काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्यले राता फेटा बाँधेरमात्रै राष्ट्रियता नजोगिने टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा आएको २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको विरोधमा विभिन्न ८ वटा वामपन्थी घटकहरुले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको संयुक्त विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष वैद्यले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आवश्यक परेमा बन्दुक उठाउने हिम्मत गर्नुपर्ने बताए ।

केही राजनीतिक दलले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने गरेपनि त्यो क्षणिक र आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुन्जेलसम्ममात्रै उठाउने र स्वार्थ पूरा हुनेवित्तिकै बिर्सने गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रियताको आन्दोलन निरन्तर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सच्चा देशभक्त, सच्चा वाम र सच्चा राष्ट्रवादी शक्ति एक जुट हुन जरुरी छ । यहाँ सबै राष्ट्रवादी र सबै वामपन्थी सच्चा हुने रहेनछन्’, उनले भने, ‘सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र राष्ट्रवादीले मिलेर संघर्ष गर्न जरुरी छ ।’

उनले आफूहरु अहिले संख्यात्मक हिसाबले सानो जस्तो देखिएपनि यस्तै साना साना आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा रुपान्तरण हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि आफूहरुले राष्ट्रघातका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।

सन् १९५० सहित पश्चिम सेती, महाकाली, गण्डकी, कोशी सम्झौता, विद्युत व्यापार सम्झौतालगायत विगतमा भएका सबै असमान सन्धी सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिले त्यसलाई झनै संस्थागत गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधिनता र असमान सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने बताए ।

राजनीतिक इतिहासमा बेलाबेलामा हावाहुरी चल्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि बहुदलको हुरी चलेको थियो, अहिले संविधान कार्यान्वयनको त्यस्तै हुरी चलेको छ ।’

‘संविधान पञ्चगामी शक्तिले बनाएको र बिकेका दलाल माओवादीले स्वीकार गरेको हो’, उनले भने, ‘वास्तविक माओवादीले यो संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन ।’ १० वर्षे जनयुद्ध लडेर आएको शक्ति पनि साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलालीमा लागेको उनको भनाई थियो ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान स्वीकार गर्नका लागि भारतको आवश्यकता भन्दा बढी चाकडी गरेपनि भारतले नपत्याएको टिप्पणी गर्दै उनले आफ्नो देशको संविधान स्वीकार गर्न अर्को कुनै देशलाई चाकडी गर्नु आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे ।

संविधानमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेसिताजस्ता कतिपय सकारात्मक विषय समेटिएको भएपनि अहिलेको संविधानले अधिकारप्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनको मर्मलाई समेट्न नसकेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।