काठमाडौं । आफ्नो साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता जसरी पनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराइछाड्न अमेरिकाले यहाँका सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट दबाब बढाइरहेको छ । यहाँका सत्तारुढ दलहरु खासगरी माओवादी केन्द्र र एसमाजवादीले संशोधनसहित एमसीसी पास गर्ने र पछिल्लो चरणमा त्यसै अनुसारको सहमति भएको चर्चा चलिरहँदा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालसँगको सम्झौतामा कुनै संशोधन सम्भव नरहेको कुरा पुनः स्पष्ट पारेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र बहस चलिरहेका बेला एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पारेकी हुन् ।

बरु सुमारले फागुन १६ सम्ममा एमसीसी अनुमोदन गरिसक्ने भनेर नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित रुपमा नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको खुलासा गरेकी छिन् ।

एमसीसी मुख्यालय वासिङ्टन डीसीबाट शुक्रबार एक नेपाली दैनिकसँग भर्चुअल संवाद गर्दै सुमारले भनेकि छन्, ‘म स्मरण गराउन चाहन्छु कि एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन । प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल) ले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयावधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।’

नेताहरूको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै शुक्रबार (माघ २१ मा) एमसीसीले पत्र समेत पठाएको जानकारी पनि उनले दिएकी छन् ।
उनले यो पनि खुलासा गरेकी छिन कि ‘उहाँहरू (देउवा प्रचण्ड)को प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ ।’

निर्धारित मितिभित्र नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभएमा सम्झौताको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार एमसीसी बोर्डमा रहने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आगामी मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने बोर्ड बैठकले त्यस विषयमा निर्णय लिनेछ ।

एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने विषयले नेपाल र अमेरिकाबीचकै सम्बन्ध प्रभावित हुने कोणबाट बहस भइरहे पनि त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नकारात्मक असर नपर्ने पनि उनले प्रस्ट पारेकी छिन् ।

संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रसमेत विवाद चर्किएपछि पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । कार्यदलले केही बुँदाहरू संशोधनबिना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए ।

देउवा सरकार आएपछि ५ दलीय गठबन्धनमा पनि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि फेरि सत्ता गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । उनीहरूबीचको छलफलमा प्रगति नभएपछि कार्यदलले काम गर्न नसक्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरूलाई खनालले जानकारी दिइसकेका छन्  ।

पछिल्लोपटक एमसीसीको विषयमा गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठाइएको छ भने अर्कोतिर अमेरिकाका लागि नयाँ नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीमार्फत एमसीसीका तर्फबाट दुईजना, एमसीसीका विरोधी पक्षका २ जना र एकजना मध्यस्थकर्ता गरी पाँच जनाको टोली बनाएर एमसीसीमा सहमति खोज्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको प्रचार गराइएको थियो । विवादित केही बुँदाहरु संशोधन गरेर जानेमा देउवाले समेत सहमति जनाएको चर्चा चलिरहँदा सुमारको एमसीसीमा संशोधन गर्न नसकिने भनाइले अब एमसीसी संशोधनको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।

सभामुख हटाएरै भएपनि पास गर्ने कांग्रेस–एमालेको योजना

फागनु १६ भित्र एमसीसी जसरी पनि पास गर्न कांग्रेस एमालेले अघोषित सहकार्य गरेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाएरै भए पनि एमसीसी पास गर्ने योजनामा कांग्रेस एमाले अघि बढेको एक उच्चस्तरीय स्रोतले दाबी गरेको छ । त्यसको लागि चाहिने दुई तिहाईको लागि भित्रभित्रै पहल भइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
अग्नी सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएको माघ १२ गते दुई वर्ष पुग्यो । कोरोना महामारी र प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण उनले सभामुखको आसनबाट धेरै भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।

केही समययता भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेकपा (एमाले)सँग मिलेर उनलाई हटाउने प्रयास थालेको चर्चा चलिरहेको छ । एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भइसकेको छ । त्यसमा अवरोधक देखिएका सापकोटालाई उनीहरुले हटाउन खोजेका छन् । एमालेले सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सदन अवरोध गरिरहेको छ । त्यसैले सदन खुलाउन कांग्रेसले एमालेको माग पूरा गर्ने प्रयत्नस्वरुप सभामुख हटाउने चर्चा चलिरहेको छ ।
जारी अधिवेशनअन्तर्गत माघ १६ गते पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर, सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएलगत्तै माघ २६ का लागि बैठक स्थगित भयो । बैठक सार्नुको पछाडि सभामुखले एमसीसी सम्झौता टेबल हुन नदिने अभिप्राय राखेको भन्दै एमसीसीका पक्षधरहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । सभामुख सापकोटाले भने एमसीसी व्यापक महत्वको विषय भएकाले दलहरुबीच सहमति भए त्यसलाई अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

एमसीसी खारेजीका लागि क्रान्तिकारी माओवादी र २२ दलीय मोर्चा आन्दोलित

अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित एमसीसी सम्झौता, जुन नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको प्रतिकूल छ, लाई जसरी पनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ र यहाँका संसदवादी दलहरु खासगरी कांग्रेस र एमाले संसदबाट अनुमोदनका लागि अमेरिकाको निर्देशन अनुसार दौडधूप गरिरहेका छन्, त्यही एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) अहिले देशव्यापी रुपमा आन्दोलित छ । क्रान्तिकारी माओवादीले माघ २१ गत्ते देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको आयोजना ग¥यो । मौसम प्रतिकूलताका बीच चितवन, दाङ, कपिलवस्तु, सिन्धुली, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शन भएको छ भने काठमाडौं लगायत कतिपय जिल्लाहरुमा मौसमको प्रतिकुलताका कारण विरोध प्रदर्शन स्थगित भएको छ ।
स्थगित गरिएका जिल्लाहरुमा चाँडै विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम गरिने सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।

क्रान्तिकारी माओवादी एक मात्र त्यस्तो पार्टीको रुपमा देखिएको छ, जसले विगत लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौताको खारेजी लगायत भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका अतिक्रमित भूमि फिर्ताको लागि निरन्तर रुपमा सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । देशको स्वाधीनताको रक्षा, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको विषयलाई पार्टीको मुख्य मुद्दा बनाउँदै यो पार्टीले सडकबाट सदन र सरकारका राष्ट्रघाती र जनघाती कामहरुको डटेर विरोध गर्दै आएको छ ।

क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले हालै पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै २१ गते एमसीसी र भारतीय सीमा अतिक्रमणको विरोधमा देशव्यापी विरोध गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

१५ माघ २०७८ मा सम्पन्न पार्टीको स्थायी समितिको बैठकका निर्णय वक्तव्य मार्फत् सार्वजनिक गर्दै पार्टी महासचिव मोहन वैद्य किरणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सार्वभौमिकताको विषयमा सङ्घर्षलाई एकल तथा संयुक्त रुपमा अझै विकसित तुल्याउँदै जानुपर्ने आवश्यकतालाई गंभीरतापूर्वक आत्मसात गरी यही माघ २१ गते देशव्यापी रुपमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम राख्ने निर्णय गरेको जनाउनु भएको थियो ।

वक्तव्यमार्फत् महासचिव किरणले सो विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित पार्टी कमिटीका कमरेडहरुलाई निर्देशित गर्नुका साथै सबै जनवर्गीय सङ्गठन तथा मोर्चा सहित आम देशभक्त, प्रगतिशील, जनवादी तथा वामपन्थी मित्रहरु र शुुभचिन्तकहरुलाई विशेष अनुरोध समेत गर्नु भएको थियो ।

वक्तव्यमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको प्रश्न गम्भिर बन्दै गएको विषयलाई उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “ देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा सार्वभौमिकताको प्रश्न गंभीर बन्दै गएको छ । एकातिर अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी परियोजना थोपर्ने धृष्टता गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर भारतीय विस्तारवादले लिपम्पयाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमाथि निर्लज्ज अतिक्रमण गरेको छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस संसदबाट एमसीसी पारित गराउन लागि परेको छ । अतिक्रमित लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाउँदा र त्यसको विस्तार गर्दा पनि पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले आधिकारिक तथा औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिवाद गरेको छैन । सो क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण रोक्न तथा नेपाली भूूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि कुनै पनि कूूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल नगरी मौनता साधेर बसेको छ । यो स्वाभिमानी नेपालीका लागि गंभीर चिन्ताको विषय हो ।”

त्यसैगरी “राष्ट्रघाती एम.सी.सी. सम्झौताको खारेजीका लागि हुन गइरहेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बनौँ !” भन्ने आव्हानका साथ २२ दलीय कार्यगत मोर्चाको तर्फबाट देशभक्त तथा जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले बुधबार मात्र एक वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ । वक्तव्यमा एमसीसी खारेजीका लागि २६ माघमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम राखिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “‘राष्ट्रघाती एम.सी.सी. सम्झौताको खारेजी’को निम्ति नेपालका वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरुले विविध प्रकारका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । पूर्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली एवम् शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गरे पनि असफल हुँदै आएका छन् । फेरि पनि अमेरिकी सरकारको दबावको अगाडि घुँडा टेकेर शेरबहादुर देउवा संसद्मा जसरी पनि एम.सी.सी. प्रस्तुत गरी त्यसलाई पारित गराउने कसरतमा लागेको कुरा व्यापकरुपमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न र हाम्रो देशलाई विदेशी शक्तिहरुको क्रिडास्थल बन्न नदिनका लागि हामी पुनः सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छौं । यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, राष्ट्रवादी शक्ति (व्यक्तित्व)हरुसँग एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्न हामी आह्वान गर्दछौं ।”

कार्यगत एकतामा सम्मिलित २२ राजनीतिक दल÷सङ्गठनहरुमा १. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) २. नेकपा (मसाल) ३.नेकपा (माले) ४. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ५. राष्ट्रिय जनमोर्चा ६. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ७. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ८. नेकपा (माओवादी केन्द्र समाजवादी) ८. नेकपा (माओवादी मोर्चा) १०. राष्ट्रिय जागरण मञ्च ११. जनसमाजवादी पार्टी १२. नेकपा (संयुक्त) १३. राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल १४. वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी १५. नेकपा (बोल्शेविक) १६. एम.सी.सी. खारेज अभियान १७. पुष्पलाल अध्ययन समाज १८. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) १९. माक्र्सवादी एकता अभियान २०. नेकपा (माक्र्सवादी) २१. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) २२.समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल रहेका छन् ।