कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्ति र नेकपाको विवाद

यतिखेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले सात दशक पार गरेको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुनेवेला तात्कालिन सोभियत सङ्घमा स्टालिनको नेतृत्वमा समाजवादी व्यवस्था सञ्चालनमा थियो र उसले विश्व मानचित्रमा दोस्रो महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा आपूmलाई स्थापित गरेको थियो । त्यतिबेला पाश्चिमा सम्राज्यवाद मुर्झाएको अवस्थामा थियो । त्यसैगरि चीनमा माओको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । दुईवटा भीमकाय देशहरूका साथै अन्य केही देशहरूमा कम्युनिस्ट व्यवस्था सञ्चालनमा भएको र विशेषतः एसिया र युरोपका मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लहर फैलिएको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको लक्ष्य र उद्देश्य जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य गरि नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत् समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने थियो । परन्तु कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको एक बर्समै २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य त भयो तर फरक तरिकाले । नेपाली काङ्ग्रेसलाई साँछि राखेर दिल्ली अर्थात् नेहरू सरकार, राजा त्रिभुवन र राणा बिचको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट राणाको परम्परागत शासनको अन्त्य गर्दै उही राणा मोहनसमशेरको नेतृत्वमा कथित प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भयो । यसरी सात सालको राणा शासनको परिवर्तित रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका रहेन । बरू दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर कम्युनिस्ट पार्टी विरोधमा उत्रियो । फलस्वरूप कथित प्रजातान्त्रिक सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । यसरी जन्मने वित्तिकै प्रतिवन्धित अवस्था झेल्नु परेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले २०१० सालको पहिलो महाधिवेसनबाटै वैचारिक विभाजनको तितो यथार्थ भोग्दै आयो । त्यसपछि त २०१९ सालदेखि नै सङ्गठनात्मक रूपमा पार्टी विभाजनको शिकार बन्ने प्रकृयाको सुरुआत भयो । आज सात दशक पार गर्दासम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुट, एकता, फेरि फुट, फेरि एकताका दर्जनौँ शृङ्खला पार गर्दै आएको छ ।
साम्राज्यवादको मूल चरित्रमा फेरवदल नआएता पनि सूचना, संस्कृति, ब्यापार, पूँजीवादी उत्पादन सम्वन्ध, मानिसको स्थानान्तरण, रोजगारी, अध्ययन आदिले निम्त्याएको भूमण्डलिकरणले क्रान्तिका स्वरूपमा केही परिवर्तन भने अवस्य आएको छ । नेपालमा राणा, पञ्चायत, ०४६ पछिको बहुदल र जनयुद्ध पछिको संसदीय गणतन्त्रको वर्तमान व्यवस्थासम्म आइपुग्दा समेत आधारभूत वर्गका जनतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । सत्ताको उपरिसंरचनामा आएको पटक पटकको फेरवदलले आधारमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । हुन त यतिवेला नेपालमा पूँजीवाद आइसक्यो भन्नेहरू पनि छन् । वर्तमानको सत्ताधारी नेकपाले पूँजीवादी जनवादका धेरै कार्यभार पूरा भएकोले अब आर्थिक क्रान्तिमार्फत् समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम पनि जनता र आफ्ना कार्यकर्तामा छरिरहेको छ । सत्ता इतर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि क्रान्ति पूरा भएको छैन भन्ने कुरामा मतैक्यता रहेता पनि कस्तो प्रकारको क्रान्ति गर्ने भन्ने विषयमा आआफ्नै विचार र कार्यदिशाहरू रहेका छन् ।
माक्र्सकै पालादेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसोधनवाद देखा परेको हो । त्यतिबेला माक्र्स र एङ्गेल्सले संयुक्त रूपमा संसोधनवादको डटेर सामना गर्नु भयो । पछि लेनिन, स्टालिनहरूले पनि रुसी कम्युनिस्ट आन्दोलन हुँदै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको संसोधनवादसँग कडा सङ्घर्ष गर्नु भयो । माओले त झन् संसोधनवादसँग लड्ने क्रममा आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्धमा सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नु प¥यो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एक अङ्ग भएको हुनाले यहाँ पनि संसोधनवादसँग लड्नु पर्ने कुरा अनिवार्य नै बन्न पुग्यो । प्रथम महाधिवेशनबाटै नेपालमा संसोधनवादको विजारोपण भएको हो । त्यसको प्रभाव पछिल्ला बर्सहरूमा अझ पेचिला र अझ बढि खतरनाक भएर आइरहेका छन् । जोसँग नलडी नेपालमा सच्चा कम्युनिस्टहरूले विजय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेकै संसदवादी जनमतलाई हेर्ने हो भने पनि यो देश कम्युनिस्टहरूको बर्चस्व भएको थलोको रूपमा देखा परिरहेको छ । जनमत कम्युनिस्टहरूकै पक्षमा छ । आम जनता र तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीमा आउने संसोधनवादलाई चिन्न सक्ने सामथ्र्य हुँदैन । उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सोलोडोलो रूपमा बुभ्mछन् । सबै एकै हुन् भन्ने ठान्छन् । वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन ।
संसदीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भई पहिलो पटक भएको चुनावबाट तीन वटै तहको सरकारमा कम्युनिस्ट नामको पार्टीको बर्चस्व छ । परन्तु केन्द्र सरकार सामाजिक फासिवादमा उत्रिएको छ । सत्ता अभिजात वर्गको पक्षमा छ । उत्पीडित वर्ग र समुदायका जनतालाई दमन गर्ने मामिलामा राणा, पञ्चायत वा विगतको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका शासकहरू भन्दा कम छैन । यसले के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने सत्तासीन पार्टी कम्युनिस्ट होइन । उनीहरूमा कम्युनिस्ट हुनुको सामान्य नैतिकता र गुण पनि छैन । न त कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुरूप सरकार सञ्चालन भएका छन् । नेपालको सत्ता राजनीतिको इतिहासमै यति बलियो सरकार हुँदा सामान्य सुधारात्मक काम पनि गर्न सकेको छैन । २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थापछि हालसम्म आठ पटक कम्युनिस्ट पार्टीका नामबाट सरकार गठन भए । तिनले सरकार सञ्चालनमा दस बर्सको समयावधी गुजारे । तर ती कसैले पनि आधार परिवर्तनको कार्यक्रम लागू गर्न सकेनन् । यिनीहरू सबैले बहुदल स्थापनापछि रामशरण महतले भित्र्याएको नवउदारवादी अर्थनीति लागू गरिरहेका छन् । सरकार सञ्चालनको तरिका, यिनले गर्ने वर्गीय प्रतिनिधित्व, बजेट निर्माण विनियोजन र परिचालन, प्रशासन सञ्चालन, विकास निर्माण, यी सबैतिर हे¥यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस, दरबार र पञ्चायतको प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा, तथा यी सत्तासिन कम्युनिस्टहरूमा रौँ बराबर पनि अन्तर छैन । साथै यिनीहरूका बिचमा सत्ताको वर्गीय स्वरूपमा पनि कुनै वैचारिक अन्तर छैन । यी सबै सरकारले त बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत् साम्राज्यवादकै सेवा गर्ने हो र गरिरहेका छन् । मुट्ठीभरका पूँजीपति वर्गकै सेवा गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पनि यो व्यवस्था बुजुवा वर्गकै अधिनायकत्वमा रहने व्यवस्था हो । त्यसैले नेपालमा अहिलेसम्म सरकारमा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी नभएर जनमत बटुल्नका निम्ति प्रयोग गरिएका ट्रेडमार्क मात्रै हुन् । जुन कुरा मनमोहन अधिकारीले आपूm प्रधानमन्त्री भएकै वेला साम्राज्यवादी मुलुकहरूसँगको छलफलमा बताइसकेका थिए ।
जुन देशको कूल बजेटको सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढि रकम सामान्यतर्फ (प्रशासनिक) खर्च हुन्छ र बीसदेखि अट्ठाइस प्रतिशत रकम विकासतर्फ खर्च हुन्छ भने त्यो देश कहिले विकासको गतिमा अगाडि बढ्ला र विकसित होला ? सामान्यतर्फ हुने खर्चको बजेट पनि राष्ट्रिय आम्दानीबाट नपुगेर पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म बैदेशिक ऋण वा सहायता मध्यको रकमबाट खर्च हुन्छ । बाँकी विकासतर्फ हुने खर्चको बजेट सबै ऋण वा सहायताबाट हुन्छ । त्यसमा पनि विकास बजेटको पचास प्रतिशत रकम बार्सिक रूपमा फ्रिज भएर जान्छ भने बाँकी बजेटको झण्डै तीस प्रतिशत रकम जेठ र असारमा मात्रै खर्च हुन्छ । यस प्रकारको सिस्टम २०४६ सालदेखि हालसम्म यथावत छ । यो तरिकालाई आठवटा कम्युनिस्ट सरकार मध्य कसैले पनि परिवर्तन गरेनन्, गर्न चाहेनन् । किनकि नेपालको बजेट निर्माणको मुख्य हात बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विश्व बैंक, युएनडिपि, आइएमएफ लगायतका अन्य विभिन्न दाता राष्ट्रहरूको रहेको छ । जसलाई वर्तमानको सत्ता राजनीतिमा कसैले पनि परिवर्तन गर्न र यिनीहरूलाई इन्कार गरेर अगाडि बढ्न सक्तैनन् । तसर्थ आज जनतामा व्यापक मात्रामा बहस हुनुपर्ने र भण्डाफोर गरिनुपर्ने विषय भनेको कम्युनिस्टको खोल ओढेर जनतामा भ्रम छरिरहेका संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हो र हुनु पर्छ । यो सत्तरी बर्सको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू शक्तिमा आउनै सकेका छैनन् । विभिन्न आन्दोलनहरू र जनयुद्धले समेत शक्तिशाली बनाउन खोजेका कम्युनिस्टहरूलाई फुटाउन साम्राज्यवाद र विस्तारवाद लगायतका वैदेशिक एवम् घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सफल भए । आफ्नै विचार, सङ्गठन, शक्ति र सामथ्र्यमा सञ्चालन भएको जनयुद्धलाईसमेत् समाप्त पार्न प्रतिक्रियावादीहरू सफल भए । यसर्थ आजको एउटा मुख्य समस्या शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको हो ।
शक्तिशाली पार्टी निर्माण पनि दुई तरिकाबाट हुन्छ । क्रान्तिपूर्व र क्रान्ति सँगसँगै । यतिवेला क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यभार हो– क्रान्तिको खाका तयार पार्ने, सङ्गठन निर्माण र विस्तार गर्ने, प्रतिक्रियावादमा पतन भएको सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टीको भण्डाफोर गर्ने र जनतामा परेको भ्रम साफ गर्दै जाने तथा आफ्नो पार्टीको कार्यदिशा, कार्यनीति र रणनीतिको प्रचार प्रशार गर्ने ।
जहाँसम्म सत्तासिन नेकपा भित्रको अहिलेको विवाद छ, त्यो कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक वा राजनीतिक विषयमा होइन । यो वहस र विवाद त्यस पार्टीका दुई अध्यक्षबिचको सत्तास्वार्थको लडाइँ मात्र हो । देखावटी रूपमा वैचारिक वा सैद्धान्तिक जस्तो देखिए पनि अंशबण्डाको झगडामा यो विवाद केन्द्रित छ । ंसैद्धान्तिक रूपमा उनीहरूका बिचमा कुनै मतभेद छैन । ‘जबज’ वा ‘एक्काइसौँ सताब्दीमा जनवाद’ यी दुबैका बिचमा तात्वीक भिन्नता छैन । यी दुबै विचारको सारमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हो । ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद’को प्रस्तोता बाबुराम भट्टराई हुन् । उनले पहिलादेखि नै पार्टीमा जनवादको बहस चलाई रहन्थे । स्टालिन र माओले जनतन्त्रलाई कुण्ठित गरे भन्ने उनको तर्क थियो । मालेमावादी विचारमा जनवाद छुटेको छ भन्ने ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास’ दस्तावेजको सार हो । जबजको सार पनि त्यही हो । अबको महाधिवेसनमा यी दुवै विचारलाई मिलाएर ‘जनताको जनवाद’ वा यस्तै कुनै नाम दिइए पनि सारमा जबजकै कार्यदिशा हुने भएकाले उक्त कुरा प्रचण्डले स्वीकार गरेरै एमालेसित एकता गरेको हुनाले त्यहाँ वैचारिक बहस छैन ।
विचार मिल्ने शक्तिहरू एक हुनु राम्रै कुरा हो । जनयुद्ध विसर्जन गरेर आएदेखि प्रचण्ड–बाबुरामहरूको लक्ष्य, उद्देश्य र सपना संसदीय व्यवस्था भित्र हिरो बन्ने नै थियो । उनीहरू सकेसम्म २०६४ सालको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमतसहितको सिङ्गो माओवादी शक्ति लिएर एमालेसँग एकता गर्न चाहन्थे । यदि त्यो सपना सफल भइदिएको भए अहिले केपी ओलीको स्थानमा प्रचण्ड हुन्थे र केपीले जेजसरी प्रचण्ड र उनको गुटलाई सताएका छन् त्यसैगरि प्रचण्डले एमालेवालाहरूलाई सताउने थिए । यो कुरा त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबेला तात्कालिन माओवादी पार्टीले भोगेकै कुरा हो । त्यतिबेला पनि प्रचण्ड–बाबुराम मिलेर पार्टीमा कस्तो वितण्डा मच्चाएका थिए भन्ने कुरा त भोग्नेहरू सबै जिवितै छन् ।
जतिसुकै सैद्धान्तिक तर्क गरे पनि संसदीय व्यवस्थामा सरकारले नै पार्टी चलाउँछ, चलाइरहेको छ । संसारभरी भएको त्यही नै छ । धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन । छिमेकी देश भारत वा चीनको सत्ता राजनीति हेरे पुग्छ । भारतमा पहिला काङ्ग्रेस आईको सरकार रहँदासम्म गान्धी परिवारले पार्टी र सरकार चलाउँथ्यो । अहिले मोदीले पनि त्यही गरेका छन् । यद्यपि भाजपाको अध्यक्ष अर्कै भएपनि ऊ मानार्थ जस्तै भूमिकामा हुन्छ । सबै गतिविधि सरकारको योजना अनुसार नै चल्छ । नेपालमै पनि काङ्ग्रेसको अभ्यास विपिको पालादेखि देउवासम्म त्यही छ । नत्र पार्टीको प्रमुख नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने र उही नै सरकार प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था किन गरिन्छ ? त्यो कुरा एमाले, तात्कालिन माओवादी हुँदै अहिले नेकपासम्म पनि त्यही नै छ । यी सबै तथ्य, उदाहरण र संसदीय अभ्यासका अनुभवले पनि नेकपाको लडाइँ वैचारिक नभएर सत्ताशक्तिको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अब कुरो आउँछ नेकपा भित्रको झगडाले कसलाई फाइदा वा घाटा हुन्छ ? यसबाट फाइदा वा घाटा हुने भनेको गुटाधिश र तिनका नजिकका अनुयायीहरूलाई मात्र हो । जुन गुट सरकारमा गयो त्यही गुटका गुटाधिश र भक्तजनहरूले स्वाद चाख्ने हो । अर्को गुट त्यसबाट बञ्चित हुन्छ । बञ्चित वा बहिष्किरणमा पर्नेहरूलाई घाटा हुन्छ भने शक्तिमा पुग्नेहरूलाई फाइदा हुन्छ । राष्ट्र र जनताले पाउने त उही महङ्गी, भ्रष्टाचार, दमन, शोषण र उत्पीडन नै हो । किनकि संसदीय व्यवस्थाको एउटा मुख्य विशेषता भनेको गुट निर्माण गर्नु हो । सत्ताको शक्तिका कारण पार्टीमा विभिन्न गुटहरू निर्माण हुन्छन् । सत्तामा पुग्नेले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर आपूm सत्ता (सरकार)मा पुग्ने र सत्ताको साधन, स्रोत र शक्तिलाई आफ्नो, आफ्नो परिवार र नाताकुटुम्बको त्यसपछि आफ्नो किचन वरिपरि रहने गुटका अनुयायीहरूको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने हो । त्यसैले सरकारमा जानका लागि निकै ठूलो लडाइँ हुन्छ । त्यसका लागि पहिला पार्टीको उच्च पदमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीमा माथिल्लो पदमा पुग्न पनि तल समर्थक भक्तहरूको दस्ता तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेकपामा भएको झगडाको सार कुरो यही नै हो ।
२०७७÷०४÷३१, जmमगपजष्२नmबष्।िअयm