क्रान्तिकारी माओवादीले अब जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षको तयारी गर्ने

प्रकाशित मिति : २०७५ असार १७

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को असार १२ देखि १६ सम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षको तयारीलाई घनिभूत बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस प्रकारका संघर्षका लागि सामान्यतः राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका र विशेषतः संयुक्त मोर्चा, जनवर्गीय मोर्चा तथा जातीय क्षेत्रीय आदि मोर्चाका मागहरुलाई सुत्रबद्ध गर्ने र त्यसै आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले पार्टीको बैठकले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरुको सार्वजानिक जानकारीका लागि जारी गरिएको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

बक्तव्यमा भनिएको छ, “संघर्षलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तीन तहमा संगठित गर्ने, प्रादेशिक तथा स्थानीय संघर्षमा विशेष जोड दिने, जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षको तयारी गर्ने निर्णय लिइएको छ । त्यस प्रकारका संघर्षका लागि सामान्यतः राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका र विशेषतः संयुक्त मोर्चा, जनवर्गीय मोर्चा तथा जातीय क्षेत्रीय आदि मोर्चाका मागहरुलाई सुत्रबद्ध गर्ने र त्यसै आधारमा अगाडि बढ्ने ठेगान भएको छ ।”

१७ असारमा जारी वक्तव्यमा संगठनबारे पार्टी सुदृढीकरणको कामलाई केन्द्रविन्दुमा राखी संगठन विस्तार गर्ने, सुदृढीकरणका कामलाई केन्द्रीय समितिबाट सुरु गरी तलसम्म पु¥याउने र सो कामलाई वैचारिक तथा सांगठानिक दुवै दृष्टिले आत्मालोचना आलोचनाको मान्यता, एकता, संघर्ष मुख्यतः रुपान्तरणको पद्धति एवम् जिम्मेवारी पालनको कसीद्वारा अगाडि बढाउने लगायतका निर्णय लिइएको जनाइएको छ । बैठकले पार्टीका साथै विभिन्न जनवर्गीय मोर्चाका बैठक, भेला तथा राष्ट्रिय सम्मेलन बारे पनि कैयौं निर्णयहरु लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा सम्पन्न बैठकले विभिन्न पार्टी तथा समूहसितको कार्यगत एकता केही जटिल एवम् बक्र गतिमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमाथि आवश्यक ध्यान दिंदै राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित मिल्न सक्ने साझा विषयमा विभिन्न पक्षसित कार्यगत एकता गरी संयुक्त संघर्षमा जाने बारे क्रान्तिकारी माओवादीको पहिले कै निर्णयलाई कायम राखेको छ भने सो पार्टीको गत राष्ट्रिय सम्मेलनमा लिइएको निर्णय अनुरुप सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक रुपमा सन्निकट रहिआएका कतिपय पार्टीहरुसित पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्नेबारे प्रयास गर्दै आएकोमा हाल नेकपा (मसाल) यस प्रक्रियाबाट बाहिरिएको छ र सरकारमा आसिन नेकपासित नजिकिएको ठहर गर्दै क्रान्तिकारी माओवादीको सम्बन्धित सबै पार्टीसित एकताका लागि आधार तयार पार्ने प्रयास जारी नै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पार्टी महासचिव किरणले प्रस्तुत गरेको ९ पृष्ठ लामो “पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव” माथि गम्भीर छलफल गरी आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । जारी वक्तव्यमा पारित राजनीतिक प्रस्तावका मूल विषयलाई ४ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ । वक्तव्यमा लेखिएको छ, “क) विश्वमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुका बीच दुई तथा बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नेतृत्व गरिएको संरक्षणवाद र उदारीकरणका बीच व्यापार युद्ध चर्कदै गएको छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरु राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा कुटनीतिक रुपमा आ–आफ्नो शक्तिसञ्चयका लागि जोडदार रुपमा संलग्न भइरहेका छन् । उत्पीडित राष्ट्रका विभिन्न देशहरु साम्राज्यवादी, प्रभुत्ववादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षरत रही आएका छन् । आज विश्वमा नवउदारवाद गम्भीर संकटमा फस्दै गएको र त्यस संकटको समाधानका लागि वैज्ञानिक समाजवाद अपरिहार्य भएको देखिन्छ ।

ख) माकेको एमालेमा विलय भई कथित नेकपाका रुपमा निर्मित घोर दक्षिणपन्थी अवसरवादी गठबन्धन वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गीय पश्चगामी राज्यसत्ताको रक्षाकवच मात्र होइन स्वयम् नवप्रतिक्रियावादी शक्तिका रुपमा सरकारमा आसिन बन्न पुगेको छ । स्थिरता, समृद्धि तथा समाजवादको राग अलापेर जनतालाई भ्रमित तुल्याउन जति कसरत गरेपनि भर्खरै संसदमा पेश गरिएको साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद परस्त एवम् परम्परावादी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका कारण त्यो छोटै अवधिमा नांगिदै जान थालेको छ । त्यति मात्र होइन नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत र भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला भए गरिएका विभिन्न गतिविधि, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई यथावतै राख्ने समझदारी, अरुण तेस्रोको संयुक्त रुपमा शिलान्यास, दुई पक्षीय १६ बुँदे सहमति– आदिका कारण यो सरकार राष्ट्रघाती भएको कुरा पनि छर्लङ्ग हुन गएको छ । यस अतिरिक्त प्रम ओलीको चीन भ्रमणको समयमा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्तक्षर, इन्धन व्यवस्थापन र लिपु लेकमा नेपालको सार्वभौम अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण विषय बारे खासै ध्यान दिइएन । त्यो पनि गम्भीर विषय हो । साथै, बजेट वक्तव्य आएलगत्तै महंगी बढ्दै जानु, भ्रष्टाचार, तस्करी आदिका प्रकरण कायमै रहनु, विभिन्न रुपमा जनताको विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउनु तथा काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थलहरुलाई निषेधित गर्दै जानु, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निजीकरणको प्रक्रियालाई अझै अघि बढाउनु, कृषि उद्योगसहित सबै क्षेत्रमा स्वतन्त्र एवम् आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण तथा बजेट घाटा न्यूनिकरणतर्फ आवश्यक ध्यान नदिइनु, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनताति, मधेसी, मुस्लिम लगायत उत्पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायका हक अधिकारप्रति खेलवाड गर्नु, धर्मनिरपेक्षताको धज्जी उडाउँदै गौहत्यकाको नाममा पुराना कानुनहरुमा टेक्दै जनजति समुदायका कैयांै पीडितहरुलाई जेलमा हाल्नु– आदिको कारण यो सरकार जनविरोधी भएको कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ । यी सबै कुराबाट देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याको समाधानको लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता निकै टड्कारो बन्न गएको छ ।

ग) गत माघदेखि जेठसम्म सञ्चालित संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण र जनपरिचालन अभियान सामान्यतः उपलब्धिमूलक रहेको छ । अभियानमा केही कमीकमजोरी तथा सीमा रहे पनि तिनबाट आवश्यक शिक्षा लिई बाँकी कामलाई पूर्णता दिनेतर्फ अगाडि बढ्न जरुरी छ । अभियानकै क्रममा देशका विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाहरुमा सञ्चालित युवा प्रशिक्षण तथा मार्चपास, भारतका प्रधानमन्त्री नेपालमा आएको बेला गरिएका देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, सीमा निरीक्षण तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरोध लगायतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रहेका छन् र तिनले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिएका छन् ।

घ) पार्टीको आगामी कामका रुपमा संगठन र संघर्षसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनु पर्दछ ।”

बैठकले जनआन्दोलन, जनयुद्ध तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सम्मानित र पार्टीलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिन समर्थ व्यक्तित्वहरुलाई समोवश गरी केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको निर्माण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा महासचिव किरणले केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यहरुलाई पारित निर्णयको दृढ कार्यान्वयन र गुणात्मक रुपमा रुपान्तरित हुन विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ ।