विराटनगर, ३० कात्तिक । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको १ नं. प्रदेश कमिटिले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेको छ । हामीलाई प्राप्त घोषणा पत्रको पूर्णपाठ यस्तो रहेको छः
प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरुको–भण्डाफोर गरौं ! देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका उम्मेदवारलाई–विजय गराऔं !
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल प्रदेश नं. १ को चुनावी घोषणा–पत्र
प्रदेश नं.१ नेपालको सवै भन्दा पूर्वी भागमा रहेको प्रदेश हो । यसको पूर्वमा भारतको सिक्किम र दार्जिलिङ्ग तथा पश्चिममा प्रदेश नं. २ र ३, उत्तरमा चीनको तिव्वत, दक्षिणमा भारतको विहार रहेको छ । प्रदेश नं.१ मा निम्न जिल्लाहरु रहेका छन्ः– ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ्ग, सोलुखुम्वु, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा, मोरङ्ग र सुनसरी रहेका छन् । भने १ महानगरपालिका, २ उप–महानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउपालिका रहेका छन् । यस प्रदेशमा संसारकै अग्लो हिमाल सगरमाथा लगायत मकालु, कुम्भकर्ण, गणेश हिमाल जस्ता दर्जनौ हिम शृङ्खलाहरु रहेका छन् भने दक्षिण एसिया कै होचो भाग केचना रहेको ले जैविक विविधताको अनुपम संगम स्थलको रुपमा रहेको छ । जीव, जन्तु वनस्पतिका धेरै जाति प्रजातिहरु यहाँ पाइन्छन् । त्यसैले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु, वरुण, राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु संरक्षण क्षेत्रहरु रहेका छन् त्यस्तै विभिन्न धार्मिक स्थलहरु वुढासुव्वा, पाथीभरा, वराहक्षेत्र हलेसी आदि र ऐतिहासिक ठाउँहरुमा हतुवागढी, उदयपुरगढी, मझुवागढी, चौदण्डीगढी रहेका छन् । साथै देशकै पुरानो औद्योगिक शहर विराटनगर पनि यहि प्रदेशमा पर्दछ । यस्तै तमोर, अरुण, दुधकोशी जस्ता ठुला हिमनदी रहेका छन् भने हजाराँै ठूला साना नदीहरु रहेका छन् । एक नं. प्रदेशको क्षेत्रफल २५९०५ बर्ग किमि, जनसंख्याः४५,३४,९४३ कुल मतदाता २९,९३,६६९, मानव विकास सूचांकः ०.५० गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्याः १८.४१% रणनैतिक सडक सञ्जालः २,२४७.६३ कि.मी. वयस्क साक्षरता दरः ६४.६०% प्रति व्यक्ति आय (पिपिपी)ः १२११ (अमेरिकी डलर) रहेको छ । भौगोलिक, जैविक, प्राकृतिक विविधता जस्तै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता रहेको छ । हरेक समुदायको पहिचान र सभ्यता आगमन र उद्गम विविध भएकोले नै नेपाल वहुलजाती, भाषा, धर्म, संस्कृति, अखण्ड र अबिभाज्य नेपालको सम्पतिका रुपमा आत्मसात गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियताको संगम स्थलको रुपमा रहेको छ ।
२. श्रद्धाञ्जली र सम्मानः सम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा परिवर्तनकामी जनसमुदाय, जनताले राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि जनयुद्ध, जनविद्रोह, ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा विभिन्न वर्ग समुदायले गरेको वलिदानी पूर्ण संघर्षका क्रममा शहीद हुनुभएका महान् शहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्दछौँ । साथै वेपत्ता योद्धाहरु, घाइते अपाङ्गहरु प्रति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल यस घडीमा संघर्षको गौरवमय इतिहासको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
३. पृष्ठभूमिः आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ! मुलुकमा विद्यमान रहेको अर्धसामन्ती,अर्र्धऔपनिवेशीक÷नवऔपनिवेसिक आर्थिक, सामाजिक अवस्थावाट मुक्त गरी जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नकालागि निरंकुश शासन विरुद्ध आम जनताले विगत सात दशक देखि निरन्तर सशस्त्र जनक्रान्ति, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, जनयुद्ध संचालन गरे । आन्दोलनको उपलव्धीस्वरुप राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था,राजतन्त्रात्मक वहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भए पनि जनतन्त्र, जनजीविका, राष्ट्रियताको पक्षमा यो व्यवस्था र यसको नेतृत्व रहेको छैन । नेतृत्वले यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु संग सम्झौता गरी मुलुक प्रतिगमनको दिशामा गएको छ ।
देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न, राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनरसंरचना, नयाँ जनवादी संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न, यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसंग निरन्तर संघर्ष गरी परास्त गर्न, समानता, भातृत्वको आधारमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको निमार्ण गर्न, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम राख्न साथै आर्थिक, सामाजिक, रुपान्तरणको निमित प्रतिक्रियावादी अवसरवादी तत्वहरुको भण्डाफोर गर्न निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीतिको आधारमा सहभागी भएका छाँै । अतः सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील आम जनसमुदायलाई मुठ्ठी चिन्हमा मतदान गरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन अनुरोध गर्दछौ ।
४. राज्यको संघीय संरचना सम्बन्धी धारणाः संघीयताको सिद्धान्त र भावना विपरित देश संघीयतामा गएको छ । संविधानतः विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरु छुट्टयाउनु पर्नेमा त्यसको पूर्णतयाः बेवास्ता गरी आफूले निमार्ण गरेको संविधानको आफैँले उल्लंघन गरिएको छ । पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्यको संघीय संरचना बनाउनु पर्ने वस्तुगत आवश्यकतालाई पूर्णतया वेवस्ता गरिएको छ । विभिन्न जातिय सघनतालाई पुरै छिन्न भिन्न पारी उत्पीडित जातिहरुलाई अल्पसंख्यकमा पार्ने काम भएको छ । संघीय संरचना आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय, क्षेत्रीय स्वायतता तथा उत्पीडित जातीय पहिचान सहितको संघीयता लागु गर्न निरन्तर संघर्ष गरिने छ । अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरित सेना तैनाथ गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गरि संविधान जारी गरिएको संविधानलाई देजमो नेपालले संविधानका आंसिक उपलव्धीहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपतिक प्रतिनिधित्व वाहेक अन्य प्रतिगामी नै रहेकाले अस्वीकार र विरोध गर्दछ ।
५. आन्तरिक राष्ट्रियता सम्वन्धी प्रतिवद्धताः आन्तरिक राष्ट्रियता सम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्न उत्पिडित जातिको पहिचान र सार्मथ्यको आधारमा मुलुकको संघिय संरचना गर्ने विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रहरुको निर्धारण र विकास गर्ने । दिगो विकासको मार्गचित्र वनाई कार्य गर्ने गराउने, आन्तरिक राष्ट्रियता सम्बन्धी विवादका विषयलाई आयोग गठन गरि हल गर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा विषयगत विवाद हल गर्न स्पष्ट दोहोरो अर्थ नलाग्ने कानुन वनाउने । प्रदेशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने । यस प्रदेश संग जोडिएको अन्तराष्ट्रिय सिमालाई नियामन गर्नको लागी केन्द्रीय सरकार संग समन्वय गरिने छ ।
६. विकास निमार्ण समवन्धमाः एक्काइसौं शताव्दीको समयमा आइपुग्दा सम्म पनि नेपाल एक अल्पविकसित र गरिब देशका रूपमा रहेको छ । आज सम्म राज्य र सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका शासकहरू राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा लिप्त भएर निहित स्वार्थ सिद्धिमा लागिपरेका छन् । देश र जनताको सर्वतोमुखी र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति कृर्षि, सेवा, उर्जा र उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिईने छ । जनताको चाहना र सहभागीतामा जनताले अनुभुति गर्न सक्नेगरि आर्थिक नीति, सुशासन सम्वन्धी नीति एक विशेष खाका तयार पारिने छ । उक्त खाका अनुसार देशको समग्र प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संसाधनलाई योजनाबद्ध ढंगले अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी एक विकसित र सम्बृद्ध प्रदेशको निर्माण गरिनेछ ।
७. अर्थतन्त्र सम्बन्धी नीतिः
- समग्र मुलुक दलाल पूजिको प्रभावले राष्ट्रियपूजि मणासन्न अवस्थामा पुगेको छ । यस अवस्थावाट मुक्त गरि राष्ट्रियपूजि र राष्ट्रिय पूजिपति वर्गको परिचालन, संरक्षण र सम्र्वधन गर्दै आत्मनिर्भर स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास गरिने छ ।
- गुरु योजना वा मेगा प्रोजेक्ट संचालन गर्न प्रदेश स्तरिय लगानी वोर्ड गठन गरिने छ ।
- ऋण पत्र डिवेन्चर र शेयर सम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरी दीर्घकालसम्म लाभान्वित हुने योजनामा जनतालाई सहभागी गराईने छ भने वैदेसिक सहयोगलाई क्रमिक रुपमा घटाउदै लगिने छ ।
- वित्तीय अनुशासनलाई कडाई पूर्वक कायम राखि भ्रष्टचारको अन्त गरिने छ । राजस्व संकलनमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
- दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादलाई उन्मूलन गरिनेछ र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका हकहित तथा अधिकारकोलागी नीति वनाईने छ ।
- राष्ट्रिय, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति विपरीत भारतसँग गरिएको द्विपक्षीय लगानीप्रवर्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता (BIPPA) खारेज गर्न केन्द्र सरकार संग माग राखिनेछ ।
- दुई पक्षिय र वहुपक्षिय दातावाट प्राप्त हुने आर्थिक अनुदान एवं ऋण सहयोगलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता गरिनेछ ।
- आगामी दुई दशक भित्र प्रदेशको अर्थतन्त्र विकास गरी प्रदेशलाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख हँुदै विकशित प्रदेशको श्रेणीमा पु¥याइनेछ ।
- साधारण खर्च भन्दा बढी विकास बजेट साथै मानव विकास संसाधनमा भन्दा ज्यादा बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिनेछ ।
८. कर प्रणली सम्वन्धी नीतिः
- प्रदेशको आर्थिक विकास, समृद्धिको लक्ष हासिल गर्न दिर्घकालिन राजस्व नीति निमार्ण गरि एक राष्ट्र एक कर नीति लागू गर्न केन्द्र सरकार संग समन्वय गरिने छ ।
- कर प्रणालीमा नीतिगत एवम् कानुनी सुधार, प्रक्रियागत एवम् प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण गर्न अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै करदाताको कर परिपालना लागत र कर प्रशासन लागत कम हुनेगरी कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- प्रदेश विभिन्न कार्यालयहरुबाट मासिक रुपमा असुली हुने राजश्वको लक्ष्यलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन लागि मासिक रुपमा असुल हुने राजश्वको पनि प्रक्षेपण गरिनेछ ।
- निर्यात मुलक वस्तु उत्पादन गर्ने साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले आफ्ना उत्पादन सोझै निर्यात गर्न असमर्थ रहेकाले यस्ता उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको उत्पादनको निर्यात व्यवस्थाका लागि निर्यात गृहको स्थापना गर्ने र सो निर्यात गृहलाई गरेको विक्रीको पनि निकासी सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
- आयातित कच्चापदार्थबाट उत्पादन गरी तयारी सामान निर्यात गर्दा निकासीको आधारमा भन्सार बिन्दुमा नै राजश्व फिर्ता दिने व्यवस्थालाई लागू गरिनेछ ।
- करदाताले पेश गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरणहरु र निवेदनहरु विद्युतीय माध्यमबाटै पेश गर्नसक्ने कर चुत्ता प्रमाण पत्र अनलाइन प्रणालीबाट लिन सक्ने र स्रोतमा कर कट्टी गरी दाखिला गरेको वित्तीय विवरणलाई स्वयम् प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- करदाताले आफूले दाखिला गरेको कर विवरण कर रकम, बक्यौता आदि एकीकृत कर प्रणालीमा हेर्न मात्र मिल्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
- शिक्षण संस्था तथा अन्य सेवाप्रदायक संस्थाले विद्यार्थी अभिभावक एवम् सम्बन्धित उपभोक्तासँग लिने सबैप्रकारका शुल्कहरुमा शिक्षा सेवा शूल्क र अन्य सेवाप्रदायक संस्थासँग अन्य सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरिने छ ।
- करको दर घटाउदै करको क्षेत्रको विस्तारमा जोड दिईने छ ।
- दूरसञ्चार सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कारोवारमा लाग्ने आयकरको दरलाई २५% भन्दा कम गर्ने साथै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार जस्ता कार्यक्रममा सार्वजनिक अवधारणा अनुरुप विकास र निर्माणमा जोड दिइने छ ।
- प्राकृतिक स्रोत सहित अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजश्वको बाँडाफाँड केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गर्न पारदर्शी सूचक सहितको प्रणाली विकास गरिने छ ।
- प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत जुटाउनको लागि लिनसक्ने सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी कार्यविधि, ऐन तथा नीति नियम तयार गरी लागू गरिने छ ।
- नेपाली उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने र आन्तरिक औद्योगीकरण तथा रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने आयातित वस्तुहरुमा एन्टी डम्पिङ्ग र समीकारक शूल्क (Countervailing Duty) लगाउने कानुनी व्यवस्था गरी स्थानीय उद्योगका समान किसिमका उत्पादनमा अन्तशूल्क लगाइने छैन ।
- शेयर दलालहरुलाई मूल्यअभिबृद्धिकरमा दर्ता गराउने साथै कुरियरबाट हुने निकासी पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक ऐनमा नै संक्षिप्त र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था राखिने छ ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिम क्षेत्रहरु जस्तैः घरजग्गा कारोवार, सुनचाँदी व्यवसाय आदिको नियमनकारी निकाय तोकिनेछ । साथै सहकारी व्यवसायको नियमन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ भने भन्सारबाट जाँचपास भएका मालसामनको घाषित परिमाण वा मूल्यमा ५०% भन्दा बढी फरक पारी जाँचपास भएको पाइएमा यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारी आवश्यक कार्वाही गरिनेछ ।
- राजस्व चुहावट अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राकृतिक अपराध बाहेक अन्य राजस्व छलिको अनुसन्धानमा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्दा अदालतको आदेश लिएर मात्र रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- गैरकर प्रशासन गर्ने सम्बन्धित निकायहरुमा कार्यरत जनशक्तिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण, आवधिक तालिम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश स्तरमा छुट्टै महाशाखा र गैरकर संकलन गर्ने प्रत्येक निकायमा गैरकर केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
- जोखिममा आधारित अनुसन्धान तथा परिक्षण पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रदेसीय कराधाराको संरक्षण गरिने छ ।
- स्थानीय निकाय, केन्द्र, अन्तराष्ट्रिय र अन्तरनिकाय संग समन्वय एवं सहकार्यको माध्यमवाट पनि करको आधार संरक्षण गरिने छ ।
- संस्थागत आकरको दर घटाउँदै लगी र व्यक्तिगत आयकरको दरलाई थप प्रगतिशील बनाइने छ । साथै पूर्णतया योगदानमा आधाररित छुट्टै सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना गरी विकास निर्माण कार्य गरिने छ ।
९. पूर्वाधार विकास सम्वन्धी नीतिः
- परियोजना छनौट सम्वन्धी नीति, अनुगमन सम्वन्धी नीति, लगानी संरक्षण सम्वन्धी नीति नियम निमार्ण गरिने छ ।
- ख) सम्भाव्यताको अध्ययन, योजनाको छनौट, ल्यागत इस्टमेट तयार पारी परियोजनाहरु शुरु गर्नु भन्दा पहिले निम्न आधारहरुको खोजी गरिने छः परियोजना किन आवश्यक छ भन्ने रणनीतिक आधार आयोजनाले आम जनसमुदायमा ल्याउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय प्रभावलाई विकासको आधार बनाई उच्च स्तरीय प्रविधि, अनुभवि दक्ष प्राविधिकको उपयोग गरी सरकार वा जनसमुदायबीच वित्तीय सहकार्य गरी निर्धारित समयसीमा भित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिने छ ।
- विकास निर्माण कार्य शीघ्रताका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय दररेट निर्धारण गर्ने व्यवस्था आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगावै सार्वजनिक गरिने छ ।
- निर्माण व्यवसायीले लिएको ठेक्का सम्बन्धी विवरण अभिलेख गर्ने र सबै निकायले उक्त अभिलेख हेरी निज ठेकेदारको क्षमता अनुसार मात्र ठेक्का दिने, पूर्वाधार विकास गर्दा निर्माण कम्पनी संग निमार्णाधिन योजनाको सुरक्षाका लागि शोको अनुपातमा धितो किटान गरि निश्चित समयसीमा सम्म पूर्ण जवाफदेहिताका साथ परियोजनाहरु निर्माण गराउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीतिः
- देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले भ्रष्टाचार विरोधी सशक्त कानून बनाउन र भ्रष्टाचारीहरूलाई सशक्त कानुनी कारवाही गर्ने र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरिने छ ।
- भ्रष्टचार सम्वन्धी सुन्य सहनसिलताको नीति कडाई पूर्वक लागू गरिने छ ।
११. शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिः
- मानव संशाधनको विकास राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई नेपालको राज्य व्यवस्था, अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्र र राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई सही रुपमा संचालन गर्ने योग्य, सक्षम, दक्ष र सिर्जनशील विकास गर्ने गरी परिमार्जन गरिने छ ।
- प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रमशक्तिका रुपमा विकसित भइरहेका सम्पूर्ण युवायुवतीहरूलाई उनीहरूको रुचि अनुसारको विषयमा दक्षता प्रदान गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सीटीइभीटी) बाट मान्यता प्राप्त साधन सम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
- प्रदेशमा शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि दक्षता प्रदान गर्न अत्याधुनिक प्राविधिक तथा व्यवसायिक आवासीय विश्वविद्यालयहरू संचालन गरिने छ ।
- प्रदेश स्तरमा प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने विविध विषयका वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न अत्याधुनिक साधन र स्रोतले सम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ । यी केन्द्रहरूमा वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक र समुदायको ज्ञानलाई अनुवंशिक ज्ञानको रुपमा स्वीकार गर्दै अधिकारकको अधिकार ( पेटेंट राईट्स) को रुपमा दर्ता गरिने छ ।
- शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णरूपले राज्यको दायित्व अन्तर्गत राखिनेछ ।
- वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली लागु गरिनेछ । उच्च शिक्षा अनुसन्धनात्मक, विशेषज्ञता, सिर्जनात्मकता र वैज्ञानिक मानवशक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ ।
- उच्च शिक्षालाई प्रदेश र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिने छ । बौद्धिक पलायनको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनशील, प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक क्षेत्रहरूको विकास गरिने छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वदेशमै काम र प्राज्ञिक उन्नयनको निम्ति प्रदेशले विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।
- कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रकम खोज अनुसन्धानमा लगाइने छ ।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध साथै प्रदेशमा वहुभाषिक शिक्षा नीति लागु गरिने छ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने सुनिश्चितता गरिने छ । यसै अवधिमा सबै नागरिकहरूलाई साक्षर तुल्याइने छ ।
- आगामी पाँच बर्षभित्र ४५ प्रतिशत युवा जनशक्ति शिक्षित हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रका विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछ । सामुदायिक÷सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच कायम भएको ठूलो अन्तर, त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक विषमता र विकृतिहरूको अन्त्य गर्न सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने स्तर उन्नती गर्ने र निजी लगानीलाई नियमन गरि व्यापारीकरणलाई अन्त्य गरिनेछ ।
- पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गरिने छ । पाठयक्रममा देशभक्तिपूर्ण भावना विकास गर्ने, नैतिकवान उत्पादन, श्रम एवम् स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी बृद्धि गर्ने बिषयसँग आबद्ध गरिने छ ।
- विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालयमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका, फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
- हाल संचालित अस्पतालमा एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवा लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रमा यि सेवाहरु पाँच वर्ष भित्रमा प्रदेशका हरेक गाउँ र नगरमा संचालन गरिने छ ।
- खोप, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र कुपोषणका कारण कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु हुने छैन । मातृ मृत्युको प्रमुख कारण रहेको वालविवाहको अन्त्य गरिनेछ ।
- गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पोषणसहित आवश्यक सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क र सहज ढङ्गले उपलब्ध गराइने छ । प्रसुती सेवाको अभावमा आमाको ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । प्रदेशका स्थानीय स्तरमा दक्ष नर्स सहितको प्रसुती केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
- घातक स्वास्थ्य समस्याहरूको रुपमा रहेका उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधी, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने छ ।
- मृगौला रोगीहरूको लागि डाईलाईसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क तथा सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने गरी प्रदेशमा संचालन गरिने छ । प्रदेशमा क्यान्सर लगायतका रोगहरुको उपचार केन्द्र स्थापना गरिने छ । रिफर गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाइने छ ।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेषज्ञ र विषयगत स्वास्थ्य प्राविधिकको आवश्यकता पहिचान गरी शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउने कुरालाई निरुत्साहित गरिने छ ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सम्प्रभुताको पूर्ण ग्यारेन्टी गरी स्वाथ्य विमाको नीति वनाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरिने छ ।
१२. कृषि तथा भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिः
- वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा भुउपयोग नीति एवम् योजनाको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरिने छ ।
- किसानलाई सम्पन्न बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायिक, तथा औद्योगीकरण कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
- सामान्त दलाल तथा नोकरशाही पुंजीपतिहरूको जमिन जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिने छ । वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- एक वर्षभित्र प्रदेश व्यापी नापी शुरु गरी भूमिको यथार्थ अभिलेख राखि जग्गाको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थीत बनाइने छ ।
- कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरी स्मार्ट जोन, सुपरजोन, र ब्लक स्तरका आधुनिक फर्महरूको विकास गरिने छ । यस्ता फर्महरूमा माटोको परीक्षण गरी माटो र मौसम अनुकूलको उत्पादन सुरु गरिने छ ।
- अव्यवस्थित बसोबास, घरविहीन र सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्दै जमिनको पूर्ण स्वामित्व उपलब्ध गराइने छ ।
- हलिया, लोपोन्मूख जातिका परिवार, मुसहर, उराव, झाडग, सन्थाल, चमार, डोम, माझी, लगायतका विपन्न समुदायका परिवारलाई पाँच वर्षभित्र आधारभुत घर उपलब्ध गराइने छ ।
- कृषि उत्पादन बढाउनका लागि किसानहरूलाई अनुदान दिईनेछ । मल, बिऊ र प्राबिधिकको व्यवस्था मिलाइने छ ।
- कृषि उत्पादनको खरिद र विक्रीका लागि समर्थन मूल्य निर्धारण गरी राज्यले कृषि उपजको खरिद गर्ने छ ।
- पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायिक बनाउँदै निर्यातमुखी बनाइने छ ।
- पशुपालक किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुका साथै पशु उत्पादनको खरिद, बिक्रीका लागि उचित मूल्य निर्धारण गरिनेछ ।
- हिमाली भेगमा खाद्यान्नको अभावको आपूर्तिका लागि अनुदानको व्यवस्था गरी सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरिनेछ ।
- हिमाली क्षेत्रमा पाईने जडीबुटीको वैज्ञानिक ढंगले सम्बर्धन, प्रवर्धन, संकलन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- हिमाली तथा पहाडी भेगमा फलफूल उत्पादनको विकास गर्ने वैज्ञानिक कार्यक्रम लागु गरिनेछ र उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण र विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- कृषि उत्पादित वस्तुको लागत मुल्य, भण्डारण, वजार व्यवस्थापन गरिने छ । साथै व्यापक रुपमा कृषि सडकको विस्तार गरिने छ ।
- किसानको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न र व्यवसायिक वनाउनका लागि एक वस्ती एक उत्पादनको निम्ति कृषि सहकारी मार्फत गरिने छ । कृषि उत्पादनमा प्रविधि र प्राविधिकवाट सेवा उपलव्ध गराईने छ ।
१३. उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी नीतिः
- उद्योग, वाणिज्य र व्यापारको क्षेत्रमा कायम रहेको बहुराष्ट्रिय, एकाधिकार पूंजीवाद र दलाल पूंजीवादको नियन्त्रणलाई खारेज गरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरिमानी नीति निर्माण गरिनेछ ।
- राष्ट्रिय चरित्र भएका उद्योग, वाणिज्य र व्यापारलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- सामाजिक सुरक्षा एवम् व्यवपार सहजीकरण कार्यको लागि सबै भन्सार कार्यालयहरुमा गुणस्तर परीक्षण गरिने छ सोको आधारमा सामानहरुका लागि सुविधा सम्पन्न आफ्नै प्रयोगशाला व्यवस्था गरिने र सो प्रयोगशालाले गुणस्तरीय परीक्षण गरिसकेपछि मालवस्तुको परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- उद्योग धन्दा सँग संबन्धित विदेशी ऋण, अनुदान र प्रविधि एवं प्राविधिक ज्ञान राष्ट्रहित विपरीत नहुनेगरी मात्र स्वीकार गरिनेछ ।
- साझेदारी फर्मको तुलनामा निजी फर्मको दर्ता तथा नवीकरण शूल्क अत्यन्तै ज्यादा भएकोले निजी फर्मको दर्ता तथा नवीकरण शूल्क पुँजीगत आधारमा निर्धारण गरिने छ । साथै साझेदारी फर्म, निजी फर्म वा घरजग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा बजार मूल्यलाई आधार मानि मूल्याङ्कन गर्ने र साही अनुरुप रजिष्ट्र्ेशन पारित गरिने छ ।
- छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरु सँगको उद्योग एवं वाणिज्य संबन्धी सम्बन्ध पारस्परिक समानता र ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योग धन्दाको संचालन र विकासमा जोड दिईनेछ ।
- वित्तीय (बैंकिङ्ग) पुँजी र विप्रेषण (रेमिटेन्स) बाट आउने पुँजीलाई औद्योगिक पूँजीमा रुपान्तरण गर्न जोड दिईनेछ ।
- उद्योग, वाणिज्यको क्षेत्रमा नागरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यसको सम्बर्धन एवं प्रवर्धन गरिनेछ ।
- सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापनामा विशेष जोड दिईने छ । साथै उत्पादित वस्तु एवं सेवालाई प्रतिस्पधात्मक क्षमता अभिवृदि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
- कृर्षिमा आधारित उद्योग सथापनाको लागी सहुलियत ऋण उपलव्ध गराईने छ । कृर्षि उद्योगलाई आत्मनिर्भर वनाई अर्गानिक कृर्षिजन्य वस्तु विदेश निर्यातमा राज्यको तर्फवाट सहयोग गरिने छ ।
- विद्युतीय यातायातको साधनको निमार्णमा उद्योगी व्यापारीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । प्रदेशमा हुने व्यापार घाटालाई न्युनीकरण गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । साथै निर्यात प्रर्वधन गरिने छ ।
१४.ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई सम्बन्धी नीतिः
- सप्तकोशी उच्चवाँध जस्तो राष्ट्रघाती र जनघाती परियोजनाको पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दै त्यस्तो परियोजनालाई कुनै पनि मुल्यमा सम्पन्न गर्न दिईने छैन । सप्तकोशीका सहायक नदीहरुमा गरिने कुनै पनि परियोजनाहरु जस्तै अरुण, तमोर, दुधकोशी,सुनकोशी, सुनकोशी–१–२, तमोर, तामाकोशी, तामाकोशी–३ लगायत परियोजनाहरुको निमार्ण गर्दा जनताको लगानी जनताकै आम्दानी भन्ने आधारमा ठुला तथा मझौला जलविद्युत सिचाई खानेपानी आयोजनाहरु संचालन गरिने छ ।
- सप्तकोशी वाँध निमार्ण गर्दा अधिकरण गरिएको जग्गाको प्रचलित मुल्यमा मुआव्जा र नागरिकको स्वामित्वमा कामय रहेको जमिनको भोगचलन कामय गराउन प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई दवाव र्सिजना गर्ने । साथै सप्तकोशीमा नेपालको पुर्ण अधिकार स्थापित गर्नका लागी वाँधको नियामन परिचालन, सम्र्वधन केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले लिने पहल गर्ने ।
- केन्द्र संग सहकार्य गरी सुनकोशी–कमला डाइभर्सन निर्माण गरी जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । साथै मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाका माध्यमबाट हिमाल पहाड तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।
- कम्तीमा दुई वटा अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ । सिंचाइ योजना कार्यान्वन गर्दा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण प्रविधि संग–संगै कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- साना सिंचाइ, स्थानीय प्रविधि, थोपा सिंचाइ प्रविधि एवं आकाशे पानी संकलनद्वारा दह सिंचाइ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रत्येक थोपाबाट थप उत्पादन गर्ने अभियान अन्तरगत सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।
- ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्न यसको कानूनी र संस्थागत स्वरुप परिवर्तन गरी ऋण पत्र र सेयरनीतिको नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
- परियोजना संचालनका निमित अनुमति पाएका नीजि क्षेत्रले निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न नगरी “झोलामा खोला वोकेर हिँड्ने” कम्पनीहरुको सम्झौता र ईजाजत पत्र खारेज गरिने छ ।
१५. वातावरण, वन र पर्यटन सम्बन्धी नीतिः
- न्यून कार्बनयुक्त हरित अर्थतन्त्रको विकास गरी युवा तथा महिलालाई वातावरण संरक्षणमा सहभागी बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
- हिमनदी–नाला, तालतलैयालाई प्रदूषणमुक्त गर्न अभियानको रुपमा प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- कलकारखानाबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण कम गर्ने नयाँ प्रविधि तत्काल जडान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ तथा बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने यातायातका साधनलाई अविलम्व विस्थापित गरिनेछ ।
- पूर्वाधार विकासका सम्पूर्ण कार्यलाई अनिवार्य रुपले वातावरण मैत्री बनाइनेछ । साथै चुरे क्षेत्रको संंरक्षण गरिने छ ।
- प्रदेशका प्राकृतिक स्रोत, वन–वनस्पति, वन्यजन्तु, खनिज तथा जल सम्पदा, जडिबुटी आदि स्रोत साधन के कति परिमाणमा उपलव्ध छन् खोजी गरी तिनको बैज्ञानिक ढंगबाट अभिलेख राख्ने, उचित उपयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्य गरिने छ । वनमा बहुमुल्य जडीवुटीको व्यावसायिक खेती, विकास, प्रशोधन गरी हज्जारौ परिवारको दिगो आम्दानीको स्रोत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका कारणले वातावरणमा व्यापक खलल पुगेकाले त्यसको नियन्त्रण गरी रोकथाम गर्न दीर्घकालीन योजना तय गरी लागु गरिनेछ ।
- बन सम्पदालाई संरक्षण र संबर्धन गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने छ । वन सम्पदा र पैदावारको संरक्षण र सदुपयोगका लागि जनसमुदायको प्रत्यक्ष भूमिकालाई बढाइने छ ।
- जल, जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा आदिवासि जनजाति र स्थानीय जनसमुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
- राष्ट्रिय निकुंज र शिकार आरक्ष जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय जनसमुदाय र आदीवासी जनजातिहरुको हितको संरक्षण गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- जल, जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, सम्बन्धित आदिवासी जनजाति र स्थानीय जनसमुदायको पूर्व सूसुचित स्वीकृतिको आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ ।
- जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहारले संसारभरिका पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरिरहेको छ । जैविक सांस्कृतिक विविधता एवम् प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन अवलोकनको लागि आकर्षक प्रदेशको रुपर्मा परिचित गराउँदै पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
- पर्यटकहरूको संख्या व्यापक रुपमा बढाउन पर्यटन गन्तव्य स्थलहरूको खोजी, विकास, सम्बद्र्धन गरिने छ । पर्यटन विकासको लागी ताप्लेजुङ्ग देखि सगरमाथासम्म पर्यटकीय पदमार्ग निमार्ण गरिनेछ ।
- हिमाल अवलोकन पर्वतारोहण तथा पदयात्रालाई सुरक्षित र थप आकर्षक वनाईने छ । जैविक विविधताले महत्वपूर्ण निकुञ्ज र बन्यजन्तु आरक्षहरूलाई अझ धेरै पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने गरी संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ । जल विहारलाई बढी आकर्षक, सुरक्षित र मनोरन्जनात्मक बनाइने छ ।
- पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना र संचालन गरिने छ ।
- पर्यटकहरुको लागि सुविधा सम्पन्न होटलहरु तथा होमस्टे आदिको निर्माणमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
- धार्मिक ऐतिहासिक जैविक प्राकृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थानलाई संरक्षण गरि आन्तरिक तथा वाहय पर्यटकीय केन्द्र बनाईने छ ।
१६. बस्तीविकास र शहरीकरण सम्बन्धी नीतिः
- शहरी र ग्रामिण क्षेत्रमा भवन निर्माण सम्बन्धी आचारसंहिता तय गरी लागु गरिनेछ । बस्ती विकासमा अहिले भैरहेको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण र रोकथाम गरिनेछ ।
- वर्तमान अवस्थामा भैरहेको जथाभावी घरघडेरी (प्लटिङ्ग) गर्ने कार्यलाई रोकिने छ ।
- खेतीयोग्य र कृषि उत्पादन हुने स्थानमा बस्ती निर्माण गर्ने र शहरीकरण बढाउने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइने छ ।
- नेपाली जनतालाई आधुनिक र दीर्घकालीन ढंगले सहज जीवन यापनको व्यवस्था गर्नको लागि एकीकृत योजना तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सुरक्षित र एकीकृत वस्ती विकासका लागी उपयुक्त स्थानको खोजि गरि सकेसम्म धेरै परिवार वसोवास गर्न सक्ने नया शहरको नक्सांकन सहितको विस्तृत परियोजना तयार गरिने छ ।
- पर्यटकटकीय विशेषता र पहिचान सहितका ऐतिहासिक शहर, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मेटो« शहर, सेटलाईट सिटिहरुको विकाश गरिने छ ।
- मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गको सेरोफेरोमा आधुनिक शहरहरु र व्यापारिक केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
१७. संचार सम्बन्धी नीतिः
- सुचनाको हक सम्वन्धी ऐनलाई थप परिमार्जित गर्दै पूर्ण रुपमा लागु गरिने छ । आधुनिक सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आम जनताको पहुच स्थापित गरिने छ ।
- नागरिकलाई सबै प्रकारका आधुनिक संचार साधनको पहुँचमा रहन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिनेछ ।
- सूचना प्रविधिको विकासलाई बढावा दिइ यसको प्रयोगलाई व्यापक बनाइने छ साथै ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सु–शासनको पूर्ण प्रत्याभूति गराइने छ ।
- भन्सार कार्यालयहरुमा ज्ञापनपत्र दर्ता देखि लिएर सामान जाँचपास हुने अवस्थाका सबै प्रकृयाहरु कम समयमा र झन्झट रहित तवरले सम्पन्न गर्न एकद्वार प्रणालीको कार्यविधिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- स्मार्ट कार्डको प्रयोगबाट नै नागरिकले राज्यका सेवा सुविधाको उपभोग गर्ने संयन्त्र तयार गरिनेछ । हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गरि नागरिक सेवा संस्थाको रुपमा विकसित गरिने छ । भने व्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सुविधा आम नागरिकको पहुचमा पु¥याईने छ ।
- वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन, आम नागरिकलाई सत्य–तथ्यको जानकारी, समाजमा असल विचार प्रवाह, सुचनाको हक ग्यारेन्टी गरिने छ ।
- मातृभाषामा प्रसाारण हुने रेडियो तथा मातृभाषामा प्रकाशनहुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।
- स्थानिय सञ्चार माध्यामा लैङ्गिक समानता, श्रमजीवि संञ्चारकर्मीको पेशगत सुरक्षालाई जोड दिईने छ । संचारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा गरिने विदेशी लगानीलाई निषेध गरिने छ ।
- आमसंचार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यवसायी, उत्तरदायी र जिम्मेवार जवाफदेही उद्योगका रुपमा विकास गरिने छ ।
१८. बैंक, सहकारी तथा पुँजीबजार
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण र वित्तीय विवरण दाखिला गरेको प्रमाण समेतका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिने छ ।
- चीन, भारत तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरुबाट पैठारी हुने मालवस्तुहरु प्रतिपत्र खोली पैठारी गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरुप छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराइने छ ।
- नेपाली महिला उद्यमी सञ्चार गरेको उद्योगको विस्तारका लागि न्युनत्तम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई स्तरोन्नति गर्दै उपभोग्य कर्जा भन्दा उत्पादन मूलक औद्योगिक एवम् निकासीजन्य उद्योगले लिने कर्जाको ब्याजदरमा कम गरिने छ ।
- कर्जा व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी निकासीमूलक उद्योगहरुलाई न्युनत्तम ब्याजदरमा ऋण लगानीको व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकहरुले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर घटाइने छ । साथै सोको प्रभावकारी अनुगमन गरिने छ ।
- बैंकिङ् च्यानलबाट रेमिटेन्स पठाएर बैंकमा गरेको बचतमा बढी ब्याज दिने, रकम पठाउँदा सेवा शूल्क नलाग्ने वा बैंक कमिशन सरकारले व्यहोर्ने गरी प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिने छ ।
- कृषि पेशामा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न कृषि सम्बन्धी परियोजना धितोमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ एवम् सबैखाले सहकारीमा लगाएको आयकर यसै आर्थिक वर्षदेखि ५% प्रतिशत गरिनेछ ।
- गैरआवासीय नेपालीहरु निश्चित सीमासम्म बैंकिङ् सेवाबाट घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न तथा पुँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
- चीन र भारततर्फ भन्सार कार्यालय नहुँदा नेपालको सो नाकाहरुबाट निकासी हुने सम्भावना भएका कृषिजन्य उत्पादनहरु भारत तथा चीन निर्यात गर्न कठिनाइ भइरहेको हुँदा निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित पक्षहरुसँग केन्द्र सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले कुटनीतिक पहल गरिने छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा राजनीतिक निर्णय गरी मिनाह गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम उत्पन्न भएको र ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिको विकास भएकोले सोझै ऋण मिनाहका कार्यक्रमहरु नल्याउने नीतिगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने छ ।
१९. यातायात सम्वन्धी नीतिः
- प्रदेशका सबै स्थानिय तह र प्रादेसिक राजधानीलाई जोड्नका लागि योजनाबद्ध ढंगले सडक तथा यातायात संजालको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- प्रदेशसंग सिमाना जोडिएका अन्य प्रदेश दुई छिमेकी मित्र राष्टसंग जोड्ने अन्तराष्ट्रिय राजमार्ग निमार्णमा प्रदेश र केन्द्र संग समन्वय गरि राजमार्ग र शहरी रेलमार्ग निमार्ण, प्रदेश, जिल्ला र स्थानिय तहसम्म जोडने कालो पत्रे सडक संचालन गरिने छ ।
- पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, ईटहरी, धरान, चतरा र त्रियुगालाई समेटने गरि चार देखि छ लेनको कृर्षि, पर्यटकीय र औद्योगिक कोरिडोर रेलमार्ग र राजमार्गको सम्भावित अध्ययन गरि निमार्ण सुरु गरिने छ ।
- सडक संजालसंग जोडन असम्भव उच्च हिमाली क्षेत्रका वस्तीहरुमा पदमार्ग, केवलकार, घोरेटो वाटो निमार्ण, विस्तार एवं स्तर उन्नतिका वृहत्तर परियोजना संचालन गरिने छ ।
२०. भाषा, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी नीतिः
- प्रदेशमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्रदान गरिने छ । सबै भाषा भाषीलाई समान अवसर र सुविधा प्रदान गरी माध्यमिक तह सम्म मातृभाषामा शिक्षा दिइने व्यवस्था गरिनेछ ।
- सबैलाई आ–आफ्नो धर्म, संस्कृतिको संरक्षण र संबर्धन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिने छ ।
- धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई कायम राखी धार्मिक र सांस्कृतिक सम्मान एवं सद्भावको प्रवर्धन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने छ ।
- प्रदेशमा कला साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ ।
- सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिने छ ।
- राष्ट्रिय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सदभाव एवं सास्कृतिक मुल्य मान्यताको विकास गरिने छ ।
- वहुजातीय, वहुधार्मिक, वहुभाषिक र वहुसाँस्कृतिक विभुतिहरुलाई एकीकृत राष्टको रुपमा संरक्षण, सम्वर्धन र प्रर्वधन गरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृृढ गरिने छ ।
- सामाजिक विभेद, छुवाछुत, अन्धविस्वास, घरेलु हिंसा आदि विरुद्ध कानुनी व्यव्स्थालाई कडाई पूर्वक लागु गरिने छ र अन्त्यका लागी सामाजिक अभियान संचालन गरिने छ ।
- उपभोक्तावादी सांकृति विरुद्ध लड्न जनचेतनाको अभिवृद्धि गरिने छ । उपभोक्तावादी सस्कृतिको प्रभाव रोक्न विद्यालयको पाठयक्रममा विविध विषयहरु समावेश गरिने छ ।
- सामाजिक सदभाव कामय गर्न जातीय संकिर्णता, भौगोलिक विखण्डन र धार्मिक अतिवाद जस्ता प्रवृतिलाई पूर्ण निरुत्साहित गरिने छ ।
- राजनीति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका विकृहिरुको अन्त्य गर्दै स्वच्छता, पारदर्सिता, जवाफदेहिता र राष्ट्रिय हित तथा भावनात्मक एकताका आदर्शहरुलाई प्रवर्दन गरिने छ ।
२१. सहिद, वेपत्ता योद्धा परिवार सम्बन्धी प्रतिवद्धताः
- सहिदहरुको उच्च सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याईने छ र उच्च मूल्याङ्कनको परम्परा चलाइने छ । सोको निम्ति ठोस योजना निर्माण गरी यथासिघ्र लागु गरिनेछ ।
- सहिद, वेपत्ता योद्धा परिवारलाई सहकारी तथा सार्वजनिक सुविधामा कानून वनाएर विशेष सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिने छ ।
- विभिन्न अवसरमा राज्यले दिने मानपदविको नाम सहिदको नाममा राख्ने व्यवस्था गरि शहीदको जिवनी र गौरव गाथाहरु पाठयपुस्तकमा राख्ने व्यवस्था गरिने छ ।
- सहिद वेपत्ता परिवारलाई एकमुष्ठ राहत रकम उपलब्ध गराइ अन्य संरक्षण पनि प्रदान गरिने छ । सहिद वेपत्ता परिवारका न्युनतम एक सदस्यलाई अनिवार्य रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने छ ।
- सहिदहरुको नाममा पार्क खेल मैदान आदि निमार्ण गर्ने तथा सहिदहरुको नाममा सार्वजनिक स्थलहरुको नामाकरण गरिने छ ।
२२. घाइते योद्धा सम्बन्धी प्रतिवद्धताः
- घाइते योद्धाहरुलाई स्वास्थ्य विमा गरि जिवन भर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
- उनीहरुलाई सम्मानार्थ उपाधी सहित र राहतको व्यवस्था गरिनेछ ।
- उनीहरुलाई समाजका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक अधिकार सुरक्षित गरि त्यसलाई लागु गरिनेछ । राष्ट्रमा गरेको योगदान स्वरुप घाइते योद्धाहरुको प्रकृति अनुसार सेवा सुविधा उपलव्ध गराइने छ ।
२३ मजदूर र किसान वर्ग संबन्धी नीतिः
- श्रम सम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि प्रदेशीय श्रम आयोगको गठन गरिनेछ ।
- मजदूर तथा किसान वर्गको अधिकार प्राप्तिलाई सुनिश्चित गरि मजदुर र किसान वर्गको लागि प्रदेशका अंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको अधिकारको सुनिश्चित गरिनेछ । हरेक कामलाई मयादित वनाईने छ । समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रतिवद्धता लागु गरिने छ ।
- वैदेसिक रोजगारलाई निरुत्साहित गरि स्वदेश मै रोजगारीको अवसर र्सिजना गरिने छ ।
- वैदेसिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने छ । त्यहाँ भइरहेका विकृतिहरुलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।
- प्रदेशलाई आवस्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवथापन गर्दै रोजगार दाता मुलुक संग केन्द्रले गरेको श्रम सम्झौता अनुसार सरकारी माध्यमवाट मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- वैदेसिक रोजगारिमा गएका श्रमिकहरुको अभिलेख राखिने छ । साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाइ दर्ता प्रकृयामा लगि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ ।
- युवाहरुलाइ तालिम प्रशिक्षण द्धारा दक्ष श्रमिकका रुपमा विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गरिने छ ।
- मजदुर वर्गलाई लक्षित गरि लागु गरिएको ‘काम नगरे ज्याला नपाउने – नो वर्क नो पे’ र ‘हायर एण्ड फायर’ को नीतिलाई खारेज गर्न केन्द्रीय सरकार संग अनुरोध गरिनेछ ।
- बाल श्रमलाई अपराध घोषणा गरी बाल श्रम गराउने लाई दण्डित गरिनेछ ।
- औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रका मजदुरहरुका लागि ४० घण्टाको कार्य सप्ताहको व्यवस्था गरिनेछ ।
- कृषि मजदुरहरुका लागि ८ घण्टाको कार्य टिप्स र उचित पारिश्रमिक (ज्याला) को व्यवस्था गरिनेछ ।
- गरिब किसानहरुको नाममा रहेको कृषि ऋण मिनाह गरिनेछ ।
२४. अशक्त, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको अधिकार सम्बन्धी नीतिः
- उत्पीडित, सीमान्तकृत जाति क्षेत्र र समुदायको पहिचानका आधारमा संघीयताको व्यवस्था गरिने छ र प्रदेश एवं स्थानीय निकायमा स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरिनेछ ।
- लोपोन्मुख जाती तथा भाषाहरुको संरक्षणका लागी भाषिक संरक्षणको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
- मुस्लिम लगायतका धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुको जगेर्ना र उनिहरुका सांस्कृतिक, दुर्गम,पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रिय स्तर सम्म पु¥याउनको लागी राज्यवाट विशेष सुविधा र सहुलियत उपलव्ध गराइने छ ।
- खाद्य र आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको प्रत्याभुति गराइने छ । सम्पदाहरुको सुरक्षा गरिने छ ।
- अशक्त–अपाङ्गहरुलाई समाजमा सम्मानजनक ढंगले काम गर्न र बाँच्न पाउने वातावरण सृजना गरिने छ र उनीहरुको हितको संरक्षण गरिनेछ ।
- मुस्लिम समुदाय प्रतिको भेदभावको अन्त्य गरिने छ र उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गरिनेछ ।
- सबै सार्वजनिक पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री प्रविधि राखी निर्माण गर्नु पर्ने मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहलाई स्वरोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न विशेष आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।
- अपाङ्गताहरु प्रतिको दृष्टिकोणमा सकरात्मक परिवर्तन गरिने छ । शिक्षा, सिप, विकास र रोजगारिवाट उनिहरु भित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ ।
२५. दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय सम्बन्धी नीतिः
- प्रादेसिक दलित आयोग गठन गरि दलित माथि हुने भेदभाव र छुवाछुतलाई व्यवहारतः अन्त गर्न कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।
- दलित तथा पिछडिएका वर्ग समुदायका वालवालिकालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृद्धि सहित निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाईने छ ।
- घरवार विहिन दलितका लागि घर उपलव्ध गराईने छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाइने छ ।
- वालिघरे हलिया लगायतका प्रथाहरुको अन्त्य गरिने छ । यस्ता परिवारलाई रोजगारी उपलव्ध गराइने छ । तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आय आर्जनका लागी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
- तराईवासी महिलाको उत्थानको लागि एक घर एक महिला रोजगारीको थप कार्यक्रम तत्काल लागु गरिने छ ।
- दलित समुदायका परम्परागत पेशा, कला र सिपको संरक्षण सम्र्वधन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ । गरिवीको रेखामुनी रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।
- प्रदेसिक महिला आयोग गठन गरि महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ । महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको हक सुनिश्चित गरिनेछ ।
- पैत्रिक सम्पत्ति माथिको हक व्यवहारतः लागु गरिनेछ । वालविवाह, वहुविवाहलाई पुर्णतः निषेध गरिने छ । महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिईने छ ।
- महिलाहरुद्वारा संचालित घरेलु तथा साना उद्योगहरुको दर्ता दस्तुर मिनाह गरिनेछ । यस्ता उद्योगहरुका लागि आवश्यक वित्तीय सुविधाका साथै सहुलीयत ऋण उपलव्ध गराइ आयकरमा पचास प्रतिसत छुटको व्यवस्था मिलाईने छ ।
- एकल महिलाद्धारा संचालित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायमा लाग्ने सबै खाले करमा पचास प्रतिसत छुटको गरिने छ ।
- प्रदेशका सबै अंगहरुमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु गरिनेछ ।
- प्रदेशमा मधेशी आयोग गठन गरि मधेशी समुदाय माथि हुँदै आएको भेदभावलाई अन्त्य गरिनेछ ।
- आदिवासी जनजाति र दलितहरुका हक अधिकार सम्बन्धी नेपाल पक्षराष्ट रहेका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी अभिसंन्धिहरुलाई कानुन बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- आदिवासी जनजाति र स्थानीय जनसमुदायको जल, जमिन र जंगल माथिको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ । आदिवासि, जनजातीहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक सामाजिक एवं सास्कृति विकास गर्न उपयुक्त कानुनि व्यवस्था र संरचनाको विकास गरिने छ ।
- भाषा, सस्कृति, परम्परा र पुख्यौली सिप संरक्षणका लागी राज्यवाट विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
- आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग समावेशी आयोगः निर्माण गरिने छ ।
२६. बालबालिका र सामाजिक सुरक्षा सबन्धी नीतिः
- बाल अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ र बालश्रम शोषणलाई निषेध गरिनेछ ।
- बाल अधिकार सँग सम्बन्धित नेपाल पक्षराष्ट रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र अभिसन्धिहरुलाई केन्द्रको नीति अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- वालवालिकाको जन्म दर्ता, प्रारम्भिक वालवालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सर्वाङ्गण व्यक्तित्व विकासको निमित आवस्यक व्यवस्था गरिने छ ।
- जोखिम पूर्ण श्रम, वाल श्रम, विभेद, वलात्कार, यौन शोषण, वालविवाह र मानव ओसार पसार तथा वेचविखन जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण तथा उन्मुलन गरिने छ । अपराधिमाथी कडा भन्दा कडा कानुनी कावार्ही गरिने छ । पिडितलाइ उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने छ ।
- वालवालिकाको सर्वोपरि हितका लागी वालमैत्रि घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा वाल मैत्रि स्थानिय तह निमार्ण गरिने छ ।
- असाहाय वालवालिकालाई निशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने छ । जेष्ठ नागरिक आवासगृह तथा दिवा विश्राम गृह निमार्ण गरिने छ ।
- ज्येष्ठ नागरिक आश्रमका लागि खडा गरिने कोषमा गरिने नगद योगदान (चन्दा) मा आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
- राज्यले दिईआएको एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिक भत्तालाई महंगीको अनुपातमा संयोजन गरिने छ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
अहिले नेपालमा कायम भएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेको विकृत पूँजीवादी गणतन्त्र हो । निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रको तुलनामा यो व्यवस्था मात्रात्मकरुपले प्रगतिशील नै हो । तर पनि देशमा अहिले प्रतिकृयावादी संसदवादी तत्वहरुको अधिनायकत्व र हालीमुहाली चलिरहेको छ । त्यसैले यसप्रकारको पूँजीवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम भएपछि पनि नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा आधारभूतरुपले तात्विक परिवर्तन एवं फेरबदल भएको छैन र हुनेपनि छैन । त्यसकारण देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले वर्तमान विकृत पूँजीवादी गणतन्त्रात्मक राज्य–व्यवस्थामा सवहारावर्गको अधिनायकत्व सहितको जनगणतन्त्रात्मक राज्य–व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्ने अपरिहार्य आवश्यकता ठान्दछ । त्यसैले अहिले हुन गैरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनलाई जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा संघर्षको माध्यम र मञ्चका रुपमा उपयोग गर्न गइरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । अन्त्यमा देशका सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, जनतान्त्रिक, अग्रगामी परिवर्तनकामी र न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु समक्ष हाम्रो पार्टीका प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिन्ह मुठ्ठीमा मतदान गरी अत्यधिक मतले विजयी गराउन हामी हार्दिक अनुरोध र आह्वान गर्दछौँ ।
नाराहरुः
१. प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरुको – भण्डाफोर गरौं !
२. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका उम्मेदवारलाई – विजयी गराऔं !!
३. जनपक्षीय, न्यायपूर्ण र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको – निर्माण गरौं !
४. राष्ट्रघाती, जनघाती र भ्रष्टाचारी तत्वहरुको – भण्डाफोर गरौं ! !
५. स्थानीय तहमा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको सिमांकन –तुरुन्त गर !
६. दक्षिणपंथी संशोधनवाद – मूर्दावाद !
७. साम्राज्यवाद, विस्तारवाद – मुर्दावाद !
८. वीर सहिदहरु – अमर रहुन !
९. मुठ्ठी चिन्हमा मतदान गरौँ ! देजमोलाई अत्यधिक मतले विजयी गराऔँ ! !
१०. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल – जिन्दावाद !
क्रान्तीकारी अभिवादन सहित धन्यावाद !
समाप्त
