत्रका जनताको जीउधनको सुरक्षाका जीम्मेवारी लिइने छ । 

– अनियन्त्रित नाका र खुला सीमा वन्द गराई निश्चित नाकाहरूलाई दुईपक्षीय हितअनुकूल सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारलाई दवाव दिने ।

७. प्रादेशिक राजधानी :

यो प्रदेशका सबै जिल्लाहरूको मध्यविन्दूमा पर्ने भएकाले, समथर भूगोल, यातायातको सुगमता, पर्यावरण, खानेपानीको सहज व्यवस्था हुन सक्ने, सामरिक महत्व, सांस्कृतिक र प्राकृतिक (नदी क्षेत्र)का हिसावले उपयुक्त भएको हुँदा देउखुरी क्षेत्रलाई केन्द्र बनाउन जोड गरिने छ । 

८. पूवाधार विकास :

क) सडक तथा यातायात :

– अव्यवस्थित सडकको नियमन र नियन्त्रण गरिने छ । र आवश्यक्ता अनुसार राज्यले सडक निर्माण कार्यलाई जोड दिने छ । 

– प्रदेशका सबै जिल्ला जोड्ने सडक, उत्तर–दक्षिणका लिङक रोड, अन्तरप्रदेशीय सडक र अन्तरदेशीय सडक सञ्जाल निर्माण र स्तरोन्ती गरिने छ । 

– विद्युतीय मार्ग निर्माण (पाहाडी क्षेत्रमा रोपवे र केवुलकार तराईमा ट्रलीबस सेवा) गरिने छ ।

– राज्यको स्वामित्वमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने छ । साथै नीजि क्षेत्रको नियमन तथा नियन्त्रण गर्दै राज्य र नीजि क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा जोड दिइने छ ।

– वैज्ञानिक भाडादर लागू गरिने छ । ड्ड विपद व्यवस्थापन अन्तरगत जोखिममा परेका सडकहरू बुटवल–पाल्पा, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग अन्तरगतको धानखोला क्षेत्र (कालाकाटे–शिवपुर)को वैकल्पिक व्यवस्था गरिने छ ।

– बर्दिया–तेलपानीको लेख हुँदै सुर्खेत जोड्ने सडक निर्माण गरि कोहलपुर–सुर्खेत सडकको विकल्प तयार गरिने छ । 

ख) जलविद्युत विकास :

– पुथा उत्तरगंगा, माडी, कालीगण्डकी, बडिगाड डाइभर्सन गरि बहुउद्धेशीय परियोजना निर्माणमा जोड दिइने छ । 

– लुङ्ग्री, माडी, बबर्ई, आदि क्षेत्रका साना तथा मभ्mयौला आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ । 

ग) कृषि विकास :

– कृषिको सामुहिकिकरण, आधुनिकिकरण र व्यवसायिकिकरण नीति अन्तरगत उत्पादनमा जोड दिइने छ । 

– मल, विऊ, औषधी, सिंचाई र बजारको व्यवस्थामा राज्यको लगानी रहने छ । कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । 

– कृषि उपकरणको उत्पादन, कृषि उपजको भण्डारण तथा प्रशोधनको व्यवस्था राज्यद्वारा गरिने छ ।

– कृषि उत्पादनबाट राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरिने छ र अनियन्त्रित आयातलाई नियमन र नियन्त्रण गरिने छ । 

– कृषि पर्यटनको विकास गर्ने ।

– जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनका निश्चित क्षेत्र छुट्याई विकास गरिने छ ।

– वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय वनको विकास गर्ने । 

घ) पर्यटन क्षेत्र :

– यो प्रदेश ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक र प्राकृतिक क्षेत्रको, पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र भएकाले त्यसको प्रवद्र्धन र विकास गरिने छ । 

– ऐतिहासिक क्षेत्रका देवदह, रामग्राम, लुम्विनी, तिलौराकोट र कपिलवस्तुलाई एकीकृत विकास गरिने छ । त्रिवेणीधाम, स्वर्गद्वारी, रुरु, सुपादेउराली, बाँकेको वागेश्वरी, र चौघेराको रतननाथ जस्ता धार्मिक पर्यटनका क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरिने छ । र ठाकुरद्वारा, कृष्णसार, ढोरपाटन, कपिलवस्तुको सिमसार क्षेत्र, सिस्ने, जलजला, युद्ध पर्यटन क्षेत्र, बाँके बर्दिया निकुञ्ज र ढोरपाटन निकुञ्ज जस्ता प्राकृतिक पर्यटनको रूपमा विकास गरिने छ । 

ङ) संस्कृति, कला र साहित्य तर्फ :

– जनताका कला, साहित्य र संस्कृतिलाई विकास, परिमार्जन र प्रवद्र्धन गरिने छ । ड्ड प्रदेशमा राज्यले वहुभाषिक नीति अवलम्वन गर्ने छ । 

– प्रदेशमा भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, अनुसन्धान र विकास गर्न प्रतिष्ठानहरू गठन गरि सञ्चालन गरिने छ ।

च) खेलकुद र मनोरञ्जन :

– प्राथमिक तहका विद्यालयदेखि नै खेलकुदलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने छ र समग्र युवाहरूलाई खेलकुदको माध्यमबाट शारीरिक, मानसिक, विकास र वृद्धिका लागि राज्यले पूर्ण रूपमा दायित्व लिने छ । 

– प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा स्टेडियम स्थापना गरि विभिन्न विधाका खेलकुदहरूको विकासमा जोड दिइने छ । 

– जनताका मनोरञ्जनका विकृतिमुलक संस्कृति, साधन र कृयाकलापको निरुत्साहित गरि स्वस्थ मनोरञ्जनको विकासमा जोड दिइने छ ।

छ) भूमि सम्वन्धमा :

– भूमिलाई क्रमशः राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अन्तरगत भूमि व्यवस्थापन सम्वन्धमा क्रान्तिकारी नीति अवलम्वन गर्ने ।

– ऐलानी प्रति जमिनमा अव्यवस्थित वसोवास गरेका नागरिकहरूलाई तत्काल नापनक्सा कायम गरि जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने र राज्यको दायरामा ल्याई सम्पत्तीकरमा जोड्ने । यो अधिकार स्थानीय तहको सरकारको जिम्मामा दिइने छ । 

– उत्पादनयोग्य जमिनको उपयोगको नीति अन्तरगत बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, कृषि उत्पादनलाई आधुनिकिकरण गर्नमा जोड दिने, कृषिमा सामुहिक प्रणालीमा आउन किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने र अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।

-कृषि बजार व्यवस्थापन, भण्डारण, र मूल्य निर्धारण राज्यले गरि विचौलियाहरूबाट किसानलाई मुक्त गर्ने । ड्ड भूउपयोगमा खेतियोग्य, आवास, वन, सहरी, औद्योगिक क्षेत्रको विशिष्टिकरण गरि लागु गर्ने । ड्ड अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थित वस्तिविकास र सहरीकरणमा जोड दिने ।

ज) सञ्चार सम्वन्धमा :

– नागरिकको सुचना पाउने  हकको ग्यारेण्टी गरिने छ ।

– सुचनाकेन्द्रहरू स्थानयि स्तरमा व्यापक बनाइने छ । 

– सञ्चारकेन्द्रहरुलाई राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । 

– एफएम रेडियो दर्ता प्रकृया सुलभ गराइने छ र करको दायरा घटाइने छ । 

– न्युनतम पारिश्रमिकलाई कडाइपूवृक लागु गरिने छ । पत्रकारहरुका लागि पचासहजार माथिको उपचार खर्च राज्यबाट गरिने छ ।

नाराहरू : 

१. प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरूको – भण्डाफोर गरौं !

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका उम्मेदवारलाई – विजयी गराऔं !!

२. प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रान्तिकारी – उपयोग गरौं !

देजमोका उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक मतले – विजयी गराऔं ! !

३. जनपक्षीय, न्यायपूर्ण र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको – निर्माण गरौं !

राष्ट्रघाती, जनघाती र भ्रष्टाचारी तत्वहरूको – भण्डाफोर गरौं ! !

४. प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी र संसदवादी तत्वहरूको – भण्डाफोर गरौं !

५. स्थानीय तहमा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरूको सिमांकन – तुरुन्त गर !

६. दक्षिणपंथी संशोधनवाद – मूर्दावाद !

७. साम्राज्यवाद, विस्तारवाद – मुर्दावाद !

८. वीर सहिदहरू – अमर रहुन !

९. मुठ्ठी चिन्हमा मतदान गरौं !

देजमोलाई अत्यधिक मतले जिताऔं ! !

१०. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल – जिन्दावाद !