फागुन २८ काठमान्डौ
नेपालका ६ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध जातीय÷क्षेत्रीय मोर्चाहरुले ाष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेजका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले निम्न एक एक प्रेस बत्तव्यमार्फत सो जानकारी दिएका छन् ।

प्रेस बक्तब्य
मितिः २०७८—१२—०६ 

संसारका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति तथा वर्ग एक होऔं !

राष्ट्रघाती एमसिसि सम्झौता खारेज गरौ !
अन्तरिक राष्ट्रियता र रास्ट्रिय स्वाधिनताका लागि संघर्ष गरौ !!

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस साम्राज्यवादको अर्ध–औपनिवेसिक उत्पीडनबाट प्रताडित हुदै आएको नेपालमा दलाल प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको नाइके शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रघाती एमसिसि परियोजनालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको खोल ओढाएर संसदबाट अनुमोदन गराएपछि अमेरिकीे साम्राज्यवादको उत्पीडन पनि थपिने सुनिस्चित छ । रूपमा एमसिसिलाई नेपालको विकासको लागि अमेरिकाले प्रदान गरेको आर्थिक सहयोग भनी प्रचार÷प्रसार गरिएपनि सारमा यो विकासको नाममा नेपालको विनास गर्ने अमेरिकाको आर्थिक लगानी हो । अमेरिका एमसिसि मार्फत नेपालको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न चाहन्छ, जसबाट नेपाललाई अपूरणीय वातावरणीेय तथा सामाजिक क्षति पुग्ने सुनिश्चित छ । साथै एमसिसि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो । यो सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपाल पनि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिको एउटा अङ्ग बनेको छ भन्ने कुरा वासिंटनस्थित एमसिसिको प्रधान कार्यालयले सन् २०१८ मा जारी गरेको वक्तव्यबाट स्पस्ट हुन्छ । यो देशका प्रतिक्रियावादी दलाल सरकारले नेपाललाई हिन्द प्रशान्त सैनिक गठबन्धनमा संलग्न गराएर अर्को युक्रेन बनाउने जोखिममा पारेको छ । त्यसो भयो भने नेपाल अब शक्ति राष्ट्रहरुको रणभूमिमा परिणत हुनेछ र नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ । एमसिसि परियोजनाका सर्तहरु नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि छन् र तिनलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्न सकिदैन । परियोजनाको संचालन, यसका कार्यविधि, कर्मचारी नियुक्ति, बौद्धिक सम्पति, लेखापरीक्षण, वैदेशिक कामदारहरुको प्रवेशाज्ञा जस्ता संबेदनशील क्षेत्रमा नेपाल सरकारको कुनै नियमन वा नियन्त्रण छैन । यतिसम्म कि परियोजनामा कार्यरत अमेरिकी कर्मचारीका कारण आफुसँगसँगै काम गर्ने कुनै नेपाली नागरिकको मृत्यु हुन गएमा त्यसको कानुनी उपचार नेपालले गर्न सक्दैन । यसैबाट एमसिसि परियोजना कति जनघाती र राष्ट्रघाती छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तो जनघाती र राष्ट्रघाती परियोजनालाई संसदबाट पारित गराएर नेकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार तथा त्यसमा आवद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा प्रतिपक्षमा रहेको एमाले जस्ता कम्युनिस्ट नामधारी दलहरुले नेपालको स्वतन्त्रता र रास्ट्रिय स्वाधीनतालाई धरापमा पारेका छन् । एमसिसि संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई रिझाउन रुस–युक्रेनबीच जारी युद्धमा युक्रेनको समर्थन गरेर तथा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपालको भूमिमा बसेर अमेरिकी राजदुतावासले आफ्नो भवनको बाहिरी भित्तामा ‘हामी युक्रेनको पक्षमा छौ’ भनी सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी लेखिएको विशाल भित्तेलेखनप्रति आजसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएर नेपालको दलाल सरकार र उसका मतियार दलहरुले नेपालको असंलग्न पररास्ट्र नीतिको पनि धज्जी उडाएका छन् । हामी नेपालको जनघाती र राष्ट्रघाती गठबन्धन सरकारको यस्तो दलाली कार्यको घोर निन्दा गर्दछौं ।

आदिवासी जनजातिहरु नेपालका भूमिपुत्र÷पुत्रीहरु हुन् । उनीहरुको पहिचान उनीहरुको भूमिसँग गासिएको हुन्छ । तर, एमसिसि परियोजनाले विद्युत लाइन प्रसारण र सडक निर्माणको लागि हजारांै रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्न, लाखौको संख्यामा रुख कटानी गर्न र हजारौ हजार जनताहरुलाई विस्थापन गर्न सुरु गरिसकेको छ । आदिवासी जनजाति र स्थानीय जनताको स्वतन्त्र र पूर्व सुसूचित मन्जुरीबिना यसो गर्नु नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि– १६९ र राष्ट्रसंघीय घोषणा–पत्रको उलंघन गर्नु हो । यसबाट एमसिसि परियोजना नेपालका आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत वर्ग समुदायका लागि कति हानिकारक छ भन्ने स्पस्ट हुन्छ । तर, यिनै वर्ग समुदायका जनताहरु र उनीहरुको हकअधिकारका लागि भनी स्थापना भएका जातीय संघ÷संस्थाहरु आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत वर्ग समुदायका लागि हानिकारक एमसिसि सम्झौताबारे अहिलेसम्म केही नबोली बसेका छन् । विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिबाट आफ्नो देशमाथि धावा बोल्दा, जातीय पहिचान र आर्थिक जीवनको आधार मानिने भूमि अपहरण हुँदा र प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गरी अधिकार जमाउँदा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु र तिनका संघ÷संस्थाहरु आजसम्म केही नबोली बस्नु बिडम्बना नै हो । त्यसैले आफ्नो जातीय पहिचानको लागि आफ्नो भूमि बचाउन र भूमिको लागि देश बचाउन तथा पहिचानसहितको अधिकार प्राप्त गर्न नेपालको वर्तमान लाचार सरकारले अनुमोदन गरेको एमसिसि परियोजना सम्झौताको बिरोधमा नेपालको ६ क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध जातीय÷क्षेत्रीय मोर्चाहरुले नेपालको विभिन्न भागहरुमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको विरोध ¥याली र सभामा सहभागी हुन नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र आम देशभक्त तथा राष्ट्रवादी जनताहरुलाई यसै प्रेस वक्तव्य मार्फत् हार्दिक आह्वान गर्दछौ ।

कार्यक्रम मिति २०७८÷१२÷०६

स्थानः काठमाडौं (रत्नपार्क शान्तीवाटिका), धरान, बर्दिवास, पोखरा, बुटवल, नेपालगंज, सुर्खेत र धनगढी
समयः दिनको १२ः३० बजे
आयोजकहरु
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ – प्रा. डा. ओम गुरुङ, अध्यक्ष
जातीय÷क्षेत्रीय राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल – सन्तोष बुढा मगर, संयोजक
अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन – निमबहादुर बुढाथोकी, अध्यक्ष
अखिल नेपाल राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ – अरुण घिसिङ, अध्यक्ष
उत्पीडित राष्ट्र मुक्ति मोर्चा, नेपाल – गोकुल राई, अध्यक्ष

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर