भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपाली स्वाधीनताका प्रमुख दुस्मन हुन् । यी दुईवटा शक्तिराष्ट्रको निरन्तरको अतिक्रमण र हस्तक्षेपले नेपाली स्वाधीनता एकदमै कमजोर बन्न पुगेको छ । नेपाली शासकहरुको लम्पसारवादी चरित्र अथवा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति यसका लागि प्रमुख रुपले जिम्मेवार छ । चाहे राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता होस् वा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र लगायतका नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमण होस् यी दुवै अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध सडकमा सशक्त आवाज उठाउने राजनीतिक शक्तिको रुपमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।


लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र नभएको नक्कली नक्साको विरोधदेखि भारतले उक्त भूमि गाभेर नक्सा जारी गरेपछि दैनिक जसो क्रान्तिकारी माओवादीले सडकबाट सशक्त दबाबमूलक सडक संघर्षको नेतृत्व गर्दै आएको छ । यसक्रममा पार्टीका शीर्ष नेतृत्व लगायत दर्जनौं नेता कार्यकर्ताहरु दर्जनौं पटक गिरफ्तार परेका छन् र राज्यको दमनमा दर्जनौ घाइतेसमेत भएका छन् । क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका देशभक्त र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको सडक आन्दोलनको दबाबकै कारण तत्कालीन ओली सरकारले उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको थियो । नक्सामा समेटे पनि उक्त भूमि कसरी नेपालको कायम गर्ने अर्थात् कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई हटाएर उक्त भूमि कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने विषयमा नेपालको सरकारले जुन पहल गर्नुपर्ने, तदारुकता देखाउनु पर्ने त्यो देखाएको छैन । बरु विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुकै दलालीमा दिन गुजारीरहेको छ । जसको यतिखेर चौतर्फीरुपमा विरोध भइरहेको छ । यो विरोधमा क्रान्तिकारी माओवादी नै सबैभन्दा अगाडि छ ।

क्रान्तिकारी माओवादीले निकै लामो समयदेखि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र अतिक्रमणका विरुद्ध आफ्नो सापेक्षतामा सशक्त विरोधका आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । भारतीय विस्तारवादका नाइके नरेन्द्र मोदीले हालै नेपालको लिपुलेकमा सडक बनाइरहेको र २०२२ भित्र पक्की सकड बनाइसक्ने भनेर गरेको उद्घोषका विरुद्ध सबैभन्दा पहिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नै बोल्यो । विरोधमा वक्तव्य मात्र होइन सडकमा नै उत्रेर उसले विरोध प्रदर्शन समेत ग¥यो । त्यसको करिब हप्तादिनपछि मात्र अरु राजनीतिक पार्टीहरु बोलेका छन् । पुष १५ को मोदीको अभिव्यक्तिको विरोधमा क्रान्तिकारी माओवादीले २४ पुषमा वक्तव्य निकाल्यो र सोही दिन काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनसँगै पुत्लादहन समेत ग¥यो र मोदीको टाउकोको फुटबल बनाएर लात्ती हानाहान पनि गरियो । त्यस्तै सोही दिन जारी गरिएको वक्तव्यमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणले मोदीको अभिव्यक्तिको कडा विरोध गर्दै अतिक्रमित नेपाली भूमि तत्काल फिर्ता गर्न र कालापानीबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान भारत सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभएको थियो ।
क्रान्तिकारी माओवादी सडकमा उत्रिएर विरोध गरेपछि विप्लव, मोहनविक्रम सिंह लगायतका साना दलले वक्तव्य निकालेर मोदीको विरोध गरे भने एमालेको परराष्ट्र विभागका संयोजक राजन भट्टराईले एक वक्तव्य निकालेर विरोध गरे । त्यसको दुईदिनपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र विवेकशील साझालगायतका पार्टीहरुले वक्तव्य निकालेर विरोध गरे । तर मोदीको भनाइ सार्वजनिक भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि आजका दिनसम्म कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चुँसम्म बोलेको छैन । बरु उल्टो देउवा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का अमेरिकी लाइनको पक्षपोषण गर्दै आफ्गानिस्तानको तालिवान सरकारलाई मान्यता नदिने र जनतालाई सहयोग दिने भन्दै त्यतातिर प्रस्थान गरेका छन् ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणले जारी गरेको वक्तव्यमा मोदीको यो निर्लज्ज उद्घोषलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विस्तारवादी मानसिकता र चरम दादागिरीको अभिव्यक्तिको संज्ञा दिंदै यसलाई पूर्णतः खारेज गरिएको छ । र, एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको सम्पूर्ण अतिक्रमित नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता गर्न भारत सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाली भूमिमा भारत सरकारले सडक निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक हुँदा समेत नेपाल सरकारले त्यसको कुनै प्रतिवाद नगर्नु र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कुनै पहल नगर्नु नेपाली शासक वर्गको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्रको अभिव्यक्ति हो । हाम्रो पार्टी यसको घोर निन्दा एवम भत्र्सना गर्दछ । साथै, नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध मोदीले सार्वजनिक रुपमा बोलेको विषयमा खुला आत्मालोचना सहित नेपाली भूमि फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष अविलम्ब कूटनीतिक पहल बढाओस् भन्ने माग गर्दछ ।”
वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, “हाम्रो देश नेपाल लामो समयदेखि साम्राज्यवाद र मुख्यतः भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट पीडित रहँदै आएको छ । भारतीय हस्तक्षेप र नेपाली शासक वर्गको लम्पसारवादी चरित्रका विरुद्ध नेपाली जनताले निरन्तर चलाउँदै आएको देशभक्तिपूर्ण सङघर्षका कारण आजसम्म हामीले नेपाली भएको गर्व गर्न पाएका छौं । वाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको र नेपाली शासकवर्ग दिनप्रतिदिन झन–झन साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद परस्त बन्दै गएको सन्दर्भमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ । यो स्थितिमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निमित्त एकताबद्ध भई सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, जनवादी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा हार्दिक अपील गर्दछ ।”

मानसरोवर यात्रा सहज बनाउने नाउँमा लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार गरेर भारत सरकारले फेरि आफ्नो शक्ति राष्ट्रको बल प्रयोग गरेर नेपाली भूमिमा आँखा गाडेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने काम गरे पनि नेपाल सरकारले उक्त कार्यको कुनै टिप्पणी गरेको छैन । पहिले त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा नेपाल सरकारले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि भारतले कुनै चासो राखेको छैन भनी अहिलेसम्म नेपाल सरकार मौन रहेको देखिन्छ । पुस १५ गते उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित कार्यक्रममा सडक विस्तार भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिप्रति सरकार किन मौन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

लिपुलेकमा भइरहेको सडक विस्तारबारे नेमकिपाले उक्त कार्यको निन्दा र भत्र्सना गर्दै सो काम तत्काल रोक्न माग गरिसकेको छ । भारतको उक्त कदमलाई नेमकिपाले सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र बलमिचाइ ठहर गरेको छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाउनुपर्ने आवाज पनि नेमकिपाले उठाउँदै आएको हो । ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रको अभिमानी गरेर एक स्वाधीन र सार्वभौम देश नेपालको भूमिमा सडक विस्तार गर्ने, भूमि अतिक्रमण गर्ने र भारतीय सेना राख्ने काम संसारकै ठूलो प्रजातान्त्रिक भनिने देश भारतलाई पटक्कै सुहाउँदैन । लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक विस्तार रोक्ने प्रयास नगर्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।

नेपाली भूमि जति मिचे पनि जति अतिक्रमण गरे पनि नेपाल सरकार मौन रहेकै कारण त्यसको फाइदा उठाई भारतले नेपाली भूमि मिच्ने काम दोहो¥याइरहेको हो । भूमि मिच्ने काम नदोहो¥याउन नै नेमकिपाले नेपाल– भारत सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको हो । नेपाली भूमि मिचिरहेको भारतले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्नेतर्फ चासो राख्दैन, पहल गर्दैन । यसको पहल नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारले भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्न सकेको छैन, भारतको अगाडि बोल्न सकिरहेको छैन । नेपाल सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ । भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्न नसक्नु नेपाल सरकार भारतसामु झुक्नु हो । यो नेपाल सरकारको अर्को कमजोरी हो ।

नेपाल र भारत पक्षबीच हुने वार्तामा पनि सीमा अतिक्रमण, भारतीय सेना फर्काउने र नेपाली भूमिमा एकतर्फी चलखेल गर्ने कामको कुरो उठ्दैन या नेपाल पक्षले कुरो उठाउँदैन । नेपाली शासक तथा सत्तासीन दलका नेताहरू भारत पस्दा पनि कुरो उठाइँदैन । भारत शक्ति राष्ट्र हो, बलियो छ भनेर के नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि बचाउनु पर्दैन ? भूमि बचाउन पहल गर्नुपर्दैन ? भारतीय पक्षबाट हुने हरेक अतिक्रमण, चलखेलको नेपाल सरकार विरोध गर्र्दैन भने भारतले नेपाली भूमि मिच्दै जानेछ र नेपाल साँगुरिँदै जानेछ । कुनै देशको भूमि बलको भरमा अरू देशले मिचेर पाउने होइन । भारतीय सेना नेपाली भूमिमा बसिरहेको आधारमा त्यो ठाउँ भारतको हुँदैन । यसकारण, नेपालले भारतसँग राजनीतिक तथा कूटनीति प्रयास गरिरहनुपर्छ । वार्ता र कूटनीतिक प्रयासले भारत मान्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुबाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर