प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र राष्ट्र हितको प्रश्न

प्रधानमन्त्री केपी ओली आगामी मंसिर १७ देखि २१ ( डिसेम्बर २–६) गतेसम्म छिमेकी चीन भ्रमणमा जानुहुने कुरा यतिबेला बिशेष चर्चामा रहेको छ । यसअघिको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको, बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी भित्र्याएको र चिनियाँ योजना बीआरआई लाई टार्न खोजेको तथा नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिअनुसार चलाउन खोजेको आदि टिकाटिप्पणी भैरहेकै बेला प्रम ओलीको यो भ्रमण हुनलागेको छ । प्रम ओलीको चीन भ्रमणको मिति तोकिएसँगै अमेरिकी र भारतीय सैन्य अधिकारीहरुको रहस्यमय नेपाल भ्रमणसमेत भएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा गरेलगत्तै एकातिर भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको सचिवालयका केही अधिकारीहरुले काठमाडौं आएर प्रम ओलीलाई भेटेका छन्भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेसको पहलमा सरकार सञ्चालन सम्बन्धी नेकां र एमालेका आठजना नेता रहेको संयन्त्र गठन गरिएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेले तीनवटै तहका सरकारको सञ्चालन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनभन्दै गठन गरेको भनिएको सो संयन्त्रमा आगामी मंसिर २० गतेसम्म नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बैठकको संयोजन गर्नुहुने भनिएको छ । त्यसैगगरी प्रम ओलीको चीन भ्रमणको आवश्यक प्रबन्धगर्ने र एजेण्डाहरु तयगर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजु देउवालाई दिइएको छ । डा. आरजुले गत असारमा बर्तमान सरकार गठन हुँदैगर्दा चिनियाँ परियोजना बीआरआई का सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको देखिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले यसअघि देखिनै सर्वाधिक चर्चामा रहेको बीआरआई अनुदानमामात्र स्वीकारगर्ने भन्दैआएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका बेला प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच गत असोज ११ गते न्यूयोर्कमा भएको भेटबाट प्रम ओलीको चीन भ्रमणको प्रशंग शुरुभएको थियो । यसअघिका प्रधानमन्त्रि दाहालले नेपालका प्रधानमन्त्रिले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट शुरु गर्नुपर्ने परंपरा बसाल्न खोजेकोमा ओलीको यो भ्रमणले सो मान्यतालाई खारेज गर्नेभएको छ । प्रम ओलीले गत शनिबार भएको आफ्नो पार्टीको सचिवालय बैठकमा छिमेकी चीन र भारतलाई समान ढंगले ब्यवहारगर्ने बताउनु भएको थियो । प्रम ओली चीन भ्रमणमा जाने तयभइसकेपछि उहाँको भ्रमणकाक्रममा कुनैपनि महत्वपूर्ण सन्धी÷सम्झैता नहोस्भनेर कतिपय पश्चिमा निकट पार्टी र शक्तिकेन्द्रहरुले सरकारमाथि अप्रत्यक्षरुपमा दबाव बढाइरहेको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा हुनथालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआईसम्बन्धी पाँचवटा विषयमा सम्झौतागर्ने तयारी भएको बताइन्छ । जानकारहरुकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीनसँग सम्झौता हुने पाँचवटा परियोजनाको खाका पनि तयार पारिएको छ । उक्त परियोजनाका विषयमा केही पनि खुलाइएको छैन । तर भनिन्छ ती पाँचवटै परियोजना चीनको अनुदानमा निर्माण गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । नेपाल सरकारले चीनसँग पाँचवटा परियोजनामा सम्झौतागर्ने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारमाथि अप्रत्यक्षरुपमा दबाव बढेको श्रोतहरुले उल्लेख पनि गरेका छन् ।
भनिन्छ अर्को छिमेकी मुलुक भारतीय पक्षले चीनसँग कुनैपनि सम्झौता नगर्न नेपालको बर्तमान सरकारमाथि अप्रत्यक्ष दबाव दिएको छ । तथापि बर्तमान सरकारलाई चिनियाँ दबाव खेप्न निकै कठीनाइ पर्ने देखिन्छ । एमालेको गत शनिबारको बैठकले प्रम ओलीको चीन भ्रमणलाई अधिकतम राष्ट्रिय हितमा रुपान्तरणगर्ने निर्णय गरेको भनिएको थियो । तर त्यसको बिस्त्रित खाकाभने सार्बजनिक गरिएको छैन । यसअघि ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा बिभिन्न बिषयमा उच्चस्तरीय समझ्दारी भएको थियोभने सोहीसाल नेपालकी राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले गरेको चीन भ्रमणकाक्रममा पनि बिभिन्न सहमति र संझौताहरु भएका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणकाक्रममा नेपाल र चीनबीच २० वटा सहमति तथा सम्झौता भएको थियो । उक्त सहमति र संझौताहुँदा पनि नेपालमा केपी ओलीनै प्रधानमन्त्रि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले प्रम ओलीको आसन्न चीन भ्रमणकाक्रममा चिनियाँ पक्षले उक्त सहमति र संझौताको कार्यान्वयनमा बिशेष जोडदिने देखिएको छ । यसअघि भएका चिनियाँ नेताहरुको नेपाल भ्रमणकाक्रममा पनि राष्ट्रपति सिसँग गरिएको सहमति र संझौताको कार्यान्वयनकाबारेमा बारम्बार प्रश्न उठेको थियो । जसमा नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीबारे सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच प्रशासनिक क्षमता वृद्धिका लागि सहकार्य आदान–प्रदान गर्ने समझ्दारी (एमओयू) भएको थियोभने नेपाल र चीनबीच आपराधिक मामिलामा दुईपक्षीय कानूनी सहायताको सन्धि पनि भएको थियो । त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच सगरमाथा र चोमोलोङ्माको संरक्षणमा सहकार्यगर्ने, लगानीका मुख्य परियोजनालाई प्रवद्र्धनगर्ने र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा पुनर्संरचना आयोगबीच उत्पादक क्षमता वृद्धिमा सहकार्यगर्ने, चीनको छेन्दुमा नेपालको कन्सुलेट जनरल (वाणिज्य दूतावास) स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदान–प्रदान, नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच समझ्दारी, काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ शहर तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको जियान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनागर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी परम्परागत औषधिमा सहकार्यगर्न नेपालको स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय तथा चीनको नेशनल एडमिनिष्ट्रेसन अफ ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिनबीच समझ्दारी, नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको आकस्मिक व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आकस्मिक सेवामा सहकार्यगर्ने समझ्दारी, चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोसिक्युटर कार्यालय र नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सहकार्यगर्ने समझ्दारी, नेपालको त्रिभुवन विश्वबिद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस इन्ष्टिच्युट हेडक्वार्टर्सबीच त्रिभुवन विश्वबिद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्ष्टिच्युट स्थापनागर्ने सम्झौता, नेपालको कृषि विभाग र चीनको भन्सार सामान्य प्रशासनबीच साइट्रस(अमिलो स्वादका) फलफूल चीन निर्यातका लागि बिरुवालाई स्वस्थ राख्ने सम्बन्धी मापदण्डको कार्यविधि निर्माणगर्ने समझ्दारी, नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारबारे छलफलगर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने संयुक्त संयन्त्र बनाउने समझ्दारी भएको थियो ।
त्यसैगरी नेपालमा चीनले सहयोग गरेको भूकम्प सुपरीवेक्षण सञ्जाल परियोजनाका लागि वितरण र स्वीकृतिपत्रमा समझ्दारी, नेपालको अर्थमन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानीमा सहकार्यका लागि दुवै देशको प्रतिनिधि सहभागी हुनेगरी कार्यदल स्थापनागर्ने समझ्दारी, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य संस्थाबीच सुरुङ निर्माणमा सहकार्यगर्ने समझ्दारी, नेपाल–चीन सीमा सुरक्षा सामग्री र कार्यालय सामग्रीका लागि सम्झौतापत्र आदान–प्रदान, चीनको सहयोगमा उपत्यकामा सञ्चालन हुने खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बैठकको माइन्युटका लागि समझ्दारी भएको थियो । तर ०७८ मा नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रसहितको सरकार गठन भएपछि उक्त सहमति र समझ्दारीको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरियोभने हुम्ला जिल्ला अन्तर्गतपर्ने नाम्खा गाउँपालिकाको लिमि लाप्चादेखि हिल्सासम्मका सीमा समस्या रहेकोभन्दै बिवाद खडागर्ने प्रयास गरिएको थियो । ०७८ को फागुन १५ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बिशेष पहलमा तत्कालीन सरकारले संसदबाट अमेरिकाको बिवादास्पद योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेपछि छिमेकी चीन नेपालसँग चिढिएको देखिएको थियो । गतबर्ष ०८० को माघमा नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले त नेपालले चीनलाई एक्ल्याउन खाजेको टिप्पणीनै गरेको थियो । नेपाल भ्रमणकाक्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले उपरोक्त कुरा उठाउँदा नेपालको तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार नाजवाफ भएको थियो । प्रधानमन्त्रि ओलीको आसन्न भ्रमणमा यसअघि भएका सहमति र समझ्दारीमा जोडदिने तयारी भैरहेको बुझिएको छ । एमालेको गत शनिबारको बैठकपछि सो पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले द्विपक्षीय अन्य हितका विषयमा पनि हामी छलफलगर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले प्रम ओलीको आसन्न चीन भ्रमण नेपालको अधिकतम राष्ट्रियहितमा हुने दाबिसमेत गर्नुभएको थियो । प्रम ओलीको चीन भ्रमणकाक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बेला लिइएको ऋणलाई अनुदानमा रुपान्तरणगर्न चीनलाई आग्रह गरिने भनिएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा द्विपक्षीय मुद्धामा छलफल हुनेभनेको छ । बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई ) परियोजनालाई ऋणमा नभइ अनुदानमा बदल्न आग्रहगर्ने नेपालको तयारी रहेको देखिन्छ । नेपालले यसअघि पनि बीआरआई ऋणमा नभइ अनुदानमा दिन आग्रहगर्दै आएको थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणकाक्रममा यसलाई सम्झौतानै गरेर फर्कने बताइएको छ । चीनले पनि बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भए ऋणलाई अनुदानमा बदल्नसक्ने संकेत दिएको छ । तर, सत्तारुढ दलभित्रै नेपालमा बीआरआईलाई अघिबढाउनेमा सहमति हुननसकेका कारण प्रम ओली असहज अवस्थामा पर्नुभएको देखिएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ( तत्कालीन विनिमय दरअनुसार) ऋण लिएको छ । ऋण लिएको पहिलो सात वर्षसम्म ऋण तिर्न नपर्ने र त्यसपछि २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच सीमा नाकाहरुलाई ब्यवस्थितगर्ने कुराहरु पनि रहेका छन् । प्रम ओलीको चीन भ्रमण नेपाली कांग्रेसको नियन्त्रणमा हुने भएका कारण कुनै नयाँ नौलो उपलब्धी हुने संभावना कम छ । तर चीनले नेपाल मामिलामा आफ्नो चासो निक्कै बढाएका कारण प्रम ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमाभने आकार ग्रहणगर्ने निश्चित छ ।