काठमाडौं, फागुन २२ । सरकारले सरकारी तथा निजी संस्थाका कर्मचारीको तलबबाट मासिक १ प्रतिशत करकट्टी गरी जम्मा पारेको १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आठ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा थन्किएको छ ।
कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने योजनासहित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहत कोष नै खडा गरेर ०६६ सालदेखि उठाइएको अर्बौं रकम प्रयोगविहीन भएको हो । कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीका लागि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइए पनि कोषले त्यसअनुसार एउटै काम गरेको छैन ।
कोषका अनुसार सरकारका सबै निकाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, प्राइभेट फर्म, कम्पनी, गैरसरकारी संघ–संस्था आदि गरी ३० हजारभन्दा बढी निकायका कर्मचारीबाट रकम संकलन भइरहेको छ । कर्मचारीबाट करबापत कट्टा गरिएको उक्त रकम सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शीर्षक नं. ११२११ मा जम्मा गर्ने गरेका छन् ।
कोषका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६ र ६७ देखि रकम संकलन गर्न थालिएको थियो । आव ०७३ र ७४ सम्म १६ अर्ब ७९ करोड रकम जम्मा भएको कोष सचिवालयले जनाएको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्ने सयौं कर्मचारीले रकम किन परिचालन नभएको हो भन्दै चासो राख्न थालेको कोषकी शाखा अधिकृत प्रमिला केसीले जानकारी दिइन् ।
सचिवालयको अनुसार मन्त्रालयले कोष परिचालनका लागि समयमै ऐन–नियम र कानुन बनाउन नसक्दा उक्त समस्या निम्तिएको हो । श्रम मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका सामाजिक सुरक्षा कोष सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्नेसम्बन्धी ऐन र नियमावली बनाउन ढिलाइ भएकाले सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए ।
मन्त्रालयले आठ वर्षपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिचालन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएको छ । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली बनाउन नसक्दा अझै कोष परिचालनको बाटो खुलेको छैन । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली बनाएर श्रम मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । ‘नियमावलीको मस्यौदा बनाएर पठाएका छौं, अब चाँडै आउला’, उनले भने ।
कुन वर्ष कति उठ्यो ?
०६६ र ६७ ५४ करोड
०६७र६८ ७४ करोड
०६८र६९ १५५ करोड
०६९र७० १४८ करोड
०७०र७१ २२५.५६ करोड
०७१र७२ २९२.५८ करोड
०७२र७३ ३२६.९७ करोड
०७३र७४ ४००.०३ करोड