भनिन्छ , कुनैदिन नेपालको क्षेत्रफल ३ लाख ६७ हजार पाचसय पचहत्तर ( ३,६७,५७५ ) वर्ग कि.मी.थियो । विचमा दुइ लाख चार हजार नौ सय सत्र (२०४,९१७ ) वर्ग किमि भयो र सुगौली सन्धिले नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार एक सय एक्कासि बर्ग कि.मी. ( १,४७,१८१ ) मात्र किटान ग–यो (अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक पृष्ठ ५, रतन भण्डारी) । सुगौली सन्धिकै कारण नेपालले आफ्नो दुई लाख विश हजार तिन सय चौरानव्वे वर्ग कि मी ( २,२०,३९४ ) भूभाग गुमायो । यो भनेको हालको नेपाल जत्रो झन्नै दुई वटा भूभाग नेपालले गुमाउनु हो । सुगौली सन्धिले कायम गरेको १ लाख ४७ हजार एक सय एक्कासि बर्ग कि.मी. ( १,४७,१८१ ) क्षेत्रफल पनि हाल नेपालको भूभाग देखिदैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको “गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय“ पुस्तिकामा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ३७ हजार १ सय ६२ दशमलव ०३५ वर्ग किलोमिटर मात्र .देखाइएको छ । यसरी सुगौली सन्धिले किटान गरेकै क्षेत्रफल वाट पनि १० हजार १८ दशमलव ९६५ वर्ग कि.मि. नेपाली भूभाग हरायो । विश्लेषकहरु भन्छन यो अनुपातको भूभाग भनेको १४ वटा सिंगापुर देश जत्रो भूभाग हो ।

नेपालको दुई छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीन संग क्रमश ः नेपालको दक्षिण र उत्तर तिर सिमा जोडिएकाछन । नेपाल–भारतको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा जोडिएको छ । नेपाल– चीनको १४ सय ३९ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । उत्तर तिर सिमाना जोडियको छिमेकी देश चीन संग सिमा विवादका खासै समस्या नदेखियता पनि दक्षिण तिर सिमाना जोडियको छिमेकी देश भारत संगको सिमा विवाद को समस्या नेपालको निम्ति सधै टाउको दुखाईको बिषय बनिरहेकोछ ।


ईतिहासलाई सरसर्ती हेर्दैगर्दा सन् १९५२ देखि नै भारतले नेपाली भुमि मिच्दै आयको देखिन्छ । मातृका प्रसाद कोईराला प्रधानमंत्री हुदा नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतले १७ वटा चेकपोस्ट राखेको र पछि कृतिनिधि विस्ट प्रधानमंत्री हुदा त्यसलाई हटायको देखिन्छ । ति चेकपोस्टहरु मध्य अरु सवै भारत तिर नै फिर्ता गएको तर टिंकरमा रहेको एउटा चेक पोस्ट कालापानीमा आएर बसेको भन्ने बुझिन्छ । जानाकारहरु भन्छन त्यही कालापानीको चेक पोस्ट नै १९६२ को भारत–चीन युद्ध पश्चात भारतीय सेनाको नियमित र ब्यबस्थित ब्यारेक बन्यो । यसरी लिम्पियाधुरा देखि कालापानी हुदै लिपुलेक सम्मको मात्र ३६ हजार हेक्टर (३७२ बर्ग कि.मि. अर्थात ७ लाख ४४ हजार रोपनी ) नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेकोछ । जनगणना , तिरो तिरान, लालमोहर ,पत्राचारहरुको प्रमाणको आधारमा लिम्पियाधुरा पूर्वका पांच गाउहरु (कुटी ,नावी,गुन्जी,टिंकर र छ्गरु गाउहरु ) उहिले नेपालमा थिए तर अहिले भारतका बनेको छन । अहिले ति गाउहरुमा प्रवेश गर्न भारतीय भिषा आवस्यकताको ब्यबस्था गरियको छ ।

सुगौली सन्धिले निश्चित गरे अनुसार तत्कालिन नेपालको बिशाल भूभाग (ब्रिटिश ईस्ट ईन्डिया सरकार) भारतले लिए वापत भारतले नेपाललाई वार्षिक २ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्दथ्यो । तर सुगौली सन्धिको ९ महिना पछि ११ डिसेम्वर १८१७ मा उक्त २ लाख रुपैया नदिने त्यसको बदलामा भारतले नेपाललाई कोशी देखि राप्ति सम्मको समथर भाग फिर्ता दिने सहमति भयो ( नेपालको सिमाना – पृष्ठ २९६, बुद्दि नारायण श्रेष्ठ) । त्यो सहमति अनुसारको सीमारेखा भित्र सुस्ता क्षेत्र पनि पर्न आयो । उक्त सहमतिमा नारायणी नदीलाई सिमाना मानेर नदीको पश्चिमतिरको भूभाग नेपाल र पुर्वतिरको भूभाग भारतमा पर्ने भयो । बिडम्बना वेला वेलामा आउने वाढीको कारण हुने नदीको धार परिवर्तन सुस्ताका नेपालीको सास्ती बनिरहेको छ । प्रत्यक पटक नारायणी नदीले पश्चिम तिरको भाग काटी नया धार निर्माण गर्दा नेपालको जमिन भारत तिर पर्दै गएको देखिन्छ ।

सिमाविद बुद्दि नारायण श्रेष्ठका अनुसार संवत १९०२ मा नारायणी नदीले एकाएक नेपालको जमिन काटेर नदि पश्चिम तिर स–यो । त्यस्तै २०११ साउन मा आयको भिषण बाढीले एकै पटक नदि पश्चिम तिर सरेर १८०० बिगाह ( करिव २५,००० रोपनी ) जमिन कटान ग–यो । २०३७ मा आएको ठुलो बाढीले नेपाली भूभाग १५० बिगाह कटान ग–यो (नेपालको सिमाना पृष्ठ २९७ ) । जति पटक नदीको बहाव परिवर्तन भएर नयाँ ठाउमा पुग्यो त्यति नै पटक नयाँ सिमा रेखा तय गरियो । त्यसको कारण त्यस क्षेत्रका नेपालीले हजारौ रोपनी आफ्ना उब्जाउ जमिन भारतीयलाई छोड्नु प–यो ।

स्थिर या तरल कुन चाहि सिमा सिद्धान्त मान्ने बिषयमा सुस्ता क्षेत्रका नेपाली र भारतीयहरुको विचमा सदैव बिबाद रहदै आएकोछ । नेपाल र भारत विचको सिमा रेखा तत्कालिन नेपाल सरकार र ब्रिटिश भारत सरकाले सम्झौता गर्दाको नारायणी नदीको धारलाई नै आधार मानिनुपर्दछ । नदीले पटक पटक बनाउने नयाँ धारलाई दुई देशको सिमाना बनाईनु हुदैन अर्थात स्थिर सिमा सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्दछ भन्ने नेपालीहरुको भनाईछ । त्यसको विपरित भारतीयहरु प्रत्यक पटक बन्ने नदीको नया धारलाई नै नयाँ सिमा रेखा मान्नु पर्ने अर्थात तरल सिमा सिद्धान्तको जिकिर गर्दै प्रत्यक पटक नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएकाछन । स्मरणिय कुरा केछ भने त्याहाको भौगोलिक कारण सुस्तामा नारायणी नदीले कहिल्यै पुर्व तिर कटान गर्दैन सधै पश्चिम तिर नै कटान गर्दछ ।

नेपाल र भारत विच गठन भएको ’संयुक्त प्राविधिक सिमा समिति’ को वैठकले १९८८ सेप्टेम्वर ६–१० मा नदि सिमानामा स्थिर प्रकारको सिमा सिद्दान्त अवलम्बन गर्ने भन्ने बिषयमा स्पस्ट संग निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपालको तर्फ वाट यो निर्णयलाई पालना गरेतापनि भारतीय पक्ष वाट यसको आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गरेको पाईन्छ । भारतले मेची नदि क्षेत्रमा स्थिर सिमा सिद्धान्त लागु गरेर हजारौ हेक्टर नेपाली जमिन आफ्नो तर्फ पारेको छ तर आफ्नो प्रतिकुल हुनेभएको कारण यहि सिद्धान्त उसले सुस्तामा मानिरहेको छैन ।

कान्तिपुर दैनिक १५ माघ ०७८ अनुसार अस्ति भर्खर ०७६ माघमा गरिएको नयाँ सिमाङ्कन अनुसार धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाको चोरापाखर जमुनी नदी किनारको फुलहर घाटमा नयाँ सीमास्तम्भ राखिएपछि यहाँका ६० नेपाली परिवारको ५० बिघाभन्दा बढी खेत भारततर्फ परेको छ । नदी बहावले क्षेत्र परिवर्तन गरेपछि राखिएको नयाँ सीमास्तम्भ ६० मिटरभन्दा बढी नेपालतर्फ च्यापिएको छ । पाँच पुस्तादेखि भोगचलन गर्दै आएका गाउँलेको खेत भारततर्फ गएपछि ६० मध्ये २६ परिवारले खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपले गुमाएका छन् । उनीहरुको हातमा लालपुर्जा छ , नेपाल सरकार संग तिरो तिरान गरिरहेका छन तर जमिन साथमा छैन ।

उल्लेखित विवरणहरु केवल प्रतिनिधि विवरण् मात्र हुन् यसरी नै कैयौ ठाउमा नेपालको भूभागहरु भारत द्वारा अतिक्रमित भएकाछन । नेपाल–भारतका सिमा जोडीयका २६ जिल्ला मध्य २१ जिल्लामा सिमा विवाद छन । २१ जिल्लाका ७१ ठाउमा भारतले सिमा मिचेको पुस्टि भएकाछन । यी २१ जिल्लामा जम्माजम्मी ६० हजार हेक्टर नेपाली भूभाग भारतले जवर्जस्त अतिक्रमण गरेको कुरा तथ्यहरुले देखाउदै आएकाछन ।

भारतको सिमाना चीन,पाकिस्तान,बंगलादेश ,श्रीलंका ,भुटान आदि देशहरु संग पनि जोडीयका छन । अवस्य ति देशहरु संग पनि भारतका सिमा समस्याहरु छन तर अलि फरक प्रकृतिका । छिमेकी लाई हेर्ने भारतीय शासक वर्गको दृस्टीकोण सवैतिर एउतै अर्थात हेपाहा प्रकारको भएतापनि उसको त्यसप्रकारको गलत दृस्टीकोण प्रति अन्य देशले अपनाउने ब्यबहार ,क्रियाकलापहरु फरक फरक देशका फरक फरक प्रकारका छन । त्यही कारणले नै सवैका सिमा समस्या पनि फरक फरक प्रकृतिका छन । चीन ,पाकिस्तान ,बंगलादेश ,श्रीलंकाले भारतीय विस्तारवादी दृस्टीकोण र क्रियाकलापको फौजी ढंगले नै प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । भारतीय विस्तारवादको सामु ति देशका शासकहरु कहिल्यै झुकेको र आत्मासमर्पण गरेको देखिदैन । आफ्नो देशको प्रत्यक ईञ्च भूमिको रक्षाको निम्ति उनीहरु आफ्नो रगत दिन तयार देखिन्छन ।


नेपाल र भारतका विच सिमा छुत्याउनका निम्ति राखियका सिमा स्तम्भहरु लावारिश अवस्थामा छन । एउटा सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको तर्फ वाट राखियको कुल ५,९४७ सीमा स्तम्भ मध्य भारत तिर ५,९३६ र चीन तिर ११ छन् । ति मध्य ३,०८० सिमा स्तम्भहरु मात्र सामान्य अवस्थामा छन । कैयौ सिमा स्तम्भहरु हरायका छन, कैयौ खोलाले बगायाका छन ,कैयौ जिर्ण बनेका छन । हरायका भनियका सिमा स्तम्भहरु मध्य अधिकांस भारतीय पक्ष बाट रातारात गायव पारियका कुरा पनि सरकारी स्रोत वाट नै बुझ्न सकिन्छ । ति हरायका सिमा स्तम्भहरुको खोजि गर्ने तथा खोलाले बगायका र जिर्ण भएकाहरुको निर्माण ,मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने प्रति राज्यको कुनै चासो,चिन्ता र योजना देखिदैन ।

सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा सीमाभन्दा ३–४ किलोेमिटर भित्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ । चितवन, दाङ , इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला जस्ता भारतसंग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा सिमा सुरक्षाको निम्ति सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राखियको छैन । उता भारतले भने त्यस क्षेत्रमा बलियो सुरक्ष वल राखेको देखिन्छ । नेपालले सम्पूर्ण सिमा सुरक्षाको निम्ति जम्माजम्मी लगभग पाँच हजार सशस्त्र प्रहरी खतायको देखिन्छ । तर भारतले सिमा सुरक्षाको निम्ति कुल सिमानामा प्रति किलोमिटर २५ जनाको दरले आफ्ना ४५ हजार सेना सिमानामा तैनाथ गरेको छ ।

नेपाली जनताले बिगत देखि नै भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र अतिक्रमणका बिरुद्ध संघर्ष गर्दै आएकाछन । यो संघर्षको क्रममा गोबिन्द गौतम लगायतका कैयौ होनहार नेपाली युवाहरुले बलिदान सम्म गरेकाछन । भारतीय अतिक्रमणको बिरुद्ध ०५३ मा तत्कालिन मालेको शुदुर पश्चिम ब्युरोले कालापानी मार्च , लगत्तै सोहि पार्टीको बिधार्थी संगठनले कालापानी मार्च र ०७२ साउन २२ गते नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव कमरेड किरण ले उद्घाटन गरेर उक्त पार्टीको बिधार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले लिपुलेक मार्च गरेका थिए । त्यस्तै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले नेपालका सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुमा प्रयोग गरिदै आएको भारत द्वारा निर्मित कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नसमेतियको नक्कली नक्शा प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्दै उनीहरुलाई कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतियको सक्कली नक्शा हस्तान्तरण गर्नेकाम पटक पटक अभियान कै रुपमा ग–यो । काठमाडौँ वाट सुरु गरियको उक्त अभियानले देशब्यापी रुप लियो फलस्वरूप अभियान देशव्यापी रुपमा सम्पन्न भयो । साथै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले ०७६ मा एकै पटक देशको ४ ठाउमा उद्घाटन गरेर २ समुहमा विभाजित भै भारतीय विस्तारवाद द्वारा सिमा अतिक्रमण गरियका ७१ वटै ठाउमा नेपालको वास्तविक नक्शा चुच्चे नक्शा बोकेर ’मिनी लंग मार्च’ गरेको थियो । यतिमात्र होईन जनताले राजधानी लगायत देशभरका जिल्ला सदरमुकामहरुमा गोष्ठी,अन्तरक्रिया –याली ,सभाहरु सयौ होईन हजारौ सम्पन्न गरेका छन ।

त्यस्तै प्रशासकीय बाटो वाट पनि जनताले बिगत देखिनै आवस्यक पहल गरेको देखिन्छ । जसअनुसार २०३० मा तत्कालिन गृहमन्त्रालयको शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी नेतृत्वमा कालापानी गएको स्थलगत अध्यन टोलीले नेपाल सरकार समक्ष प्रतिबेदन पेश गरेको बुझिन्छ । ०३८ मा तत्कालिन दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिका अधिकारीले कालापानीको स्थलगत अध्यन गरी गृहमन्त्रालय लाई प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ । ०४५ मा तत्कालिन त्याहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले कालापानीको स्थलगत अध्यन गरी गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको भन्ने छ । टनकपुर सन्धिको बिरोधको क्रममा ’महाकाली संरक्षण समिति कंचनपुर कैलालीले तत्कालिन प्र.म. गिरिजा प्रसाद कोईराला लाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कालापानी बारे उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवादी हेपाह र मिचाह प्रवृतिका विरुद्ध यसरी संघर्ष गर्दै आएको भएतापनी याहाका शासकहरुले बिगत देखि नै विस्तारवादको सामु नतमस्तक हुने ,लाम्पसर पर्ने , आत्मासमर्पण गर्ने र दलाली गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली शासकहरुले भारतीय विस्तारवादको बिरुद्ध रास्ट्रिय अन्तरास्ट्रिय रुपमा जनमत शृजना गर्ने , विस्तारवाद बिरोधि संघर्षलाई उत्साहित गर्ने काम कहिल्यै गरेनन । सिमा रक्षाको सवालमा ,रास्ट्रिय स्वाधिनता , स्वतन्त्रता र समानताको सवालमा नेपाली शासकवर्ग कहिल्यै जिम्मेवार बनेन । उल्टो राणा देखि बहुदल , बहुदल देखि पंचायत र फेरि बहुदल सम्म सधै देश भक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्ने काम मात्र गरिरहे । जनता वाट गरिने रास्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई उत्साहित गर्नुको साटो दलाल सरकारले उल्टो आपाराधिक ढंगले आन्दोलनकारी जनताको टाउको फोड्ने,हात, खुट्टा र ढाड भाच्ने काम कैयौ पटक गरेकोछ । देशभक्त पार्टीका सम्मानित नेताहरु देखि कैयौ योद्धाहरुलाई सयौ पटक हिरासत कोच्ने काम गरेकोछ । यो भारतीय विस्तारवादको दलाल शासकहरुको दलाली र आत्मासमर्पणको पाराकास्ठ नै हो ।

अत नेपालको बिगत देखि बर्तमान सम्मका घटनाक्रम हेर्दा र अन्तरास्ट्रिय जगतमा बुझ्दा बिदेशी हस्तक्षेप र अतिक्रमणको खास दुई कारणहरु एक ः छिमेकी देशको विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी नीति र अर्को ः स्वदेशको दलाल व्यवस्था र दलाल शासकहरु हुन् । दलाल ब्यबस्था रहुन्जेल एकपछि अर्को दलाल शासकहरु जन्मिरहन्छन । दलाल ब्यबस्था र दलाल शासक रहुन्जेल रास्ट्रिय स्वाधिनता सधै बन्धकी रहने गर्दछ । देशमा लम्पसारवाद र आत्मासमर्पणवाद हावी हुनेगर्दछ । त्यसकारण रास्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईको एउटा निशाना स्वदेशको दलाल संसदीय ब्यबस्था र त्यसले जन्मायको दलाल र आत्मासमर्पणवादी शासकहरु तिर र अर्को निशाना नेपाली रास्ट्रियता र स्वाधिनता माथि गिद्दे दृस्टी लगाउने बिदेशी विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शासकहरु तिर केन्द्रित गर्नुपर्दछ । दलाल ब्यबस्था र दलाल शासकहरुको पूर्णतया ध्वंस गरि त्यसको ठाउमा क्रान्तिकारी (नयाँ जनवादी ) ब्यबस्था र क्रान्तिकारी शासकको स्थापना गरेर मात्र स्वतन्त्र र स्वाभिमान नेपाल निर्माण हुन सक्दछ । स्वतन्त्र र स्वाभिमान नेपाल निर्माण गरेर मात्र विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरुको नंग्रा काट्न सकिन्छ । अनि मात्र देशको स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको रक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर