काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को वैधानिक राजनीतिक मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बसेको देजमोको कार्यालय बैठकले प्रतिबद्धता पत्रलाई अन्तिम रुप दिएको हो । “स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा तथा प्रतिबद्धता–पत्र २०७४” शिर्षकमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी मोर्चाका धारणाहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
“स्थानीय चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गरौं !, देजमोका उम्मेदवारलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराऔं !!” भन्ने मूल नारा तय गरिएको मोर्चाको चुनावी घोषणा पत्रमा विभिन्न ४ वटा मूल उपशिर्षकमा धारणाहरु समेटिएको छ । नौं पृष्ठ लामो प्रतिबद्धता पत्रमा ‘पृष्ठभूमि, निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग र प्रतिक्रियावादी तत्वहरुको भण्डाफोर, देश र जनताका हित तथा पक्षमा देजमोका नीति र कार्यक्रम, महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय’लगायत उपशीर्षकमा विभिन्न विषयहरुलाई समेटिएको छ ।
पृष्ठभूमिमा पृथ्वी नारायण शाहको कथित एकीकरणको चर्चादेखि वर्तमानको संघीयतासम्मको संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ भने वर्तमान संविधानको जनविरोधी चरित्रलाई यहाँ उजागर गर्न खोजिएको छ ।
निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग र प्रतिक्रियावादी तत्वहरुको भण्डाफेर शीर्षकमा चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक सन्दर्भहरुको चर्चा गर्दै प्रतिक्रियावादीहरुले गरेका जनघात तथा राष्ट्रघातका श्रृङ्खलाहरुको चर्चा गरिएको छ । खासगरी नेपालका दलाल शासकहरुले विभिन्न कालखण्डमा गरिएका असमान सन्धि सम्झौता र त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि पारेको नकारात्मक प्रभावलाई यसमा चर्चा गरिएको छ ।
त्यसैगरी देश र जनताका हित तथा पक्षमा देजमोका नीति र कार्यक्रम शीर्षकमा आधारभूत नीतिगत कार्यक्रम अन्तर्गत १२ बुँदामा नीतिगत विषयहरु समेटिएको छ भने राष्ट्रियता र राष्ट्रहित सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत पनि १२ बुँदामा विषयहरु समेटिएको छ । त्यसैगरी जनतन्त्र र जनहित सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत ११ बुँदामा जनताका समस्या र समाधानको चर्चा गरिएको छ भने जनजीविका र जनसेवा एवम् सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रमन्तर्गत विभिन्न २१ बुँदामा जनताका दैनिक समस्या र समाधानका उपायसम्बन्धी विषयहरु समेटिएको छ ।
महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयको शीर्षकमा वर्तमान राज्य व्यवस्थाको बुर्जुवा तथा संसीय चरित्रको विश्लेषण गर्दै यसको विकल्पमा जनताको जनगणतन्त्रमा आधारित राज्यव्यवस्थाको आवश्यकता किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
यस्तो छ पूर्ण पाठ :
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा तथा प्रतिबद्धता–पत्र २०७४
स्थानीय चुनावको क्रान्तिकारी–उपयोग गरौं !
देजमोका उम्मेदवारलाई अत्यधिक बहुमतले–विजयी गराऔं !!
१. पृष्ठभूमि
सम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा परिवर्तनकामी जनसमुदायहरु,
सर्वप्रथम देश र जनताका हित एवम् पक्षमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका खातिर विगतमा संचालन भएका सम्पूर्ण जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संघर्षका दौरान आफ्नो जीवन बलिदान गरी सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण वीर शहीदहरु प्रति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासको सन्दर्भमा वि.सं. १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालिन नेपाल खाल्डो हालको काठमाडौं उपत्यकामा आक्रमण गरी यहाँको राज्यसत्तामा पकड जमाएको समयदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा २४८ वर्षको समयावधि बितिसकेको छ । तर संवैधानिक तवरले राज्यव्यवस्था संचालन गर्न शुरु गरेको इतिहास करीब चार दशकको छोटो इतिहास मात्र रहेको छ । राणा शासनको अन्त्यतिर बनेको नेपालको वैधानिक कानुन (वि.सं. २००४), राजतन्त्र अन्तर्गत बनेका संविधानहरु (वि.सं. २००७, २०१५, २०१९ र २०४७), महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पश्चात बनेको अन्तरिम संविधान र गणतन्त्र स्थापना भएपछि आएको कथित सर्वोकृष्ट संविधान (वि.सं. २०७२) गरी आधा दर्जन संविधान नेपाली जनताले बेहोरेका छन् । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्था अन्र्तगत हुन गैरहेको छ ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले संविधानलाई पश्चगामी संविधान ठहर गरेको छ र त्यसका सट्टामा संघीय जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । किनभने विगतमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संघर्षहरुको परिणामस्वरुप प्राप्त भएका मुख्य उपलब्धिहरु भनेका धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेसी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, गणतन्त्र र राज्यको नयाँ संघीय संरचना निर्माण गर्ने रहेका थिए । ती मुद्दाहरु मध्ये गणतन्त्र बाहेक अन्य सबै विषयहरुलाई एक वा अर्को रुपमा निस्तेज र विकृत तुल्याउने काम भएको छ । उदाहरणका लागि, धर्म निरपेक्षतालाई “सनातन देखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने” भन्ने जस्ता स्पष्टीकरण दिएर विकृत तुल्याइएको छ भने बेनामी प्रदेश मार्फत संघीयतालाई निस्तेज पार्दै लगिएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाइै न्युनीकरण गरिएको छ ।
आगामी २०७४ साल बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन घोर अलोकतान्त्रिक स्थानीय तह निर्वाचन कानुन–२०७३ अनुसार हुन गैरहेको छ । उक्त कानुनले राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नबाट बञ्चित गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक कार्य मात्र गरेको छैन स्वयं उत्कृष्ट भनिएको संविधानको प्रस्ताव र अन्य प्रावधानहरु समेतको विरुद्ध गएको छ । परिणामस्वरुप संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली” मौलिक हक र कर्तव्यको “प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुनेछ” भन्ने र राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगतको “राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालन” सम्बन्धी प्रावधानहरुको विरुद्ध गएर ती विषयहरुलाई हास्यास्पद तुल्याइदिएको छ । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण भनेको राजनीतिक पार्टीहरुलाई चुनाव चिन्ह पाउने अधिकारबाटै वन्चित गर्नु हो ।
देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा सर्वप्रथम संघीय संसदको निर्वाचन गरेर त्यसअघि प्रदेश सभाको निर्वाचन गरी प्रदेश कानुन अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो । किनभने अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएतापनि प्रदेश सभाले स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तहहरुले कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन् । संविधानमा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तरगत “संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने” भन्ने प्रावधानलाई बेवास्ता र नजर अन्दाज गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । तथापि स्थानीय तहको निर्वाचन जनताका समस्या र दैनिक सरोकारका विषयहरुसँग जोडिने भएकाले देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले यस निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
२. निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग र प्रतिकृयावादी तत्वहरुको भण्डाफोर ः
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत मञ्चन गरिने निर्वाचनहरुलाई अन्य संसदवादी दलहरुले जस्तो, मिठा नारा र गुुलिया बचन मार्फत आम जनताका आँखामा छारो हालेर सत्ताको भ¥याङ्ग चढ्ने माध्यम बनाउन चाहदैन; बरु संसदवादी दलहरुले देश र जनताका हितका विरुद्ध गर्ने सबै प्रकारका कृयाकलापहरुको विरोध र भण्डाफोर गर्र्दै निर्वाचनलाई एउटा मञ्चको रुपमा लिएर त्यसको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
संसदवादी दलहरुले हरेक तिकडम लगाएर प्रतिकृयावादी व्यवस्थालाई जोगाउने, बलियो बनाउने र कायम राख्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् भने आफूलाई क्रान्तिकारी बताउने कथित कम्युनिस्ट समूहहरुले अन्ततः संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर र त्यसमा सामेल भएर त्यसलाई अझ मजबुत बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । कार्ल माक्र्सले भने जस्तै “अन्ततः संसदीय गणतन्त्रले क्रान्तिका विरुद्ध आफ्नो संघर्षलाई दमनात्मक उपायहरु, स्रोत साधनहरु एवं सरकारी सत्ताको केन्द्रीकरणका साथ सफल तुल्याउन बाध्य हुन पुग्यो । सबै क्रान्तिले त्यो संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नुको सट्टा पूर्णता प्रदान ग¥यो ।” आज आएर नेपालको संदर्भमा त्यस्तै भैरहेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता संसदवादी तत्वहरुले जोर जुलुमका साथ त्यो काम गरिरहेका छन् ।
त्यसै गरेर प्रतिकृयावादी र संसदवादी दलहरुले विगतदेखि गर्दै आएका राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद जस्ता देश र जनविरोधी कुकृत्यहरुलाई कथित क्रान्तिकारी र कम्युनिस्टहरुले समेत हुबहु दोेहो¥याउँदै आएका छन् । परिणामस्वरुप पुँजीवादी गणतन्त्रको स्थापना भैसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा गम्भीर आँच पुगिरहेको छ । देश र जनताको अवस्था नाजुक ढंगले गुज्रिरहेको छ । विगत देखि वर्तमान सम्म सत्ता सम्हालेका विभिन्न खाले सत्ताधारीहरुले गरेको राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरुको विवरण यसप्रकार रहेका छन् । सुगौली सन्धि (सन् १८१६), नेपाल तथा बेलायत मैत्री सन्धि (सन् १९२३), गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता (सन् १९४७), नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५०), गोप्य हातहतियार सम्झौता (सन् १९६५), महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धि सन्धि (सन् १९९६), अरुण–३ जलविद्युत सम्झौता (सन् २००८), उपल्लो मस्र्याङदी–२ जलविद्युत सम्झौता (सन् २००८), माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्झौता (सन् २००८), दुई पक्षीय लगानी संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्झौता (द्यक्ष्एएब्, सन् २०११), नेपाल भारत व्यापार सम्झौता (सन् २०११), पारवहन सम्झौता (सन् २०१३), र विद्युत व्यापार सम्झौता (एत्ब्, सन् २०१५), नेपाल भारत २५ बुँदे संयक्त विज्ञप्ति (सन् २०१६) साथै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय उडान सुरक्षा कर्मी (ब्ष्च ःबचकजब)ि राख्ने काम भएका छन् । उपर्युक्त सन्धिसम्झौताहरु मध्ये सन् १८१६ को सुघौली सन्धि देखि सन् १९६५ को गोप्य हतियार सम्झौता सम्म राजा र राणाका पालामा र त्यसैगरी सन् १९९६ को महाकाली सन्धि देखि हालसम्म नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) पालामा सम्पन्न भएका छन् ।
शासक र सत्ताधारीहरुले राष्ट्रघाती जस्तै जनघाती कार्यहरुलाई पनि लगातार अगाडि बढाइरहेका छन् । आम नेपाली जनताले सामान्य औषधोपचारको अवसरबाट समेत बन्चित हुनु परेको छ भने राज्यको विभिन्न तहमा बहाल रहेका र राज्यकोषबाट सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका कथित प्रतिनिधिहरुले राज्यकोषको दोहन गरेर विदेशका महंगा अस्पतालहरुमा गएर उपचार गराउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हरेक दिन श्रम गरेर जीवन धान्नु पर्ने मजदूरहरुका सम्बन्धमा “काम नगरे ज्याला नपाउने (ल्य धयचप, ल्य एबथ)” नीति ल्याइएको छ भने सांसदहरुको तलब भत्ता र सुविधा बढाइएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायधीशहरुलाई पद र सेवाबाट निवृत्त भएपछि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा राज्य कोषबाट व्यापक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कानुन नै बनाइँदैछ ।
भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा विकास भएको छ । राज्यका पदाधिकारी, सरकारी कार्यालय र निकायहरुले नै पानी, बिजुली र टेलिफोनको लाखौं रुपैंया बक्यौता तिरेका छैनन् भने सर्वसाधारण जनताहरु त्यसप्रकारका आधारभूत सेवा सुविधाबाट विमुख हुन पुगेका छन् । कमिशनतन्त्र र बिचौलिया प्रवृति भयावह ढंगले फैलिएको छ । त्यसैले नेपाल भ्रष्टाचारी देशको रुपमा दक्षिण एसियामा समेत दर्ज हुन पुगेको छ । यी सबै कार्यहरु नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा भएका छन् ।
देश र जनता यस प्रकारको गम्भिर अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य भैरहेको अवस्थामा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आम नेपाली जनता समक्ष निकट रुपले उपस्थित हुने र जनताका हक हितका पक्षमा ब्यापक रुपमा रचनात्मक ढंगले योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी अगाडि बढ्ने नीति अख्तियार गर्नेछ । त्यसैगरी संसदवादी र प्रतिकृयावादी तत्वहरुले विगतदेखि वर्तमान सम्म गर्दै आएका राष्ट्रघाती, जनघाती, भ्रष्टाचारी लगायतका कुकृत्यहरुको व्यापक विरोध र भण्डाफोर गरेर आम जनताका बिचमा प्रस्तुत हुनेछ ।
३) देश र जनताका हित तथा पक्षमा देजमोका नीति र कार्यक्रम ः
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल एउटा प्रगतिशील, अग्रगामी सिद्धान्त र विचारमा आधारित भएर सामाजिक क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने सशक्त जुझारु मोर्चा संगठन भएकोले यसका नीति तथा कार्यक्रमहरु देश र जनताका अवस्था र जीवनमा व्यवहारतः अनुभूत हुन सक्ने ढंगले आमूल परिवर्तनकारी ढंगका हुनेछन् । तदनुरुप देजमोका मुख्य नीतिगत कार्यक्रमहरु यसप्रकार हुनेछन् ।
क) आधारभूत नीतिगत कार्यक्रम ः
१. संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।
२. देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गरिनेछ ।
३. सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य तथा बैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यवस्था गरिनेछ ।
४. आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा उत्पीडित जातीय पहिचान सहितको संघीयता लागु गरिनेछ ।
५. महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदाय र अपाङ्गहरुका लागि सबै खाले उत्पीडन तथा भेदभावको अन्त्य, स्वतन्त्रता र विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
६. मजदुरवर्ग, किसान र उत्पीडित जनसमुदायका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितका अधिकारहरुको प्राप्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।
७. राष्ट्रिय पँुजीपतिवर्गका हकहित तथा अधिकारको पक्षपोषण गरिनेछ ।
८. स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गरिनेछ ।
९. शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा पारस्परिक सम्मान र समानता सहित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुका साथै साम्राज्यवादको विरोध र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको निम्ति संघर्ष गरिनेछ ।
१०. जन उत्तरदायी र सर्वसुलभ न्यायप्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ ।
११. शिक्षा, स्वास्थ, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी, आवाससहित जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
१२. राष्ट्रिय तथा वैज्ञानिक शिक्षाप्रणाली र संस्कृति लागु गरिनेछ ।
ख) राष्ट्रियता र राष्ट्रहित सम्बन्धी कार्यक्रम ः
१. सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धी सम्झौताहरुको खारेजी गरिनेछ ।
२. सन् १९६५को राष्ट्रिय हितप्रतिकूलको सुरक्षा सम्बन्धी सन्धीको खारेज गरिनेछ ।
३. कोशी, गण्डकी र एकीकृत महाकाली सन्धीको खारेज गरिनेछ ।
४. माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धी सम्झौताको अविलम्व खारेजी, पीडीए र पीटीएलाई अविलम्ब खारेज गरेर त्यसमा जी.एम.आर. कम्पनीले गर्न लागेको काममा रोक लगाउनेछ । अब जी.एम.आर. को म्याद थप्न दिइनेछैन ।
५. भारतद्वारा अतिक्रमित तथा मिचिएका कालापानी, सुस्ता, महेशपुर लगायत सम्पूर्ण भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्नको निम्ति पहल गरिनेछ ।
६. पारवहन सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार नेपालको लागि समुद्रीमार्गसम्मको पहुँच र पारवहन व्यवस्था सुनिश्चिताको लागि पहल गरिनेछ ।
७. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति विपरीत भारतसंग गरिएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता ९द्यक्ष्एएब्० खारेज गरिनेछ ।
८. सबै क्षेत्रका उद्योग धन्दाहरुमा स्वदेशी लगानीको बर्चस्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
९. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत पन्ध्रवटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरिनेछ ।
१०. चीन र भारत सरकारहरुका वीचमा गरिएको व्यापारिक सम्झौतामा लिपुलेक नाकालाई भारतीय भूभागको रुपमा उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई खारेज गरिनेछ ।
११. नेपाल–भारत खुल्ला सीमाको नियन्त्रण र नियमन गरिनेछ ।
१२. सरकारद्वारा ल्याइएको राष्ट्रिय हितप्रतिकूलको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी निर्णय खारेज गरी वास्तविक नेपालीलाई नागरिकताको हक प्रदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
ग) जनतन्त्र र जनहित सम्बन्धी कार्यक्रम ः
१. मजदुर तथा किसानवर्गका अधिकारको प्राप्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।
२. उत्पीडित तथा सिमान्तकृत जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचानका आधारमा संघीयताको व्यवस्था गरिनुका साथै सम्पूर्ण प्रदेश र स्थानीय निकायमा स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरिनेछ ।
३. महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
४. राज्यका सबै अंगहरुमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशिताको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. दलित माथि हुने भेदभाव र छुवाछुतलाई गैरकानुनी घोषणा गरी छुवाछुतलाई व्यवहारतः अन्त्य गर्न कडा कारवाही गरिनेछ ।
६. सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर र सुविधा प्रदान गरी मा.वि. तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
७. भूकम्पद्वारा ध्वस्त भएका विश्व सम्पदाका क्षेत्रहरु र ऐतिहासिक मठमन्दिर, पाटीपौवा हिटीहरुको तत्काल निर्माण गरी नेपाली कलाको संरक्षण र सम्वद्र्र्धन गरिनेछ । लोपोन्मुख भाषा, कला, संस्कृति, गीत, संगीतको संरक्षण र संवर्धन गरिनेछ । भूकम्पबाट पीडितहरुलाई अविलम्व पक्कीघर लगायत बाँच्नका लागि चाहिने आधारको व्यवस्था गरिनेछ ।
८. जनयुद्धका क्रममा राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका वेपत्ता योद्धाहरुको खोजी गरी सार्वजनिक गरिनेछ र दोषीमाथि कारवाही गरिनेछ । साथै सहिद तथा वेपत्ता योद्धा परिवारलाई उचित राहतको तुरुन्त व्यवस्था गरिनेछ ।
९. जनयुद्ध कालमा लगाइएका मुद्दाका आधारमा वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, थुनछेक गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरी सम्पूर्ण मुद्दाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत समाधान गरिनेछ । जनयुद्धकालमा प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गरिनेछ ।
१०. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा सुनिश्चित गरिनेछ ।
११. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनेछ ।
घ) जनजीविका र जनसेवा एवम सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रम ः
१. सम्पूर्ण जनतालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसरको सिर्जना गर्ने र बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।
२. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षा र खाद्यसम्प्रभुता जस्ता जनताको मौलिक अधिकारलाई व्यवहारतः सुनिश्चित गरिनेछ ।
३. माध्यमिक तह सम्म सबै क्षेत्रमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षानीति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था, जनवादी, वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा देशभक्तिको भावना बढाउने शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ ।
४. बृद्ध नागरिक, असहाय र नाबालक बाल–बालिकाहरुको हेरचाहको प्रत्याभूत गरिनेछ ।
५. मुटुरोग, मृगौलारोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगको उपचारको सम्पूर्ण रुपले यथाशीघ्र राज्यले दायित्ववहन गर्ने सुनिश्चित गरिनेछ ।
६. भूकम्प पीडित जनताका पक्किघर निर्माण गरी आवासको तुरुन्त व्यवस्था गरिनेछ ।
७. सामन्त दलाल तथा नोकरशाही पँुजीपतिहरुको जमीन जफत गरी भूमिहिनहरुलाई वितरण गरी क्रान्तिकारी भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
८. कृषिको औधोगिकिकरण र व्यावसायीकरण गर्दै कृषियोग्य जमिनमा खेतीगर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्नका लागि किसानलाई अनुदान, मल बिउको व्यवस्था र कृषि उत्पादनको उचित मूल्यमा बिक्रिको व्यवस्था गरिनेछ ।
९. पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउँदै पशुपालक किसानलाई पशु खरिद गर्नका लागि अनुदान दिनुका साथै उत्पादन खरिद गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिनका लागि त्यसै क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादनको व्यवस्था र अपुग खाद्यान्न भएकोलाई अनुदान दिई सहुलियत भाउमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनेछ ।
११. हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको वैज्ञानिक ढंगले संवर्धन र प्रवर्धन गर्दै संकलनको समुचित व्यवस्था गरी प्रशोधनको व्यवस्था र त्यस क्षेत्रमा फलफूल उत्पादनको विकास गरी कृषिका लागि बजारको व्यवस्था गरिनेछ ।
१२. जल, जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३. मजदुरहरुको उचित ज्याला निर्धारण गरी कडाइपूर्वक लागू गरिनेछ । मजदुरहरुको कामको ग्यारेण्टी गर्न ठेकेदारी, करार र ज्यालादारी प्रथालाई खारेज गरिनेछ ।
१४. कालाबजारी, भ्रष्टाचारी र तस्करीहरुमाथि कडा कारवाही गरी बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरिने र उपभोग्य वस्तुकोे वितरण सुलभ ढंगले व्यवस्था गरिनेछ ।
१५. राज्यका सबै अंग र निकायहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, आदिवासी जनजाति, क्षेत्र, दलित र महिलाको समानुपातिक र समावेशिताको नीति व्यवहारमा लागू गरिनेछ ।
१६. छोरीलाई छोरा सरह पैत्रिक सम्पत्ति माथिको हक व्यवहारतः लागु गरिनेछ ।
१७. वर्गिय, जातिय र क्षेत्रिय रुपमा सबै जनसमुदायहरुलाई एकताबद्ध गराइनेछ र उनीहरुका हक अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।
१८. नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिकाहरुले जनताका ढाड सेक्ने गरी घर जग्गाको कर वृद्धि गरेको र गर्ने क्रममा रहेकोले वृद्धि गरिसकेको कर खारेज गरिनेछ र वृद्धि गर्न लागेका ठाउँमा कर वृद्धि रोक्न अविलम्ब पहल गरिनेछ ।
१९. स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार लगायतका जनविरोधी क्रियाकलापको अन्त्य गरिनेछ ।
२०. अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक पूर्वाधार निर्माणका कारणवाट गम्भीर समस्याका रुपमा विकास हुँदै गएको वातावरण प्रदूषणको समाधान गर्न ठोस पहलकदमी शुरु गरिनेछ ।
२१. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, उद्योग, बन, जलस्रोत, पर्यटन, विद्युत तथा उर्जा, यातायात, संचार, पशुपालन, बस्ती विकास, खेलकुद, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यावरण र पुर्वाधार विकासका भौतिक संरचना लगायतका क्षेत्रहरुमा निम्न अनुसार योजनावद्ध विकासको नीति तय गरिने र कार्यान्वयन गरिनेछ ः–
क) स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारी ः– स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई जनताको मौलिक तथा आधारभूत अधिकारको रुपमा स्थापित गरिने छ । सबैका लागि आधारभुूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क र सुलभ बनाइने छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क र सुलभ बनाइने छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा भइरहेको माफियाकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गरिने छ । शिक्षा उत्पादनमूलक र दक्ष जनशक्ति पैदा गर्ने खालको बनाइने छ । सबै युवाहरुका लागि स्थानीय तहमै आधारभूत रुपमा रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ र सो नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।
ख) कृषि, पशुपालन ः– स्थानीय तहका जनताका लागि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । स्थानीय विशेषताका आधारमा कृषि तथा पशुपालनमा पर्याप्त विकास गरी त्यहाँ उत्पादन नहुने कृषिजन्य तथा पशुपालनजन्य सामग्री बाहिरबाट आपूर्ति गरिने छ ।
ग) प्राकृतिक स्रोत साधन (वनजंगल, जडिबुटी, खनिज, जलस्रोत) ः– स्थानीय रुपमा अवस्थित वनजंगल, जडिबुटी, खनिज र जलस्रोतमा स्थानीय आदिवासी जनजाति तथा रैथानेहरुको अग्राधिकारको व्यवस्था गरिने छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय तहका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने छ । स्थानीय तहले मात्र परिचालन गर्न नसकिने स्रोतहरुका हकमा प्रदेश र केन्द्रसँग मिलेर संयुक्त रुपमा परिचालन गरिने छ ।
घ) विद्युत÷ऊर्जा ः– स्थानीय तहका लागि आवश्यक ऊर्जाका लागि लघु विद्युत आयोजना संचालन गरिनेछ । त्यस्तो स्रोत नभएको ठाउँमा विद्युत ऊर्जा अन्य ढंगले आपूर्ति गरिने छ ।
ङ) यातायात तथा पूर्वाधारको विकास ः– स्थानीय तह भित्र आधारभूत रुपमा यातायात तथा अन्य पूर्वाधारको विकास गरिने छ । विद्यालय, अस्पताल, कलेज आदिका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिने छ । खानेपानी, ढल, पार्कको निर्माण गरिने छ ।
च) भाषा, कला संस्कृति तथा साहित्य ः– विविध जाति, भाषा, कला, संस्कृति नेपालको पहिचान हो । त्यसैले बहुभाषिक नीति अन्तर्गत स्थानीय मातृ भाषालाई कामकाजी भाषा तथा विद्यालयमा पठनपाठनको भाषा बनाइने छ । स्थानीय कला संस्कृतिको विकास गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहले त्यहाँका मातृभाषा तथा साहित्यको विकासमा जोड दिनेछ ।
छ) उद्योग, पर्यटन र पर्यावरण ः– आर्थिक विकास र रोजगारीको मूल आधार उद्योग हो । स्थानीय रुपमा उत्पादित कृषिजन्य तथा पशुपालन, जडिबुटी, फलफूलसँग सम्बन्धित लघु तथा मध्यम उद्योग र खनिजसँग सम्बन्धित लघु तथा मध्यम उद्योग स्थानीय तहले संचालन गर्ने छ । ठूला उद्योग तथा कारखाना प्रदेश र केन्द्रसँग मिलेर संचालन गरिने छ । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र जनजातिका विविध संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर पर्यटन व्यवसायको विकास गरिने छ । यसो गर्दा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखिने छ ।
ज) खेलकूद ः– युवा तथा बालबालिकाहरुको मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि खेलकूदका पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गरिने छ ।
झ) बस्ती विकास ः– मानवीय रुपमा अति आवश्यक सबै सेवाहरु सस्तो, सुलभ रुपमा आपूर्ति एकीकृत बस्तीको विकासबाट सम्भव हुन्छ । त्यसैले एकीकृत बस्तीको विकास गरिने छ ।
ञ) आपूर्ति ः– दैनिक उपभोग्य तथा अति आवश्यक बस्तुहरुको सस्तो र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
ट) भ्रष्टाचार, कालोबजारी र तस्करीको अन्त्य गरिने छ ।
२२. स्थानीय विशेषता अनुसार देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका प्रतिनिधिहरुले पार्टी संगठनको नीति अन्तर्गत रहेर विशेष कार्यक्रमहरु तय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।
४) महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय ः
नेपालमा अहिले स्थापित भएको बिकृत बुर्जुवा गणतन्त्र हो र सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका तुलनामा यो मात्रात्मक रुपले प्रगतिशील व्यवस्था नै हो । तरपनि अहिले देशमा पूँजीवादी र संसदवादी तत्वहरुको अधिनायकत्व र हालिमुहाली कायम छ । बुर्जुवा गणतन्त्र स्थापना भए पनि नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा आधारभूत रुपमा तात्विक परिवर्तन वा फेरबदल आएको छैन । देश अहिले पनि अर्ध–सामन्ती र अर्ध÷नवऔपनिवेशिक आर्थिक–सामाजिक अवस्थाबाट नै गुज्रिरहेको छ । राज्यको केन्द्रीय सत्ताको वास्तविक बागडोर दलाल, नोकरशाह र सामन्त वर्गकै कब्जामा रहेको छ । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सत्ता टिकाउन अन्तरराष्ट्रिय साम्राज्यवादद्वारा संरक्षित र निर्देशित कथित नवउदारवादी नीतिलाई शिरोधार्य अवलम्वन गरी देशको सार्वभौमिकता त स्वाधीनतालाई खतरा पु¥याएको मात्र होइन तिलान्जली नै दिएका छन् । हाम्रो धारणा कार्लमाक्सले भनेजस्तै “लोकतान्त्रिक” बर्जुवाहरुले बढिमा केही मागहरु पूरा भयो भने क्रान्तिलाई समापन गर्न चाहन्छन् । हाम्रो चाहनाका साथसाथै अन्तिम उद्देश्य र लक्ष्य भनेको क्रान्तिलाई स्थायी बनाउनु हो ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल अन्य प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी, प्रतिकृयावादोन्मुख संसदवादी पार्टीहरु जस्तो जनताका आँखामा गुलिया नाराहरुको छारो हालेर सत्ताको भ¥याङ चढ्ने पार्टी संगठन होइन । यस घोषणा तथा प्रतिबद्धता पत्रमा यसअघि देश र जनताका वृहत्तर हितका माझमा उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु वर्तमान अवस्थाको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा हुने विभिन्न आवधिक निर्वाचनहरुलाई उपयोग गरेर वा ती निर्वाचनहरुमा जित हासिल गरेर मात्र परिपूर्ति गराउन सकिंदैन र हुन पनि सक्दैन । त्यसकारण देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले वर्तमान बिकृत बुर्जुवा गणतान्त्रात्मक व्यवस्थाका स्थानमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनगणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता ठान्दछ । त्यसैले हाल सम्पन्न हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने दिशामा संघर्षको माध्यम स्वरुप क्रान्तिकारी उपयोग गर्न गैरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, जनवादी, अग्रगामी र परिवर्तनकामी जनसमुदायहरु समक्ष देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका उम्मेदवारहरुका पक्षमा मतदान गरी अत्यधिक बहुमतले विजयी गराउन हार्दिक अनुरोध र आह्वान गर्दछौं ।
नाराहरु ः
१) स्थानीय निर्वाचनको क्रान्तिकारी – उपयोग गरौं !
देजमोका उम्मेदवारहरुलाई अत्यधिक बहुमतले – विजयी गराऔं !!
२) जनपक्षीय र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको – निर्माण गरौं !
राष्ट्रघाती, जनघाती र भ्रष्टाचारी तत्वहरुको – भण्डाफोर गरौं !!
३) प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी र प्रतिकृयावादोन्मुख तत्वहरुको – भण्डाफोर गरौं !
४) स्थानीय तह अन्तर्गत विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको – सिमांकन गर !
५) दक्षिणपन्थी संशोधनवाद – मुर्दावाद !
६) साम्राज्यवाद, विस्तारवाद – मुर्दावाद !
७) वीर शहिदहरु – अमर रहुन् !
८) अलोकतान्त्रिक स्थानीय तह निर्वाचन कानून – खारेज गर !
९) राजनीतिक पार्टीहरुलाई चुनाव चिन्ह – प्रदान गर !
१०) देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल – जिन्दावाद !
