काठमाडौं । अदालतमा १ लाख २० हजार ७७५ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी देखिएकाे छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बारम्बार मुद्दा फछ्र्योट दर बढाउँछौं भने पनि शीघ्र न्याय पाउने आमनागरिकको अपेक्षा झन् झन् दुरुह बन्दै गइरहेको छ ।
सर्वोच्चले मुद्दा फछ्र्योटको लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्मका लागि चौथो रणनीतिक योजना नै बनाए पनि को लक्ष्य एकातिर भए पनि कामचाहिँ अर्कोतिर भइरहेकाे छ ।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतहरूमा अघिल्ला वर्षहरूबाट जिम्मेवारी सरेर १ लाख ४ हजार ४६७ समेत कुल ३ लाख १४ हजार २८० मुद्दा थुप्रिएका थिए । यसमध्ये १ लाख ९३ हजार ५०५ मुद्दा फर्छ्र्योट भए पनि १ लाख २० हजार ७७५ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् । रणनीतिक योजनामा मुद्दा फर्छ्र्योटको अवधि निर्धारण गरिए पनि तीनै तहको अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै १७ हजार २१८ रहेको बताइन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीलगायत असहजताको सामना गरिरहेको अदालतले न्यायाधीश र कर्मचारी रिक्तताबाट पनि उत्तिकै समस्या झेलिरहेको छ । देशभरिका तीनै तहको अदालतमा ४३५ न्यायाधीशको दरबन्दी छ, तर अहिले यसमध्ये ३७ रिक्त छन् ।

यो संख्या गत जेठसम्मको भएकाले त्यसयता अझै धेरै न्यायाधीश रिक्त भएका छन् । प्रशासकीय कर्मचारीको अभाव पनि अदालतले झेलिरहेको छ । तीन तहका अदालतमा प्रशासकीय कर्मचारीहरूको कुल दरबन्दी ५ हजार ७८६ रहेकोमा १ हजार ९०९ दरबन्दी त अहिले रिक्त छन् । कर्मचारी पदपूर्ति लोक सेवामार्फत अघि बढ्ने भए पनि न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल भइहाल्ने गुञ्जायस देखिँदैन ।
उता, अदालतहरूको बेरुजु पनि कहालिलाग्दो छ । सर्वोच्च अदालत र यस मातहतका ९१ निकायको गत वर्ष रु. १२ करोड १६ लाख ८५ हजार बेरुजु थियो । महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १ करोड ८० लाख ५ हजार फर्छ्र्योट भए पनि रु. १० करोड ३६ लाख ८० हजार बेरुजु बाँकी नै छन् । यीमध्ये रु. २ करोड २३ लाख ४१ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेकाे महालेखा परीक्षककाे ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संसदीय व्यवस्थामा अन्य राज्यका निकायजस्तै अदालतमा भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा माैलाएकाे छ । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका तथा गरिब निमुखाले अदालतबाट न्याय पाउने स्थिति हराएर गएकाे छ । न्याय निकै महंगाे भएकाे छ । सत्य र निष्पक्ष न्याय मर्न थाली सकेकाे छ । जसकाे पैसा र शक्ति उसैकाे पक्षमा फैसला भन्ने उक्ति नै साबित हुन थालेकाे छ ।