लोकमान प्रकरणको चुरो कुरा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान कार्कीको विरुद्धमा संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपालको राजनीतिमा तरंग छाएको छ । सबै पार्टीभित्र यसै विषयमा बहस छलफल भइरहेको छ । आम जनसमुदायमा पनि बहस चलिरहकै छ । कसैले यो वा त्यो बहानामा लोकमानसिंह कार्कीलाई बचाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् तर छद्म रुपमा भने आम नागरिकबाट कारबाही गर्न संसद र दलहरुलाई दबाब दिन सडकमा ¥यालीहरु पनि निस्किरहेका छन् ।

लोकमानसिंह कार्कीको विरुद्धमा संसदमा जुन महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । यो महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगबाट बर्खास्त गर्नुपर्दछ । किनभने, पहिलो कुरा लोकमानको नियुक्ति नै अत्यन्तै आश्चर्यजनक ढंगबाट भएको थियो । उनको नियुक्तिको विषयलाई लिएर त्यसबेला देशव्यापीरुपमा विरोधहरु भएका थिए । स्वयम् नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादीभित्र पनि विरोधहरु भएको थियो । लोकमान संविधानमा उल्लेख भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पक्षपाती थिएनन् । उनी त ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध र विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुले चलाएको आन्दोलनलाई दबाउने एउटा सक्रिय पात्र थिए । त्यतिवेला उनी राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको मुख्य सचिव थिए । उनलाई भ्रष्टाचारको पनि आरोप लागेको थियो । र उनी रायमाझी आयोजका दोषी पनि थिए । त्यस्तो चरित्र भएको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउनु नितान्त गलत थियो । त्यसैले त्यसबेला देशव्यापीरुपमा उनको नियुक्तिको विरुद्धमा आन्दोलन उठ्नु जायज थियो । विरोधका बावजुद पनि नेका, एमाले र तत्कालीन एमाओवादी हालको माकले उनलाई आयोगको प्रमुखमा नियक्ति ग¥यो । त्यो कामा गम्भीर प्रकारको जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी कार्य थियो । लोकमानको जनविरोधी चरित्र पछिल्ला दिनहरुमा अरु बढ्दै गयो । उनको यो जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी कार्यका विरुद्ध जनमानसमा व्यापक असन्तुष्टी र विरोधहरु हुन थाल्यो । सत्तामा सहभागी राजनीतिक पार्टीहरु र सांंसदहरुलाई लोकमानलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर जनसमुदायबाट व्यापक दबाब आयो । यही दबाबको परिणाम आज वाध्य भएर महाभियोगको प्रस्तावमा संसदमा दर्ता भएको छ ।

लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति र महाभियोगको विषयलाई लिएर राजनीतिक पार्टीहरु मुख्यतः नेका, एमाले र माकेको नियत र सिंगो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र बुझ्न सजिलो भएको छ । हिजो लोकमानलाई आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने नेका, एमाले र माके थिए भने आज महाभियोग लागाउनेमा एमाले र माके छ । माकेको नेतृत्वले पहल नगरेर त्यस पार्टीका सांसदहरुले नेतृत्वलाई थाहै नदिइ महाभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो आलेख तयार पार्दासम्म नेकाको पार्टीगत धारणा बनिसकेको छैन । नेकाको समर्थन नपाएसम्म महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । त्यसकारण अझै शक्तिकेन्द्रहरु चलखेल गर्ने र लोकमानलाई बचाउने त बचाउने होइनन् ? शंका गर्ने ठाउँ छ ।

हिजो त्यत्रो विरोधका बाबजुद नियुक्ति गरे । आज किन महाभियोग लगाए । यो नै गम्भीर प्रश्न हो । निश्चयनै कतिपय व्यक्ति पहिले इमान्दार हुन्छन् तर पछि बिग्रन्छन् । तर लोकमानको विषयमा त्यस्तो होइन । माथि नै उल्लेख भइसक्यो कि उनी पहिले नै भ्रष्ट व्यक्ति थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदका निम्ति लायक मान्छे थिएनन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई विरोधका बाबजुद नियुक्त गर्ने, अहिले महाभियोग लागाउने ? यस विषयलाई लिएर अर्को कोणबाट पनि कुराहरु उठिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु र सांसदहरुलाई लोकमानले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन खोजेकोले उनीमाथि महाभियोगको मुद्दा लगाइयो भन्ने आरोप पनि छ । यो कुरामा पनि काफी सत्यता छ । आज देश राजनीतिक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको कुरा जगजाहेरै छ । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र अझ भनौं भने लुटतन्त्र चलिरहेको छ । भूकम्प पीडितहरुको लागि आएको राहतमा त भ्रष्टाचार र अनियमितता मन्त्री, सांसदहरुबाटै भएको समाचारहरु आइरहेका छन् भने अन्य क्षेत्रहरुमा कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा त तथ्यहरु आफै बोल्छन् । त्यसकारण लोकमान गलत, अरु सज्जन भन्नेतिर गयौं भने हामीले वस्तुस्थितिको ठीक मूल्यांकन गर्र्दैनौं । लोकमान भ्रष्ट व्यक्ति भएकोले उनलाई महाभियोग त लगाउनै पर्छ तर त्योभन्दा गम्भीर समस्या भनेको देशको राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई कसरी हटाउने भन्ने नै हो । हाम्रो ध्यान त्यतातिर पनि जानुपर्छ ।

प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा कुनै विषयमा साझा लाभ हुने बेलासम्म सबै भ्रष्टाचारीहरु एक हुने, सबै मिलेर बाँडीचुँडी खाने, जब खास विन्दुमा मतभेद हुन्छ, मिल्न सक्दैनन्, तब आफैहरुले गरेको अपराधमा एउटालाई वा एकपक्षलाई भिराएर कारबाही गर्ने गरिन्छ । पञ्चायतकालमा ज्ञानेन्द्र, धिरेन्द्रदेखि लिएर भिमप्रसाद गौचन र जगत गौचनसम्मको एउटा ग्यांङ थियो । जसलाई सूर्यबहादुर थापाले भूमिगत गिरोह भनेर नामाकरण गरेका थिए । यो गिरोहले समाजमा हुने नहुने सबै काम गथ्र्यो । तिनीहरुको काला कर्तुतहरुको पनि विरोध भइरहको थियो । ती काला कर्तुतहरुको भण्डाफोर पत्रकार पदम ठकुराठीले पनि आफ्नो पत्रिकामार्फत् गर्थे । यिनै भूमिगत गिरोहले उनीमाथि राती सुतेको अवस्थामा गोली हान्ने काम भयो । पहिले कसले गोली हान्यो, केही पत्तो भएन । तर पछि जब भूमिगत गिरोहभित्र विवाद पैदा भयो, तब त्यो भूमिगत गिरोहको एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई गोली काण्डमा फसायो । भिमप्रसाद गौचन र जगत गौचन जेल परे । यो एउटा उदाहारण हो । अहिले पनि लोकमानलाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु र लोकमानको बीचमा कुरा मिलेन अनि हिजो त्यत्रो विरोधका बाबजुद नियुक्ति दिने दलहरुले नै आज महाभियोग लगाउँदैछन् । यसको मतलव लोकमानलाई महाभियोग लगाउनुहुन्न भन्ने होइन । उनलाई महाभियोग लगाएर कारबाही गर्नैपर्छ तर प्रश्न के हो भने उनलाई कारबाही गर्दैमा सबै समस्या समाधान हुँदैन । देशमा व्याप्त सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने हो ।

संसदीय व्यवस्था भनेको शोषक वर्ग, पुँजीपति र सामन्तहरुको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचारीहरु, लुटाहाहरु र फटाहाहरुको नै बोलवाला हुन्छ । यो व्यवस्था रहँदासम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र लुटतन्त्र रहिरहन्छ । यहाँ व्यक्ति परिवर्तन गर्दैमा भ्रष्टाचार र अनियमितता समाप्त हुँदैन । एउटा लोकमानको ठाउँमा अर्को लोकमान आउँछ, नयाँ आवरणमा । त्यो अधिकारसम्पन्न पदमा एउटा भ्रष्टाचारीलाई राख्न सक्यो भने उसको कमजोरीलाई देखाएर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न सकिन्छ । लोकमानको नियुक्तिमा पनि यस्तै भएको हो । लोकमान भ्रष्ट थिए । अहिलेको संविधानको स्पिरिटसँग मेल नखाने व्यक्ति थिए, यो कुरा नेका, एमाले र माकेका नेताहरुले नबुझेको कुरा होइन । लोकमानको त्यो कमजोरीलाई दखाएर आफ्नो कालाकर्तुहरु लुकाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको उद्देश्य । थियो तर अहिले सोचेजस्तो भएन । त्यसकारण हामीले समाजबाटै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्ने हो भने यस्ता भ्रष्टचारीहरुलाई कारबाही गर्दै व्यक्ति परिवर्तन भन्दा पनि व्यवस्था परिवर्तनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन, त्यसको ठाउँमा जनवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र समाजवाद हुँदै साम्यावादको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्छ ।