राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि फागुन २१ को निर्वाचन बहिस्कारको अपरिहार्यता

१. पृष्ठभूमि: निर्वाचन र संकटको दोसाँध

नेपालको राजनीति फेरि एकपटक निर्वाचनको सँघारमा उभिएको छ। आगामी २०८२ फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई संसदीय दलहरूले ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’ का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर, देशको विद्यमान वस्तुस्थिति—विशेषगरी राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि बढ्दो खतरा, जनतन्त्रको संकुचन र आम नागरिकको कष्टकर जनजीविकालाई सूक्ष्म रूपले हेर्ने हो भने यो निर्वाचन केबल सत्ताको कुर्सी साटासाट गर्ने र दलाल पुँजीवादलाई वैधानिकता दिने प्रपञ्च मात्र देखिन्छ।

२. राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतरा र निर्वाचन

नेपाल यतिखेर गम्भीर भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ। बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थ र ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ ले नेपालको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका दस्तावेजहरूले नै स्वीकार गरेका छन् कि नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच आउन सक्ने खतरा बढेको छ। यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचनले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुको सट्टा बाह्य शक्तिलाई रिझाउने र देशको सार्वभौमिकतालाई थप कमजोर बनाउने काम मात्र गर्ने देखिन्छ। जबसम्म देशको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा रणनीतिमा नेपाली जनताको पूर्ण नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म यो निर्वाचनले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्दैन।

३. जनतन्त्रको आवरणमा सिन्डिकेट र भ्रष्टाचार

भनिन्छ, निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। तर नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो र भड्किलो बनेको छ कि यसले केवल धनबल र पहुँचवालाहरूलाई मात्र सत्तामा पुऱ्याउँछ। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको छ र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई प्रतिष्पर्धाबाटै बाहिर राखेको छ। जनतन्त्रको नाममा केही सीमित दलहरूको ‘सिन्डिकेट’ चल्नु र २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन नसक्नुले यो व्यवस्था जनताको होइन, बिचौलिया र दलालहरूको सेवामा समर्पित रहेको पुष्टि गर्छ। त्यसैले, यस्तो प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको जनविरोधी व्यवस्थालाई नै आयु थप्नु हो।

४. जनजीविका: मन्दी, महँगी र पलायन

जनजीविकाको सवाल आज सबैभन्दा भयावह छ। देशको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन मन्दीमा फसेको छ, उत्पादनशील क्षेत्र मृतप्रायः छ र आयातमुखी उपभोगवादी अर्थतन्त्र हावी छ। बेरोजगारी यति चुलिएको छ कि प्रत्येक दिन हजारौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुन बाध्य छन्। महँगीले आकाश छोएको छ र किसानहरूले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्णतः व्यापारीकरण भएका छन्। जनताले भोग्नुपरिरहेको यो पीडाको समाधान सत्ताको हेरफेरबाट सम्भव छैन, बरु संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ।

५. बहिस्कारको औचित्य र अपरिहार्यता

जब कुनै राजनीतिक प्रणालीले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सक्दैन र राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई दाउमा राख्छ, तब त्यो प्रणालीको वैधानिकता समाप्त हुन्छ। फागुन २१ को निर्वाचनले फेरि पनि उही अनुहार र उही प्रवृतिलाई सत्तामा पुऱ्याउने निश्चित छ। बहिस्कार केवल मतदान नगर्नु मात्र होइन, बरु यो वर्तमान ‘यथास्थितिवादी’ र ‘दलाल संसदीय व्यवस्था’ प्रतिको जनआक्रोश र विकल्पको खोजी पनि हो।

निम्न कारणहरूले बहिस्कार अपरिहार्य देखिन्छ:

• व्यवस्थाको असफलता: व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था नबदलिनु र समाजवादको नाममा पुँजीवादको अभ्यास हुनु।

• भ्रष्टाचारको वैधानिकता: निर्वाचनमार्फत आउने प्रतिनिधिहरूले फेरि पनि भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाई नै बढावा दिने खतरा।

• जनताको उदासीनता: आम नागरिकमा राजनीतिक दलहरू प्रति घटेको जनविश्वास र राज्य सत्ताप्रतिको वितृष्णा।

६. निष्कर्ष

तसर्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, वास्तविक जनतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाको ग्यारेन्टीका लागि फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुनुभन्दा यसको सशक्त बहिस्कार गर्दै एक नयाँ, जनमुखी र स्वाधीन व्यवस्थाको खोजी गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। निर्वाचनको नाटकले जनताका समस्या हल गर्दैन, बरु त्यसलाई थप बल्झाउँछ। अबको बाटो सत्ताको मोह होइन, व्यवस्थाको पूर्ण रूपान्तरण र जनताको वास्तविक शासन स्थापना तर्फ सोझिनु पर्दछ।