काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै “स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३” तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ । मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एक वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनले निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त अलोकतान्त्रिक कानुन तत्काल खारेज गर्न त्यस कानुनका कारणबाट प्रभावित हुन पुगेका अन्य पार्टी एवम् संगठनहरुलाई त्यसका विरुद्ध हुने संघर्षमा एकजुट भई अगाडि बढ्न समेत आव्हान गरेको छ ।
यस्तो छ शनिबार जारी गरिएको वक्तव्यको पूर्णपाठ
“देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको “स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३” ले व्यवस्था गरेको प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र उक्त कानुनको दफा ६ को उपदफा ६ र ७ मा व्यवस्था भए अनुसार हाल संसदमा रहेका दलहरुले मात्र निर्वाचित चिन्ह पाउने प्रावधानप्रति सशक्त आपत्ति प्रकट गर्दछ । सो कानुनमा भएको व्याख्या र प्रावधान स्वयम् उत्कृष्ट भनिएको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएको “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली” भन्ने संविधानकै भाग–१ को धारा–४ मा व्यवस्था गरिएको “नेपाल राज्य……..लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।” भन्ने कुराको स्प्रिटसँग बाझिएकोले त्यसका विरुद्ध पनि गएको छ ।
संविधानका उक्त व्यवस्था र प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकहरुले आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त र विचारधारामा आधातिर भएर राजनीतिक पार्टी र संगठन खोल्न र संचालन गर्न पाउने पूर्ण स्वतन्त्रा प्रदान गर्ने भनेको छ भने उक्त कानुनले संविधानको स्प्रिट र प्रावधानलाई उलंघन र निषेध गरेकोमा त्यसलाई समेत यसले निषेध गरेको छ । अतः मोर्चाले उक्त अलोकतान्त्रिक कानुन तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ । त्यस कानुनका कारणबाट प्रभावित हुन पुगेका अन्य पार्टी एवम् संगठनहरुलाई त्यसका विरुद्ध हुने संघर्षमा एकजुट भई अगाडि बढ्न समेत आव्हान गर्दछ ।”
