काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको पूर्ण सदनबाट बिहीबार पारित ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन’ मजदुरविरोधी रहेको भन्दै सोको खारेजीको माग गर्दै क्रान्तिकारी मजदुरहरुले संयुक्त संघर्षको तयारीमा जुटेका छन् । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघको कार्यालय कुपण्डोलमा आइतबार नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), विप्लव माओवादी, नेकपा (मशाल) र नेकपा (माले), नेकपा (माक्र्सवादी), नयाँ शक्ति निकट मजदुर संगठनका नेताहरुको बसेको संयुक्त बैठकले विधेयक खारेजीको माग गर्दै त्यसका निम्ति संयुक्त संघर्षको तयारीमा जुट्नुपर्ने निर्णय गरेको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय संयोजक ईश्वर तिमिल्सिनाले बताए । प्राप्त जानकारी अनुसार असो २९ गते संयुक्त बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “केही समय पहिले व्यवस्थापिका संसदबाट पारित ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक र २०७३ असोज १३ गते ‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७३’प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । श्रमिकहरुको हक हित र अधिकारविरोधी तथा मालिकहरुको एकाधिकारवादी हैकमवादको पक्षमा पारित गरिएको ‘हायर एण्ड फाएर’ र नो वर्क नो पे तथा हड्तालको अधिकारमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने उक्त विधेयकको घोर भत्सर्ना र खारेजीको माग गर्दछ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको श्रमिक वर्गको अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी वर्तमान दलाल पुँजीवादी पक्षीय सरकारले गरेको उक्त विधेयकको खारेजी नगरेमा हाम्रो आन्दोलनबाट निस्कने दुष्परिणामको भागीदार सरकार स्वयम् हुनेछ ।”
संयुक्त विज्ञप्तीमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको तर्फबाट संयोजक ईश्वर तिमिल्सिना, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ(विप्लव माओवादी)को तर्फबाट अमर झाँक्री, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक)को तर्फबाट महासचिव चिन्तमणि शर्मा, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघको तर्फबाट संयोजक लालध्वज नेम्वाङ, नेपाल ट्रेड युनियन फेडरेसनको तर्फबाट अध्यक्ष गंगाराम खड्गी, प्रगतिशिल नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ(पिकोन्ट)को तर्फबाट संयोजक रामचन्दा बलामी, ट्रेड युनियन फेडरेसन नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष विद्यानन्द लेखी, नेपाल क्रान्तिकारी स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष राजन तिमिल्सिना, नेपाल प्रगतिशिल ट्रेड युनियन महासंघ (फिनेट)को तर्फबाट अध्यक्ष तिलक थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बिहीबार पारित ऐनको औद्योगिक जनशक्ति र श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी दफामा उद्योगहरुमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा उद्योगी व्यवसायीहरूले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘नो वर्क नो पे’ (काम नगर्दाको अवधिमा ज्याला तिर्नु नपर्ने व्यवस्था) पनि समेटिएको छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको पारिश्रमिक दिनुपर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ ऐनमा विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) र विद्युतीय कारोबारलाई पनि मान्यता दिइएको छ ।
