वितेको दुई दिन यता भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र अर्का महत्त्वपूर्ण भारतीय जासुस अधिकारी अरुण जैन लगायत नौ जनाको टोलीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग गोप्यरुपमा शंकास्पद ढंगले भेटघाट गर्र्याे । रअ प्रमुख गोयल र अर्का जासुस अरुण जैन भारत फर्किए पनि रअसंग संवन्धित केही अधिकारीहरु नेपालमै गोप्य रुपमा रहेको भनिएको छ ।, भारतीय विस्तारवादी सत्ताले निकै लामो समयदेखि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाउदै आएको छ । यो क्रम पछिल्लो समय झन धेरै बढेको पाइन्छ । जतिजति बेला नेपालको राजनीति अलि बढी आन्तरिक अन्तरविरोधमा गिजोलिन पुग्छ ठिक त्यहि त्यहि बेला भारतीय विस्तारवाद यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न आइपुग्ने गरेको छ ।  सुगौली सन्धि हुदै २००७ सालको दिल्ली सम्झौता देखि २०६२ सालको १२ बूँदे दिल्ली सम्झौतासम्मका समग्र घटनाक्रमहरुले उसका हस्तक्षेपकारी भुमिकालाई प्रमाणित गर्दछन । यसपल्टको गोयलको शंकास्पद भ्रमणलाई पनि यसैको पछिल्लो र विकसित घटनाक्रमको रुपमा हेरिनु वान्छनिय हुन्छ ।

गोयलको यसपटकको नेपालका प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीसंगको भेटघाटलाई विभिन्न कोणवाट हेर्न जरुरी छ ।  पहिलो कुरा त उनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई र नेपाली सेनालाई समेत कुनै जानकारी नदिइ भारतीय सेनाको जहाज प्रयोग गरि आकस्मिक र शंकास्पद हिसावले नेपाल आए र सिधै प्रधानमन्त्रीसंग भेटघाट गरे । यसरी आउदा खेरी भारतीय गुप्तचर संस्था रअ जस्तै नेपालमा पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ त्यसलाई जानकारी गराउनु जरुरी हुन्थ्यो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्श र संयोजनको आवश्यक पर्दथ्यो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसंगको संयोजनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको योजनाअनुसार उनीसँगै प्रोटोकल मिल्ने  नेपाली गुप्तचर विभागको सुरक्षा अधिकारीसंग उनको शिष्टाचार भेटघाट र दुइदेशीय सुरक्षा चासो र सरोकारका विषयमा छलफल हुनु पर्दथ्यो । तर गोयल नेपाल आउँदा यी सबै मापदण्ड र प्रक्रिया समेत उल्लङ्गन गरि सिधै प्रधानमन्त्रीसंग भेटघाट गर्न पुगे । यसरी यो घटनावाट एकातिर गम्भीर प्रकारको कुटनैतिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ भने अर्र्काेतिर देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति पनि गम्भीर आघात पुग्न गएको छ । दोस्रो कुरा नेपालको भारतद्वारा अतिक्रमित भुमी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा समस्या सरकारी लेवलवाट हल गर्ने सामान्य प्रयत्न समेत नभएको बेलामा यस  सम्वन्धि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिदै आएका भारतीय सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमणको चर्चा चलिरहेको बेला रअ प्रमुख गोयलको संकास्पद नेपाल भ्रमणले नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्वन्धि गम्भीर प्रकारका आशंका पैदा भएका छन ।

भारतीय राजनीतिमा रअको भुमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । भनिन्छ निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार चलाएपनि सत्ताको असली साँचो रअकै हातमा हुन्छ । खासगरि भारतको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा रअको भुमिका संधै निर्णायक रहने गर्दछ । स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतमा विलय गराउन होस वा पाकिस्तान र  बङ्गालदेश विभाजन गर्न नै किन नहोस त्यो सबै भारतीय जासुसी संस्था रअको योजनामा भएको भनिन्छ । नेपालमा पनि तत्कालीन राजा विरेन्द्रको वंशनास होस वा मदन भण्डारीको दाशढुङ्गा हत्या, यसमा रअको हात रहेको कुरा उठ्दै आइरहेको छ ।

दासढुङ्गामा मदन भण्डारीको हत्यासंग रअको संलग्नतामा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समेत नाम जोडिदै आइरहेको छ । खास गरिकन मदन भण्डारीको हत्या पश्चात भारतीय जासुसी संस्था रअको  वार्षिक कराडौंको लगानीमा खोलीएको मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत ओलीले गर्दै आएका पार्र्टी भित्र र बाहिरका अस्वभाविक गतिविधिका कारण यी आरोपलाई खाली आरोपमात्र मान्न सकिने अवस्था देखिदैन । मदन भण्डारीको नामप्रति कायम रहेको जनताको तात्कालिन उच्च सम्मान र मनोभावनाको दुरुपयोग गर्दै उनकै नाममा भारतीय जासुसी संस्थावाट लगानी गरेर राष्ट्र र जनतालाई दोहन गर्न सबै भन्दा सजिलो हुने तथ्यमाथि ध्यान दिएर नै मदन भण्डारिको हत्याका मुख्य योजनाकारहरुको मिलेमतोमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन अपारदर्शी ढंगले खोलेर भारतीय खुफियासंस्थाले बार्षिक करोडौं  रकम निशुल्क अनुदानमार्फत चलखेल गरिरहेको कुरा सोहि समुहका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले भन्दै समेत आउनुलाई कुनै संयोग मात्र मान्न सकिन्न । यसपटकको  सामन्तकुमार गोयलको ओलीसंगको भेटघाट केहि समय यता भारतसंग विग्रिएको संवन्धलाई नविकरण गर्न चालिएको एउटा धुर्त चालवाजीको रुपमा पनि विश्लेषण गरिदै आएको छ । खासगरीकन पार्र्टी र संसदीय दलमा ओली अल्पमतमा पर्नु, विश्वासपात्रहरुले उनको साथ छोड्दै जानू, भ्रष्टाचार अनियमितता, घुसखोरी, तस्करी, माफियागिरि र गुण्डागर्र्दी जस्ता अपराधिक कर्म कुकर्म उनकै आड्मा हुँदै जानुले ओली सर्वाङ्गै नाङ्गो भएका छन । राष्ट्रघाती र तमाम प्रकारका जनघाती कुकर्मका कारण उनीमाथिको जनविश्वास सर्लक्कै घटेको छ । पार्र्टी भित्रको मनपरि र दादागिरीको कारण उनीविरोधि मोर्चा दिनदिनै बलियो हुँदै गइरहेको संदर्भमा आफ्नो खाइपाई आएको सत्ता जोगाउन र लुटको स्वर्ग बचाउन उनलाई अब बलियो र भरपर्र्दो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र चाहिएको छ । त्यसकारण पार्र्टी भित्रको पछिल्लो चर्र्को र जटिल बन्दै गएको अन्तरविरोधको स्थितिमा केहिदिन अघि मात्र पुर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दशै लगत्तै ओली सरकार ढल्ने अविव्यक्ति दिए लगतै यसरी अप्रत्याशित र शंकास्पद रुपमा भारतीय जासुसी संस्था प्रमुखले ओलीसंगमात्र गोप्यरुपमा भेटघाट गरेर युद्धस्तरमा भारत फर्कनुलाई बाघ कराउनु र सिङ्गारी हराउनु भने जस्तो मात्रै मान्नु सहि हुदैन ।

यतिबेला भारतीय विस्तारवादले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुर सहित ७२ ठाउँ बढी नेपालको सिमा अतिक्रम गरेको छ । कालापानी क्षेत्रमा भुमि अतिक्रमण गरेको र सडक लगायत भौतिक पुर्वाधार समेत बनाएको विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्र्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सडक संघर्षको व्यापक जनदवाब र त्यसको जगमा संसदभित्रै आवाज उठाएर एक्लिदै जानथालेपछि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न वाध्य भएपनि नयाँ पाठ्यपुस्तकमा चुच्चे नक्सा समावेस नगर्न दवाव दिने तथा भारतीय सेना कालापानीवाट पठाएर भुमिफिर्ता ल्याउन उनले कुनै पहल नगरेर भारतीय विस्तारवादी सत्तालाई असाध्यै ठुलो गुन लगाउने काम गरे । एकातिर चर्को नक्कली  राष्ट्रवादी नारामा जनतालाई मायावी भ्रमजालमा फसाईरहन पनि सक्ने र अर्कोतिर निरन्तर र अघोषितरुपले भारतीय विस्तारवादी सत्ताको सेवा गरिरहन समेत सक्ने योग्य र भरपर्र्दाे भारतीय नेपाली एजेन्टको रुपमा भारतकै योजनामा काम गरिरहेका ओलीको आन्तरिक र बाह्य शक्तिको विकास गरेर सत्तसिन गराइरहनु भारतीय शाषकवर्गको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको देखिछ । त्यहि आवश्यकतालाई पूरा गर्न नजिक नजिक आउदै गरेको सत्ता संकट टार्न र सत्तामा टिकइरहन ओली स्वयंले गरेको हारगुहारमा भारतीय सत्तापक्षको योजनामा ओलीसाशनको रक्षाकवचको रुपमा सामन्त गोयलको भेटघाट र रअको चलखेललाई बुझ्न जरुरी छ ।

यतिवेला नेपाल गम्भीर संकटको अवस्थामा छ । यहाँको आन्तरिक र बाह्य दुबै राष्ट्रियता खतरामा छ । अमेरिकाले ओली मार्फत एमसीसी परियोजना लागू गराएर चीनको विश्वव्यापी बड्दै गएको आर्थिक प्रभावलाई रोक्न र उसलाई घेराबन्दी गर्न हिन्द प्रसान्त सैन्य रणनीतिक योजनालाई लागू गर्न चाहेको छ । खासगरीकन अमेरिकी साम्राज्यवादका एजेन्टहरु गैरसरकारी संस्थाहरु (आइएनजीओ)को प्रतिनिधि विष्णु रिमाल, सिआइए प्रतिनिधि युवराज खतिवडा र क्रिश्चियन धर्म (चर्च मेसिनरी)को प्रतिनिधि सुभाष नेम्वाङको संयुक्त साम्राज्यवादी नेटवर्क खडा गरि पछिल्लो समय ओलीलाइ समेत अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल बनाए । जसको परिणामस्वरुप राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना संसदवाट पास गर्न यी नै रिमाल नेम्वाङ र खतिवडाको बलमा ओलीले सबैभन्दा धेरै प्रयत्न गरे ।  तर व्वापक सडक संघर्ष र जनदबाबको कारण त्यसो गर्न उनलाई अनुकुलता मिलेन र यसमा उनी यस पटक सफल हुन सकेनन ।  यस पछाडि भारतको समेत सहयोगमा अमेरिकाले जसरी भएपनि एमसीसी पास गर्न इन्डो–अमेरिकी मिसन खडा गर्र्याे । एकातिर चीन र भारतविच सिमा विवाद आम्नेसाम्ने भइरहेको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको हारगुहार गरिरहेको भारतको बाध्यतामा खेल्दै नेपाली भुमि प्रयोग गरेर चीनलाई घेर्न हिन्द प्रसान्त सैन्य रणनीति अनुसार ओली मार्फत नै एमसीसी परियोजना पास गर्नको लागि पछिल्लो समय अमेरिकाले फेरि भारत र केपि ओलीलाई मिलाउने काम गर्यो । जस अनुसार हिन्द प्रसान्त सैन्य रणनीति अनुरुप एमसीसी परियोजना संसदवाट पास गरि चिनलाई घेर्न र उस्को विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव रोक्न ओलीमार्फत सजिलो हुने भएको हुनाले भारतले ओलीको सत्ता जोगाउन अमेरिकालाई सहयोग गर्ने र ओलीले पनि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भुमि फिर्ता गर्ने कुरा उठाउन छाड्ने सर्तमा इन्डो–अमेरिकी मिसनमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद सामु ओलीले आत्मसमर्पण गर्न पुगे । जस अनुसार यतिबेला अमेरिका र भारत आफ्नो भरपर्र्दो एजेन्टको रुपमा ओलीलाई खडा गरि चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने योजनामा लागेका छन । सोहि योजना अनुसार केही समय पछि नै भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउने चर्चा चलिरहेकै बेलामा कुटनैतिक मर्यादा उल्लङ्गन गरेर रअ प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको प्रधानमन्त्री ओलीसंगको भेटघाट र शंकास्पद चलखेललाई अर्थपूर्ण र सामरिक महत्वको दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी छ ।

 समग्रमा यतिवेला नेपालको राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजिविकाका आधारभुत समस्या विकराल बन्दै गइरहेका छन । विश्वभर महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भइरसको प्रभाव बढिरहेको छ । तर ओलीको सत्ताले कोरोना कहरलाई नेपालमा कमाईखाने भाडो बनाएको छ । जनता उपचारको अभावमा मरिरहेको अवस्थामा ओली सरकार रोम जलिरहेको बेला त्यहँको राष्ट्रपति नीरो ले कपडा उतारेर बासुरी बजाइरेको नालायक भुमिका भन्दा माथि उठेको छैन । सरकार  ३३ किलो सुनकाण्ड, आयल निगम काण्ड, वाइड वडि काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, पृन्टिङ्ग प्रेस काण्ड लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डले सर्वाधिक नाङ्गो भएको छ । राजनीतिक पार्र्टी र गतिविधिमा प्रतिबन्ध गरेर मात्रै नभएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरि विधेयक ल्यउने शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा धरपकड, गिरफ्तारी र झुठ्ठा मुद्दा लाएर जेल हाल्ने लगायतका सामाजिक फासिवादी कार्य गरिरहेको छ । सरकारका यस प्रकारका जनविरोधी कार्यको विरोधमा सडक संघर्ष दिनप्रतिदिन मजबुत बन्दै गइरहेको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले सुरु गरेको सडक संघर्ष ५ दल ११  दल १३ दल हुँदै अहिले २१ दलीय मोर्चामा विकास भएको छ ।

यसरी बाहिरी रुपमा देशका सच्चा देशभक्त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्वमा ओलीको राष्ट्रघाती जनधाती तथा अपराधीक सामाजिक फासिवादी सत्ताको विरुद्धमा संघर्ष अगाडि बडिरहेको छ भने अर्कातिर उनको आफ्नै पार्र्टी भित्र समेत उनको स्वइच्छाचारी तथा सर्वसत्तावादी चरित्रको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कसिलो बन्दै गएको छ । यो स्थिति बढ्दै जाने हो भने अब  ओली सरकारको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्ने निश्चित हुँदै  गइरहेको छ । यस अवस्थामा अमेरिका र भारतको इन्डो–अमेरिकी मिसन (संसदवाट एमसीसी  पास गरि चीन घेर्ने रणनीति) पूरा गर्नको लागि ओली नेतृत्वको सत्ताको रक्षा गर्नु अमेरिका र भारतको आजको मुख्य कार्यभार भएको छ । यहि कार्यभार पूरा गर्नको लागि भारतीय गुप्तचर संस्था रअ र अमेरिकी जासुस संस्था सिआइएको चलखेल बढिरहेको छ । यस प्रकारको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको राष्ट्रविरोधी तथा जनविरोधी कार्यको विरुद्धमा शसक्त खालको संयुक्त प्रतिरोधात्मक कार्यक्रममार्फत राजनीतिक भण्डाफोर र हस्तक्षेपलाई अझ बढी व्यापक र प्रभावकारी बनाउन  जरुरी छ । जुन राजनीतिक प्रतिरोध संघर्षले वर्तमान दलाल राष्ट्रघाती तथा जनघाती सत्ताको अन्त्य गरि देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाको रक्षा गर्न सकोस । यो आजको नेपाली समाजको मुख्य कार्यभार हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर