अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध संविधानसभा संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यस प्रस्तावको दर्तासँगै नेपालको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ ।
लोकमान सिंह कार्की को हुन् ? किन र कसरी लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको थियो ? र अहिले उनै लोकमान सिंह कार्कीलाई किन संविधानसभा संसदमा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न लागिएको छ ।
हिजो लोकमान सिंह कार्कीलाई कुन शक्तिले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरेको थियो ? र आज फेरि कुन शक्तिले उनै लोकमान सिंह कार्कीलाई सगरमाथा नै पल्टाउने ताकत पैदा गरेर महाअभियोग मार्फत गलत्याउँदै छ । यी विषयहरु आज सिंगो नेपाली समाज र राजनीतिक क्षितिजमा समुद्रको छाल झैं तरंगीत हुन पुगेको छ ।
लोकमान प्रकरणबारे राजनीतिक पूर्वाग्रहविना प्रष्ट हुन र प्रष्ट पार्न जरुरी छ । लोकमान प्रकरणबारे तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाएर अर्थात् वस्तुगत तथ्यका आधारमा सप्रमाण छर्लङ्ग पार्न आवश्यक छ । यो लेख यी विषयहरुसित अन्र्तसम्बन्धित रहेको छ ।
१) को हुन् लोकमानसिंह कार्की ?
लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन निरंकुश राजा (२०५९–२०६३) ज्ञानेन्द्रको शासनकालका नेपाल सरकारका मूख्य सचिव हुन् । २०६२÷२०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन दबाउन उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । उनले पदको दुरुपयोग गर्दै ठूलो शक्ति र रकमलाई उपयोग गरेर जनआन्दोलनमा व्यापक दमनचक्र चलाएका थिए । जनआन्दोलन दबाउने निहुँमा लोकमानले राज्यको ढुकुटी रित्याएका थिए ।
२०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा निरंकुश ज्ञानेन्द्र शाही शासनले गरेका जनअपराध, जनहत्या, राष्ट्रघात, जनघात राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग आदिबारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरि रायमाझी आयोग गठन गरेको थियो । त्यस रायमाझी आयोगले तत्कालीन नेपाल सरकारले मूख्य सचिव रहेका बखत पदीय दायित्वको दुरुपयोग गरि २०६२/२०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन दबाउन प्रशासनिक दमन चक्र चलाएर सर्वसाधारण जनताको हत्या गराएको र सो जन आन्दोलन दबाउने निहुमा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरेकाले लोकमान सिंह कार्कीलाई जनहत्यारा र घोर भ्रष्टाचारी भएकाले कानूनबमोजिम कार्वाही गरियोस् भनि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएका व्यक्ति हुन् । अतः लोकमान नेपालको एक नम्बरको जनहत्यारा र भ्रष्ट व्यक्ति हुन् ।
२) लोकमानसिंह कार्कीलाई कसले नियुक्त गरेको थियो अख्तियार प्रमुखमा ?
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सिफारिसमा २०७० साल वैशाख २२ गते बसेको न्यायपरिषदको वैठकले निर्णय गरेपछि तत्कालीन कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीको सिफारिस, सहयोग र भारतीय विस्तारवादको कठपुतलीका रुपमा रहेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको निर्दलीय सरकारको सिफारिसमा २०७० साल वैशाख २५ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवद्वारा सपथग्रहण गराएर लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो । अतः आजको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) उतिबेलाको एमाओवादी र नेकपा (एमाले) यी तीन ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीको रोजाई र सिफारिसमा २०७० साल वैशाख २५ गते तत्कालिन निर्दलीय खिलराज रेग्मी सरकारले नियुक्ति गरेको थियो ।
३) लोकमान सिंह कार्कीलाई किन अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो ?
लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति दश वर्षे जनयुद्ध, संविधानसभा निर्वाचन, नयाँ संविधानको निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन आदि विषयसँग जोडिएर आएको छ । नेपालमा संविधानसभा मार्फत जनता स्वयंले आफ्नो संविधान बनाउने भन्ने नारा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँग उठाइएको हो । २००७ सालको त्रिपक्षीय राष्ट्रघाती दिल्ली सम्झौतासँग भारतीय विस्तारवादले राजा–कांग्रेस मार्फत २००७ सालको जनआन्दोलनलाई मत्थर पार्ने षडयन्त्र साथ उठाइदिएको थियो र उनीहरूद्वारा नेपालमा संविधानसभाको चर्को प्रचार गराइएको थियो ।
संविधानसभाबाट कांग्रेस पछि हटेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा आफ्नो अनुकुलको संविधान बनाएर संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन गराएका थिए र २०१७ साल पुस १ गते सैनिक बलका आधारमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरेर निर्दलीय तथा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे पछि ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्री भर संविधान सभाको नारा ओझेलमा परेको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि कांग्रेस र एमालेहरुले संविधानसभा नारालाई लत्याएर २०४७ सालको संसदीय संविधान बनाएर अगाडि बढे पछि संविधानसभा कार्यान्वयनमा आउन पाएन ।
‘संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गरौं, जनताको जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गरौं ।’ भन्ने मूल नाराका साथ तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ साल फाल्गुन १ गते देखि जनयुद्धको थालनी ग¥यो । २०५७ मा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनयुद्धले राष्ट्रिय संकट पैदा गरि दिएको अवस्थामा त्यसको समाधानको निम्ति युद्धरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) २०५८–२०६० तीर संविधान सभालाई अन्तिम बटमलाइन बनाएर सरकारसँग शान्ति वार्ताको टेबुलमा बस्यो ।
तर त्यतिखेर सत्तारुढ रहेका कांग्रेस–एमाले र राजा ज्ञानेन्द्र संविधानसभा प्रति सहमत नभएपछि पुनः माओवादी जनयुद्धमा फर्केको थियो । तर राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय राजनीतिक दलहरुलाई एउटै लाठो हिर्काएर अगाडि बढन खोजे पछि २०६२ मंसीर ७ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतीय विस्तारवादको मध्यस्थतामा विद्रोही माओवादी र सात संसदवादी राजनीतिक दलहरुका बिचमा १२ बुँदे समझदारी सम्पन्न भएपछि संविधानसभा नेपाली जनताको राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा स्थापित हुन पुगेको थियो ।
यही १२ बुँदेको जगमा टेकेर २०६२/२०६३ को ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलन सफल भई २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी) का बीचमा बृहत शान्ति सम्झौता भई २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरियो र नेकपा (माओवादी) लाई संसदमा प्रवेश गराइयो र २०६३ चैत्र १८ गते काँग्रेस, एमाले, माओवादी सम्मिलित संयुक्त चुनावी सरकारको निर्माण भई २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न हुन सम्भव भयो ।
२०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनबाट नेकपा (माओवादी) सबै भन्दा ठूलो दलको रुपमा संविधान सभामा उपस्थित हुन पुगे पछि सरकारको नेतृत्व गर्न समेत पुग्यो । यो परिणाम कांग्रेस, एमाले र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुलाई सैह्य भइरहेको थिएन । संविधानसभा माग पनि माओवादीको नै भएको र निर्वाचनबाटै माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएपछि माओवादीकै नेतृत्व र पहलकदमीबाटै जनताको संविधान बन्ने पक्का भएपछि कांग्रेस, एमाले र देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु माओवादीकै हातबाट जनताको संविधान बन्न नदिन षडयन्त्रको तानावाना बुन्न थाले ।
बैचारिक रुपमा बिचलित हुन पुगेका प्रचण्ड र बाबुरामलाई भारतीय विस्तारवादले निकै बलियो गरि समात्यो र आत्मसर्मपण गर्न लगायो । यी दुबैजनाले भारतीय विस्तारवादका सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गरे ।
दमन गरेर त माओवादीलाई तह लगाउन खोज्दा जनता उठ्छन् भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले माओवादी कै नेताहरु जो विचारबाट गलिसकेका छन्, तिनीहरुलाई समातेर उनीहरुकै हातबाट दश वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियामा निर्माण गरिएका जनसत्ता जनअदालत, जनसरकारहरु विघटन गराउने, जनमुक्तिसेनाको विघटन गराउने, हतियार बुझाउने र अन्तिममा संविधानसभा विघटन गराएर जनताको संविधान बनाउन नदिने योजना बनाए । त्यो कामलाई कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड बाबुरामलाई लगाइयो र प्रचण्ड बाबुरामका हातबाट जनसत्ता–जनसेनाको विघटन गर्ने देखि पहिलो संविधानसभा विघटन गर्न सफल भएर कथित दोस्रो संविधान सभाको चुनावको दबाब फुक्न पनि प्रचण्ड–बाबुरामलाई लगाइयो ।
त्यसैक्रममा बाबुरामलाई चुनावी सरकारबाट निकालेर तत्कालिन बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट गलत्याएर निकालियो र तत्कालिन् बहालवाला प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको निर्माण गरियो । २०६९ माघमा हेटौंडाबाट महाधिवेशन हलबाटै ‘सूत्र पायो !’ भन्दै खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने तर्क प्रचण्डले बाहिर ल्याए । वैद्य माओवादी लगायत ३३ दलको संयुक्त मोर्चाले विरोध गर्दा गर्दै भारतीय विस्तारवादको ग्राइण्डडिजाइनमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार निर्माण गरियो ।
२०६९ चैत्र १ गते खिलराज रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा पुगे पछि भ्रष्टाचार निवारणको हाऊ देखाइयो । भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लम्म डुबेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु जेल परिने डरले थुरथुर काँम्न थाले । यही मौका छोपेर राजाकालीन शासनको र जनहत्यारा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको नियुक्ति गरियो । जनताले जनआन्दोलन दबाउने जनहत्यारो र महाभ्रष्ट भएको भन्दै विरोध गरे ।
नागरिक समाज वकिल समेत विरोधमा उत्रिए । तर तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव र कांग्रेस एमालेको समर्थनमा खिलराज सरकारले उनै अपराधी लोकमान सिंह कार्कीलाई नै अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरि छाड्यो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुले पनि महाभ्रष्टका रुपमा रहेका आलोपालो गरि सरकारमा गएका र मुलुकको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाएर जनताकै आँखा अगाडि अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएर ढाडे विरालो झै छाती पुल्पाउदै हिँडेका कारण भ्रष्ट लोकमान सिंह कार्कीले आफू भ्रष्टहरुलाई कार्वाही नगर्ने आन्तरिक सर्तमा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए र खिलराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले २०७० वैशाख २२ गते सिफारिस गरेपछि लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए ।
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएपछि, धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चाइना साउथ एयर काण्ड, चेज एयर काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड र अन्य अवैध सरकारमा पुगेको बेला होस वा बाहिर बसेको बेला होस् अबैध ढंगले राष्ट्रको ढुकुटी माथि ब्रहमलुट मच्याएर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरु एउटालाई पनि लोकमान सिंह कार्कीलाई भ्रष्टाचार गरेको नाममा समाएनन् । प्राइमरी स्कुल शिक्षकहरु, खरदार, पियन, वनपालेलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा समाएर मुद्धा लगाउने काम गर्दै आएका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी भित्रका महाभ्रष्टका रुपमा समेत गन्हाई सकेका एउटा पनि नेतालाई छोएका थिएनन् । कुनै बेला ठूला माछा पनि समातिने हुन भनेर लोकमान ठूला भ्रष्ट नेताहरुलाई तर्साउन भने छोडेका थिएन लोकमानले ।
४) किन र कसरी लोकमानका विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भयो ?
माछाका भुराहरु समात्तै आएका अख्तियार प्रमुख लोकमानले ठूला माछाहरु पनि कुनै बेला समयमा समातिने छ भनेर तर्साइ राखेका थिए । र बेलाबखत माओवादी, एमाले, कांग्रेसका दोस्रो दर्जाका भ्रष्टचारीहरुलाई पक्राउ पूर्जी काटेर छोपौं छोपौं भनिरहेका थिए लोकमानले ।
लोकमानको नियुक्ति अयोग्यताका विषयमा छानविन गरि पाउ भनेर उनका विरुद्धमा पहिले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले उनको मुद्दा थन्क्याएर राखेको थियो । कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि सर्वोच्च अदालतले लोकमानको मुद्दा ब्यूतायो र उनलाई उपस्थितिका लागि म्याद काट्ने तयारी ग¥यो ।
जीवनमा कालो दाग लागेर अयोग्यताकै क्रममा नियुक्ति पाएका अख्तियार प्रमुख लोकमान सर्वोच्च देखि तर्सन थाले र माओवादी, एमाले, कांग्रेसका भ्रष्ट नेताहरुको वर्गिकरणको निम्ति पूर्जी काट्ने क्रममा माओवादी÷प्रचण्ड, कृष्ण ब. महरा अन्य भ्रष्टाचारीहरु एमाले, कांग्रेसका भ्रष्ट नेताहरुलाई छिटै पूर्जी काट्ने निर्णय सुनाइएको थियो ।
यता सर्वोच्च अदालतले लोकमानको नियुक्तिका प्रमाणपत्र पठाउन सरकारसँग माग ग¥यो । लोकमानको नियुक्तिका कागजपत्रहरु भूकम्पले मन्त्रालय भत्काएर नस्ट पारेकोले नभेटिएको खबर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सर्वोच्चलाई लेखि पठायो । सर्वोच्चमा ७ दिन भित्र लोकमान नियुक्तिको प्रमाणपत्र नपठाए कार्वाही अगाडि बढाउने निर्णय सुनायो । यता लोकमान कसरी बच्ने भनेर अत्तालिरहेको अवस्थामा भारत भ्रमणबाट फर्कने बित्तिकै प्रचण्डले मैले लोकमान र अदालतसँग कुरा मिलाई सके अब अदालतले लोकमानलाई पकड्दैन ।
लोकमानले हामीलाई नपकड्ने भएका हुन्, सबै ढुक्क भएर बसे हुन्छ भनेको सार्वजनिक भनेका तर अदालतले लोकमानलाई छोडेन । लोकमानको घरमा म्याद टाँस्न पठायो । भ्रष्टहरुकै सहयोगमा लोकमानको घरमा म्याद टाँस्न दिइएन । साधा पोषाकका प्रहरीसमेत परिचालन गरियो । माओवादी कांग्रेस एमालेका भ्रष्टहरुले सर्वोच्चको म्याद टाँस्न नदिएर लोकमान जोगाउन खोजेका थिए तर सफल भएनन । किनकी सर्वोच्चले कानूनी प्रक्रिया मिलाएर लोकमानको घरमा म्याद टाँसी सक्यो ।
अदालतको कार्वाहीको प्रक्रियामा हुने भएकाले त्यस अवधिमा लोकमानले ‘ठूलो माछा’ समात्ने भयो भनेर आतंकित भएर प्रचण्ड लगायतका ठूला नेताहरु पर्दा पछाडि रहेर रहस्यमय जस्तो देखिने गरि एक्कासी १५७ सभासदहरुको हस्ताक्षर गराएर उता अदालतले लोकमानको घरमा म्याद टाँस्ने वित्तिकै संसद सचिवालयमा लोकमानका विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराइयो । लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ भनेर १५ दिनसम्म डा.गोविन्द केसीले भोगहड्ताल गरिरहँदा यी दलका भ्रष्टहरुले गोविन्द केसी बौलाएको भन्दै हिड्थे ।
तर अदालतले लोकमानलाई फन्दामा पार्ने वित्तिकै बीचको अवधिमा आफूहरुलाई समाप्त पार्ने भन्ने डरले आतंकित भएर माओवादी र एमालेका भ्रष्टचारीहरुले एक्कासी महाअभियोग दर्ता गराएका हुन्, कांग्रेसका भ्रस्टहरु भने “अदालतै पनि हाम्रै हो, लोकमान पनि हाम्रै हो” भन्ने मनसायले शुरुमा चुप्प बसेको हो । कांग्रेसहरु भ्रष्ट नभएर चाहि नडराएका होइनन् ।
५) लोकमानलाई कार्वाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
लोकमान सिंह कार्कीलाई कार्वाही गर्नु पर्छ । लोकमान सिंह अपराधि हो, भ्रष्टचारीहरु भनेर कार्वाहीका लागि रायमाझी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिएको नियुक्ति हो ।
लोकमानलाई अहिले मात्रै होइन पहिले नै कार्वाही गर्नु पथ्र्यो । उल्टै संसदीय भ्रष्टहरुले उल्टै चोख्याउदै अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरेर अर्को अपराध गरेका हुन् । लोकमान राजाको पालामा पदको दुरुपयोग गरेका व्यक्ति हुन् । अहिले अख्तियार प्रमुख भएका बेलापनि पदको दुरुपयोग गरेको देखिएकै छ । लोकमानलाई कार्वाही गर्नु पर्दछ ।
६) लोकमानलाई नियुक्ति गर्नेलाई कार्वाही गर्ने कि नगर्ने ?
माथि नै भनिएको छ, लोकमान अपराधी व्यक्ति हुन् । उनलाई कार्वाही नगर्ने विषयमा कतै पनि बहस, छलफल गरिनु हुदैन । जहाँसम्म दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख जस्तो संवैधानिक निकायमा जनताको व्यापक विरोध हुँदा हुँदै पनि हेरी हेरी कन छानी छानी कन किन नियुक्ति गरियो ?
ती लोकमानलाई नियुक्ति गर्ने तत्कालीन एमाओवादी हालको माओवादी केन्द्रका भ्रस्ट नेताहरु, एमाले र कांग्रेस समेतका जोडाहरुले भ्रष्ट तथा जन हत्यारो लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका सिफारिश गर्ने, नियुक्ति गर्ने, सबै अपराधि हुन ती सबैलाई छानी छानी खोजी खोजी कार्वाही गर्नु पर्दछ । यी भ्रष्ट तथा अनैतिकहरुलाई थुन्नका लागि नेपालका सयौं जेलहरु खाली गर्न आवश्यक छ ।
७) निष्कर्ष
लोकमानलाई पनि कार्वाही गर्नु पर्दछ । लोकमान भ्रष्ट र जनहत्यारो दुवै हुन् । त्यसैले पनि उनलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्नु पर्छ ।
थाह पाइ पाइकन लोकमान सिंह कार्की भ्रष्ट र जनहत्यारो हो भन्ने कुरा जानजानीकन आफ्ना अपराध र भ्रष्टचारका काला कर्तुतहरुलाई ढाकछोप गर्न गराउन र भ्रष्टाचारबाट बच्नका निम्ति अर्को अपराधी र भ्रष्टाचारीसँग सल्लाह साउतो गरेर लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, नियुक्ति गर्ने, कांग्रेस, एमाले तत्कालीन एमाओवादी हालको माओवादी केन्द्रका समेत शीर्ष नेताहरु लगायत अन्य भ्रष्टाचारी एवं देश बेच्ने सबैलाई देशभित्र र देश बाहिरबाट खोजी खोजी कार्वाही गर्नु पर्दछ ।
एउटा सुबोध्य कुरा के हो भने संसदीय व्यवस्था भनेको यस्तै व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले व्यक्ति फेर्ने मात्र प्रवृत्ति बदल्न सक्तैन । यो संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुगेपछि मात्र यी सबै समस्या समाधान हुने छन् ।
