नेपालको राजनीतिमा बिचित्रका घटनाहरु घटनेक्रम जारी छ । यसैक्रममा बर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र लगायतका केही समूहहरुले ‘समाजवादी मोर्चा’ गठनको कुरालाई प्रचारको बिषय बनाएका छन् । जुन मोर्चामा औपचारिक घोषणा हुँदा नहुँदैदेखि दाउपेचहरु देखिए । समाजवादी मोर्चाको अवधारणा प्रयोगवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले परिकल्पना गरेको देखिएको थियो । अन्तत सो परिकल्पनाको उहाँमाथिनै प्रयोग गरियो र उहाँलाई मोर्चाबाट बाहिर रहन बाध्य बनाइएको छ । डा. भट्टराईले बिभिन्न कार्यक्रममार्फत आफूले नेपालको राजनीतिमा केही प्रयोगहरु गरिसकेको र केही बाँकी रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँहरुले नेपालको राजनीतिमा प्रयोग गरेको भनिएको संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रगाली लगायत हुन् । जसलाई ०६३ को परिवर्तनको उपलब्धी पनि भन्ने गरिएको छ । ति उपलब्धीका बुँदाहरु राष्ट्र संघका प्रतिनिधिको सौजन्यमा प्राप्त भएका थिए । जसलाई प्रयोगवादीहरुले प्रगतिशीलताको आबरणमा नेपालको राजनीतिमा प्रयोग गरेका थिए । ति उपलब्धी भनिएका कुराहरुकै कारण बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएर देश आमूल परिवर्तनको बाटोमा जाने निश्चित भएपछि समाजवादी मोर्चाको रचना गरिएको थियो । जसको मूलधेय नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना भन्दा पनि पश्चिमा राष्ट्रका नेपाल नीति अन्तर्गतका एजेण्डाहरुको संरक्षणगर्नु हो । जुन कुरा समाजवादी मोर्चाको १५ बुँदे अवधारणापत्रले स्पष्ट गरेको छ । सो अवधारणाको बुँदानं १२ मा राष्ट्रसंघका नीतिहरुलाई पालनागर्ने भनिएको छ । चार पार्टीले घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चाको जरो कहाँसम्म पुगेको छ ? त्यसबारे ब्यवहारमा क्रमश: खुल्दै जाने छ । यसअघि ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धी भनिएका कुराहरु असफल हुन केहीबर्ष लागेको थियोभने समाजवादी मोर्चाको अवधारणा घोषणा नहुँदैदेखि असफल देखिएको छ । विदेशीका एजेण्डालाई नेपालको राजनीतिमा प्रयोगगर्ने प्रयोगवादी नेता डा. भट्टराईलाई घुमाउरो बाटोबाट सो मोर्चामा भित्र्याउन सकिने संभावना अझै पनि छ । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा यो समाजवादी मोर्चाको अवधारणा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गतबर्ष दिल्लीको आकस्मिक भ्रमण गरेर त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग अन्तरंग कुराकानी गरेपछि शुरुभएको थियो । जतिबेला उहाँले भारतीय जनता पार्टीसँग सहकार्यगर्ने औपचारिक लिखित संझौता समेतगर्नु भएको थियो । त्यसैले शुरुदेखिनै भारत समर्थित समूहहरुलाई मात्र मिलाएर समाजवादी मोर्चा गठनगर्ने प्रयास भएको हो । तर त्यतिबेला अन्य दलहरुले यसमा खासै ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको थिएन । गत ०७९ पुस १० मा एमालेको साथ सहयोगमा संसदको तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएपछि सो पार्टीले शुरुमा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट फुटेर बनेको नेसपासँग पार्टी एकताको प्रयास गरेको थियो । तर दुबै पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतागर्ने चाहना देखाएनन् । एकीकृत समाजवादीले त माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नगर्ने सार्बजनिक घोषणानै गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले पार्टी सुदृढिकरणका लागिभन्दै एक महिने अभियान सञ्चालन गर्यो । तर सो अभियान अगाडि बढ्नै सकेन । पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको के कुरा केन्द्रिय सल्लाहकारहरुसँग पनि कसैले भेटेन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफैलाई प्रधानमन्त्रि बनाउन साथ सहयोग गरेको एमालेलाई नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकारबाट हट्न बाध्य गराएपछि दाहालको ‘चरम अवसरवाद’काबारेमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरु भए । जसले माओवादी केन्द्रको पार्टी संगठनमा ठूलो नकारात्मक धक्काको अवस्था सिर्जना गर्यो । यतिबेला माओवादी केन्द्र आफ्नै पार्टीभित्र एकजुट पनि हुनसकिरहेको छैनभने फुट्न पनि सकिरहेको छैन । त्यसैले दाहालले अन्य पार्टीहरुलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चाका नाममा आफ्नो अस्थित्व देखाउने प्रयास गर्नुभएको दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । गत ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा केवल १० सिट ल्याएको र राष्ट्रिय पार्टी हुननसकेको एकीकृत समाजवादीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सरकारमा सहभागी गराएपनि सो पार्टीबाट धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु एमालेमा फर्किएको र बाँकी रहेका नेताहरुकाबीचमा समेत मनोमालिन्य बढेको अवस्था देखापर्यो । जसपासँग पार्टी एकताका लागि अनेक प्रयासगर्दा पनि संभव भएन । त्यसैले सो समूहलाई पनि आफ्नो अस्थित्व जोगाउनका लागि मोर्चाको सहारा लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो । डा. भट्टराई नेतृत्वको नेसपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर संसदमा उपस्थिति जनाउन सफल भएपनि पार्टीको थप बिस्तार हुने कुनै संभावना देखापरिरहेको छैन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिबाट डा. भट्टराई प्राय: किनारा लागिसकेको अवस्था छ । माओवादी केन्द्रकासाथै कम्युनिष्ट राजनीति परित्याग गरेका डा. भट्टराईलाई सो केन्द्रमा फर्कदा फेरी कम्युनिष्टको बिल्ला भिर्नुपर्ने, नफर्कदा आफ्नो पार्टीको अस्थित्वनै समाप्त हुने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएपछि उहाँलाई पनि समाजवादी मोर्चाको आबरणमा अस्थित्वमा देखिनैपर्ने अवस्था छ । जसपा पनि पार्टी संगठनका दृष्टिले संकटमा परेको अवस्था छ । ०६३ को परिवर्तनपछि अनेक संस्करण ( थरी थरीका नाम) मा देखिएको सो समूह पछिल्लो समयमा लोसपा र नेसपा समर्थित नेताहरु अलग भएपछि हल न चलको अवस्थामा पुगेको छ । सो समूहमा अझैपनि एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टी पक्षधरहरुका बीचमा खिचातानी र बिभाजनको अवस्था कायमनै छ । तराई केन्द्रित अन्य पार्टीहरुका लागि पनि जसपा अरुचीको शक्ति बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सो पार्टीका लागि पनि नयाँ छाताको आबश्यकता परेको देखिएको छ ।
कुनैबेला माओवादीका अन्य नेताहरुलाई महा पतनको बिल्ला भिराउने नेत्रबिक्रम चन्द गत केही बर्षदेखि आफै कसरी सत्ता र शक्तिमा पुग्नेभन्ने उपायको खोजीमा रहनुभएको थियो । गतबर्ष भएको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्ररुपमा भाग लिएपछि सो पार्टी बिभाजित भयो । पुष्पकमल र माधव नेपालहरुसँग संगत बढाएपछि ऋषि कट्टेल र बिश्वभक्त दुवालहरुले पनि मोर्चागत साथ सहयोग छोडे । माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महरा मिशन सञ्चालन गरेपछि चन्द समूह माओवादी केन्द्रमै बिलिन हुने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैका लागि समाजवादी मोर्चामा प्रबेश भएको हो । पुष्पकमल दाहाल ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका पक्षधरहरुको संगठनगर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप माओवादी केन्द्रले स्वदेशमा नेपाली कांग्रेस र अन्तराष्ट्रियरुपमा भारत र अमेरिकाको साथ नछाड्ने नीति लिएको हो । ०६३ को परिवर्तनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको सौजन्यमा प्राप्त भएको संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संरक्षणगर्ने जिम्मेवारी पनि अध्यक्ष दाहालकै काँदमा रहेको छ । जसको मुख्यधेय नेपाललाई आर्थिक, समाजिक र राजनीतिकरुपमा अलग, थलग बनाएर नेपाललाई बिघटनमा पुर्याउनु हो । संघीयतालाई नेपाली जनताले ‘सेतो हाती’को संज्ञा दिएका छन् । यो देशमा संघीय शासन जहिलेसम्म रहन्छ, त्यतिबेलासम्म विकास, परिवर्तन र राजनीतिक स्थायित्वको कुरा नगरे पनि हुन्छ भन्नेहरुको जनमत बढदैछ । जातीय समाबेशीको दुरुपयोग भएको आवाज उठिसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हटाउनुपर्नेबारेमा सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले औपचारिकरुपमा आवाज उठाइसकेको छ । ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धी भनिएका कुराहरु प्राय: असफल जस्तै भएका छन् । त्यही असफलतासँग जोडेर देशलाई नै असफल बनाउने प्रयास हुँदैछ । पुष्पकमल दाहालको गेरुबस्त्र धारणले पनि धेरै सन्देश दिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थित्व जोगाउनका लागि समाजवादी मोर्चालाई ‘सिन्काको सहारा’ बनाउन खोजिएको हो । मोर्चामा आबद्ध दलहरुले साझा सैद्धान्तिक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापनागर्ने भनेका छन् । त्यसैले उनीहरु बैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा नभएर यसअघि नेकांले भन्नेगरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षमा रहेको स्पष्ट छ ।
कतिपयले बलियो कम्युनिष्ट शक्ति निर्माणका लागि मोर्चाको आबश्यकता परेको बताएका छन्भने कतिपयले मोर्चामार्फत फेरी ०७७ फागुन २३ गते बिघटन भएको तत्कालीन नेकपालाई ब्युँताउने सपना पनि देखेका छन् । दक्षिणपन्थी पार्टी र दक्षिणपन्थी राजनीति अबलम्बन गर्दैगएका कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरुबाट उपरोक्त कुराको प्राप्ति आफैमा असंभव छ । मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरुले आलोपालो नेतृत्वगर्ने सहमति भएको भनिएको छ । जसलेगर्दा मोर्चाका नेतृत्वको बिवाद चर्को अवस्थामा रहेको कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । मोर्चाको तत्काल केन्द्रीय संगठन घोषणागर्ने र आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहसम्म संरचना बनाउने सहमति भएको पनि बताइएको छ । जसलेगर्दा कसैले समाजवादी मोर्चालाई हतियार बनाएर पार्टी संगठनगर्ने प्रयास गरेको संकेत मिलेको छ । यो प्रयासले मुलुकमा नत राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, न ०७२ को संविधान तथा बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको संरक्षण हुन्छ । यसअघि पनि ०४६ को आन्दोलनकाक्रममा संयुक्त बाम मोर्चा बनेको थियो । त्यसैगरी डा. भट्टराई लगायतको पहलमा संयुक्त जनमोर्चा पनि बन्यो । यसअघिनै गत फागुन २० गते युवराज सफलको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय ‘नेपाल समाजवादी मोर्चा’ गठन भैसकेको थियो । जसले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्धगर्दै समाजवादी व्यवस्था निर्माणगर्ने भनेको थियो । अन्य एकल पार्टीगत चुनावी मोर्चाहरु पनि बन्दै बिघटन हुँदैआएका छन् । तर प्राय: मोर्चाहरु असफल भएको इतिहास रहेको छ । त्यसैले माओवादी केन्द्रलगायतले बनाएको समाजवादी मोर्चाले देश र जनताका लागि केही पनि गर्ननसक्ने निश्चित छ । यसले मुख्य त पुष्पकमल दाहालको आत्मतुष्ठि पूराहुने छभने केही पार्टीहरुको अस्थित्व सदाका लागि समाप्तगर्ने छ । यस्ता प्रयास गरेर समय खेरफाल्नु बेक्कार छ ।
